व्याघ्र संवर्धनातले वास्तव व आभास यात खूप अंतर आहे. सरकारने जनतेचे प्रतिनिधी या नात्याने या वास्तवाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र ब्रँडिंगच्या नादात हे सरकार आभासी जगाकडे वाटचाल करू लागले की काय अशी शंका आहे.. आता कुठे जगण्याचे स्वातंत्र्य अनुभवायला लागलेल्या राज्यातल्या वाघांचे भवितव्य जणू आता महानायकांच्या हाती सुरक्षित झाले आहे. अंदमानातील जारवा जमातीप्रमाणे हळूहळू लयाला जात असलेल्या या वाघोबांच्या जमातीला खरेच एका नायकाची आवश्यकता होती. नायकाशिवाय जमातीला महत्त्व नाही, हे त्रिकालाबाधित सत्य राज्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी अभिनयाच्या क्षेत्रात अत्युच्च शिखर गाठलेल्या महानायकालाच गळ घातली. आजवर शेजारच्या राज्यांचा डंका वाजवत असलेले अमिताभ बच्चन यांचे वन्यजीवप्रेमी मन द्रवले व त्यांनी लगेच व्याघ्रदूत होण्यास होकार दिला. यामुळे राज्यातील युती सरकार कृतकृत्य झाले. इतके की, आता सचिन तेंडुलकर या दुसऱ्या महानायकालाही अशीच गळ घालण्यात आली आहे. सध्या होकार आला आहे, तो अमिताभ बच्चन यांचा. आजवर जंगलाचा राजा, असे बिरुद मिरवणाऱ्या या वाघांना आता नेतृत्व करण्यासाठी महानायक भेटल्याचा आनंद झाला असेलच. तशी या जमातीची राज्यातील संख्या कमीच. मध्यंतरीच्या काळात तर ती पार दीडशेपर्यंत खाली आली होती. मग अचानक ‘वाचवा’ अशी ओरड सुरू झाली. त्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू झाले. यातूनच व्याघ्रप्रेमींचा नवा संप्रदाय उदयास आला. यामुळेच की काय, वाघांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली. आता तर या जमातीने राज्यात द्विशतक पार केले आहे. या आधीच्या सरकारातले वजनदार मंत्री पतंगराव कदम तर पाहा, २०० वाघ तयार केले, अशा आविर्भावात नेहमी बोलायचे. आता त्यांचे वारसदार मुनगंटीवारांनी या जमातीचे ब्रँडिंग करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. या द्विशतकी जमातीच्या ब्रँडिंगसाठी पुढे आलेला महानायकसुद्धा कलेच्या क्षेत्रात अनेक स्तरावर शतकी भागीदाऱ्या खेळलेला आहे. त्यामुळे आता जंगल आणि कलेच्या क्षेत्रातल्या दोन राजांचे मीलन झाले, असे समजण्यास काही हरकत नाही. आमच्या वाघांना सांभाळा, असे म्हणत महानायकाच्या दारी गेलेल्या मुनगंटीवारांकडून बच्चन यांनी एक छदामही घेतला नसल्याचे सांगण्यात येते. मध्यंतरी किसान चॅनेलवरील उपस्थितीसाठी पैसे घेतल्याचे आरोप झालेल्या या नायकाने या वेळी ही खबरदारी घेतली, हे बरे झाले. अमिताभ बच्चन सामाजिक जाणीव ठेवणारे कलाकार आहेत. त्यांचा चाहतावर्ग मोठा आहे. त्यांना भारदस्त आवाजाची देणगी लाभली आहे. या कारणासाठी शासनाने विनंती केली इथवर ठीक आहे, पण त्यांनी ‘मिस्टर नटवरलाल या चित्रपटातून वाघ वाचवा, असा संदेश दिला’, हेही कारण त्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद करून हे