सरकार बदलले, तरी औषध खरेदीतील गैरकारभार थांबलेला नाही. नुकताच चर्चेत आलेला ‘औषधखरेदी घोटाळा’ हे धोरण कमकुवत असल्याचे लक्षण आहे. प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा पोहोचवताना खालून वरच नियोजन करावे लागणार, हेच ठरले नसल्यामुळे ग्रामीण भागात साधी साधी औषधेही उपलब्ध होत नाहीत. यावर नव्या खरेदी धोरणाच्या घोषणा करण्यापेक्षा, अन्य अनेक राज्यांत व्यवस्थित चालणारे धोरण आपल्याकडे राबवण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी दवाखान्यांसाठी औषधांची मोठय़ा प्रमाणावर बेलगाम खरेदी आणि असमान वाटप होत असल्याच्या बातम्या गाजत आहेत. काही दवाखान्यांमध्ये गरज नसतानादेखील औषधांचा जादा साठा दिला जातो, तर काही दवाखान्यांमध्ये मूलभूत आवश्यक औषधांचाही खडखडाट असल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतूनही मुदत संपत आलेल्या औषधांचा मोठय़ा प्रमाणावर पुरवठा, नेहमी लागणाऱ्या औषधांची वानवा आणि मागणी नसतानाही प्रतिजैविकाचा मात्र अतिरिक्त प्रमाणात पुरवठा, काही औषधे ठरावीक तापमानात ठेवावी लागतात, तशी सोय नसतानाही त्या औषधांचा आरोग्य केंद्रांना पुरवठा असे अनेक गंभीर मुद्दे सातत्याने मांडले जात आहेत. गेल्याच महिन्यातील माहितीनुसार, नंदुरबारसारख्या दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये तर लहान मुलांना देण्यात येणाऱ्या सिरप्सचा, पॅरासिटेमॉल गोळ्यांचादेखील तुटवडा आहे. एक वैद्यकीय अधिकारी तर म्हणाले की, ‘आरोग्य केंद्रात लहान मुलांसाठीचे अ‍ॅमॉक्सिसिलिन (प्रतिजैविक) हे एकच औषध उपलब्ध असल्यामुळे तेच आम्ही सर्व लहान मुलांना देत आहोत.’ शहरी भागांत आरोग्य सेवेचे अनेक पर्याय उपलब्ध असताना, ग्रामीण दुर्गम भागांत मात्र साधी साधी औषधेही जनतेला मिळू नये ही निश्चितच शरमेची बाब आहे. राज्यपातळीवरील खरेदी कक्षाकडून कोटय़वधी रुपयांची औषध खरेदी केली जात असूनही प्रत्यक्षात मात्र मागणीनुसार पुरवठा होत नसल्याने, औषधांची तूट भरून काढण्यासाठी आरोग्य केंद्रांना रुग्ण कल्याण समिती निधीचा आधार घ्यावा लागतो आहे. खरे तर या निधीतून रुग्णाच्या कल्याणाच्या दृष्टीने दवाखान्यात बठकीची व्यवस्था, स्वच्छता, पडदे, खाण्याची सोय यांसारख्या गोष्टी करणे अपेक्षित असते. या निधीतून औषध खरेदी केवळ तातडीच्या वेळीच करणे अपेक्षित असते; परंतु २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्रातील ६५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या रुग्ण कल्याण समितीच्या एकूण निधीपकी साधारण चौदा लाख (२२.२ टक्के) इतका निधी स्थानिक पातळीवर औषध खरेदीसाठी वापरला गेला असल्याचे दिसून आले आहे. सध्या ज्या पद्धतीने औषध खरेदी होत आहे त्यात मागणीनुसार खरेदी आणि मागणीनुसारच पुरवठा हे खरेदी-वितरण पद्धतीतील एक मूलभूत तत्त्वच बाजूला सारले जात असल्याचे प्रकर्षांने दिसून येते. ३१ मार्च या एकाच दिवशी नियमांना फाटा देत करण्यात आलेली कोटय़वधींची खरेदी हीदेखील एक प्रकारे सध्याच्या औषध खरेदी-वितरण प्रक्रियेतील कमतरतेचेच द्योतक आहे. या खरेदीतील