आर्थिक-राजकीय विकेंद्रीकरणामुळे महापालिकेला आर्थिक-सामाजिक-भूवापर नियोजनाचे जे वाढीव अधिकार मिळाले आहेत त्यावर राज्य शासनाने, एमएमआरडीएने आणि अन्य ‘विशेष नियोजन प्राधिकरणां’नी अतिक्रमण केले आहे आणि सत्ताबाह्य़ दबावगटांनी सत्तेमधील प्रतिनिधींच्या माध्यमातून जो दबाव आणला आहे त्यामधून साकार झालेल्या या विकास आराखडय़ाच्या अपयशाबद्दल सत्ताकारणी आपापली नतिक जबाबदारी झटकून फक्त मुंबई महापालिकेला जबाबदार ठरवत आहेत.. मुंबई विकास आराखडय़ाकडे निराळय़ा दृष्टिकोनातून पाहणारा हा पहिला  लेख..

मुंबई महापालिकेद्वारे तयार करण्यात आलेला, मुंबईचा बहुचíचत, वादग्रस्त विकास आराखडा, राज्य सरकारने स्वत:च्या विशेष अधिकारांमध्ये (अंशत:?) रद्द केला आहे. या अनुषंगाने सध्या जे वृत्तांकन, जी चर्चा  होत आहे ती अतिशय सरधोपट आहे. मुख्य म्हणजे मुंबईच्या नियोजनाशी मुंबई महापालिकेव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय स्तरापासून स्थानिक स्तरापर्यंत जे घटक, ज्या राजकीय संस्था निगडित आहेत, एकूणच नियोजनबद्ध विकासामागे जी राजकीय अर्थनीती, जे समाजकारण आहे त्यांचे परस्परसंबंध, आयाम समजून न घेता ही टीका होत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेने खा-उ-जा धोरणाचा स्वीकार केला त्या सांधेबदलांचा सखोल परिणाम मुंबईबाबत अतिशय ठळकपणे जाणवतो. १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये केंद्र- राज्य सरकारच्या हातात एकवटलेल्या अधिकारांचे, सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन सशक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात येणे कायदेशीरदृष्टय़ा शक्य झाले. राजकीय लक्ष्यार्थाच्या दृष्टीने मात्र अशा विकेंद्रीकरणातच राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामधील सुप्त सत्तासंघर्षांची बीजे होती. मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या कापडगिरण्या व उत्पादन उद्योग नव्वदच्या दशकात, अनेक कारणांमुळे आजारी होते. या सुमारास आजारी उद्योगांना नवसंजीवनी देण्याऐवजी ‘पायाभूत सुविधांच्या व सेवांच्या कमतरतेअभवी मुंबई शहर जागतिक स्पध्रेत टिकाव धरू शकणार नाही, सबब सरकारने या शहराच्या आजारी अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करायला हवी, अन्य आंतरराष्ट्रीय शहरांप्रमाणे मुंबईच्या विकासाचे नियोजन करायला हवे’ अशी हाकाटी खा-उ-जा धोरणाचे स्वागत करणाऱ्या मुंबईतील धनिक उद्योजक वर्गाकडून सुरू झाली होती. लंडनमधील ‘लंडन फर्स्ट’चा आदर्श ठेवत, राज्य सरकार आणि बडे उद्योजक- कॉर्पोरेट्स यांच्या परस्पर सहकार्यातून मुंबईचा ‘विकास’ व्हावा यासाठी ‘बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’तर्फे ‘बॉम्बे फर्स्ट’ या संघटनेची स्थापना १९९५ साली झाली. हेही लक्षात घ्यायला हवे की, मुंबईचा दुसरा विकास आराखडा १९९४ पासूनच, पुढील २० वर्षांसाठी (२०१४ पर्यंत) लागू झाला.
