नकारात्मक मतदान करण्याचा अधिकार देशातील मतदारांना देण्यात यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिला आहे, पण या निर्णयाने सर्व काही सुरळीत होईल असे नाही. मात्र आता निवडणूक सुधारणा आणि राजकीय सुधारणा अटळ आहेत हे सांगणारा लेख.भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने अनेक वर्षांपासून लावून धरलेली मागणी सरकार अथवा संसदेने कधीच विचारात घेतली नसली तरी आता तिसऱ्या स्तंभाने या मागणीला मान्यता दिली हे स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. देशाला ग्रासणाऱ्या भ्रष्टाचाराची अनेक कारणे असली तरी आजची सदोष निवडणूक प्रक्रिया हे एक प्रमुख कारण आहे. निवडणूक सुधारणा हा खरेतर सरकार आणि संसदेच्या प्राधान्याचा विषय असायला हवा, मात्र सरकारात आणि संसदेत असलेल्या राजकीय पक्षांना या सुधारणांचे वावडे आहे. जनतेचे थेट अधिकार वाढले की आपले अधिकार कमी होऊन सत्तेचे सिंहासन खिळखिळे होईल या असुरक्षेच्या भावनेने त्यांना घेरले आहे आणि त्यामुळे बहुतेक पक्ष सुधारणांना विरोध करतात. जे सरकार किंवा संसदेने करायचे ते त्यांनी न केल्यास जनतेने काय करावे? स्वाभाविकपणे हे प्रश्न न्यायालयापुढेच ठेवले जातील. घटनेने न्यायव्यवस्था हा तिसरा स्तंभ जनतेला ‘न्याय’ मिळावा म्हणून स्थापन केला आहे; केवळ ‘अ’चे चुकले की ‘ब’चे चुकले एवढा ‘निर्णय’ द्यावा म्हणून नाही. घटनेचा आशयच विकृत करण्याचा प्रयत्न जर सरकार आणि संसद करणार असेल तर तसे होऊ न देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनादत्त कर्तव्यच आहे आणि म्हणून या निर्णयाकडे संसद-सरकारच्या वाईट उद्देशांना वेसण घालणारी इष्ट, लोकहितषी अशी न्यायालयीन ‘सक्रियता’ म्हणूनच पाहावे लागते. जनतेचे घटनादत्त अधिकार जर कार्यकारी यंत्रणा संकुचित करणार असेल तर लोकांच्या गळ्याभोवतीचा फास ढिला करून सर्वोच्च न्यायालय आपले कर्तव्यच पार पाडत आहे. नकार मताचे बटण ठेवावे एवढय़ाच तांत्रिक निर्णयाने सर्व काही सुरळीत होईल असे नाही, आंदोलनाची मूळ मागणी अशी आहे की, एखाद्या मतदारसंघात सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या उमेदवारापेक्षाही अधिक मते ‘नकार’ मत म्हणून पडली तर ती निवडणूक रद्द करावी. पुन्हा पुन्हा तेच उमेदवार उभे राहिले तर निवडणूक खर्च तेवढा वाढेल, फरक काहीच पडणार नाही म्हणून त्या निवडणुकीला उभे असलेले सर्व उमेदवार पुढील ६ वष्रे निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवले जावेत. त्या मतदारसंघात सहा महिन्यांनी फेरनिवडणूक घेतली जावी. पाच वष्रे वाईट लोकप्रतिनिधी सहन करण्यापेक्षा काही महिने लोकप्रतिनिधीशिवाय काढणे हे केव्हाही सुसह्य़ आहे. कलंकित सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य केव्हाही परवडते.अशा प्रकारच्या नकार मताचा खरोखरच किती आणि कसा उपयोग होईल, यावरही चर्चा केली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर राजकीय व्यवस्थेचे वेगाने स्खलन होत गेले आणि त्याचा एक परिणाम म्हणजे चांगली माणसे राजकीय परिघातून हद्दपार व्हायला लागली. जवळजवळ सर्वच पक्षांनी ‘निवडून येण्याची क्षमता’ हा एकमेव गुण सक्तीचा ठरवल्याने त्या त्या पक्षातील भ्रष्ट आणि गुंडांचे फावले. निवडणूक केंद्रावर गेल्यावर एक मटका किंग दुसरा दरोडेखोर आणि तिसरा गावगुंड असे तीनच ‘पर्याय’ समोर असतील तर मत देण्यासाठी जायचे तरी कशाला, असा स्वाभाविक विचार विशेषत: शहरी मतदार करू लागला. परिणामी, मतदानाची