घोटाळा उघड होताच, चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आणि (कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्याआधीच प्रत्यक्ष औषध खरेदीशी संबंध असलेल्या/ नसलेल्या) काही सरकारी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णयदेखील तडकाफडकी घेण्यात आला. या मुद्दय़ाचे गांभीर्य लक्षात घेता एका पातळीवर शासनाचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतोच, परंतु त्याच वेळी राज्याच्या सध्याच्या औषध खरेदी-वितरण पद्धतीतील अनेक कमतरता लक्षात घेऊन त्यात तातडीने धोरणात्मक सुधारणा करण्याचा निर्णय व्हायला हवा, जेणेकरून सुधारित औषध खरेदी प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेपालादेखील जागा उरणार नाही. किंबहुना राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास लवकरात लवकर औषध खरेदीचे राज्याचे धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला जाईल; परंतु या मूळ मुद्दय़ाला आताच नव्हे, गेल्या काही वर्षांपासून एक प्रकारे बगल दिली जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०१० मध्ये औषध खरेदीसाठी नवीन धोरण राबविणार असल्याचे जाहीर केले होते. काही औषध कंपन्यांनी न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती मिळविल्यावर नवीन धोरणाची अंमलबजावणी मागे पडली. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत शासनाने ई-टेंडिरग, ई-औषधी, औषधांची सुधारित यादी बनविणे, जिल्हा पातळीवर औषध भांडार उभारणे यांसारखे काही निर्णय घेतले; परंतु त्यानंतरही सध्याची परिस्थिती पाहता, सरकारी दवाखान्यातील औषधांची समस्या ‘जैसे थे’च असल्याचे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातील सध्याच्या औषध खरेदी-वितरण पद्धतीत अनेक मूलभूत कमतरता आहेत. विविध पातळ्यांवरून आणि विविध प्रकारच्या निधींमधून खरेदी केली जात असल्यामुळे ही पद्धत अतिशय गुंतागुंतीची आहे. उदा. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासन औषधे पुरविते तसेच राज्यपातळीवरील आरोग्य संचालनालयाकडून व जिल्हा पातळीवरूनदेखील (ज्याचे उत्पादक व दर राज्यपातळीवर ठरविले जातात) प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना औषधे मिळतात. या पद्धतीत आरोग्य केंद्रांना औषधांच्या गरजेनुसार पुरवठा केला जात नाही. सध्या वृत्तपत्रांतून पुढे येत असलेल्या माहितीवरून हे अधोरेखित झालेच आहे. या गुंतागुंतीच्या खरेदी पद्धतीबाबत एकत्रित माहिती देणारी एकही मार्गदर्शक पुस्तिका शासनाने काढलेली नाही. खरेदी केलेल्या औषधाचे नाव, किंमत, संख्या, उत्पादक कंपनीचे नाव यांसारखे साधे साधे तपशीलही जनतेसाठी उपलब्ध होत नाहीत. औषध कंपन्यांकडून औषधे गोदामामध्ये आल्यावर त्यांचा नमुना तपासणीसाठी पाठवणे आवश्यक असते, परंतु गुणवत्ता नियंत्रणासाठी हेदेखील केले जात नाही. आणि या सगळ्यावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा अस्तित्वात नाही. सध्याच्या पद्धतीतील या त्रुटी पाहता, वारंवार उद्भवणारा औषधांचा तुटवडा आणि घोटाळे टाळायचे