राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रम १९७८ पासून पाच लसींनिशी सुरू आहे, त्यात आणखी चार लसींची भर नव्या सरकारने घातली आहे- म्हणजे तशी घोषणा केलेली आहे. या चारपैकी ‘रोटाव्हायरस’ची लस सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वयाच्या बालकांना दिल्यास दुष्परिणामही होतात, याची चर्चा ‘लोकसत्ता’ने बातम्यांतून केली; परंतु केवळ दुष्परिणामांऐवजी एकंदर परिणामकारकतेकडे पाहिले तरीही ‘रोटाव्हायरस’ लस प्राधान्याची ठरू शकत नाही आणि अन्य लसींच्या संख्यावाढीत समाधान शोधण्याऐवजी आहे त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून या लसींचा विचार नव्याने व्हायला हवा, असे सांगणारा लेख.. ‘राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमा’त रोटाव्हायरस, रुबेला, जॅपनीज एन्सेफलायटिस व इंजेक्टेबल पोलिओ या चार नव्या लसींचा समावेश करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली, तेव्हापासून गेले तीन आठवडे या घोषणेविषयी व त्यातही रोटाव्हायरस लसीविषयी वैद्यकीय क्षेत्र, प्रसारमाध्यमे तसेच सर्वसामान्यांमधून निरनिराळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. हे धोरण पूर्णपणे नाकारण्यासारखे नसले तरी सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून त्याचे विश्लेषण न करता ते स्वीकारल्यास मोठी फसगत होऊ शकते. या नव्या लसींचा समावेश होत असताना, राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेतील इतर लसींच्या प्रवासाकडेही मागे वळून पाहण्याची ही वेळ आहे. आज भारतात अनेक आजारांसाठी लसी उपलब्ध आहेत. तुम्ही खासगी पातळीवर कुठली लस घ्यायची हे त्या लसीचे फायदे-तोटे आणि आपापल्या आरोग्याची गरज पाहून स्वत: ठरवू शकतात, पण एखाद्या लसीचा समावेश ‘राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमे’त झाला, की मग देशभर ती लस सर्वाना (विशेषत: बालकांना) मोफत दिली जाते. त्यामुळेच या मोहिमेत लसींच्या समावेशाबाबत निर्णय घेताना त्या लसींची काही निकषांवर पडताळणी करणे आवश्यक असते. या लसींमुळे संबंधित आजाराच्या किती टक्के रुग्णांवर परिणाम होतो?लसीकरण हा या आजाराच्या प्रतिबंधासाठी व मृत्यू रोखण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे का? लसीसाठी लागणारा खर्च व खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा (सार्वजनिक आरोग्याचा) लाभ यांचे प्रमाण काय आहे? लसींचे काही दुष्परिणाम आहेत का आणि असल्यास त्यांचे प्रमाण वा घातकता किती? या निकषांचा अभ्यास केला जातो. अशा निकषांच्या आधारे सर्वप्रथम १९७० ते ८० या दशकात, लसीने प्रतिबंध करता येईल अशा पाच आजारांवर लक्ष केंद्रित करून ‘राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमे’ला सुरुवात झाली. घटसर्प, धनुर्वात, डांग्या खोकला, टीबी आणि गोवर या पाच लसींचा समावेश त्या वेळी- इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत- या मोहिमेत होता. सध्या जो निर्णय चर्चेत आहे, त्यापैकी रोटाव्हायरस ही लस लहान मुलांमधील जुलाबांना प्रतिबंध करण्यासाठी आहे. डायरिया किंवा जुलाब हे भारतातील बालमृत्यूंचे एक प्रमुख कारण आहे. या जुलाबांपैकी ६० ते ७० टक्के जुलाब हे रोटाव्हायरसमुळे होतात; पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, बालकांचा मृत्यू हा रोटाव्हायरसच्या