या पुस्तकात पायाभूत सुविधांसारखा काहीसा क्लिष्ट आणि रूक्ष विषय अत्यंत साध्या आणि सरळ भाषेत, सर्वसामान्य वाचकांनाही कळेल अशा सोप्या पद्धतीने मांडला आहे. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प कसे राबवले जातात, ते राबवताना कोणत्या अडचणी येतात, त्या प्रकल्पांसमोरील आव्हाने कोणती, याबाबत सर्वसामान्य वाचकाला अवगत करतानाच या सुविधांच्या मागासलेपणाची कारणमीमांसा करून त्यात कोणत्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे, याबाबतचे सुबोध मार्गदर्शन करणारे हे पुस्तक वाचलेच पाहिजे.देशातल्या पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या खर्चाचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात महत्त्वाचा वाटा असतो. मात्र अकराव्या पंचवार्षकि योजनेत (२००७ ते २०१२) हे चित्र सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले होते. असे असले तरीही काही विमानतळ प्रकल्प वगळता रस्ते, बंदरे, ऊर्जा यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे अनेक रखडलेले प्रकल्प, प्रशासकीय कारभारातील त्रुटी, राजकारणी, कंत्राटदार आणि अभियंते यांच्यातली अभद्र युती, अशा अनेक समस्यांनी पायाभूत सुविधा क्षेत्र ग्रासून गेले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचा जितका विकास व्हायला हवा तितका झालेला नाही. या सर्व समस्यांचा धांडोळा घेणारे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅट क्रॉसरोड्स’ हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक गजेंद्र हल्दीआ यांनी लिहिले आहे. हल्दीआ हे योजना आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे सल्लागार आहेत. अनेक राष्ट्रीय धोरणे, पथदर्शी दस्तावेज आणि वीज कायदा २००३ या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. अनेक वष्रे सरकारी प्रशासकीय कारभार अगदी जवळून पाहिलेल्या हल्दीआंनी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विविध सरकारांनी केलेले प्रयत्न, ते सत्यात उतरवताना आलेले अनुभव आणि अडचणी तसेच त्यांचे अंतिम परिणाम यांचे परखड आणि सडेतोड विवेचन केले आहे. एकंदर पाच विभागांमधल्या विविध प्रकरणांतून त्यांनी निरीक्षणे, विश्लेषण आणि सूचना मांडल्या आहेत.दहाव्या पंचवार्षकि योजनेच्या तुलनेत अकराव्या पंचवार्षकि योजनेत आर्थिक नियोजनात पायाभूत सुविधांसाठी दुप्पट तरतूद करण्यात आली होती. पण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीचा दर नऊ टक्के इतका अंदाजित केला होता. मात्र गेल्या नऊ वर्षांमधला नीचांक गाठत तो आता पाच टक्क्यांवर आला आहे. त्याचबरोबर नियोजन सत्यात उतरवताना प्रशासकीय कारभारातल्या त्रुटींची त्यात भर पडल्यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये नियोजित वाढ न झाल्याची खंत हल्दीआ यांनी ‘पायाभूत सुविधांसमोरची आव्हाने’ या पहिल्याच विभागात व्यक्त केली आहे. याचबरोबर अकराव्या पंचवार्षकि योजनेत खाजगी क्षेत्राकडून सुमारे सहा लाख १९ हजार कोटी, केंद्राकडून पाच लाख ६५ हजार कोटी, तर राज्य सरकारांकडून दोन लाख २६ हजार कोटींच्या निधीची उभारणी अपेक्षित होती. त्यामुळे निधी उभारणीचे आव्हान सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे सांगतानाच इतर आव्हानांचाही ऊहापोह हल्दीआ यांनी केला आहे. यामध्ये कंत्राटराज नाहीसे करून उत्तम प्रशासकीय कारभार, आर्थिक नियंत्रण आणि निकोप स्पर्धा राखणे तसेच सरकारी-खाजगी भागीदारीतल्या महत्त्वाच्या त्रुटी दूर करण्यात कोणती आव्हाने आहेत, याविषयीही हल्दीआ यांनी मार्मिक भाष्य केले आहे. यासोबतच विविध पायाभूत सुविधा क्षेत्रांचाही साकल्याने विचार केला आहे. कोणत्याही खेळामध्ये खेळाडू आणि पंच हे भिन्न असतात, नव्हे तसे ते असावे अशी अपेक्षा असते. सरकारी प्रकल्प हे काही खेळ नव्हेत, पण काही सार्वजनिक कंपन्यांबाबत मात्र अशा कंपन्या या कोणत्या तरी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याने ही मंत्रालयेच त्या खात्याशी संबंधित धोरणे ठरवणारे नियामकही असतात. त्यामुळे खाजगी गुंतवणूकदारांना या स्पध्रेत उतरण्यासाठी म्हणावे तसे पोषक वातावरण कसे