20 October 2017

News Flash

जीएसटी : चांगले आणि सुलभ!

‘निर्यात’. इतर सर्व क्षेत्रांच्या तुलनेत निर्यात या क्षेत्रास सर्वाधिक फटका बसला आहे.

चंद्रकांत दडस | Updated: October 1, 2017 1:30 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

सध्याची जीएसटी प्रणाली समाजवादासारख्या सिद्धांताप्रमाणे वरवर छान दिसत असली, तरी ती रोजच्या व्यवहारामध्ये काम करण्यास पूर्णपणे अक्षम आहे. ही महत्त्वाची करसुधारणा म्हणजे ‘संकटाशी करार’ ठरू नये असे वाटत असेल, तर त्यात सुधारणा करायला हवी..

सत्तर वर्षांपूर्वी भारत स्वातंत्र्यासाठी पुरेसा सक्षम नसतानाही तो दोन राष्ट्रांच्या निर्माणासाठी तयार झाला होता. त्यासाठी एक ‘नियतीशी करार’ करण्यात आला होता. याची निष्पत्ती म्हणजे यातून ‘विभाजनाची शोकांतिका’ घडून आली. आता सत्तर वर्षांनंतर त्याच तऱ्हेने भारताने ‘जीएसटी’ हा दुसरा करार केला आहे. या करारामुळे जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी भारत पुरेसा सक्षम नसतानाही अगोदरच निश्चलणीकरणामुळे कंबरडे मोडलेल्या व्यापाऱ्यांचे अप्रत्यक्षरीत्या मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेतील अनेक महत्त्वाच्या घटकांना याचा गंभीर फटका बसला आहे.

जीएसटी ‘सोपा आणि सुलभ’ बनवायचा असेल, तर त्याकरीता किमान काही काळासाठी तरी ‘काय करू नये’ याची एक यादीच करावी लागेल.

त्यातील पहिली बाब म्हणजे ‘ई- वे बिल’. ई-वे बिलांची अंमलबजावणी किमान एका वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात यावी. सध्याची इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अतिशय तोकडी आहे. आणि त्यामुळे एखादी वस्तू घेतल्यास त्याचे ई-वे बिल तयार करण्यासाठी एखाद्या पोर्टलवर गेल्यास बिल तयार होईल की नाही अशी एक धडधड मनामध्ये सतत असते. या शिवाय, अनेक वाहतूकदारांकडे थोडय़ाच ट्रक असतात. केंद्र आणि राज्यांची पुरेशी तयारी नसताना त्यांच्यावर ही छळवादी प्रणाली लादणे हे क्रूर कृत्य ठरेल.

दोन, ‘मासिक परतावा’. प्रस्तावित प्रणालीमध्ये दरमहा जीएसटीआर-१, जीएसटीआर-२ आणि जीएसटीआर-३ हे तीन रिटर्न (परतावा) भरणे आवश्यक आहे. मात्र ते कठीण आहे. इलेक्ट्रॉनिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होत नाही तोपर्यंत  एका वर्षांसाठी मासिक परतावा चालू ठेवणे गरजेचे आहे. दरसाल प्रत्येक राज्यासाठी ३६ महिन्यांचा परतावा भरण्याच्या गरजेचाही फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. या तरतुदी वगळण्याची आवश्यकता आहे.

तिसरी बाब म्हणजे – ‘चलन मेळ’. (इनव्हॉयसेस) ही प्रणाली जगभरामध्ये कुठेही अस्तित्वात नाही. आणि ती भारतामध्ये का कार्यान्वित करावी याचे एकही तात्त्विक कारण नाही. ही प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक पायाभूत सुविधेवर मोठा भार टाकेल. आणि त्यामुळे लहान आणि मध्यम क्षेत्रांसाठी प्रचंड प्रमाणात अमलबजावणी खर्च लागेल. कर चुकविणाऱ्यांची ‘काळजी’ घेण्यासाठी आपल्याकडे मोठी कर-नोकरशाही आहे. जर सर्व करदाते त्यांच्या इनव्हॉयसेसचा ताळमेळ घालणार असतील, तर मग कशाला हवे तो करविभाग, किंवा किमान त्यातला ८० टक्के भाग तरी?