केवळ संसर्गामुळे होत नसून, जुलाबांमुळे शरीरातील पाण्याची पातळी खालावणे- म्हणजे वैद्यकीय भाषेत ‘डीहायड्रेशन’- हेच मृत्यूचे कारण असते. रोटाव्हायरस लस दिली की जुलाब होणारच नाहीत, असे नव्हे; पण रोटाव्हायरस लसीमुळे या जुलाबांचे स्वरूप कमी गंभीर होते व रुग्णालयात दाखल करण्याइतपत वेळ कमी येते. त्यातही या लसीमुळे १०० पैकी ६० ते ७० जणांनाच प्रतिकारशक्ती मिळू शकते; कारण या लसीची एफिकसी (परिणामकारकता- येथे, प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्याची क्षमता अशा अर्थाने) सध्या उपलब्ध असलेल्या अभ्यासांवरून ६० टक्के आहे. म्हणजेच जुलाबाच्या सर्व बालरुग्णांपैकी ३० ते ४० टक्के बालकांनाच याचा फायदा होणार आहे. त्यातही आधी सांगितल्याप्रमाणे, विशेषत: कुपोषित बालके जुलाबांमुळे नव्हे, तर डीहायड्रेशनमुळे बळी पडतात. त्यामुळे रोटाव्हायरस लस घेऊनही जुलाबाच्या पहिल्या, दुसऱ्या दिवशी उपचार न मिळालेले बाळ डीहायड्रेशनमुळे दगावण्याचीच भीती खरी ठरते. म्हणून ‘ओरल रीहायड्रेशन सोल्यूशन’ (ओरस) म्हणजेच एक ग्लासभर पाण्यात एक चमचा साखर व चिमूटभर मीठ हे ‘जलसंजीवनी’ म्हणून ओळखले जाणारे मिश्रण जुलाबांदरम्यान होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी (आधी दिल्या गेलेल्या वा न दिलेल्या लसीपेक्षा अधिक) प्राधान्यक्रमाने वापरले जाणे, त्याचा प्रचार-प्रसार होणे हे गरजेचे आहे. ‘ओरस’ला वैद्यकीय क्षेत्रात जगातील विसाव्या शतकातला सर्वात परिणामकारक, अत्यंत कमी खर्चीक व सर्वाधिक हितावह शोध असे लॅन्सेट या आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय संशोधन पत्रिकेने (जर्नल) गौरविले आहे, पण भारतात आपण याचे महत्त्व ओळखू शकलो नाही व त्याचा प्रभावी वापर आणि प्रचार-प्रसार दुर्गम भागांपर्यंत करू शकलेलो नाही, हे वास्तव आहे. ‘ओरस’ हा झालेल्या आजाराची प्राणघातकता रोखण्यास प्रभावी उपाय आहे, परंतु सार्वजनिक स्वच्छता व स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता ही जुलाबांसारखे आजार टाळण्याची पूर्वअट आहे. व्यक्तिगत स्वच्छता आणि हात धुणे यांचेही योगदान जुलाब टाळण्यात मोठे आहे. थोडक्यात सार्वजनिक आणि वैयक्तिक स्वच्छता, ओरस आणि (नंतर) लसीकरण या क्रमाने प्राधान्यक्रम असायला हवा. फक्तलसीकरणाची राष्ट्रीय मोहीम राबवून बालकांचे जुलाब व त्यातून उद्भवणारे धोके शंभर टक्के टळतील, असे मानणे म्हणजे मुंबईतील मुसळधार पावसात समुद्रकिनाऱ्यावर छत्री घेऊन उभे राहिल्यावर ‘आपण भिजणार नाही’ असा विचार करण्यासारखे आहे. रोटाव्हायरस लसीला अतिरेकी विरोध करण्याची गरज नाही, पण या लसीकडे जुलाबामुळे बालमृत्यू टाळण्यासाठीची मॅजिक बुलेट किंवा जादूची कांडी म्हणून त्याच्या प्रचाराला मात्र नक्कीच विरोध करायला हवा. जुलाबांना प्रतिबंध करण्यासाठी रोटाव्हायरस लसीचे स्थान जेवणानंतर मिळणाऱ्या ‘कॉम्प्लिमेंटरी स्वीट डिश’एवढेच आहे; पण गेल्या अनेक वर्षांपासून हा जणू ‘मेन कोर्स’ असावा अशा थाटात या लसीचा प्रचार-प्रसार सुरू आहे. रोटाव्हायरस लसीचा राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेत समावेश हे पहिले व शेवटचे पाऊल नसून रोगप्रतिबंधाच्या दिशेने एक छोटेसे पाऊल आहे. त्याआधी जुलाब तसेच त्यांची घातकता रोखण्यासाठी जी महत्त्वाची पावले असतात, ती आपण टाकली आहेत का? याच मोहिमेत नव्याने समाविष्ट झालेली