ब्रँडिंग सरकारने करमणुकीच्या पातळीवर आणून ठेवले आहे. या कामासाठी बच्चन मानधन घेणार नसले तरी त्यांना प्रचारासाठी आवश्यक असलेल्या साऱ्या सोयी त्यांच्या अटीवर पुरवण्यात शासन राजी झाले आहे. म्हणजेच, बच्चन यांना वाघ बचावच्या जाहिराती, चित्रफिती करण्यासाठी ‘हवी ती निर्मिती कंपनी निवडण्याची मुभा’ देण्यात आली आहे व खर्चाचा भार शासन सोसणार आहे. मध्यंतरी अमिताभने एका खासगी वाहिनीसोबत वाघ बचाव मोहीम राबवली. यातून गोळा झालेले कोटय़वधी रुपये एका स्वयंसेवी संस्थेला व्याघ्र संवर्धन व संरक्षणाच्या कामासाठी देण्यात आले. आता राज्य सरकारसाठी काम करताना निधी गोळा करणार का आणि केला तर तो राज्याच्या तिजोरीत जाणार की स्वयंसेवी संस्थांच्या हाही प्रश्न आहेच. परंतु कागदोपत्री इतकेच दिसते आहे की, या महानायकाचे काम महाराष्ट्राचे वाघ कसे चांगले, एवढे सांगण्यापुरतेच मर्यादित राहणार आहे. आजच्या घडीला महाराष्ट्रातही वाघोबांच्या जमातीला सर्वात मोठा धोका चोरटय़ा शिकारीपासून आहे. शिवाय, मानव-वाघ संघर्ष ही नित्याची बाब आहे. ज्यांच्या सान्निध्यात ही जमात राहते त्यांच्या दृष्टिकोनातील बदल महत्त्वाचा आहे. व्याघ्र संवर्धनाच्या पातळीवर हेच मुद्दे कळीचे असताना या जमातीसाठी पुढे सरसावलेला हा महानायक यापैकी काहीही करणार नाही, हे उघड आहे. यावर, आता या महानायकाने दऱ्याखोऱ्यातील गावांमध्ये भटकत जनतेचे प्रबोधन करायचे काय, असा सवाल या कामात पुढाकार घेणाऱ्या युती सरकारकडून समोर येऊ शकतो. कोणत्याही चांगल्या गोष्टीत तुम्हाला कुसळच दिसते, अशी टीकाही सरकारच्या समर्थकांकडून होऊ शकते, पण ब्रँडिंगपेक्षा वास्तवाकडे कधी बघायचे व कुणी बघायचे, हा तमाम सुज्ञांना पडलेला प्रश्न शिल्लक राहतोच. राज्यातील प्रत्येक वाघाचे चित्र कॅमेऱ्यात कैद करण्याचे काम पूर्ण करणाऱ्या भारतीय वन्यजीव संवर्धन संस्थेने व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्याच्या बाहेर मोठय़ा संख्येने जाणाऱ्या वाघांची काळजी घेण्याची सूचना केली आहे. सोबतच या संस्थेने ‘गावकऱ्यांनी सहकार्याचा हात दिला म्हणूनच ही संख्या वाढली,’ असाही निष्कर्ष वर्षभर राबवलेल्या मोहिमेनंतर काढला आहे. त्यामुळे जंगलात राहणारे सारेच गावकरी शिकारी, हा गैरसमज दूर होण्यात मदत होईल. नेमक्या याच पातळीवर शासनाकडून आणखी पुढाकार घेण्याची गरज असताना महानायकाला समोर करून लोकप्रियतेच्या मागे धावण्याचा मार्ग युती सरकारने का स्वीकारला, हे कळण्यास मार्ग नाही. राज्यातील ९० टक्के वाघ विदर्भात आहेत. त्यामुळे शिकारीची प्रकरणे याच भागात होतात. त्यावर चर्चा जास्त होते. मात्र, वाघोबाला वाचवण्यात पुढाकार घेणारे अनेक स्वयंसेवकसुद्धा विदर्भात मोठय़ा संख्येत आहेत. ते कायम प्रसिद्धीपासून दूर असतात. राज्याच्या टोकावर असलेल्या व मध्य प्रदेश, तसेच छत्तीसगडला लागून असलेल्या गोंदियातील सहा वाघांच्या स्थलांतरणाचा प्रवास