गतवर्षी पावसाच्या अवकृपेमुळे डाळींच्या उत्पादनात देशभर सरासरी २५ टक्के घट झाली. सट्टेबाजांनी दिवाळी, गुढीपाडवा या सणांच्या पाश्र्वभूमीवर बाजारपेठेत धुमाकूळ घालत भाव गगनाला नेऊन भिडवले. चोरी होऊन गेल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचल्याचे दृश्य चित्रपटात दाखवले जाते, त्याचीच आवृत्ती या दोन्ही प्रसंगी दिसली. दिवाळीच्या दरम्यान तूरडाळीने २००चा टप्पा पार केला होता. त्यानंतर सरकारला जाग आली अन् गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने पुन्हा २००च्या जवळपास तूरडाळीचे भाव जाऊ लागल्यानंतर सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे जाहीर केले. बाजारपेठेतील भावात दैनंदिन होणारे बदल सरकापर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था उपलब्ध असतानाही सरकार वेळीच हस्तक्षेप का करीत नाही? बल गेला अन् झोपा केला या वृत्तीने सरकारची पावले का पडतात? हा खरा सवाल आहे. आठ दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी एनसीडीएक्समधून (फॉरवर्ड ट्रेिडग) प्रसंगी हरभरा बाहेर काढला जाईल, असे वक्तव्य केले. हेच वक्तव्य पूर्वी केले असते व निर्णय घेतला असता तर त्याचा बाजारपेठेवर सकारात्मक परिणाम झाला असता. महाराष्ट्र सरकारने डाळ नियंत्रण कायदा मंजूर केला असून त्याची अंमलबजावणीही करण्यात येणार आहे. देशातील हे पहिले सरकार आहे, अशी पाठ थोपटवून घेण्याची स्पर्धा सुरू आहे. प्रत्यक्षात या निर्णयाचे उलटे परिणाम बाजारपेठेवर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. समजा, सरकारने १२० रुपये किलो दराने सामान्य ग्राहकांना तूरडाळ विकणे बंधनकारक केले, तर त्याच्या खरेदीची किंमत नक्की करावी लागेल. तूरडाळीच्या तीन प्रतवारी बाजारपेठेत आहेत. सरकारचा हा दर कोणत्या डाळीसाठी असेल? सरसकट एकच भाव लावला तर ग्राहकांना चांगल्या प्रतीची डाळ मिळणारच नाही. त्यात सरमिसळ असलेला माल विकला जाईल. महाराष्ट्रात डाळ नियंत्रण कायदा लागू असेल, तर राज्यातील शेतकऱ्याला त्याचा फटका बसणार. त्याच्या शेतमालाला भाव कमी मिळेल. अधिक पसे मिळावेत यासाठी परराज्यात तो आपला माल विकेल. राज्यात सुमारे एक हजार डाळ गिरण्या असून त्यांची डाळ तयार करण्याची सरासरी क्षमता ३०० क्विंटल आहे. या गिरण्या चालणार कशा? एकदा का हा धंदा बसला तर नव्या समस्यांना राज्याला सामोरे जावे लागणार आहे. सरकारने डाळींबाबत सुरू केलेल्या हालचालीमुळे सध्या तूरडाळ मागील आठवडय़ात १४३ रुपये किलो दराने विकली जात होती, त्यात आता घट होऊन १३३ रुपयाला विकली जात आहे. ग्राहकांना ती १६० रुपये किलो दराने मिळते आहे. एकूण दरामध्ये १० टक्क्यांचा सर्वसाधारण फरक झाला आहे. सध्या सणवार नाहीत. वार्षकि खरेदी संपली आहे व बाजारपेठेत मालाची आवक अत्यल्प आहे. शेतकऱ्यांनी ८० टक्के माल बाजारपेठेत विकला आहे. उर्वरित माल अधिक भाव मिळाला तर विकण्याच्या मन:स्थितीत शेतकरी आहे. पाऊस चांगला झाला तर बियाण्यांसाठी म्हणून तुरीचे भाव जूनमध्ये पुन्हा वाढतील. लातूर, अकोला, खामगाव, जळगाव, वाशीम, िहगोली, सेनगाव, मेहकर, रिसोड या बाजारपेठेत दररोज ५०० क्विंटलच्या आसपास तूर, तर दीड हजार रुपये क्विंटलच्या आसपास हरभऱ्याची आवक आहे. या वर्षी पाऊस चांगला झाला व तो वेळेवर झाला तर मूग, उडीद, तुरीचा पेरा खरिपाच्या हंगामात वाढेल व रब्बीत हरभऱ्याचाही पेरा वाढेल. शेतकऱ्यास भाव चांगले मिळाले. यामुळे पेऱ्याचे क्षेत्र वाढणार आहे. तुरीच्या बियाण्यांचा भाव गतवर्षी १०० रुपये किलो होता. तो या वर्षी १३० ते १५० वर जाईल, तर उडदाचा भाव १२५ वरून १५० ते १७५ रुपये किलो जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. डाळींचे भाव जुल-ऑगस्ट महिन्यात सणवार सुरू झाले की वाढू शकतात. कारण सप्टेंबर ते ऑक्टोबरशिवाय नवीन माल बाजारपेठेत येत नाही. सरकारने व्यापारी, शेतकरी, ग्राहक यांच्या प्रतिनिधींसोबत नेमक्या उपाययोजनांसंबंधी चर्चा करून धोरण ठरवले पाहिजे. सरकार ज्यांच्या सल्ल्याने सध्या काम करीत आहे, ती मंडळी चुकीचा सल्ला देत असून धोरणाचा प्रवास उलटय़ा दिशेने होत आहे. केवळ बाजारपेठेत दबाव आणून चांगला परिणाम होत नाही, तर उलट वाईट परिणामांची शक्यताच अधिक असते. मूठभर सट्टेबाज देशात गोंधळ घालतात. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. ‘जखम गुडघ्याला अन् मलम डोक्याला’ हे धोरण बदलले पाहिजे. परदेशातून थेट खरेदीची गरज डाळींच्या उत्पादनाबाबत आपण स्वयंपूर्ण नाही. आपल्याला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते, हे आता कॅनडा, बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, रशिया, टांझानिया या देशांना माहीत झाले आहे. ते देशातील शेतकऱ्यांना उत्पादनास प्रोत्साहन देतात. आपण मात्र धोरण ठरवण्यास दिरंगाई करतो. सरकारने आयात करताना थेट विदेशातील सरकारसोबत करार केला तर एका भावात सर्व माल खरेदी करता येईल. कंत्राटी शेतीसाठी आपल्या देशातील नाबार्डसह अनेक संस्थांनी पुढाकार घेऊन विदेशात डाळवर्गीय पिकांची लागवड केली तर आपली गरज भागवण्यास मदत होईल, असे मत उद्योजकांकडून व्यक्त होत आहे. २०१६ : आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्ष २०१६ हे आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. आपल्या देशात डाळीचा वापर दरडोई सहा किलोने कमी झाला आहे. सर्वात स्वस्त प्रोटीन देणारे हे खाद्यान्न सामान्यांना उपलब्ध करण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानातून डाळ दिली गेली पाहिजे. तीही उच्च दर्जाची. यासाठी सरकारने देशांतर्गत शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाची हमी दिली तर उच्चांकी पीक शेतकरी घेतील. गरज आहे ती सरकारने ‘घोरणे सोडून योग्य धोरणे’ आखण्याची.
