21 August 2017

News Flash

तत्त्वत: कर्जमाफी हे अंतिम साध्य नाही!

राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेता, विधानसभा

लोकसत्ता टीम | Updated: June 18, 2017 1:56 AM

राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेता, विधानसभा

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या लढाईला तात्पुरते यश आले आहे. राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीला तत्त्वत: औपचारिक मंजुरी दिली आहे. वर्षभरापूर्वी हेच सरकार शेतकरी कर्जमाफी हा एकमेव पर्याय नसल्याचे ठासून सांगत होते. त्याच सरकारला आज कर्जमाफीचा निर्णय घेणे भाग पडले आहे. एवढेच नव्हे तर अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच त्याचे श्रेय घेण्यासाठी त्यांनी जोरदार जाहिरातबाजीदेखील सुरू केली आहे.

शेतकरी कर्जमाफी हा एकमेव पर्याय नाही, असे सांगणाऱ्या सरकारने वर्षभरात कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा; हे मतपरिवर्तन नाही. शेतकरी विरोधात जाण्याची भीती निर्माण झाल्याने सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले. यामागे विरोधी पक्षांनी सरकारवर सतत ठेवलेला दबाव आणि गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर काढलेल्या संघर्ष यात्रेचे मोठे योगदान आहे.

शेतकरी आत्महत्या कमी करायच्या असतील तर कर्जमाफी हाच एकमेव तातडीचा व प्रभावी उपाय आहे, हे आम्ही मागील अडीच वर्षांपासून सांगत होतो. कर्जमाफीची उपयुक्तता सांगणारी आकडेवारी आमच्याकडे होती. २००८ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वेगाने घट झाल्याचा अनुभव आमच्या पाठीशी होता.

राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००६ मध्ये २३७६ तर २००७ या वर्षांत २०७६ आत्महत्या झाल्या होत्या. २००८ मध्ये कर्जमाफी झाल्यानंतर एका वर्षांचा अपवाद वगळता ही संख्या सातत्याने कमी होत गेली. २००८ मध्ये १९६६, २००९ मध्ये १६०५, २०१० मध्ये १७४१, २०११ मध्ये १५१८, २०१२ मध्ये १४७३ तर २०१३ मध्ये १२९६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. २००६ पासून २०१३ पर्यंत शेतकरी आत्महत्यांची संख्या २३७३ पासून १२९६ पर्यंत कमी करण्यात काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कर्जमाफीचा मोठा वाटा होता, हे नाकारता येणार नाही.

परंतु, निसर्गाने साथ न दिल्यामुळे २०१४ पासून शेतकरी आत्महत्यांमध्ये पुन्हा मोठी वाढ झाली. २०१४ मध्ये १९८१, २०१५ मध्ये ३२२८ तर २०१६ मध्ये ३०८१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. थकीत कर्ज हेच या आत्महत्यांमागील प्रमुख कारण होते. त्यामुळे २०१५ पासून विरोधी पक्षांनी सतत शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली; परंतु सरकारने वारंवार ही मागणी धुडकावून लावली. शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळच येणार नाही, या दृष्टीने जलयुक्त शिवारपासून शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनापर्यंत अनेक निर्णय घेतल्याचे सांगून शेतकरी आत्महत्या थांबतील, अशा वल्गना केल्या. पण दीड-दोन वर्षांनंतरही आत्महत्या कमी झाल्या नाहीत.

एकीकडे सरकारचे तमाम दावे फोल ठरले आणि दुसरीकडे शेतमालाच्या खरेदीची पुरेशी शासकीय यंत्रणा उभारून योग्य भाव मिळवून देणेही सरकारला जमले नाही. अशा परिस्थितीत अस्मानी व सुलतानी संकटाने पिचलेल्या शेतकऱ्याला वाचवायचे असेल तर कर्जमाफी केलीच पाहिजे, हीच आमची भूमिका कायम होती. पण सरकार केवळ घोषणांचा फार्स करून चालढकल करीत राहिले.

दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आणि सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत कर्जमाफीची घोषणाही केली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांप्रति ही सापत्न वागणूक अत्यंत संतापजनक होती. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांची तीव्रता अधिक गंभीर असताना येथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का नाही, हा प्रश्न आम्ही गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लावून धरला.

विरोधी पक्षांच्या आक्रमकतेमुळे अडचणीत आलेल्या सरकारने कर्जमाफीसाठी अनुकूल असल्याची मोघम भूमिका घेतली. पण केवळ अनुकूलता दर्शवणे पुरेसे नव्हते. कारण कर्जमाफी करायची असेल तर त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे व त्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाहून अधिक योग्य वेळ असू शकत नव्हती. त्यामुळे सरकारने कर्जमाफी मंजूर करीत असल्याचा एका ओळीचा ठराव विधिमंडळात मांडावा, यासाठी आम्ही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अधिक आक्रमक होतो.

