प्रचाराचा काळ संपला आहे. राज्यासाठी महत्त्वाचे असलेले मुद्दे मांडण्याची जी काही संधी प्रमुख पक्षांना मिळाली होती, ती आता हातची गेली आहे.. जनसामान्यांची जीवित-वित्त सुरक्षा, दलित तसेच महिलांना अत्याचारांपासून अभय, आदिवासी विद्यार्थ्यांची काळजी यासारखे ‘साधे’ विषय राज्यव्यापी असू शकतात, हे एकाही पक्षाने जाणले नाही..विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात महाराष्ट्रभर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत राहिल्या, पण या गदारोळात नेमकेपणाऐवजी संदिग्धता आणि फापटपसारा असेच प्रचाराचे स्वरूप राहिले. आभासी मुद्दे तयार करून उचलले गेले. खरे तर ही काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या १५ वर्षांच्या कारकिर्दीची परीक्षा, पण तसे वातावरण विरोधी पक्षीयांनी तयार केले नाही. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीद्वारे निवडून जाणाऱ्यांची (आमदारांची) नेमकी जबाबदारी काय, हेच यंदाच्या प्रचारात सर्व जण विसरलेले दिसून आले. शेती- पाणी- उद्योग- मूलभूत सोयीसुविधा- शिक्षण-आरोग्य- कायदा सुव्यवस्था- प्रशासन आदी विषयांतील नेमक्या समस्या आणि त्यांवरील धोरणात्मक उत्तरे यांबाबत गंभीर चर्चा (सभा- पत्रकार परिषदा- मुलाखतींमध्ये) होताना दिसली नाही. यामुळे लोकशाहीला अपेक्षित, आवश्यक व पूरक असलेली लोकशिक्षणाची प्रक्रियाच थांबलेली आहे. उलट ‘If you can't convince, then confuse' (पटवापटवीने जमणार नसेल, तर गोंधळ उडवून द्या) या उक्तीचा पुरेपूर वापर होतो आहे.याचा परिणाम म्हणजे, महाराष्ट्रापुढील प्रश्न व त्यांबाबतची वस्तुस्थिती हे मुद्देच जनतेपुढे आले नाहीत. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची महाराष्ट्रातील संख्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार सन २००० ते २०१३ या १४ वर्षांत ५०९३७ इतकी होती. (म्हणजे वर्षांला सरासरी ३,६३८ किंवा दिवसाला सरासरी १०). देशाचे कृषिमंत्री हे महाराष्ट्रातील नेते असूनही राज्यातील प्रचारात हा प्रश्न पुरेसा मांडलाच गेला नाही. एकूण आत्महत्यांतही महाराष्ट्र सन २०१३ मध्ये (देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत) सर्वात पुढे होता. जानेवारी ते डिसेंबर २०१३ या १२ महिन्यांत राज्यात एकंदर १६,६२२ जणांनी आत्महत्या केली. सन २०११ व २०१२ या वर्षांत एकूण आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा होता. हा प्रामुख्याने वैयक्तिक व सामाजिक विषय असला, तरी सामाजिक- आर्थिक- राजकीय परिस्थिती आरोग्यपूर्ण नसल्याचे हे लक्षण आहे. नागरिकांच्या जिवाची, मालमत्तेची सुरक्षा धोक्यात असल्याचा दुसरा निर्देशक म्हणजे गुन्हे व त्यांचा तपास. गेली २०११ तसेच २०१२ साली गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये (म्हणजे गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यामध्ये) आपल्या राज्याची टक्केवारी केवळ ८ ते १० टक्क्यांमध्येच अडकली होती. यातही विशेषत: दलित अत्याचारांबाबतचा दर तर अत्यंत कमी (दोन ते चार टक्के) होता. बिहारसारख्या राज्यात हा दर १५.६ टक्के होता. याला पोलिसांच्या अपयशापेक्षा, राजकीय हस्तक्षेप व गुन्हेगारांचे राजकीयीकरण हे मुद्दे कारणीभूत असू शकतात. गेले वर्षभर ही आकडेवारी उपलब्ध असूनही प्रचारात या मुद्दय़ाचा मागमूसही दिसला नाही. राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे आश्वासन प्रचारात दिले जात असले, तरी राज्यातील वाढत्या अपघातांशी या रस्त्यांचा संबंध आहे, हे गांभीर्य कोणी ओळखल्याचे दिसले नाही. हीदेखील आकडेवारी २०१३ च्या डिसेंबपर्यंतची आहे. देशातील एकूण अपघाती मृत्यूंपकी सुमारे १५.