22 October 2017

News Flash

श्वास केवळ सामान्यांचा गुदमरतोय..

भारताचा इतिहास पाहता रक्तरंजित पानेच अधिक दिसतात हे सत्ताधाऱ्यांचेच फळ.

पवन शिंदे | Updated: August 12, 2017 1:16 AM

जग हे ‘बंदी’शाळा, या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.

समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता आणि सहिष्णुता यांसारख्या गोष्टींचा ‘खंदा पुरस्कर्ता देश’ अशी ओळख दाखवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपण ज्या तोऱ्यात वावरत आहोत, त्यास साजेसे वास्तवदर्शनी रूप पाहावयास न मिळणे ही तितकीच गंभीर शोकांतिका आहे. संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या कामाच्या प्रत्यक्ष अनुभवाचा दाखला पाहता Amnesty International संस्थेचे आंतरराष्ट्रीय सरचिटणीस सलील शेट्टी यांचे वक्तव्य भारतात फोफावलेल्या असहिष्णुतेवर अचूक बोट ठेवते. नुकत्याच हॅम्बर्ग येथे झालेल्या परिषदेत बहुतांश राष्ट्रांमध्ये असलेल्या लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याचं कारण जागतिक पातळीवर व्यक्तिवादात होणारी वाढ व त्यातून उदयास येणारी, समाज व संस्कृतीचे खच्चीकरण करणारी भयावह हुकूमशाहीवृत्ती होय. याचे अनेक पडसाद अमेरिकेत, भारतात आलेल्या एकहाती सत्तांतरानंतर दिसून आले. आजमितीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतातील असहिष्णुता व मानवी हक्कांच्या पायमल्लीसारखे प्रश्न ऐरणीवर आलेले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सहिष्णुतेचे तत्त्वज्ञान नेमके काय आहे, हा प्रश्न भेडसावतो. सर्व नागरिकांना आपले स्वातंत्र्य जपण्याचा, राजकीय व सामाजिक विचार निर्भयपणे मांडण्याचा, आपापला धर्म पाळण्याचा अधिकार सहिष्णुता सर्वप्रथम मान्य करते. एकमेकांचा सन्मान, विचारधारा, अधिकार संविधानाच्या साच्यातून अबाधित ठेवणे व सुरक्षित जीवन जगण्याची हमी देणे म्हणजे सहिष्णुता. भारतीय संविधानात दिलेली तत्त्वे व मूल्ये देशात पूर्णपणे अमलात आहेत, असे म्हणणे साफ चुकीचे ठरेल. राजेरजवाडय़ांच्या काळापासून देशामध्ये असहिष्णुता होती, पण आज सर्वसंपन्न सुविधा असताना ती अधिक फरकाने जाणवणे हे सरकारचे व जनतेचे पूर्णत: अपयश म्हणावे लागेल. सहिष्णुता जपण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता अबाधित हवी, परंतु भारत हा अनेक जातिधर्म पोटाशी बाळगणारा, अनेक संस्कृतींचे जतन करणारा बहुभाषीय देश आहे. प्राचीन काळापासून ते आधुनिक काळामध्येदेखील समाजातील जाती, धर्म, वर्ण, लिंग यांआधारे केला जाणारा भेद आज कायम आहे. जगभरात धर्माने सतत राजसत्तेचा आधार घेऊन आपले स्थान उच्च ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि सत्ताधाऱ्यांनी जातीधर्माच्या कुबडय़ांचा वापर सत्तेची पोळी भाजण्यासाठी केला व करत आहेत. भारताचा इतिहास पाहता रक्तरंजित पानेच अधिक दिसतात हे सत्ताधाऱ्यांचेच फळ. गैरशक्तींना संरक्षण, सत्तेची अर्निबध नशा, आंतरधर्मीय वाद निर्माण करणे यांसारख्या गोष्टी अंगाशी आल्याने इंदिराजींनी १ ते ८ जून १९८४ काळात ऑपरेशन ‘ब्लू स्टार’द्वारे आपली चूक सुधारण्याचा केलेला प्रयत्न सर्वज्ञ आहे. मात्र यामुळे शिखांच्या भावनेला ठेच पोहोचल्याने पुढे इंदिराजींना आपला जीव गमवावा लागला. याच्या प्रतिशोधाखातर शेकडो शिखांच्या हत्या घडवून आणल्या गेल्या. त्याचप्रमाणे ६ डिसेंबर १९९२ला उद्भवलेला बाबरी मशिदीचा प्रश्न असो, २७ फेब्रुवारी २००२चा गोध्रा हत्याकांडाचा प्रश्न असो, वा त्यानंतरचे गुजरातमधील दंगे असोत. सत्ताधाऱ्यांनी नियंत्रित केलेल्या या घटनांमध्ये अनुक्रमे २०००च्या जवळ, ५९ आणि २०००हून अधिक सामान्य नागरिक नाहक बळी चढवले गेले. सद्य:स्थितीत भारतात संपूर्णपणे अनागोंदी माजलेली आहे. प्रसिद्ध कलाकार अमीर खानने राष्ट्रीय सुरक्षा व सहिष्णुतेवर नकारात्मक भाष्य केल्यानंतर ते कटु वास्तव स्वीकारून, त्यावर विचार करून गांभीर्याने अंमलबजावणी करणे दूरच परंतु अमीरला दुजोरा देणाऱ्या शाहरुख खान आणि ए. आर. रेहमान यांनाही मानसिक गुलामीत जगत असलेल्या समाजाच्या विरोधाला सामोरा जावे लागले.

