प्रमुख राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे एव्हाना आले आहेत आणि त्यातून या पक्षांच्या बलस्थानांसह दुखऱ्या जागाही समजू शकत आहेत.. यापैकी प्रत्येक पक्षाची जी प्रतिमा चाणाक्ष मतदारांनी जोखली होती, तिच्यापेक्षा हे पक्ष यंदाही निराळे असू शकत नाहीत. त्यामुळेच पक्षांचे गुणावगुण ओळखून त्यांना गुण देणे प्रत्येकासाठी सोपे होत चालले आहे..भारतात किती पक्ष आहेत याचा अंदाजदेखील लागणे सामान्य मतदाराला अवघड आहे. केवळ महाराष्ट्रातच जुनेनवे मिळून १५ ते २० पक्ष असतील, त्यात नवी भर पडत असतेच. दिल्लीत आपच्या यशाने काँग्रेसचा आम आदमी जणू काही हिरावून घेतला आहे असे वातावरण होते. देशभर आपबरोबर सूत जुळवण्यासाठी अनेक पक्ष आणि व्यक्ती धडपडत होत्या. काँग्रेस, भाजप, तिसरी आघाडी आणि आप पक्षाची चौथी आघाडी अशा चतुरंगी निवडणुकीत नेमका विचार आणि कार्यक्रम कसा शोधायचा हा मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी प्रत्येक पक्षाचे गुण-अवगुण पाहण्याची सुरुवात करणे आवश्यक आहे. राजकीय समीकरणे करताना ‘समविचारी ’ हा एक परवलीचा शब्द असतो. एवढय़ावरून कुणीही कुणाशीही समीकरण जुळवू शकते. वस्तुनिष्ठपणे काही स्थिर निकष लावून निरनिराळ्या पक्षांचे मूल्यमापन (जाहीर विचारसरणी आणि आतापर्यंतचा कार्यक्रम धरून) करायला पाहिजे. मी असा एक प्रयत्न केलेला आहे. हे मूल्यमापन करताना सामाजिक आणि आर्थिक असे दोन निकष मी मुख्य मानलेले आहेत. अर्थातच इतरही काही महत्त्वाचे निकष उदा. गव्हर्नन्स किंवा प्रशासकीय गुणवत्ता, कायद्याचे राज्य हे असतातच, पण सोयीसाठी इथे मात्र फक्त सामाजिक आणि आíथक हे दोनच ढोबळ निकष धरले आहेत. सामाजिक निकषात मुख्यत: धर्मवाद आणि जातीवाद-प्रांतवाद हे दोन उपघटक धरले आहेत, भारतीय राजकारणात ते बऱ्याच वेळेला एकमेकांविरुद्ध दिशेला असतात. आर्थिक निकषात आíथक-विकासवादी असण्यापासून ते लोकानुनयी फुकटवाद असे पक्षापक्षांतील साम्यभेद आहेत. हे घटक मोजण्यासाठी निरनिराळ्या पक्षांना मी एक ते १० पकी गुण दिले. सामाजिक घटकांमध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि जाती-प्रांतनिरपेक्षता अशा उपनिकषांना एक ते पाच गुण देऊन एकूण १० पकी जी बेरीज होईल ती सामाजिक घटकाला दिलेली आहे. मला माहीत असलेले महाराष्ट्रातले आणि देशातले काही पक्ष मी विचारात घेतलेले आहेत, अर्थातच त्यात काही फारच मोठे, तर काही फारच छोटे पक्ष आहेत, पण विचारसरणीच्या दृष्टीने छोटे पक्षही महत्त्वाचे आहेत. धर्माधर्मात भेद करणाऱ्या पक्षांसाठी ‘जातीयवादी पक्ष’ असा शब्दप्रयोग सामान्यपणे वापरला जातो, त्यात फार काटेकोरपणा नाही. सामान्यत: पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष नसलेल्या पक्ष- संघटनांमध्ये संघ परिवार, भाजप, मुस्लिमांसाठीचे पक्ष आणि काश्मीरमधले नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी इ. पक्ष येतात. इतर पक्ष त्यांना जातीयवादी म्हणत असले तरी (मराठीत) ते धर्मवादी आहेत. भारतातले इतर अनेक पक्ष एक तर स्वत: जातीयवादी असतात किंवा संकुचित प्रांतवादी असतात. या दृष्टिकोनातून राष्ट्रवादी, सपा, बसपा, राजद, जदयु वगरे पक्ष उघड जातवादी, तर द्रमुक, शिवसेना वगरे पक्ष प्रांतवादी आहेत. शिवाय हे पक्ष कमीअधिक प्रमाणात धार्मिक राजकारण करतात. खऱ्या अर्थाने धर्म किंवा जातीनिरपेक्ष पक्ष वेगळाच आहे, वानगीदाखल मी त्यात कम्युनिस्ट पक्ष, आंध्र प्रदेशातील लोकसत्ता पार्टी, आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना-स्वभाप व महाराष्ट्रातला जनता दल घेईन. कम्युनिस्ट पक्षाची साधारणपणे जात-धर्म-निरपेक्ष भूमिका सुविदित आहे. या सगळ्या पक्षांना सामाजिक निकषावर अर्थातच अधिक गुण मिळतील. हे नक्कीच लक्षात घ्यायला पाहिजे की, भारतात धर्मवादाचा जेवढा धोका आहे तितकाच जात-प्रांतवादाचाही आहे. इतरांना जातीयवादी म्हणणारे पक्ष स्वत: उघडपणे किंवा लपूनछपून जातीपातीचे राजकारण करतात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे तर धार्मिक विद्वेषापेक्षा रोजच्या जीवनात आंतरजातीय राजकारण अधिक नडणारे आहे, अनेक लहानमोठय़ा संस्था- (विद्यापीठांपर्यंत) यामुळे पोखरल्या गेल्या आहेत. (मात्र काही धर्म-प्रांतवादी पक्ष जातवादी नाहीत हेही नमूद करायला पाहिजे. उदा. शिवसेना.) काही पक्षांनी जातींच्या संघटना तयार करून आरक्षणाची मागणी व त्यातून आपापला पक्ष मजबूत करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. घराणेशाही हा एकूणच आशियाई राजकारणातला प्रभावी घटक आहे. विशेषत: भारतीय उपखंडात घराणेशाही हे जातवादी राजकारणापेक्षाही खराब रसायन आहे. सत्तामत्ता आपल्या वंशाकडे राखण्याची ही परंपरा इतकी प्रबळ आहे की, काही पक्षच घराण्याच्या मालकीचे आहेत. शिवाय घराणेशाही आणि जातवाद एकत्रच नांदणेही दिसते. प्रसिद्ध स्तंभलेखिका तवलीन सिंग यांचा एक लेख मला आठवतो. यात उपरोधाने ‘डाऊन विथ कम्युनॅलिझम, लाँग लिव्ह कास्टीझम’ (धर्मद्वेष मुर्दाबाद पण जातद्वेष िझदाबाद) असे जातधर्मवादाचे चपखल वर्णन केलेले आहे. आíथक बाबतीत बोलायचे तर अनेक पक्षांना स्वत:चे आर्थिक तत्त्वज्ञानच नाही, ते स्वत: लोकानुनयी मागण्या उदा. फुकट पाणी-वीज वगरे रेटत राहतात. नोकऱ्यांमधले आरक्षण हा वरून अर्थवादी दिसणारा पण वस्तुत: जातवादी प्रकार आहे. (अगदी दुर्बल घटकांना शैक्षणिक आणि नोकरीत पहिल्या पिढीपर्यंत आरक्षण असावे असे माझे मत आहे हे मी इथेच नोंदवतो.) सगळेच जण आरक्षण मागत असतील तर यात शेवटी काहीच तर्कसंगती असू शकत नाही. सरकारी नोकरशाहीला अनेक पक्ष सांभाळून चालतात. तथापि व्यापार उद्योग, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, शेती उत्पादकांना योग्य ते हक्क, काळ्या पशाचे नियंत्रण, सरकारची आíथक भूमिका, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास वगरे बाबतीत काही पक्ष एका टोकाला, तर दुसरे दुसऱ्या टोकाला आहेत. समाजवादी आणि डावे पक्ष तसेच संघ परिवार यादृष्टीने एका टोकाकडे बसू शकतात (उदा. किराणा उद्योगात परकीय गुंतवणूक). खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण वगरे अपरिहार्य प्रक्रियेला ‘खाउजा’ असे डाव्यांनी संबोधले. या पक्षांनी अनेक आर्थिक प्रक्रिया रोखून धरल्या होत्या आणि आजही ती भूमिका बरीच शिल्लक आहे. १९९२ मध्ये आíथक सुधारणा झाल्या नसत्या तर भारत आज कुठे असता याबद्दल ते काही बोलत नाहीत. या भूमिकेला मी कमी बाजूची मानले, अर्थातच माझ्या परिप्रेक्ष्यातून. याउलट उद्यम आणि व्यापाराला चालना देऊन रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सोयींचा विस्तार अधिकाधिक खुला करून, सरकारची भूमिका मर्यादित ठेवून आर्थिक विकासाला चालना देणे, सबसिडीचे प्रकरण कमी करत जाणे या एकूण धोरणाला मी अर्थवाद म्हणतो. या दृष्टीने काही पक्ष अधिक उदार आहेत. काँग्रेस पक्षाने अधिकाधिक फुकटवाद लोकानुनयासाठी स्वीकारला आणि अगं अगं म्हशी म्हणत भाजपनेही त्याला साथ दिली. पण शेवटी याचा परिणाम काय होणार हे उघड आहे. पायाभूत सोयींचा विस्तार करण्याऐवजी अन्नसुरक्षा वगरे पोकळ बाबी जास्त मते खेचतात असा काहींचा विश्वास आहे.जात आणि धर्म दोन्ही दृष्टय़ा निरपेक्ष, व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी आणि पुरुषसत्ता कमी करू इच्छिणारे असे आदर्श पक्ष शोधायला गेले तर कमीच आणि लहान आहेत. आर्थिक दृष्टीनेही संपन्नतेची धोरणे असणारे पक्ष कमीच आहेत, असल्यास छोटे आहेत. सामाजिक आणि आर्थिक दोन्ही भिगांतून (बायफोकल) योग्य असणारे पक्ष तर फारच विरळ आहेत. आधुनिक भारताच्या दृष्टीने उपलब्ध मोठय़ा पक्षांपकी एकही नाव घेता येत नाही, सध्या दुडदुडणारे आप पक्षाचेही धोरण लोकानुनयी फुकटवादीच आहे. एक मात्र खरे की, ‘आप’मुळे निवडणूक राजकारणातला पशाचा व जातीचा प्रभाव कमी होऊ शकतो, तसेच कुणीही निवडून येण्याची शक्यता असते हे (दिल्लीत) सिद्ध झाले. याचा जनमानसावर आणि एकूण निवडणुकीवर चांगलाच परिणाम होईल असे मला वाटत होते, पण आपवाल्यांनी वैचारिक व राजकीय दिवाळखोरीचा कळस गाठायचे ठरवलेलेच दिसते. ही स्थिती अर्थातच अन्य पक्षांपेक्षा निराळी नाही.
