गुजरातची आज लोकसंख्या आहे ६ कोटी २७ लाख. त्यात पटेल समाज आहे १२ ते १३ टक्के. शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. ही मागणी तशी जुनी असली तरी गेल्या दोन महिन्यांत हार्दिक पटेल या तरुणाने यासंबंधी ७० सभा राज्यात घेतल्या असून त्यास जबरदस्त पाठिंबा मिळत आहे. गुजरातमधील विकासाचे प्रारूप, शेतीकडे झालेले दुर्लक्ष, सामाजिक विषमता आणि तेथील पक्षीय राजकारणाच्या अंगाने या प्रश्नाचा वेध घेणारा लेख.. गुजरातमधील पाटीदार आंदोलनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रथमदर्शनी दिसतो तो या समाजाच्या संख्याबळाची चुणूक दाखवणारा एक भव्य मोर्चाचा फोटो. लगोलग नजरेत भरते ते पाटीदारांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला दिलेल्या मुदतीची जणू काही उलट मोजणी करणारे आणि गुजरात सरकारला आव्हानित करणारे घडय़ाळ. पाटीदार किंवा पटेलांच्या या वाजत्या-गाजत्या आंदोलनाचे नेतृत्व आहे ते हार्दिक पटेल नावाच्या विशी-बाविशीतल्या तरुणाकडे. त्याच्या नेतृत्वाभोवती गुंफलेल्या यू-टय़ूबवरच्या व्हिडीओमध्ये सिंहाच्या गर्जना; सरसावल्या बंदुका आणि शासनाला तसेच एकंदर व्यवस्थेला दिलेल्या आव्हानांची लयलूट आहे, तर दुसरीकडे ‘गांधींच्या आणि नाइलाज झाल्यास भगतसिंगांच्या मार्गाने’ आपल्या मागण्या मान्य करून घेऊच असा दांडगा आत्मविश्वास. अखेर हिंसक मार्गानेही या आंदोलनाची ताकद दिसून आली आहे. पाटीदारांच्या या आक्रमक, भपकेबाज आणि सुसंघटित आंदोलनाशी खरे तर सर्वस्वी विसंगत अशी या आंदोलनाची मूळ मागणी आहे आणि ती म्हणजे या समाजाला गुजरातेत इतर मागास जातीचा दर्जा देण्यात यावा याविषयीची. गुजरातच्या लोकसंख्येत साधारण १२-१३ टक्क्यांचा वाटा असणारे पाटीदार मध्यम शेतकरी जातीत मोडतात. गुजरातच्या आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रातच नव्हे तर थेट मंत्रिमंडळातही त्यांचा भरभक्कम वाटा आहे. पाटीदारांचे कर्तृत्व केवळ गुजरातपुरते सीमित नाही तर अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, आफ्रिका अशा जगाच्या कानाकोपऱ्यात पटेलांच्या आर्थिक-सांस्कृतिक अस्तित्वाची आणि वर्चस्वाची दखल घेतली गेली आहे. मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमधील मोदींचे गाजलेले भाषण असो वा सिडनीच्या ऑलिम्पिक पार्कमधील अनिवासी भारतीयांचा भव्य मेळावा, पटेलांनी या मेळाव्यांच्या आयोजनात उत्साही पुढाकार घेतला आणि या सोहळ्यांचे आर्थिक यजमानपद स्वीकारले. भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वापार पाठीराखा असणाऱ्या पाटीदार समाजाच्या मागास दर्जाच्या मागणीला शह कसा द्यायचा याची चिंता गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि सत्तारूढ पक्षाला पडली आहे. दुसरीकडे गुजरातमधल्या ‘मान्यताप्राप्त’ ओबीसी जातींनी पाटीदारांविरुद्ध जोरदार मोर्चेबांधणी केली असून त्यांना मागास जातीचा दर्जा कोणत्याही परिस्थितीत दिला जाऊ नये, अशी मागणी केली आहे. पाटीदारांनी मात्र सूरत, बडोदा, अहमदाबाद अशा सर्व महत्त्वाच्या