महाराष्ट्रात सर्पमित्र आहेत, पण विषारी साप चावल्यानंतरच्या लसीसाठी सापाचंच विष आवश्यक असतं, ते काढण्याचा उद्योग इथं सहकारी तत्त्वावर नाही.. पर्यावरणनिष्ठ राहून आणि स्थानिकांच्या सहभागानं करता येणाऱ्या उद्योगाची दिशा ज्या रोम्युलस व्हिटाकर यांनी भारतात दाखवली, त्यांच्या एका लेखाचं हे महाराष्ट्राच्या संदर्भात पुनर्कथन..साप चावल्याने जीव गमावणाऱ्या माणसांची संख्या भारतात कमी झालेली नाही. आपल्या कृषिप्रधान देशात जेथे शेतात माणसं काम करतात तेथे सापांची वस्तीही असते आणि आपल्या सवयी आणि याबद्दलचा दृष्टिकोन अद्याप बदललेला नाही. सापाबद्दलची, त्यांच्या विषाच्या मात्रेत असणारे प्रादेशिक फरक याची विशेष माहिती नसते. यावर त्वरेने समाजभान जागवण्यापासून सुरुवात करणं आवश्यक आहे. असेही प्रयोग काही संस्था करतही आहेत. पुण्याजवळचे कात्रज येथील सर्प उद्यान, जे आता राजीव गांधी प्राणी उद्यान म्हणून नावारूपाला आले आहे, त्यांनी महाराष्ट्रात सर्पाबद्दल जागृती केलीही पण हे असे प्रयत्न खूप तोकडे वाटतात आणि यात मोठय़ा प्रमाणात वाढ व्हायला हवी. समाजभान जागवण्याबरोबरच दुसरा कार्यक्रम राबवणं आवश्यक ठरतं ते म्हणजे पुरेशा प्रमाणात लसीचे उत्पादन. रोम्युलस आणि समीर व्हिटाकर या दोघांनी लसीबाबतच्या सद्यस्थितीवर एक अभ्यासपूर्ण लेख ‘करंट सायन्स’ (खंड १०३, अंक ६, पृष्ठे ६३५ ते ६४) या विज्ञान नियतकालिकासाठी लिहिला आहे. सर्पदंशावरील लसीसाठी कच्चा माल म्हणून सापाचे विष लागते! आणि मग प्रश्नांची मालिकाच चालू होते. पहिला प्रश्न म्हणजे विष काढण्यासाठी लागणारी परवानगी. भारतात वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ साली अस्तित्वात आला आणि यावर अवलंबून असलेल्या सगळ्या जमातींची रोजीरोटीच काढून घेतल्यासारखं झालं. कायद्यानुसार साप पकडायला, परवानगीशिवाय त्यांचे विष काढायला बंदी आली. अखेरीस रोम्युलस व्हिटाकर यांनी १९७८ साली पुढाकार घेऊन ‘ईरुला गारुडी सहकारी उद्योग संघ’ स्थापन केला. तामिळनाडू सरकारने या संघाला सहकारी तत्त्वावर दोन जिल्ह्यांतून दरवर्षी सुमारे आठ हजार साप पकडून त्यांचे विष काढायची परवानगी दिली. वन्यजीव संरक्षण कायदा आल्यावर हा असा पहिलाच प्रकल्प. या संघाचे केंद्र आज चेन्नईपासून सुमारे ४५ किमी अंतरावर असलेल्या मद्रास सुसर उद्यानात चालते. आजही तेथे सापांना पकडून तीन-चार आठवडे त्यांना पाळून त्या दरम्यान चार वेळा त्यांचे विष काढून नंतर त्यांना पुन्हा जंगलात सोडले जाते. काढलेल्या विषावर संस्कार करून ते पुढे लस निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना विकले जाते. दर वर्षी हा संघ सरासरी ६०० ग्रॅम विषाची विक्री करतो. याकरता भारतात मोठय़ा प्रमाणात सापडणाऱ्या आणि सर्पदंशास मोठय़ा प्रमाणात कारणीभूत ठरणाऱ्या ज्या सापांच्या चार जाती : नाग (कोब्रा), मण्यार (क्रेट), घोणस (रसेल व्हायपर), फुरसं (सॉ-स्केल्ड व्हायपर) आहेत, त्या वापरल्या जातात. या विषाचं बाजारमूल्य