अशाच काही स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी शोधला. त्यांनी घेतलेल्या या शोधामुळे वाघांच्या सुरक्षेची काळजी घेता आली. केवळ गोंदियाच नाही, तर मेळघाट व ताडोबाच्या बाजूलासुद्धा अशी अनेक स्थलांतरणे शोधून, वाघाचा माग घेत त्याला सुरक्षा देण्याचे काम अनेक तरुण करीत आहेत. त्यांच्या पाठीवर कधी शासनाकडून कौतुकाची थाप पडल्याचे ऐकिवात नाही. वाघांचे संवर्धन, त्यांची सुरक्षा, शिकारीपासून बचाव हे स्थानिक पातळीवरचे कळीचे मुद्दे असताना व त्यासाठी शासनाने समोर येण्याची गरज असताना आणि वनखात्यातील अधिकारी यातील काही एक करीत नसताना अचानक युतीला ब्रँडिंगचा साक्षात्कार होणे, हे न उलगडलेले कोडेच म्हणायला हवे. सध्या केंद्र व राज्य मोदीमय झाले आहे. मोदींनी महानायकाला गुजरातेत बोलावले, मग आपण का मागे राहायचे, असा सोयीस्कर विचार कदाचित या सरकारने केलेला दिसतो. महानायकाने वाघाला खांद्यावर घेतल्याने पर्यटक आकृष्ट होणार, त्यातून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागणार, पर्यटन व्यवसायाला झळाळी येणार, हा युक्तिवाद स्वप्नाळू वाटला तरी अमान्य करता येण्यासारखा नाही, पण ज्याच्या बळावर हे सारे करायचे आहे त्या वाघोबाच्या जमातीला भेडसावणाऱ्या वास्तवाचे काय? त्यांच्या सुरक्षेचे काय? त्यांना शिकाऱ्यांपासून वाचवायचे कसे? यावर कुणी विचार करायचा? हा प्रश्न आहेच. दुसरे असे की, अमिताभ बच्चन व्याघ्रदूत म्हणून राबणार म्हटल्यावर पर्यटनाचा ओघ निश्चित वाढणार आहे. या वाढीव पर्यटनाला सामावून घेण्याची राज्याची तयारी आहे का? तेवढी क्षमता, सोयीसुविधा आपल्या व्याघ्र प्रकल्पात आहे का यावरही विचार व्हायला हवा. आज राज्यात फक्त ताडोबा व पेंच या दोनच प्रकल्पांत हमखास व्याघ्रदर्शन होते. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प कायम हाउसफुल्ल असतात. अनेकांना महिनोंगणती आरक्षण मिळत नाही. अमिताभच्या सक्रियतेनंतर वाढलेले पर्यटक परत गेले तर काय? वाघांना जसा शिकाऱ्यांपासून धोका आहे तसाच त्याचा अधिवास असलेल्या भागावर डोळे लावून बसलेल्या उद्योजक व कारखानदारांकडूनसुद्धा आहे. व्याघ्र संवर्धनाची मोहीम राबवताना अमिताभ या मुद्दय़ावर बोलणार की सरकारप्रमाणेच मौन धरणार? व्याघ्र संवर्धनातले वास्तव व आभास यात खूप अंतर आहे. सरकारने जनतेचे प्रतिनिधी या नात्याने या वास्तवाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र ब्रँडिंगच्या नादात हे सरकार आभासी जगाकडे वाटचाल करू लागले की काय अशी शंका आहे. वाघ हा जंगलाचा राजा आहे, तो अगदी डौलात वावरतो. स्वत:हून कुणाच्या वाटेला जाण्याचे त्याच्या स्वभावात नाही. त्याला डिवचले तर मग तो कुणाला म्हणजे कुणालाच ऐकत नाही. आपण भले व आपले कुटुंब भले, अशी मध्यममार्गी वृत्ती जोपासणारा हा दिलदार प्राणी केवळ मुका आहे म्हणून त्याच्यावर ब्रँडिंग लादले जात असेल तर ते चूक आहे.