पण त्या वेळी सरकारला केवळ चालढकलच करायची होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या वेळी झालेल्या गोंधळाचे निमित्त साधून सरकारने विरोधी पक्षांच्या १९ आमदारांना तडकाफडकी निलंबित केले. या अन्याय्य व दडपशाहीच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षातील आमदार पेटून उठले. राज्यपालांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आणि विधिमंडळात व रस्त्यावर उतरून सतत दाद मागितल्यानंतरही कर्जमाफी मिळणार नसेल आणि सरकार दडपशाही करून शेतकऱ्यांचा आवाज दाबणार असेल तर त्याविरुद्ध जनतेच्याच न्यायालयात जायचे, असा निर्धार आम्ही केला.

त्यानंतर महाराष्ट्राच्या इतिहासात संभवत: प्रथमच एखाद्या प्रश्नावर राज्यातील सर्व विरोधी पक्ष एकत्रितपणे रस्त्यावर उतरले. चांदा ते बांदा असा मार्ग असलेल्या संघर्ष यात्रेला २९ मार्च  रोजी सुरुवात झाली व चार टप्प्यांत २७ जिल्ह्य़ांमध्ये सुमारे ४ हजार किलोमीटरचा प्रवास करून १८ मे रोजी तिचा समारोप झाला. या यात्रेच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांचा कौल जाणून घेतला. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांबाबत जनजागृती केली.

एखाद्या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करण्याऐवजी विरोधी पक्षांची हेटाळणी करण्यात धन्यता मानणाऱ्या सरकारने सुरुवातीला यात्रेची टिंगलटवाळीच करण्याचा प्रयत्न केला. अनेक बिनबुडाचे आरोप झाले; परंतु यात्रेतील नेत्यांनी या सर्व टीकेकडे दुर्लक्ष करून आपले लक्ष केवळ शेतकरी कर्जमाफीवर केंद्रित केले. विदर्भ-मराठवाडय़ातील मार्च-एप्रिलच्या रणरणत्या उन्हात विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते फिरत राहिले. त्यामुळे टीकेचा सूर मवाळ होत गेला. पाहता-पाहता वातावरण बदलले. प्रसारमाध्यमे आणि शेतकऱ्यांनी या यात्रेला उचलून धरले आणि सरकारवर दबाव निर्माण झाला.

विरोधी पक्षांच्या संघर्ष यात्रेमुळे शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारचा नकारात्मक दृष्टिकोन चव्हाटय़ावर आल्याने सत्ताधारी पक्षही धास्तावले. त्यामुळेच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला शिवार संवाद यात्रा, शिवसेनेला शिवसंपर्क अभियान तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला आत्मक्लेश यात्रा काढावी लागली. विरोधी पक्षांची यात्रा अपयशी असल्याचा सरकारचा आरोप खरा असता तर संघर्ष यात्रेला उत्तर देण्यासाठी यात्रा काढण्याची वेळ सरकारी पक्षांवर आली नसती.

या यात्रेचे सर्वात मोठे फलित म्हणजे यातून कर्जमाफीसंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये नवा विश्वास निर्माण झाला. राज्य सरकारच्या नकारात्मक धोरणामुळे कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आल्या होत्या; परंतु संघर्ष यात्रेने त्यामध्ये नव्याने प्राण फुंकले. रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला तर कर्जमाफी मिळू शकते, असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करण्यात ही यात्रा यशस्वी ठरली. त्याचाच परिणाम पुढील काळात संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितला. संघर्ष यात्रेचा हा एल्गार राज्यभरात पसरला. शेतकरी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले. महाराष्ट्र ठप्प होण्याची चिन्हे दिसू लागली. राज्यभरात सरकारविरोधात संतापाचे वारे वाहू लागले आणि शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या या प्रचंड दबावामुळे सरकारला तत्त्वत: का होईना पण कर्जमाफीला मंजुरी द्यावी लागली.

परंतु, शेतकऱ्यांच्या संघर्षांचे हे अंतिम यश नाही. कर्जमाफीची घोषणा करताना आणि त्यानंतरच्या काळात सरकारने वापरलेली भाषा संदिग्ध आहे. हे सरकार कर्जमाफीचा अभ्यास करीत असले तरी तो अभ्यास अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या निकषात बसविण्यासाठी आहे की वगळण्यासाठी आहे, हा मोठा प्रश्न आहे.

ही खरिपाच्या पेरणीची वेळ आहे. शेतकऱ्यांच्या हाताशी पैसा नाही. जुन्या थकबाकीमुळे अनेकांचे नव्या कर्जाचे दरवाजे बंद झाले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीची अंमलबजावणी तातडीने आणि सर्वसमावेशक प्रभावी पद्धतीने होण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि विरोधी पक्ष कर्जमाफीबाबत सरकारकडे आपल्या सूचना मांडणार आहेत. या सूचना सरकारने मान्य करून लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी केली तरच शेतकऱ्यांचा आणि विरोधी पक्षांचा संघर्ष संपूर्ण यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल. अन्यथा विरोधी पक्ष आणि शेतकऱ्यांच्या अधिक तीव्र संघर्षांला सरकारला सामोरे जावे लागेल.

First Published on June 18, 2017 1:56 am

Web Title: radhakrishna vikhe patil maharashtra farmer suicides farmer debt waiver issue
  1. No Comments.