शहरांमध्ये गेल्या दोन महिन्यांच्या काळात आपल्या मागण्यांसाठी लाखोंच्या संख्येने जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले आहे. विकासाविषयीच नाराजी का? १९९०च्या दशकात मंडल आयोगाने पुढे मांडलेला आरक्षणरूपी सामाजिक न्यायाचा अजेंडा अलीकडच्या काळात निरनिराळ्या राज्यांमधील तुलनेने बलाढय़, वर्चस्वशाली जातींनी बळकावला, ही बाब आता काही तितकीशी नवी नाही. महाराष्ट्रातील मराठा समाज, राजस्थानमधील गुज्जर, कर्नाटकातील लिंगायत, उत्तरेतील जाट अशा अनेक मध्यम शेतकरी जातींनी आपला समावेश ओबीसीमध्ये करावा यासाठीचे राजकारण केले. आता त्यामध्ये गुजरातेतील पटेलांची भर पडली आहे, वर उल्लेखलेल्या इतर मध्यम शेतकरी जातींच्या मागण्या न्यायालयाने आरक्षणाविषयी मान्य केलेल्या निकषांवर टिकल्या नाहीत आणि म्हणून त्यांची तड अद्याप लागली नाही. पटेलांच्या मागणीला उत्तर देताना आपल्या अधिकृत जाहिरातींमधून गुजरात सरकारनेदेखील न्यायालयाच्या याच भूमिकेचा आधार घेतला आहे. उपलब्ध जागांपैकी पन्नास टक्क्यांहून जास्त जागा आरक्षित करता येणार नाहीत. सबब पटेलांनी आपली मागणी सोडून गुजरातमधील ‘सर्वासाठी’च्या विकास कार्यक्रमात मनोभावे सहभागी व्हावे, असे आवाहन सरकारने पाटीदारांच्या नेतृत्वाला केले आहे. गेल्या दोन-पाच वर्षांत गुजरातमधील विकासाच्या प्रारूपाचा पुष्कळ गाजावाजा झाला. या विकासात आणि त्याविषयीच्या बोलबाल्यातही अग्रेसर राहिलेला पाटीदार समाज या विकासाविषयी आज आपली जोरदार नाराजी का व्यक्त करतो आहे? हा खरा त्यांच्या आंदोलनामधला कळीचा मुद्दा म्हणावा लागेल. पाटीदार समाजातल्या मुला-मुलींना शैक्षणिक क्षेत्रात क्षमता असूनही संधी मिळत नाहीत याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रस्थापित आरक्षण धोरण, अशी पाटीदारांची तक्रार आहे. त्याला उत्तर म्हणून आरक्षण धोरण पूर्णपणे रद्द करावे अशी (विशेषत: परदेशस्थ पटेलांची) मागणी एका बाजूला आहे, तर दुसरीकडे या संधीच्या समान लाभासाठी आम्हालाही मागासवर्गीय म्हणा असे (विशेषत: गुजरातेतले स्थानिक) पाटीदार म्हणत आहेत. आपले मागासपण पुढे मांडण्यासाठी त्यांनी सर्वात महत्त्वाचा आधार घेतला आहे तो गुजरातमधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याविषयक आकडेवारीचा. गुजरातमधील आजवरच्या दोन्ही पक्षांच्या सरकारांनी शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यातून प्रामुख्याने शेतकरी असणाऱ्या पाटीदारांचे अतोनात नुकसान झाले, असा या समाजाचा मुख्य रोष आहे. राजकारण जातीपातीचेच कसे? पटेल किंवा पाटीदारांच्या या रोषाचे विश्लेषण तीन मुद्दय़ांच्या संदर्भात करता येईल. त्यातला पहिला मुद्दा आहे तो जातीच्या राजकारणाच्या अधिकाधिक पोकळ होत जाणाऱ्या स्वरूपाविषयीचा. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे जातीच्या राजकारणात अभिप्रेत असणारा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा गेल्या दहा-वीस वर्षांत उत्तरोत्तर बाजूला पडत जाऊन या राजकारणाला अस्मितांच्या पोकळ हाणामारीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. तलवारी आणि बंदुका सरसावून ‘मागासलेपण हा आमचा हक्क आहे आणि तो मिळवल्याखेरीज आम्ही राहणार नाही,’ अशा गर्जना या अस्मितांच्या राजकारणात केल्या जात आहेत. त्यातील विरोधाभासाची गंभीर दखल न घेता निव्वळ राजकीय कुरघोडीसाठी आणि एक गाजराची पुंगी म्हणून आरक्षण धोरण आणि सामाजिक न्यायाचा मुद्दा बहुतेक राजकीय पक्षांनी/सत्तारूढ वर्गाने वापरला. जातीपातीच्या, तोडफोडीच्या राजकारणाचा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत अंत झाला, असे सत्तारूढ पक्षाने जाहीर केल्यानंतरही हे विपरीत राजकारण संपलेले नाही. इतकेच नव्हे तर खुद्द गुजरातेत; ज्या समाजाच्या राजकीय पाठबळावर भाजपच्या राष्ट्रीय, विकासवादी राजकारणाचा डोलारा रचला गेला त्याच समाजाने जातीच्या आक्रमक आणि अगतिक अस्मितांचा आधार घेत विकासाच्या राजकारणाला आव्हान दिले आहे. गुजरातच्या विकास प्रारूपात नेमका कोणाचा फायदा झाला, हा प्रश्न पटेलांच्या आंदोलनाने अधोरेखित केला आहे. एका अर्थाने ही केवळ गुजरातचीच नव्हे तर महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक अशा सर्वच तथाकथित प्रगत आणि आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न राज्यांची शोकांतिका आहे. गुजरातमधील पाटीदारांप्रमाणेच; त्या त्या राज्यातल्या राजकारणाच्या; समाजकारणाच्या आणि अर्थकारणाच्याही मुख्य वाहक असणाऱ्या जाती आरक्षणाची; मागास दर्जाची अगतिक मागणी का करीत आहेत? त्यांच्या अगतिकतेचे कारण विकासातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक विषमतांमध्ये दडलेले आहे. गुजरातच्या आर्थिक विकासाविषयी तज्ज्ञांमध्ये पुष्कळ मतमतांतरे आहेत. ती क्षणभर बाजूला ठेवली तरीदेखील निव्वळ गुजरातमध्येच नव्हे तर गुजरातसारख्या इतर राज्यांत भांडवली, औद्योगिक विकासाचा परिणाम म्हणून शेती क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले; औद्योगिक उत्पादक क्षेत्रदेखील संकुचित आणि काही जिल्ह्य़ांपुरते मर्यादित राहिले आणि त्याचा परिणाम म्हणून एक भणंग शहरी अर्थव्यवस्था या राज्यांमध्ये उभी राहिली हे वास्तव नाकारण्यासारखे नाही. या वास्तवाचा फटका आता पटेलांसारख्या मातब्बर जातींनाही बसू लागल्याने गुजरातमधील ‘सर्वाच्या साथीने’ चालणाऱ्या विकासाच्या राजकारणाला त्यांनी घरचा आहेर दिला आहे. या आंदोलनातला तिसरा आणि शेवटचा धागा लोकशाही आणि पक्षीय राजकारणाच्या स्वरूपाविषयीचा आहे. भारतातल्या पक्षीय राजकारणाचा आजवर ज्या पद्धतीने विकास झाला त्यात मातब्बर सामाजिक गटांच्या राजकीय आकांक्षांना सत्तेच्या राजकारणात या ना त्या पद्धतीने सामावून घेण्याचा, त्यांच्याशी तडजोडी करीत निर्णय प्रक्रिया चालवण्याचा प्रयत्न होता. भाजपच्या नव्या राजकारणात निर्णयप्रक्रिया जसजशी अधिकाधिक केंद्रवर्ती बनत जाईल, तसतसे पटेलांसारख्या ताकदवान आकांक्षी राजकीय गटांच्या रागलोभाचे उद्रेक वारंवार होत राहतील अशी चिन्हे दिसतात. * लेखिका समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल
