रिलायन्स, बिर्ला, महिंद्र समूहासह विविध ११ उद्योग, कंपन्या, व्यक्तींना पेमेंट बँका म्हणून व्यवसाय करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे. या व्यवसायासाठीच्या अटींची परिपूर्ण पूर्तता केल्यानंतर येत्या १८ महिन्यांच्या आत संबंधितांना प्रत्यक्षात बँका म्हणून कार्य करता येईल. दोन नव्या बँकांच्या रूपात तिसऱ्या फळीतील बँकांची सज्जता होत असतानाच पेमेंट बँका स्थापन करण्याला यामार्फत गती मिळाली आहे. अर्थव्यवस्थेत ८० टक्के व्यवहार हे रोखीने होत असताना कमी मूल्याचे व्यवहारही माहिती तंत्रज्ञानाच्या मंचावर आणून काळ्या पैशाला पायबंद घालण्याचा सरकारचा हा एक यत्न आहे. काय आहे पेमेंट बँक? सरकारच्या आर्थिक सर्वसमावेशक मोहिमेचा विस्तार म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने पेमेंट बँका ही संकल्पना अस्तित्वात आणावयाचे ठरविले. छोटय़ा स्वरूपातील बँकेतील ठेवी तसेच देय (पेमेंट) व्यवहारासाठी ही यंत्रणा आहे. या क्षेत्रातील कंपन्या/ बँका प्रामुख्याने माहिती तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठावर देशाच्या बँकिंग नसलेल्या- दुर्गम तसेच ग्रामीण भागांत विविध सेवा पुरवतील. यामध्ये मोबाइल, इंटरनेट तसेच अन्य उपकरणांच्या माध्यमातून वित्तविषयक सेवा पुरविल्या जातील. विविध देयके भरण्यासह विमा योजना, म्युच्युअल फंड तसेच निवृत्ती खात्याचा लाभ याअंतर्गत पेमेंट बँकांना तिच्या ग्राहकांना देता येईल. काय करता येईल? शाखा, एटीएम स्थापन करणे, व्यवसाय प्रतिनिधी नेमणे, ठेवी स्वीकारणे (व्यक्तिनिहाय १ लाखापेक्षा अधिक नाही), डेबिट कार्ड/ एटीएम कार्ड देता येईल, निधी हस्तांतरणाची सुविधा, इंटरनेट बँकिंग, विविध देयक भरण्याच्या सुविधेसह विमा, म्युच्युअल फंड, निवृत्ती योजना/ उत्पादनांची विक्री. काय करता येणार नाही? क्रेडिट कार्ड देता येणार नाही, कर्ज वितरण करता येणार नाही, अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी (चालू खाते अथवा बचत खाते) स्वीकारता येणार नाही. अतिरिक्त निधी बाळगता येणार नाही; तो सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवावा लागेल. बँकांसमोर आव्हाने काय? पेमेंट बँका या एका मर्यादित क्षेत्रात तसेच व्यवहारात कार्यरत राहिल्याने त्यांना मिळणाऱ्या व्यवसायात मोठय़ा फरकाने लाभ (मार्जिन) मिळण्याची शक्यताही कमीच आहे. शिवाय माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारावर सेवा पुरविल्याने त्यांचा खर्च वाढता राहणार आहे. अन्य वाणिज्यिक बँकांप्रमाणे त्यांना कर्ज वितरण करण्यास मुभा नसल्याने त्यावरील व्याजामार्फत होणारे उत्पन्नही या बँकांच्या गाठीशी नसणार. ग्राहकाला फायदा काय? पेमेंट बँकांच्या सेवेमुळे ग्राहकाला थेट अगदी घरपोच म्हणता येतील अशा विविध ठेवी तसेच खर्च सेवांचा लाभ घेता येईल. सध्या काही बँकांची व्ॉलेट पद्धती अस्तित्वात आहे. मात्र त्यामार्फत १०,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार होतात. नव्या बँकिंग व्यवस्थेमध्ये त्यापेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार होतील. शिवाय या बँकांमध्ये मर्यादित रकमेचे खाते असल्याने सध्याच्या कार्ड अथवा इंटरनेट व्यवहारामुळे होणारे फसवणूक/ गैरव्यवहाराचे धोके टळतील. पात्र उमेदवार संभाव्य भागीदार बलस्थाने * रिलायन्स इंडस्ट्रिज भारतीय स्टेट बँक नवागत जिओ मोबाइलची साथ, स्टेट बँकेच्या १६ हजार शाखा. * आदित्य बिर्ला नुवो आयडिया सेल्युलर १,३५० शाखा, आयडियाचे १५ कोटी मोबाइलधारक. * व्होडाफोन इंडिया व्होडाफोन एम-पैसा १७.८६ कोटी मोबाइलधारक, एम पैसाचे ९०,००० प्रतिनिधी. * भारती एअरटेल कोटक महिंद्र बँक एअरटेल मनीचा यशस्वी प्रतिसाद, कोटकच्या १,२६० शाखा. * टेक महिंद्र महिंद्रा फायनान्स सव्‍‌र्हिसेस मोबोमनी-मोबिक्विटीद्वारे अस्तित्व, १,१०० हून अधिक शाखा. * चोलामंडलम डिस्ट्रिब्युशन मुरुगप्पा समूह ५३४ शाखांद्वारे ७.५० लाख ग्राहक. * भारतीय टपाल विभाग भारत सरकार १.५४ लाख देशभरात कार्यालये. * नॅशनल सिक्युरिटीज अर्थ मंत्रालय १.४० कोटी गुंतवणूकदार खाती. डिपॉझिटरी लिमिटेड * फिनो पेटेक आयसीआयसीआय बँक ४५० फिनो मनी मार्ट्स, २० हजार व्यवसाय प्रतिनिधी. * विजय शर्मा (पेटीएम्स) पेटीएम वर्षभरातच मिळालेला १० लाख पेटीएमचा प्रतिसाद. (वन कम्युनिकेशन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी) * दिलीप संघवी (वैयक्तिक) यूनिनॉर, आयडीएफसी यूनिनॉरचे ४.४० कोटी मोबाइल ग्राहक, नव्या आयडीएफसी बँकेचा आधार (सना फार्माचे प्रवर्तक) (पेमेंट बँका म्हणून पात्र उमेदवारांसमोरील भागीदार हे संभाव्य असण्याची शक्यता आहे. याबाबतची व्यावसायिक प्रक्रिया अद्याप व्हावयाची आहे. उमेदवार कंपन्यांची भागीदारांबरोबर सध्याच्या असलेल्या मर्यादित सहकार्याच्या आधारावर व उपलब्ध माहितीच्या आधारावर उपरोक्त कोष्टक आहे.)