७ टक्के म्हणजे ६२,७७० अपघाती मृत्यू महाराष्ट्रात झाले आहेत. यांमध्ये रस्त्यावरील अपघातांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अपघातांमध्ये चालकांच्या चुका व दुर्दैवी परिस्थिती हे अन्य घटक असले तरी शासनाचे विविध विभागही (सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस प्रशासन, आरटीओ, आपत्ती व्यवस्थापन.. इ.) याला जबाबदार आहेतच. दुसऱ्या क्रमांकाच्या तामिळनाडू राज्याच्या (३३,२९५) आपण जवळजवळ दुपटीने पुढे आहोत, हे विशेष. याच काळात (जानेवारी-डिसेंबर २०१३) आर्थिक गुन्ह्य़ांच्या घटनांबाबत महाराष्ट्राचा देशात चौथा क्रमांक होता. (पहिली तीन राज्ये : राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि विभाजनापूर्वीचा आंध्र प्रदेश). व्यक्ती/संस्थांकडून आर्थिक फसवणूक, केबीसी घोटाळ्यासारखे प्रकार, बनावट नोटा.. इ. प्रकारचे १२,६६३ आर्थिक गुन्हे या काळात नोंदले गेले. आरोपींना अटक होणे, गुन्हे शाबीत होणे व मालमत्ता परत मिळणे याचे प्रमाण महाराष्ट्रात अत्यंत कमी आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत केबीसी घोटाळा विसरला गेला आहे; पण राज्यातील मोठी शहरे व ग्रामीण भागही आर्थिक गुन्ह्य़ांच्या विळख्यात सापडला आहे. अशा प्रकरणांत लोकांची हाव व आर्थिक निरक्षरता हे मुद्दे असले, तरी फसवणाऱ्या संस्थांना प्रामुख्याने नेत्यांचे व काही वेळा पोलिसांचेही पाठबळ असते, हे विसरता येणार नाही. बुडालेल्या वा बुडणाऱ्या सहकारी बँकांच्या खातेदारांनी स्थानिक पातळीवर एकजूट दाखवूनही, त्यांची नाडणूक हा प्रचाराचा मुद्दा बनू शकलेला नाही. त्याहीपेक्षा ‘राज्य पुरोगामी आहे’, हा दावा फोल ठरवणारा हा एक मुद्दा विशेषत: बिगरकाँग्रेसी पक्षांसाठी यंदा उपलब्ध होता. जानेवारी २०१३ ते जून २०१४ या दीड वर्षांच्या काळात राज्यात जातीय दंगलींच्या एकूण ८८ छोटय़ा-मोठय़ा घटना घडल्या (नोंदल्या गेल्या) यांमध्ये एकूण १२ जण मृत्युमुखी पडले. उत्तर प्रदेशातील २४७ घटनांच्या तुलनेत ८८ हा आकडा कमी असला, तरी पुरोगामी महाराष्ट्राला या घटना निश्चितच भूषणावह नाहीत. अहमदनगरसारख्या जिल्ह्य़ातील ऑनर कििलगचे प्रकार, दलित सरपंचाला झेंडावंदन करू न देणे, दलित व्यक्तींचे स्मशानांच्या वादांतून अंत्यविधी रोखणे, हलगी वाजवली नाही म्हणून हत्या, दलितांवर सामूहिक हल्ले.. इत्यादी प्रकारही घडत आहेतच. जानेवारी-डिसेंबर २०१३ या १२ महिन्यांत राज्यात दलितांवरील अत्याचाराच्या एकूण १,३५३ घटना घडल्या. याच कालावधीत महिला अत्याचारांतही महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात पाचवा होता. डिसेंबर २०१३ पर्यंत महिला अत्याचाराच्या एकूण २४,८९५ घटना घडल्या. याशिवाय शहरांमध्ये साखळी-चोऱ्यांचे वाढते प्रमाण व महिला स्वच्छतागृहांच्या अभावापासून ते स्त्री भ्रूणहत्या व राज्य महिला आयोगाला अनेक वष्रे अध्यक्ष नसण्यापर्यंत.. अनेक महिलाविषयक मुद्दे आहेतच. ते प्रचारकाळात दुर्लक्षित राहिल्याचेच दिसले आहे. आश्रमशाळांची दुरवस्था व आदिवासी मुलांचे मृत्यू, या मुद्दय़ांकडेही राज्यातील व राज्याबाहेरील प्रचारकांनी नागरिकांचे लक्ष वेधलेले नाही. वास्तविक राज्याच्या सहा प्रशासकीय विभागांपैकी कोकण (ठाणे जिल्हा), नाशिक, अमरावती व नागपूर या चार विभागांत शासनाच्या एकूण १,१०० आश्रमशाळा आहेत. त्यांमध्ये एकूण तीन लाख मुले राहात आहेत. म्हणजे हा प्रश्न स्थानिक नव्हे. शासकीय आकडेवारीनुसार गेल्या १० वर्षांत एक हजार आदिवासी मुलांचा मृत्यू झाला आहे. हे मृत्यू कुप्रशासनामुळे, भ्रष्टाचारामुळे व अव्यवस्थेमुळे झाले आहेत. खरे तर शासन दरवर्षी आश्रमशाळांवर सुमारे ६०० कोटी रु. खर्च करते. तरीही भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, स्वच्छतागृहांचा अभाव/ घाणेरडी स्वच्छतागृहे, पिण्याचे अशुद्ध पाणी, धान्यसाठवण व्यवस्थित नाही, अस्वच्छ स्वयंपाकघरे, प्रथमोपचाराची- डॉक्टरांची सुविधा नाही, मुलांवर विविध प्रकारचे अत्याचार.. अशा असंख्य कारणांमुळे मुलांच्या आरोग्यावर, मन:स्थितीवर वाईट परिणाम होत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने, ‘आश्रमशाळा मुलांसाठी की फक्त अनुदानासाठी,’ असे ताशेरे ओढूनदेखील फरक पडलेला नाही. या समस्यांमागील कारणे ओळखून, त्यावर उपाय सुचवणारा प्रचार एकाही पक्षाने केलेला नाही.* या टिपणातील आकडेवारी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग, जनगणना अहवाल, राज्याची आर्थिक पाहणी आदी प्रामुख्याने सरकारी स्रोतांतूनच लेखकाने निवडली आहे.