दाभोळकर, पानसरे यांसारख्या समाजपरिवर्तन घडवून आणणाऱ्या व्यक्तींची खुलेआम हत्या होऊनही गुन्हेगारांवर आणखीही कठोर कारवाई नाही ही खंतच! नुकताच अमरनाथ यात्रेवर झालेला हल्ला, गोवंश हत्याबंदीच्या नावाखाली चाललेले मुस्लीम बांधवांचे हकनाक बळी, यावर सरकारचे दीर्घकालीन मौन देशातील असुरक्षिततेचे दर्शन घडवते. जुनैद खान मृत्यू घटनेनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसारमाध्यमांनी याविरोधात आवाज उठवल्याने भारताकडे पाहून अनेक देशांच्या भुवया चौकशीसाठी उंचावल्या गेल्या. संयुक्त राष्ट्रांच्या जीनिव्हा येथील परिषदेत भारताने जो मानवी हक्कांसंदर्भात दावा केला तो पोकळ ठरवला गेला.ोउफअचा कपटीपणाने वापर करून गेल्या वर्षभरात दहा हजारपेक्षा जास्त एनजीओवर बंदी आणल्याने अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरिया व अन्य देशांनी भारताची चांगलीच कानउघाडणी केली. असाच मानवी हक्कांना पायदळी तुडवणारा कायदा म्हणजे अफटएऊोडफउएर रढएउकअछ ढडहएफ अउळ १९५८. ११ सप्टेंबर १९५८ रोजी नागा पर्वतांना लागू झालेला हा कायदा नंतर आसाम व ईशान्येकडील सात राज्यांना लागू झाला. पंजाब व छत्तीसगढसुद्धा १९८३ ते १९९७ या चौदा वर्षांच्या कालखंडात या कायद्याच्या काळोखात ढकलले गेले. १९९० पासून हा कायदा जम्मू-काश्मीरला आजतागायतसुद्धा विळखा घालून बसला आहे. या कायद्याच्या आड राहून सैन्याद्वारे कित्येक महिलांवर अत्याचार, बलात्कार करण्यात आले व विनाकारण नागरिकांची हत्या करण्यात आली. शर्मिलाजींचे  २०००ते २०१६ पर्यंत १६ वर्षे चाललेले उपोषण या कायदाविरोधाचा एक अविभाज्य भाग. या कायद्याविरोधात देशातील महिलांना नग्नावस्थेत आंदोलन करावे लागले ही राष्ट्राची लाजिरवाणी शोकांतिका आहे. काश्मीरमध्ये ७९०हून अधिक आंदोलकांचा मृत्यू होणे, सैन्यांकडून छऱ्याच्या बंदुकीचा वापर तेथे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची साक्षच देतात.

गेल्या वर्षभरात दलित, आदिवासी, महिलांवरील अत्याचाराचे तीन लाखांहून अधिक गुन्हे तर बलात्काराचे ३० हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झालेले आहेत. कारागृहातील ६७ टक्के प्रकरणे चाचणीअंतर्गत आहेत. तर कैद्यांमध्ये बहुतांश लोक आदिवासी, दलित आणि अल्पसंख्याक आहेत. एकंदरीतच निषेध नोंदविण्यासाठी कलाकारांना आपले पुरस्कार परत कराव्या लागणाऱ्या, वंदे मातरमवरून धार्मिक शांतता विस्कळीत करणाऱ्या लोकांच्या या देशात एकूण सामाजिक परिस्थिती अनियंत्रित असून लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ प्रसारमध्यमेसुद्धा राजकीय भीती वा गुलामीत गाडले गेले आहेत. मानवी हक्कांची पायमल्ली व देशात असलेले असहिष्णू व असुरक्षित वातावरण, ओसरणाऱ्या जागतिक आर्थिक स्थानाबरोबरच जगाच्या वाढत्या चौकशीस सामोरी जाण्याची आलेली वेळ चिंतनीय आहे.

सनातनी संस्था, प्रक्षोभक व धार्मिक उन्माद माजवणाऱ्या संस्थांसाठी कायद्याचं बाळकडू अधिक जहाल होण्याची गरज आहे. तसेच राजकारणी वाचाळवीरांची संख्या कमी झाल्यावरच त्यांकडून आम्ही धार्मिक सलोख्याची आशा करू शकतो. निव्वळ हुकूमशाही पद्धतीला थारा न देता सदसद्विवेकबुद्धीने देशाच्या उज्ज्वल वर्तमान व भविष्यासाठी योग्य वेळी योग्य पावले उचलणे उचित ठरेल. असे न झाल्यास जनतेच्या विरोधाच्या ठिणगीचा वणवा बनून तो सत्ताधीशांना राखेत रूपांतरित करेल यात शंका नाही. जागतिक स्तरावर वाढणारा वर्णभेद, भारतासाहित अमेरिकेची व्यक्तिवादी हुकूमशाहीसम सत्ता, ट्रम्प यांनी आखाती देशावर घातलेल्या प्रवेशबंदीचा निर्णय, अमेरिकेने इराणशी मोडलेला अणुकरार, मुस्लीमविरोधी अजेंडा, ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या भारतीयांच्या हत्या, २२हून अधिक देशांमध्ये झालेल्या मानवी हक्क संरक्षकांच्या हत्या, पोकळ राष्ट्रवादातून होणारे आंतरराष्ट्रीय ध्रुवीकरण या सर्व गोष्टी ‘जो तो पथ चुकलेला’ याची जणू सिद्धताच सादर करतात. यात गुदमरणारा श्वास मात्र केवळ सामान्यांचाच!!!

दंत वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर

First Published on August 12, 2017 1:16 am

Web Title: pawan shinde article loksatta blog benchers