टक्केवारी ओसरली. मतदानाच्या सुट्टीचा गरवापर करणारा कर्तव्य-चुकार मतदार हा एक वर्ग आपल्याकडे आहे; तसा निवडीसाठी सक्षम पर्याय नसल्याने मतदान न करणारा पण अन्यथा कर्तव्यदक्ष असा मतदारही आपल्याकडे फार मोठय़ा प्रमाणात आहे, अशा मतदाराला नकार मताचा पर्याय देणे आवश्यक होते. गेल्या काही दिवसांत शहरी भागातील मतांची टक्केवारी साधारण पन्नास टक्के किंवा त्याहूनही कमी दिसून येत आहे. मतदानाची टक्केवारी घसरल्याचा एक थेट परिणाम मतांच्या खरेदीच्या सुलभतेत झाल्याचा दिसतो. निवडणुकीत समजा २० हजार मतांचा वॉर्ड असेल तर साधारण ५० टक्के म्हणजेच १० हजार लोक मतदान करतात. त्यात विविध पक्षांचे आणि अपक्ष असे सात-आठ उमेदवार उभे राहिले तर मोठे मतविभाजन होते. अशा परिस्थितीत साधारण २० टक्के म्हणजे २००० मतांची खरेदी केली तर जिंकण्याची मोठी शक्यता निर्माण होते. भ्रष्ट आणि गुंड अशा प्रकारे प्रत्यक्ष मतसंख्येच्या २० टक्के आणि एकूण मतसंख्येच्या तर केवळ १० टक्के मते मिळवून निवडणूक जिंकू शकतात. नकार मताने मतदानाची टक्केवारी २० टक्क्यांनी जरी वाढली तरी असे उमेदवार पराभूत होऊ शकतात आणि निवडणूक व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची सुरुवात होऊ शकते. राजकारणातील चांगल्या लोकांना या निर्णयाचा लाभच होणार आहे, कारण भ्रष्ट आणि गुंडाला उमेदवारी दिली आणि जनतेने नाकारले तर पक्षाची एक जागा वाया जाईल असा विचार करूनच पक्षश्रेष्ठी उमेदवार ठरवतील (अशी अपेक्षा आहे!). निवडणूक सुधारणा हा आता ‘अत्यावश्यक आणि तातडीच्या’ बनलेल्या राजकीय सुधारणांचा एक भाग आहे. आंदोलनाचे म्हणणे असे आहे की सत्तेतील पक्ष किंवा व्यक्ती बदलून या सुधारणा होणार नाहीत; त्यासाठी व्यवस्थेत बदल हा एकच मार्ग आहे. पहिल्या टप्प्यात गुंड, भ्रष्टांना प्रतिबंध कसा होईल ते पाहिले पाहिजे. सत्तेचा मार्ग भ्रष्ट, गुंडांसाठी सहजसोपा आणि सज्जन लोकांसाठी अशक्य अशी अडथळ्यांची शर्यत झाला असेल तर पहिल्या टप्प्यात आपल्याला परिस्थिती नेमकी उलट व्हावी यासाठी प्रयत्न करणे भाग आहे. उपचारापेक्षा प्रतिबंध बरा असे पहिल्या टप्प्याचे सूत्र असायला हवे. त्यासाठी ‘राइट टू रिजेक्ट’ हा एक परिणामकारक उपाय होऊ शकतो.दुसरा टप्पा फारच व्यापक आणि दीर्घ असेल. समजा, सगळे अडथळे पार करून गुंड, भ्रष्ट निवडून आले तर काय? (पहिल्या टप्प्यात प्रयत्न करूनही) सत्तेत वाईट पक्ष अथवा वाईट व्यक्ती आलीच तर व्यवस्थाच अशी असली पाहिजे की त्यांना चांगलेच वागणे भाग पडावे. यासाठी लोकपालसारखा कडक कायदा, पारदर्शकतेची अटळता, लोकप्रतिनिधींच्या उत्तरदायित्वाची काटेकोर मांडणी, राजकीय व्यवस्थेच्या स्वैर वर्तणुकीला लगाम अशी अनेक उद्दिष्टे ठेवावी लागतील आणि त्या अनुषंगाने उपाययोजना कराव्या लागतील. तिसऱ्या टप्प्यात (समजा, वरील दोन्ही टप्पे पार पाडून) एखादा हिटलर अथवा महाभ्रष्ट व्यवस्थेला डोईजड झालाच, तर शेवटचा अंकुश म्हणजे त्याला परत बोलावण्याचा जनतेचा अधिकार अर्थात ‘राइट टू रिकॉल’ आणावा लागेल. एकदा निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना पाच वष्रे मिळणारी अवाजवी सुरक्षा काढून घेण्यावर विचार करावाच लागेल. या सर्व प्रस्तावित उपाययोजनांच्या गुण-दोषांवर चर्चा होऊ शकते; त्यांमध्ये बदल होऊ शकतो, मात्र या निवडणूक सुधारणा आणि राजकीय सुधारणा आता अटळ आहेत हे नक्की. हे काम सरकार, संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालय अशा कोणत्याही स्तंभाने केले तरी स्वागतार्ह आहे.
