आरक्षणाचा मुद्दा पेटला की सरकारला निर्णय घेणे कठीण होते. एका समुदायाच्या बाजूने निर्णय घ्यावा तर दुसरा वर्ग नाराज होणार, मग त्यातून मध्यम मार्ग काढण्याची सरकारची कसरत. आताही गुजरातमध्ये पेटलेले पाटीदारांचे (पटेल) आंदोलन राज्यातील भाजप सरकारसाठी चिंता वाढवणारे आहे. पटेलांचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी हार्दिक पटेल या २२ वर्षांच्या तरुणाच्या नेतृत्वाखाली पाटीदार अनामत आंदोलन समितीच्या छत्राखाली संघर्ष सुरू आहे. हार्दिकने १२ जिल्ह्यांचा दौरा करत आंदोलनासाठी वातावरण तयार केले. मेहसाणा जिल्ह्यातून जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात सुरू झालेल्या आंदोलनाला ऑगस्टच्या अखेरीस हिंसक वळण लागले. त्यात १० जणांचे प्राण गेले आहेत. अर्थात तातडीने त्यांची मागणी मान्य करणे अशक्य आहे. इतर समुदायातूनही अशा मागण्यांना जोर येईल, ही सरकारला धास्ती आहे. त्याला न्यायिक व इतर बाबींचे कंगोरे आहेत. समाजातील युवकांना नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. सरकारने जर आमची मागणी मान्य केली नाही तर २०१७ मध्ये राज्यात कमळ फुलू देणार नाही, असा इशारा हार्दिकने दिला आहे. या आंदोलनाला उत्तर देण्यासाठी गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेना अल्पेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिली आहे. पटेलांना १ टक्का जरी आरक्षण दिले तरी २०१७ साल काय पुढचे वर्ष हे सरकार पाहणार नाही, असा दम त्यांनी दिला आहे. पटेलांबरोबरच मराठा, जाट, गुज्जर आरक्षणाची मागणी करत आहेत.
प्रभावी जातींकडून
आरक्षणाची मागणी
सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र राज्यातील मराठा समाजाबरोबरच उत्तर भारतातील जाट तसेच गुज्जरांनी संघर्ष सुरू केला आहे. राजकारणात या जाती प्रभावी आहेत. शेती हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय. तर गुजरातमध्ये पाटीदारांचे व्यवसायाबरोबरच राजकारण व समाजकारणात प्राबल्य आहे. आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या या जातींचे राजकारणावर दीर्घ काळ वर्चस्व राहिले आहे. मात्र समाजातील तरुणांना नोकरी तसेच शिक्षणात संधी मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. त्यासाठी त्यांना आरक्षण हवे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाटांचे पाच टक्के आरक्षण टिकले नव्हते. राज्यात मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण असावे, अशी भूमिका काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घेतली. या सरकारने त्याला अनुकूलता दर्शवली आहे. इतर जातींना नाराज न करता ते कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे हा मुद्दा आहे.
आंदोलनाचा इतिहास
स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. आरक्षणाच्या बाजूने तसेच विरोधी देशभरात वेळोवेळी मोठी आंदोलने झाली. त्यातील दोन आंदोलनांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. १९९० मंडल आयोगाच्या विरोधात मोठे आंदोलन झाले तर २००६ मध्ये यूपीए सरकारच्या केंद्रीय तसेच खासगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २००८ मध्ये आयआयटी, आयआयएमसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे २७ टक्के आरक्षण उचलून धरले. मात्र याची अंमलबजावणी करताना या वर्गातील श्रीमंतांना याचे लाभ देऊ नयेत, असे निर्देश दिले.
आरक्षणाची मागणी नव्या-नव्या जातींकडून पुढे येत आहे. गुजरातमधील ब्राह्मण समुदायाने समाजातील आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षणाची मागणी करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुळात आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये, असे न्यायालयाने बजावलेले असताना यातून मार्ग काढताना त्या-त्या राज्यातील नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे.
आरक्षणामागची भूमिका..
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि अन्य कारणांमुळे समाजाच्या ज्या घटकांवर वर्षांनुवर्षे अन्याय झाला आहे, विकासाची फळे ज्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्या क्षमता विकसित होण्यावर मर्यादा आल्या असून त्यायोगे जे घटक खुल्या स्पर्धेत तग धरू शकणार नाहीत त्यांना समान संधी मिळण्यासाठी (लेव्हल प्लेईंग फिल्ड) आरक्षणाची कल्पना पुढे आली. वेगवेगळ्या देशांत ती ‘अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’, ‘पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन’ किंवा ‘रिझव्‍‌र्हेशन’ या नावाने ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. भारतात त्याला राज्यघटनेच्या १६ (४), २९ (२) आणि ४६ व्या कलमांचा आणि तरतुदींचा आधार आहे.

भारतात केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार सध्या असलेली आरक्षणाची टक्केवारी 

१५% अनुसूचित जाती
७.५ % अनुसूचित जमाती
२७% इतर मागासवर्ग
४९.५% एकूण
५०% खुला प्रवर्ग

आरक्षणाचा कालावधी
’सुरुवातीला राज्यघटनेत जी राजकीयदृष्टय़ा आरक्षणाची तरतूद केली गेली तिला १० वर्षांची कालमर्यादा होती. ’मात्र शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणांना कोणतीही घटनात्मक कायमर्यादा नाही. या मुद्दय़ांमध्ये अनेकदा गफलत झालेली आढळते.