नाही, याविषयी दुसरा विभाग आहे. देशातले ५८ हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक लाख ३५ हजार किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग यांच्या स्थितीकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले गेले नाही. यातले काही प्रकल्प मात्र ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ या तत्त्वाचा अवलंब करून खाजगी-सरकारी भागीदारीतून राबवलेले असले तरी हे प्रकल्प कागदावर आणि नियोजनात आदर्श वाटतात. मात्र अशा प्रकल्पांच्या करारांमध्ये संबंधित कंत्राटदारांना दिल्या गेलेल्या सवलती या यासंदर्भातल्या मूलतत्त्वांना आणि आंतरराष्ट्रीय पद्धतींना पूर्णपणे अनुसरून नसल्याने हे प्रकल्प संपूर्ण आर्थिक कार्यक्षमतेने आणि वापरकर्त्यां जनतेचे हित पूर्णपणे साध्य करणारे नसल्याचे स्पष्ट मत हल्दीआ यांनी नोंदवले आहे. १९९१ साली खुली आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे स्वीकारल्यानंतर त्याचा परिणाम दिसायला दहा वर्षांचा काळ लोटला. याचबरोबर ऊर्जा, रस्ते, रेल्वे, दूरसंचार अशा विविध क्षेत्रांमध्ये झालेले बदल आणि सुधारणा याबाबतचा सखोल विचार या विभागात केला आहे. पुस्तकाचा तिसरा विभाग हा पूर्णपणे ऊर्जा क्षेत्राला वाहिलेला आहे. या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या, ओरिसात राबवल्या गेलेल्या ऊर्जा सुधारणांचे अपयश, सर्वसामान्य ग्राहकापर्यंत परवडणाऱ्या दरात वीज पोहोचवायचे उद्दिष्ट ठेवून तयार केलेला वीज कायदा २००३ आणि तो अमलात आणताना ऊर्जा नियामक आयोगाच्या कार्यपद्धतीमुळे ते उद्दिष्ट साध्य होण्यात येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेतला आहे. ऊर्जा क्षेत्र खाजगी कंपन्यांना खुले करून खरोखरीच ग्राहकांचा फायदा होणार आहे का, याची चर्चा करताना खाजगीकरण हे उद्दिष्ट नसावे तर ग्राहक हिताकरता हे खाजगीकरण आहे, याचे भान ठेवले गेले पाहिजे, असे खडे बोलही सुनावले आहेत. ऊर्जा क्षेत्राचे व्यापारीकरण होऊन शेवटी महागडय़ा वीजदराचा फटका ग्राहकाला कसा बसतो आहे, याचे विश्लेषण केले आहे.चौथ्या विभागात दिल्लीतल्या वीज वितरणाचा प्रवास कसा दाभोळ वीज प्रकल्पाच्या मार्गानेच चालला आहे आणि त्याचे भविष्यातले गंभीर परिणाम याची चर्चा आहे.पाचव्या विभागात ऊर्जा, महामार्ग, विमानतळ, बंदरे, रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, दूरसंचार अशा विविध पायाभूत क्षेत्रांची स्थिती आणि त्यातल्या खाजगी गुंतवणूक, त्यात सहभागी असलेल्या खाजगी भागधारकांचे आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये सहभागी नसलेल्या बाह्यसंस्थांचे परपस्परविरोधी हितसंबंध, नियामक संस्थांचे अपयश, प्रशासकीय कारभारातल्या सुधारणांची गरज अशा विविध मुद्दय़ांची सखोल चर्चा आहे. शेवटी विविध पायाभूत क्षेत्रांमध्ये हव्या असलेल्या सुधारणांची भविष्यातली गरज विशद केली आहे.पायाभूत सुविधांसारखा काहीसा क्लिष्ट आणि रूक्ष विषय सर्वसामान्य वाचकांनाही कळेल अशा साध्या, सरळ आणि सोप्या पद्धतीने मांडला आहे, हे या पुस्तकाचे वैशिष्टय़ आहे. हे प्रकल्प कसे राबवले जातात, त्यात कोणत्या अडचणी येतात, त्या प्रकल्पांसमोरील आव्हाने आणि सुविधांच्या मागासलेपणाची कारणमीमांसा करून त्यात कोणत्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे, याबाबतचे मार्गदर्शन सरकारी अधिकाऱ्यांनाही उपयोगी ठरू शकते. त्यामुळे हे पुस्तक सर्वसामान्य वाचकांबरोबरच अभ्यासक, पत्रकार, धोरणकत्रे आणि राज्यकत्रे अशा सर्वासाठीच उपयुक्त आहे. मात्र यात धरणे, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था अशा क्षेत्रांबाबत कोणतेही सखोल विवेचन आढळत नाही. काही ठिकाणी प्रशासकीय कारभारातील त्रुटी, कंत्राटराज अशा मुद्दय़ांची पुनरुक्ती झाली आहे. परंतु तरीही पायाभूत क्षेत्रांबाबत सखोल माहितीची जबाबदारी या पुस्तकाने समर्थपणे पेलली आहे, असे म्हणावे लागेल.इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅट क्रॉसरोड्स - द चॅलेंजेस ऑफ गव्हर्नन्स : गजेंद्र हल्दीआ,प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस,पाने : २६३, किंमत : ५७५ रुपये.