बॉम्बे फर्स्टच्या आग्रही पुढाकाराने २००२ साली महाराष्ट्र शासनातर्फे ‘पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी’ एक शिखर परिषद आयोजित केली गेली. या परिषदेचे महत्त्वाचे फलित म्हणजे मुंबई शहरात वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा मोठय़ा प्रमाणावर उभ्या करण्यासाठी उद्योजकधार्जणिा एमयूआयपी- मुंबई अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला. या महाकाय प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेऐवजी राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’(एमएमआरडीए)कडे सोपवण्यात आले. या प्रकल्पानंतर अल्पावधीतच जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेल्या एमयूटीपी- मुंबई अर्बन ट्रान्स्फॉम्रेशन प्रोजेक्ट या अतिविशाल प्रकल्पाचे नियोजन व अंमलबजावणीदेखील राज्य शासनाने एमएमआरडीएकडे सोपवली. एमएमआरडीए हे राज्य शासनाचे विशेष प्राधिकरण; पण महापालिकेमध्ये जसे लोकनियुक्त प्रतिनिधी असतात तसे लोकनियुक्त प्रतिनिधी एमएमआरडीएमध्ये नाहीत. जनतेचा थेट अंकुश नसल्यामुळे साहजिकच या प्राधिकरणाचे जनतेप्रति कोणतेही उत्तरदायित्व नाही. तरीही हे दोन महाप्रकल्प मार्गी लावण्याच्या मिषाने,  ७४ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदींची पायमल्ली करत मुंबईच्या विकास नियोजनावर राज्य शासनाने जी अनावश्यक पोलादी पकड बसवली, ती ढिली होण्याचे कोणतेही चिन्ह नव्हते आणि नाही.  
या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर २००३ साली बॉम्बे फर्स्ट आणि आंतरराष्ट्रीय सल्लागार ‘मॅकेन्झी’ (टूङ्रल्ल२ी८ & उ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई शहराला पुढील दहा वर्षांत जागतिक दर्जाचे शहर कसे बनवता येईल याचा सांगोपांग ऊहापोह करणारा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. नीओलिबरल/ नवउदार अर्थनीतीचा अंगीकार करून मुंबई शहराचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वित्तव्यवहार केंद्रात (ग्लोबल फायनान्शियल सेंटर) करण्यात यावे हा बॉम्बे फर्स्टने आळवलेला राग या अहवालात अधिक उघडपणे गायला गेला. मुंबईच्या कायापालटासाठी इथे वित्तव्यवहार, आय.टी.एनेबल्ड बिझनेस, पर्यटन व्यवसाय आणि सेवाक्षेत्र रुजवावे ही या अहवालाची मुख्य सूचना होती. मुंबईमधील असंघटित श्रमिकांचा वा त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न साहजिकच टाळला गेला होता. मुंबईतल्या झोपडपट्टय़ा ६० टक्क्यांवरून १०-१५ टक्क्यांवर आणाव्यात, तिथल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन दूरच्या उपनगरांत करावे, बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या मोकळ्या जागा, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यातील जमिनी व्यापारी कारणांसाठी उपयोगात आणाव्यात व त्यासाठी वाढीव चटईक्षेत्र / एफ.एस.आय.ची तरतूद करावी तसेच मुंबईमध्ये सुरू होणाऱ्या महाप्रकल्पांसाठी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक विशेष अधिकारी (स्पेशल सी.ई.ओ.) नेमावा, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सी.आर.झेड.), अन्य पर्यावरणीय मंजुरींचा आग्रह व संकेत लवचीक करावेत अशा अनेक सूचना मॅकेन्झी अहवालाने केल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अतितातडीने हा अहवाल स्वीकारला आणि या शिफारसींच्या अंमलबजावणीसाठी एका विशेष टास्क फोर्सची नियुक्ती केली. मॅकेन्झी अहवालाची कल्पना मांडणाऱ्या बॉम्बे फर्स्टमध्ये आणि राज्य शासनामध्ये दुवा साधण्यासाठी ,जागतिक बँकेच्या आर्थिक साह्य़ाने ‘मुंबई ट्रान्स्फॉम्रेशन सपोर्ट युनिट’ (एमटीएसयू) या िथक-टँकची स्थापना झाली. उद्योगजगत व राज्य शासन यांच्यामधील ‘सहकार्या’चे संस्थाकरण (इन्स्टिटय़ूशनायझेशन) केल्यामुळे नवउदार अर्थनीती हा मुंबई शहराच्या नियोजनाचा एक मूलभूत पण व्यापक संदर्भ बनला. २००५ नंतरमुंबईच्या ‘शांघायीकरण’ वा ‘जागतिकीकरणाला’  केंद्र सरकारचाही आशीर्वाद लााभला. ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेद्वारे’ शहरामध्ये जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी व थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षति करण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आले. मॅकेन्झी अहवालाची दखल घेताना राज्य शासनानेदेखील गेले दशकभर नगरविकासाबाबत कल्याणकारी राज्याचे (किफायतशीर सार्वजनिक घरे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरणस्नेही वा सर्वसमावेशक विकास असे) जे अग्रक्रम आहेत, ते दूर सारल्याचे आढळते.