दुसरी लस आहे रुबेला. जन्मजात व्याधी व मतिमंदत्व टाळण्यासाठी या लसीचा समावेश करण्यात आला आहे; पण पुन्हा हेतू चांगला असला तरी फक्त रुबेलाचा समावेश करण्यापेक्षा एमएमआर म्हणजेच गोवर, गलगंड व रुबेला अशा एकत्रित लसीचा १५ महिने व पाच वर्षे अशा दोन डोसमध्ये समावेश करणे बाल-आरोग्याच्या दृष्टीने अधिक लाभदायक ठरले असते. या सर्व लसींची परिणामकारकता खूपच जास्त तसेच यातून गोवरच्या आणखी वेगळ्या डोसचीही गरज उरणार नाही. काही राज्यांमध्ये ही लस, राज्य लसीकरण मोहिमेत दिली जात असल्याने ती राबवणेही अधिक सोपे ठरू शकले असते. गलगंडामुळे काही प्रमाणात होणारी गुंतागुंत या लसीमुळे टळू शकते. तिसरी लस म्हणजे जॅपनीज (बी) एन्सेफलायटिस, ही फक्त हा आजार ज्या भागांत जास्त प्रमाणात आढळतो त्या प्रदेशांतच दिली जाणार आहे; पण या लसीच्या समावेशातही एक मोठी चूक होते आहे. ही लस फक्त प्रौढांनाच देण्याचा विचार लसीकरण मोहिमेत झाला आहे. मुळात आजार मोठय़ा प्रमाणावर आढळतो त्या भागांतील ९० टक्के प्रौढांना शरीरात नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती निर्माण झालेली असते व दहा टक्के उर्वरितांसाठी सरसकट सर्वाचे लसीकरण करणे चुकीचे, अनाठायी ठरणार आहे. त्यातच हळूहळू लसीकरणाची व्याप्ती पूर्ण देशात झाल्यास तेही अयोग्यच ठरेल. त्यापेक्षा ही लस विशिष्ट प्रदेशांतील बालकांना देणे जास्त योग्य ठरणार आहे. जॅपनीज एन्सेफलायटिस हा मुळात उत्तर प्रदेशात- त्यातही मुजफ्फरपूर जिल्ह्य़ाच्या परिसरात आढळणारा जीवघेणा मेंदूज्वर आहे. त्या राज्यातील वैद्यकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा मेंदूज्वर शंभर टक्के जॅपनीज एन्सेफलायटिस असल्याचे पूर्णपणे सिद्धच झालेले नाही व फक्त लसीकरण करून शांत बसणे हे पुढील साथींच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरू शकते. या यादीतील चौथी- ‘इंजेक्टिबल पोलिओ’ ही लस मात्र सर्व नव-समाविष्ट लसींच्या तुलनेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण ठरेल. तोंडातून पाजल्या जाणाऱ्या (ओरल) पोलिओ लसींमुळे दर एक दशलक्ष लसीकृत बालकांपैकी एकाला पोलिओच्या संसर्गाचा व अधूपणाचा धोका असतो व तो टाळण्यासाठी इंजेक्टिबल पोलिओचा समावेश आवश्यक होता. फक्त पुढील मार्ग काढून ट्रिपल लसींबरोबर जोडस्वरूपात ही लस देता आली, तर त्याची स्वीकारार्हता वाढेल व बालकांचा आणखी एका इंजेक्शनचा त्रासही वाचेल.या चार नव्या लसींचे विश्लेषण करताना १९७८ साली सुरू झालेल्या राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेचे सिंहावलोकन होणेही गरजेचे आहे. खरे तर सुरुवातीच्या या लसी अत्यंत प्रभावी असूनही लसीकरणाचे प्रमाण मात्र आता कुठे ७० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यात सर्वात मोठे दु:ख गोवर लसीचे आहे. गोवरची लस शंभर टक्के प्रभावी असूनही आज गोवरमुळे बालमृत्यू होतच आहेत. म्हणजेच ट्रिपल, गोवर, बीसीजी या पाच लसींचे- पंचपक्वानांनी भरलेले ताट समोर असूनही ते अजून आम्ही देशाला भरवू शकलेलो नाही. त्यात आम्ही चार नवे पदार्थ (लसी) वाढवत आहोत. मुळात लसींची संख्या वाढवण्याअगोदर मागील प्रभावी लसींचे प्रमाण वाढवणेही गरजेचे आहे. या गरजांकडे दुर्लक्ष केल्यास हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागल्यासारखा अनुभव देशाला येऊ शकतो.*लेखक वैद्यक व्यावसायिक आहेत.