असतील तर सध्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करायची गरज स्पष्ट आहे. या संदर्भात आरोग्य क्षेत्रातील विविध संस्था, संघटना महाराष्ट्रात तामिळनाडूमधील औषध खरेदीची पद्धत राबविण्याची मागणी सातत्याने करीत आहेत. केरळ, बिहार आणि राजस्थानमध्येदेखील हे मॉडेल थोडय़ाफार बदलाने राबविण्यात येत आहे. १९९५ पासून तामिळनाडूत औषध खरेदीसाठी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. तामिळनाडू मॉडेलची वैशिष्टय़े म्हणजे राज्यातील सर्व सरकारी दवाखान्यांना लागणाऱ्या औषधांची खरेदी या स्वायत्त संस्थेतून केली जाते. ज्यामुळे प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी होईल. औषध वितरणाची तामिळनाडूमधील पद्धत आरोग्य केंद्राच्या गरजेनुसार काम करते. त्यासाठी प्रत्येक आरोग्य केंद्राला ठरावीक रकमेचे पासबुक दिले जाते व त्या रकमेपर्यंत जी औषधे ज्या प्रमाणात त्या केंद्राला लागतील तेवढी घेण्याची मुभा असते. जेणेकरून मागणी नसतानाही दवाखान्यांच्या माथी ज्या पद्धतीने अनावश्यक औषधे मारली जातात, त्यास आळा बसेल. राज्यातील सर्व औषध भांडारे एकमेकाशी व मुख्य कार्यालयाशी संगणकाने जोडलेली असल्याने औषधांच्या साठय़ावर लक्ष व नियंत्रण ठेवणे सहज शक्य होते. त्यामुळे औषधांचा कमी साठा असलेल्या दवाखान्यांना, अतिरिक्त साठा असलेल्या दवाखान्यांकडून औषधे पुरवता येऊ शकतील, जेणेकरून दवाखान्यातून औषधांविना परतण्याची वेळ रुग्णांवर येणार नाही. तामिळनाडूत गुणवत्ता नियंत्रणासाठी, प्रयोगशाळेतून औषधे सुयोग्य असल्याचे अहवाल आल्यावरच औषधे वितरित केली जातात. ज्यामुळे अप्रमाणित व निकृष्ट दर्जाचा औषधपुरवठा रोखण्यास मदत होईल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, खरेदी प्रक्रिया पारदर्शी राहण्यासाठी औषधांची संख्या, किंमत, वितरकाचे नाव तसेच दर्जात्मक चाचणीचे अहवाल ही माहिती संकेतस्थळावर दिली जाते. महाराष्ट्रातील सध्याच्या औषध घोटाळा प्रकरणात, नागलॅण्ड आणि मिझोरम या एकही औषध कंपनी नसलेल्या राज्यांमध्ये औषध खरेदीसाठी जाहिराती देण्यात आल्या. औषध खरेदीबाबत तामिळनाडू पद्धतीनुसार किमान माहिती जरी जनतेसमोर खुली ठेवणे बंधनकारक केले तर नियमांना गुंडाळून खरेदी करण्याचे प्रकारदेखील कमी होतील. शहरी भागांत खासगी आरोग्य क्षेत्र फोफावल्याचे दिसत असले तरी अजूनही किती तरी ग्रामीण दुर्गम भागात सरकारी आरोग्य सेवा हा एकाच पर्याय लोकांसमोर असतो; परंतु औषधांसारखी मूलभूत सेवा पुरविण्यातही राज्यातील सरकारी रुग्णालये कमी पडत आहेत. गेली अनेक वष्रे ही परिस्थिती कायम आहे. या पाश्र्वभूमीवर, महाराष्ट्राला सरकारी आरोग्य केंद्रातील औषधांची समस्या खऱ्या अर्थाने सोडवायची असेल आणि त्यासंबंधी भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल तर लहानसहान बदल करून मलमपट्टी करण्यापेक्षा महाराष्ट्रात ‘तामिळनाडू पद्धती’ राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. (लेखिका सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत. ईमेल : shweta51084@gmail.com )