म्हणूनच तर मुंबईच्या ‘जागतिकीकरणाची’ सुरुवात ‘झोपडपट्टी हटाव’ मोहिमेपासून होऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारामुळे केवळ चार महिन्यांत (डिसेंबर २००४ ते मार्च २००५) भयावह दडपशाही करून ९० हजार घरे तोडली जाऊ शकतात, पुनर्वसनाची जबाबदारी न स्वीकारता लाखो श्रमिकांना शहराबाहेर दूरवरच्या उपनगरांमध्ये फेकण्याचे मनसुबे रचता येऊ शकतात. नगरविकास खात्याचे मंत्री आणि मुख्य सचिव विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरफार करून, गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी, शहराच्या स्वास्थ्यासाठी राखून ठेवलेली मध्य मुंबईतील मोक्याची गिरणी जमीन गिरणी मालक-बिल्डर-विकासक यांना आंदण देऊ शकतात आज मुंबईच्या विकास आराखडय़ाकडे बघताना या संदर्भाच्या चौकटीमध्ये बघायला हवे.
मॅकेन्झी अहवालाने सुचवलेल्या बहुतांशी शिफारसींवर कार्यवाही सुरू आहे. मध्य मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनींचे व्यापारीकरण पार पडले आहे. मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्यावरील पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची १८०० एकर जमीन ‘विकासासाठी’ खुली केली जाण्याच्या जोरदार हालचाली केंद्र सरकार करत आहे, कोस्टल रोड असो वा न्हावा-शेवा सागरी सेतुमार्ग सी.आर.झेड.च्या तरतुदी लवचीक करण्यासाठी राज्य सरकारचा पुढाकार आहे, मुंबईच्या वादग्रस्त विकास आराखडय़ाने मोक्याच्या ठिकाणी वाढीव चटई क्षेत्र / एफ.एस.आय. प्रस्तावित केले आहेत आणि विद्यमान मुख्यमंत्री ‘मुंबईसाठी स्वतंत्र सी.ई.ओ. हवा’ म्हणून पदग्रहण केल्या दिवसापासून आग्रही आहेत. मॅकेन्झी अहवालाद्वारे बॉम्बे फर्स्टने मांडलेली नवउदार अर्थनीती चांगलीच रुजल्याचे संकेत या घडामोडी देत आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानिक घटकांनी घडवलेल्या या अजेंडय़ात मुंबई महापालिकेचे मध्यवर्ती स्थान कमालीचे डळमळीत झाले. ७४व्या घटनादुरुस्तीनंतर, आर्थिक-राजकीय विकेंद्रीकरणामुळे महापालिकेला आर्थिक-सामाजिक- भूवापर नियोजनाचे जे वाढीव अधिकार मिळाले आहेत त्यावर राज्य शासन, एमएमआरडीए व अन्य ‘विशेष नियोजन प्राधिकरणां’नी अतिक्रमण केले आहे आणि सत्ताबाह्य़ दबावगटांनी सत्तेमधील प्रतिनिधींच्या माध्यमातून जो दबाव आणला आहे त्यामधून साकार झालेल्या या विकास आराखडय़ाच्या अपयशाबद्दल मुंबई विकायला काढलेले सत्ताकारणी आपापली नतिक जबाबदारी झटकून फक्त आणि फक्त मुंबई महापालिकेला जबाबदार ठरवत आहेत, हा दुटप्पीपणा संतापजनकच आहे.
मयूरेश भडसावळे
*  लेखक एका स्वयंसेवी संस्थेत ‘अर्बन पॉलिसी रिसर्चर’ म्हणून कार्यरत आहेत.
* या विषयाशी संबंधित, दुसरा लेख  उद्याच्या अंकात