पाहिल्यास वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे आणि व्हिटेकरांच्या अथक प्रयत्नातून गारुडी, आदिवासी जमातींचं भलंच झालंय असं लक्षात येईल. नाग आणि घोणस या जातीच्या सर्पाचं विष (तुलनेनं अधिक प्रमाणात गोळा होतं म्हणून) यांची किंमत कमी म्हणजे सुमारे ५०० ते ७०० डॉलर्स प्रति ग्रॅम, तर मण्यार आणि फुरसं जातींच्या सर्पाचं विष सुमारे ९०० ते १००० डॉलर्स प्रति ग्रॅम या दराने विकलं जातं. म्हणजे हा सहकारी संघ एकटाच वार्षकि दीड कोटी रुपयाची उलाढाल करतो! एवढं जर यातून उत्पन्न आहे तर इतरांचं याकडे लक्ष कसं गेलं नाही? अर्थात अगदीच नाही असं नाही. मध्य प्रदेशातही लहान स्तरावर नाग आणि घोणसाचे सुमारे १०० सापांचे विष काढण्याचा एक प्रकल्प सुरू झाला आहे. शिवाय इतरही अवैध धंदे चालू असणारच. या उद्योगाला मोठय़ा प्रमाणात चालना न मिळण्याचे एक कारण वन्यजीव संरक्षण कायदा हे असावे. यासाठीच्या परवानग्या राज्यस्तरीय वनखात्यातून मिळतात. अशी परवानगी मिळवायला एखाद्या संस्थेची उत्तम तयारी असायला हवी. या विषयाशी संबंधित माहिती पद्धतशीररीत्या त्यांनी गोळा करायला हवी. परवानगी देणाऱ्यांना या उद्योगाने या प्राण्यांची संख्या कमी होईल की काय अशी एक भीती. मग राज्यस्तरीय वनखात्यातील अधिकारी सजग होतो आणि परवानग्या देताना सकारात्मक विचार केला जात नाही. पण मुख्य प्रश्न असा की भारतात किंवा कुठल्याही एका भागात किती साप आहेत याची पद्धतशीर गणती तरी कुठे झालीय? १९६० च्या दरम्यान कोटय़वधी सापांची कातडी देशाबाहेर पाठवताना पकडली गेली आहे, त्यावरून भारतात असलेल्या सापसंख्येचे अनुमान काढायला ही संख्या हा एक आधार मानता येईल. महाराष्ट्रातलेच वन्यपशू संरक्षणाचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास जंगलातल्या वन्यप्राण्यांच्या पद्धतशीर शिकार झाल्याच्या बातम्या सतत वाचनात येतात. त्यावर तरी अशा परवानग्या नाकारून किंवा लाल फित लावून नियंत्रण कुठे ठेवता येतंय? तेव्हा केवळ या उद्योगाने संख्येत घट होईल, असे मानणे चुकीचे ठरेल. खरं म्हणजे गारुडय़ांना हाताशी धरून असा उद्योग सुरू केला तर तेच सापांना सांभाळतील, कारण त्यांचे भविष्य ते (साप) असण्यावर अवलंबून असेल. या म्हणण्याला ‘ईरुला सहकारी’चा प्रयोग हाच एक उत्तम आधार आहे. १९७८ साली सुरू झालेला उद्योग आजही अव्याहतपणे उत्तम चालला आहे. नुकत्याच वाई येथे झालेल्या पश्चिम घाट बचाव परिषदेत पर्यावरणतज्ज्ञ अनुपम मिश्र म्हणाले तेही खरेच आहे. जंगलात असलेले आदिवासी या जंगलासाठी कोणतेही कायदे न करता त्याचे चांगले रक्षण करीत असतात. जंगलरक्षणासाठी असलेले त्यांचे अलिखित नियम पिढय़ान्पिढय़ा चालत आलेले आहेत; परंतु विकासाच्या नावाखाली येत असलेल्या प्रकल्पामुळे नुसते प्राण्यांचेच नाही तर आदिवासींचे जीवनही धोक्यात आले आहे. २००९ साली महाराष्ट्रातही नासिक येथे विष संशोधन आणि निष्कर्षण केंद्र सुरू करायचे जाहीर झाले होते पण बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीने (बीएनएचएस) सापांच्या योग्य संगोपनाच्या, विष काढण्याच्या, आणि त्यांना पुन्हा नसíगक आयुष्य जगण्यासाठी सोडण्याच्या पद्धतीचा अंगीकार कामाला सुरुवात होण्यापूर्वी करायला हवा याचा योग्यच आग्रह धरला. कदाचित त्यामुळेच या प्रकल्पाचे पुढे काय झाले ते काही माहीत नाही. यासाठी ‘इरुला सहकारी’ किंवा बीएनएचएसचीच मदत घेता आली असती असे वाटते. दुसरा मुद्दा विषाच्या गरजेचा. ‘ईरुला सहकारी’, एका सर्वेक्षणानुसार, देशाची नाग आणि घोणस जातीच्या सर्पाच्या विषाची सुमारे पन्नास टक्के लसी तयार करणाऱ्या संस्थांची/कंपन्यांची मागणी भागवते तर मण्यार आणि फुरसाच्या विषाची जवळजवळ सगळीच. भारतात सरकारचा एक मध्यवर्ती आरोग्य गुप्तचर विभाग आहे. या विभागाचे असे अनुमान आहे की भारतात हे विष उतरवण्यासाठी लागणाऱ्या लसीची एक लाख तीस हजार मात्रांची मागणी (२००८-२००९ साली) होती आणि ती संपूर्णपणे भागवली गेली. म्हणजे आता आणखी विष काढण्याची गरज नाही. पण मूळ मुद्दा हा उरतो की ‘मागणी’ आणि ‘गरज’ या बाबी सारख्याच नसतात. जर सर्पदंशाने होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या ५० हजारांच्या आसपास असेल तर ‘मागणी’ वरून ‘गरजे’चे अनुमान काढणे धोक्याचे ठरू शकते. उलट, मागणी नसूनही खेडोपाडी पुरवठा झाला तर गरज होतीच, हे लक्षात येते.तिसरा मुद्दा म्हणजे, ‘ईरुला सहकारी’ विषाची मागणी-गरज भागवते म्हणून भारतात इतर ठिकाणी अशा प्रकल्पांची गरज नाही, असाही एक विचारप्रवाह आहे. पण व्हिटाकरांनी त्यांच्या लेखात एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला हात घातला आहे. ते म्हणतात, एकाच सापाच्या जातीच्या विषातही प्रादेशिक फरक आढळून येतात. उदाहरणार्थ, उत्तर व पश्चिम भारतातील घोणस जातीच्या सापाच्या विषाचा प्रभाव दक्षिणेतल्या घोणस-विषापेक्षा दुप्पट असतो. त्यामुळे दक्षिणेतल्या घोणशींपासून बनवलेली लस अन्य भागांत निष्फळ ठरल्याचे दिसते. पूर्वेकडील नाग-सर्पजातीचे विष हे पश्चिम आणि उत्तरेकडील नागांपेक्षा जास्त प्राणघातक असल्याचे आढळले आहे आणि दक्षिणेकडील नागाच्या विषापासून बनवलेली लस या ठिकाणी सर्पदंशावर उपचार म्हणून कुचकामी ठरते. म्हणूनही केवळ दक्षिणेकडील केंद्रातला विषसंग्रह देशभरच्या सर्पदंशांना उपयोगी नाही असे ते नमूद करतात आणि ‘ईरुला सहकारी’ सारखे विष गोळा करण्याचे संघ (किंवा त्याच्या शाखा) देशभर राबवण्याची गरज आहे. ‘निसर्गास जपून कोकणाचा विकास शक्य नाही’ असे महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री, गाडगीळ अहवाल बाजूस सारत, म्हणतात. कोकणात अनेक प्रकारचे विषारी सर्प आहेत. ‘इरुला सहकारी’ सारखे प्रयोग हुशारीने कोकणात राबवले तर निसर्गसंवर्धन होईलच पण कोकणातल्या सामान्य जनतेला एक उत्तम उत्पन्नाचे साधन मिळेल. विषातूनही अमृत अशा प्रकारे निर्माण करता येते तर निसर्गसंवर्धन करून इतरही मार्ग का चोखाळू नयेत? हा विचार कोकणपट्टीवरील सगळ्याच राज्यांना लागू होतो. गरज आहे ती कल्पकतेची!