आजच्या भांडवलशाहीधार्जिणी लोकशाही मानणाऱ्या काळात व्यक्तिवादाची दाहकता समोर येऊ लागली आहे. ‘सोशल मीडिया’त तर ती टिपेलाच पोहोचलीय. सामूहिक मानसिकता घडवण्याची ताकद सोशल मीडियात आहे. आज निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवरही त्याचा वापर एखाद्या प्रभावी अस्त्रासारखा होत आहे. करविता धनी वेगळा आणि आपण मात्र कठपुतळी तर होत नाही ना?निवडणुकीच्या िरगणात कुणी तरी जिंकणार आणि कुणी तरी हरणारच, पण यंदाची निवडणूक सोशल मीडियामुळे निराळी ठरते आहे. लोकशाहीचे चार स्तंभ एकूणच राजकीय परिघात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परंतु आज या चार स्तंभांसोबत सोशल मीडियाला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले आहे. येत्या काळात सोशल मीडियातून मांडलेले, प्रसारित केलेले विचार निर्णायक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या लेखामध्ये कुठल्याही पक्षाला लक्ष्य करण्याचा हेतू नाही, पण लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षाची भूमिका, त्याचे विचार महत्त्वाचे मानायचे की फक्त निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवाराचा उदो उदो करण्यात धन्यता मानायची? लोकशाहीत राजकीय पक्ष ठरावीक विचारांना बळकटी देत असतात. त्यात काहीच वावगे नाही, पण पक्ष कुणा एका व्यक्तीची मक्तेदारी असता कामा नये. अशा बाबीच कळत-नकळतपणे हुकूमशाही विचारप्रणालीला खतपाणी घालतात. राष्ट्रीय पातळीवर एखाद्या नेत्याच्या कर्तृत्वावर, त्याच्या संघटनाकौशल्यावर विश्वास ठेवणे आणि फक्त त्याच नेत्यावर स्तुतिसुमने उधळत इतरांबद्दल सतत ताशेरे ओढण्यात मूलभूत फरक आहे. गेल्या अनेक वर्षांत हा विचार एखाद्या विषासारखा जाणीवपूर्वक पेरला गेला आहे. ‘एकमेव नेतृत्व’प्रणाली हळूहळू अधिक उग्र रूप धारण करू लागली आहे. ही एकाधिकारवादी नेतृत्वप्रणाली विरोधकांची िनदानालस्ती करण्यात धन्यता मानते. तसाच लोकानुनय तयार करते.राजकारणाबद्दलच्या दुस्वासाची परिणती बरेचदा लोकशाही मूल्यांच्या प्रतारणेत होताना दिसते. आज हीच भयावह परिस्थिती आहे. राजकारण, निवडणुका, मतदान याची खिल्ली उडवणं, बाष्कळ विनोद करणं, एखाद्या नेत्याला इतक मोठं करणं की तो कोणत्या पक्षाचा याचाच विसर पडावा. त्या राजकीय पक्षाची अस्मिताच धूसर होऊ लागते. हे त्या पक्षाच्या दृष्टीनेही हितावह नसत. बरेचदा एखाद्या राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष त्या पक्षाचा चेहरा बनतो, हे स्वाभाविक आहे. पण जाणीवपूर्वक, हेतूपुरस्सरपणे व्यक्तिवादाला खतपाणी घातल्याने लोकशाहीने राजकीय पक्षांना दिलेला अवकाशच नाहीसा होतो. या अवकाशातच लोकशाही मूल्यांची बीजं रुजलेली असतात. प्रत्येक पक्षाला विचारांची दिशा ठरवण्याचा, ती मांडण्याचा सर्वतोपरी अधिकार आहे. पण त्याचा विपर्यास व्यक्तिकेंद्री आणि ध्रुवीय राजकारणात होता कामा नये. इतकी राजकीय शिस्त प्रत्येक राजकीय पक्षात असणे क्रमप्राप्तच आहे. भारतीय राजकारणात व्यक्तिवादाने हळूहळू उचल घेतली, पण त्याची दाहकता त्या वेळी तितकीशी जाणवली नाही. आजच्या भांडवलशाहीधार्जणिी लोकशाही मानणाऱ्या काळात तर अशा व्यक्तिवादाची दाहकता समोर येऊ लागली आहे. ‘सोशल मीडिया’त तर ती टिपेलाच पोहोचलीय. आता हा प्रवास विकृतिकरणाच्या दिशेने जाईल की काय अशी भीती वाटते आहे. राजकीय पक्षांच्या प्रचारतंत्राचा वापर जेव्हा सोशल मीडिया करते त्या वेळी तोच त्या प्रचारतंत्राचा प्रमुख वाहक बनतो. आभासच सत्य वाटू लागते. आज तरुण पिढीमध्ये कुणाला मत द्यावे याविषयी कमालीचा संभ्रम जाणवतो, त्यात सोशल मीडियाची महत्त्वाची भूमिका आहे. निकोपपणे विचार करण्यासाठीची व्यासपीठे तुलनेने कमी आहेत. विरोधी सूर लावणाऱ्यांना, प्रश्न विचारणाऱ्यांना, सर्वसमावेशक विचारांची बांधीलकी मानणाऱ्यांना तर वेडय़ातच काढले जाते. विचारवंत, प्राध्यापक नोम चॉम्स्की यांच्या मते, ‘अर्थपूर्ण लोकशाहीत हे गृहीत धरले जाते की, सामान्य माणसात इतकी क्षमता असते की तो उपलब्ध मर्यादित साधनसामग्रीच्या आधारे नवीन कल्पना, उपक्रम स्थापित आणि विकसित करील, जे राजकीय अजेंडय़ात समाविष्ट होतील आणि त्याला पुढे नेतील.’ लोकशाहीत नागरिकांच्या कर्तव्याबाबतचे हे महत्त्वपूर्ण भाष्य आहे. लोकशाहीत शासन व्यवस्थेने तसेच लोकांनीही जबाबदारीयुक्त वागणं अध्याहृत आहे. अशा राजकीय सजगतेसाठीही सोशल मीडियाचा वापर होऊ शकतोच. सामूहिक मानसिकता घडवण्याची ताकद सोशल मीडियात आहे. आज निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवरही त्याचा वापर एखाद्या प्रभावी अस्त्रासारखा होत आहे. करविता धनी वेगळा आणि आपण मात्र कठपुतळी तर होत नाही ना? हे तपासायला हवे.सोशल मीडियामार्फत अनेक सामाजिक आंदोलनांना बळकटी मिळाली आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही. यामार्फत होणाऱ्या वैचारिक आदानप्रदानाला नजरेआड करता येण्यासारखे नाही. हे माध्यम एखाद्या मुक्त व्यासपीठासारखे, अनियंत्रितही आहे. परंतु २००८ साली टय़ुनिशियात घडलेल्या अरब क्रांतीमधील सोशल मीडियाची भूमिका खरोखरीच उल्लेखनीय होती.
