आघाडी सरकारच्या काळात केवळ घोषणाच केल्या जात नव्हत्या, तर त्यांची अंमलबजावणीही केली जायची. कोणताही निर्णय विचारपूर्वक व अमलात आणणे शक्य असेल तरच घेण्यावर कटाक्ष असायचा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या एक वर्षांच्या कारकिर्दीत घोषणा भारंभार झाल्या, पण त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. विचार करून निर्णय घेण्याची या सरकारमध्ये पद्धत दिसत नाही. दुसरीकडे पाहता, या सरकारमध्ये एकवाक्यता दिसत नाही. भाजप आणि शिवसेनेत समन्वय नाही. भाजप अंतर्गत कुरघोडय़ांचे राजकारण सुरू आहे. प्रत्यक्षात विविध आघाडय़ांवर ठणठणाट आहे. फडणवीस सरकार हे दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यापासून प्रादेशिक वाद, आर्थिक परिस्थिती, रोजगार, महागाई, पायाभूत सुविधा आदी सर्वच आघाडय़ांवर अपयशी ठरले आहे. या सरकारने जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे. काहीही झाले की, आधीच्या आघाडी सरकारमुळे हे झाले, ते झाले असे सांगतात. त्यापेक्षा तुम्ही काय केले किंवा करणार आहात हे जनतेला या सरकारने सांगावे. दुष्काळाचे गांभीर्य नाही आघाडी सरकारच्या काळात दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर तातडीने पावले उचलण्यात आली. चारा छावण्या, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात आले. शेतकऱ्यांना मदत मिळेल याकडे बारकाईने लक्ष देण्यात आले. एवढी गंभीर परिस्थिती असतानाही शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळाली होती. परिणामी कोठेही आंदोलन वा शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केला नव्हता. याउलट परिस्थिती भाजप सरकारच्या काळात आहे. सरकारने आता दुष्काळ जाहीर केला असला तरी ही परिस्थिती हाताळण्यात सरकार गंभीर दिसत नाही. शासकीय यंत्रणा तळागाळात काम करताना दिसतच नव्हती. पाऊस कमी झाल्याने यंदा पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर होणार आहे. पण अजून सरकारने पाण्याचे नियोजन केलेले नाही. नुसती भाषणे करून चालत नाही. प्रत्यक्ष कृती करावी लागते, हे या सरकारला समजले पाहिजे. तिजोरीवर नाहक भार स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला होता, पण त्याला योग्य पर्याय न सापडल्याने हा कर रद्द करण्याचे टाळले होते. कारण हा कर रद्द करून सर्वसामान्यांवर बोजा टाकणे योग्य नव्हते. भाजप सरकारने मात्र व्यापारी वर्गाला खूश करण्याकरिता तो घाईघाईत रद्द केला. परिणामी सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे आठ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. तिजोरीवरील ताण कमी करण्याकरिताच पेट्रोल आणि डिझेलवर लिटरला दोन रुपये अधिभार आकारण्यास सुरुवात केली. सोन्यावरील करात मामुली वाढ करण्यात आली. ती अधिक का करण्यात आली नाही. सामान्यांवर कराचा बोजा आणि व्यापाऱ्यांना सूट हे या सरकारचे धोरण दिसते. मुंबईत तर जकात आणि पेट्रोल व डिझेलवर अधिभार अशी दुहेरी कर आकारणी केली जात आहे. गुंतवणूक प्रत्यक्ष होईल तेव्हा खरे आठ महिन्यांत ७० हजार कोटींची गुंतवणूक झाली, असे मुख्यमंत्री सांगतात. तसे प्रत्यक्ष झाले तर चांगलेच आहे. ‘फॉक्सकॉन’ कंपनीने महाराष्ट्रात एक बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करणार, असे नवी दिल्लीत जाहीर केले आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पाच बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करणार, असे मुंबईत सांगितले. अनेक कंपन्या होकार देतात, पण नंतर मागे हटतात. यामुळे प्रत्यक्ष किती गुंतवणूक होते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नागपूरच्या मिहान प्रकल्पात बोईंग, इन्फोसिस आणि टीसीएसचे प्रकल्प आमच्या सरकारच्या काळात सुरू झाले. मुख्यमंत्री नागपूरचे असले तरी मिहानमध्ये फार काही प्रगती झालेली दिसत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबत फडणवीस सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्याच नागपूरमधील परिस्थितीबाबत त्यांच्याच पक्षाचे माजी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी चिंता व्यक्त केली यातच सारे आले. पोलिसांवर वचक राहिलेला नाही. बदल्यांमध्ये काही ताळतंत्र नाही. सुमारे ६०० कोटींचा हवाला व्यवहार शिना बोरा खून प्रकरणात उघडकीस येणार हे लक्षात आल्यानेच राकेश मारिया यांची बदली करण्यात आली. डान्सबार बंदीबाबत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मवाळ भूमिका घेतली. आता फडणवीस गप्प का? आघाडी सरकारच्या काळात मंत्र्यांवर आरोप करण्यात फडणवीस आघाडीवर असायचे. विनोद तावडे यांची पदवी बोगस निघाली. शिक्षणमंत्र्यांची पदवी खोटी असेल तर तावडे यांच्याकडून शिक्षणाच्या संदर्भात काय अपेक्षा करणार? पंकजा मुंडे यांच्यावर आरोप झाले. आरोप होऊनही ही चौकशी न करताच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना क्लिन चिट दिली. आता फडणवीस गप्प का? जलयुक्त शिवार हा आमचाच कार्यक्रम जलयुक्त शिवार योजनेचा डंका पिटला जात आहे. पण मी मुख्यमंत्री असताना ‘जलयुक्त ग्राम’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला होता. फक्त आमच्या सरकारने दुष्काळी तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविला होता. माण, खटावसारख्या कायम दुष्काळी भागांमध्ये या योजनेचा लाभ झाला होता. भाजप सरकारने या कार्यक्रमाचे नाव बदलून त्याची व्याप्ती वाढविली. हा कार्यक्रम खरोखरच चांगला आहे. राजकारण न आणता तो राबविल्यास त्याचा राज्याला फायदाच होईल. या योजनेतील त्रुटी दूर केल्यास अधिक चांगल्या पद्धतीने तो राबविता येईल. -शब्दांकन - संतोष प्रधान