व्हिटाकर लस बनवण्याच्या भारतातल्या उद्योगावरही झगझगीत प्रकाश टाकतात. विष काढल्यानंतर त्यापासून भारतात लस बनवणारे जेमतेम आठ उत्पादक आहेत. पैकी चार खासगी क्षेत्रात, तर तितकेच सरकारी उद्योगात. २०१०-२०११ या वर्षी यांनी निर्माण केलेल्या लसींचा आढावा घेतला तर असे दिसून येते की या उत्पादकांनी एकूण सुमारे दहा मि.लि. च्या २० लाख कुप्या लस तयार केली. वीस लाख कुप्या लस बनवायला किती विष लागते याचा आढावा दोन उत्पादकांनी पुरवलेल्या माहितीवरून घेतला तर त्यांच्या आवश्यकतेत खूपच तफावत दिसून आली. एका खासगी क्षेत्रातल्या उत्पादकांनी ८८० ग्रॅम विषाची (सुमारे ११ हजार सापांपासून) तर दुसऱ्या सरकारी क्षेत्रातल्या उत्पादकाने ४३६८ ग्रॅम विषाची (सुमारे ७६ हजार सापांपासून) गरज नोंदवली. सरकारी क्षेत्रातल्या उत्पादकाचे आकडे अतिशयोक्त वाटतात. पण यावरून दोन बाबी प्रकर्षांने समोर येतात. एक तर इतक्या तफावतीचं कारण म्हणजे लस बनवण्याच्या पद्धती. या क्षेत्रात संशोधन होऊन कमीत कमी विष वापरून जास्तीत जास्त लस बनवायच्या पद्धती विकसित झाल्या आहेत, त्यांचा अंगीकार न करणं. दुसरं म्हणजे दोन्ही उत्पादकांच्या गरजेची सरासरी काढली तर आजमितीस विषाची किमान गरज किती आहे याचा अंदाज यावा. एक ऑस्ट्रेलियाचा उत्पादक तपान नांवाच्या अतिविषारी सापाच्या केवळ अडीच ग्रॅम विषापासून २० लाख कुप्या लस बनवतो. प्रत्येक सापाच्या विषात फरक असला तरी याचा अर्थ असाही होतो की भारतात विषापासून लस बनवणाऱ्या उत्पादकांच्या लस बनवण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यास फार मोठा वाव आहे. दुसरे म्हणजे एकूणच संपूर्ण दक्षिण आशियातील उत्पादकांकडून बनवलेल्या लसीविषयी असमाधान व्यक्तकेले जाते. दर्जा आणि क्षमता या दोन्ही मूल्यांवर त्या जागतिक पातळीवर निकृष्ट ठरतात. निकृष्ट उत्पादन पद्धती मागाहून पुढे चालू आहेत आणि यामुळे तयार झालेली लस एक तर कमी गुणांची तरी असते किंवा त्याचा विष उतरवण्यास अजिबातच उपयोग होत नाही. यासाठी गरज आहे ती या उत्पादकांनी एकत्र येऊन, उत्तम उत्पादकांबरोबर सहयोग करून नव्या पद्धती अमलात आणणं. तिसरी बाब म्हणजे १९५० मध्ये भारतीय नियामक मंडळांनी ठरवलेले लसीच्या प्रभावाचे मानक.०.४५ ते ०.६ मि.ग्रॅ. प्रत्येक मि.लि. हे लसीचे प्रमाण दंशानंतर उतारा मिळवायला अतिशय तोकडे आहे. त्यामुळे भारतीय लस जरी इतर देशांत मिळणाऱ्या लसीपेक्षा स्वस्त असली तरी उतारा मिळायला जास्त मात्रेत द्यावी लागते. एका अभ्यासानुसार उत्तर भारतात नाग किंवा मण्यार सर्पदंशानंतर सुमारे ९० कुप्या लस द्यावी लागते आणि केलेल्या औषधयोजनेचा खर्च ४५ हजार रुपयांच्या घरात जातो! लसीचा प्रभाव अगदी भयानक सर्पदंशावर ती दिल्याबरोबर दिसायला तर हवाच पण कमी खर्चाचाही हवा. या सगळ्यासाठी सरकार, लसीचे उत्पादक, विष गोळा करणाऱ्या संस्था यांनी एकत्र बसून यावर विचार करण्याची निकड आहे. जेव्हा हे भारतात होईल तो सुदिन!