चौथी बाब – ‘निर्यात’. इतर सर्व क्षेत्रांच्या तुलनेत निर्यात या क्षेत्रास सर्वाधिक फटका बसला आहे. पूर्वीच्या यंत्रणे अंतर्गत गैरअबकारी निर्यातदार, व्यापारी निर्यातदार आणि सेवा निर्यातदार अतिशय सुलभपणे वस्तू आणि सेवा निर्यात करू शकत होते. जीएसटीच्या काळात, निर्यातदाराला केवळ निर्यात करण्यासाठीही पात्रतेच्या अनुषंगाने संबंधित पत्र किंवा करारनामा हा बँक गॅरंटीसह सादर करणे आवश्यक आहे. सरकारने त्वरित पैसे देण्याचा वायदा केला असला तरी तो कागदावरच आहे. यापूर्वी जे व्यापारी निर्यातदार कर न भरता वस्तूंची खरेदी करत होते, त्यांना जीएसटी आवश्यक आहे. हवाई मालवाहतूक निर्यातीवर पूर्वी सेवा कर लागू नव्हता. मात्र आता यावर १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर द्यावा लागणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांवर अदय़ाप कर लावला केला नाही त्यांचा देखील वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे. ज्यांच्यावर पूर्वी कर आकारले जात नव्हते त्यांच्या निर्यातीवर आता कर आकारण्यात येत आहेत. आता जर प्रणाली पूर्णपणे कार्यरत असती आणि सर्व माहिती जर भरता आली असती तर तात्काळ आणि आपोआप कर ‘रिफंड’ करता येणे शक्य होते. त्यामुळे परिस्थिती सहसा सुसहय़ झाली असती. परंतु इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीतील गंभीर अडथळय़ांमुळे ‘रिफंड’ प्रणालीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. ज्यामुळे परिणामी निर्यातदारांवर गंभीर व्यापारिक दबाव वाढला आहे. जोपर्यंत पूर्वीची प्रणाली सुरू केली जात नाही तोवर भारतीय निर्यात गंभीररीत्या प्रभावित होईल.

वरील ‘काय करू नये’ याच यादी स्वीकारण्यासह जीएसटी ‘व्यवसायाशी मैत्रीपूर्ण’ आणि भारतीय ‘स्थानिक पातळीशी सुसंगत’ होण्यासाठी पुढील काही पावले उचलावी लागतील. एखाद्या मोठय़ा असंघटित क्षेत्रास यातून काढले जाऊ शकत नाही. तसेच एखाद्याच्या पाठीमागे दंडुका घेऊन डिजिटायझेशनद्वारे त्वरित कर-पालन करण्यास सांगणे शक्य नाही. ७५ लाख रुपयापर्यंतच्या व्यवसायांसाठी रचना योजना लागू आहे. तिचा उपयोगच नाही, कारण त्यांना आंतरराज्य खरेदी-विक्रीस परवानगी नाही. त्यामुळे मुंबईतील कपडय़ांची लहान दुकाने तिरुपूरमधील बनियन किंवा पायमोजे खरेदी करू शकत नाहीत. आणि दिल्ली अथवा गोव्यासारख्या ठिकाणावरील व्यापारी याचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. कारण तेथील बहुतांश उत्पादने अन्य राज्यांतून आणली जातात.

उत्पादन किंवा सेवा कोणत्याही असोत, दोन कोटी रुपयापर्यंतची ज्यांची उलाढाल आहे, अशा सर्व व्यवसायांवर सरसकट जीएसटी दर, उदाहरणार्थ दहा टक्के, लावण्यासारखी बाब गंभीरपणे विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर त्यावर भरलेला जीएसटीदेखील ‘इनपुट क्रेडिट’साठी पात्र असला पाहिजे. अशी कपात वस्तू आणि सेवांच्या वाढीस कारणीभूत ठरेल, ज्यामुळे कागदाचे अधिक काम आणि इलेक्ट्रॉनिकवरील अधिक भार कमी होईल. तथापि, दोन कोटींच्या ‘स्लॅब’मध्ये येणाऱ्या उत्पादक, व्यापारी आणि सेवा प्रदात्यांची संख्या निश्चित करणे आवश्यक आहे. जे सोयीनुसार जास्त किंवा कमी केले जाऊ शकते.

तसेच प्रक्रियेत बदल करणे आणि नवीन आवश्यकता जोडणे थांबवणे आवश्यक आहे. तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीमध्ये सीजीएसटी नियमांच्या झालेल्या सात दुरुस्ता आणि अनेक अधिसूचनांमधील बऱ्याच सुधारणांमुळे व्यापारांच्या गोंधळात व शंकामध्ये भरच पडली आहे.

यापेक्षा अधिक गंभीर समस्या पुढे आहेत. कर आकारणीचे अनेक दर आणि एक विस्तृत वर्गीकरण या प्रणालीमुळे वाद निर्माण होऊ शकतो. वर्गीकरण तीन किंवा चार श्रेणींइतके कमी होण्याबरोबरच ते तीन लागू दरांपेक्षा कमी नसणे अत्यावश्यक आहे. जीएसटीच्या कमी दरामुळे मागणी वाढेल आणि त्यामुळे आर्थिक वाढ होण्यास प्रोत्साहन मिळेल. कारण उच्च कर नेहमीच उद्दिष्टप्राप्तीत अडथळा निर्माण करणारे ठरतात. पेट्रोलियम उत्पादने आणि मद्यावर अबकारी कर यातून राज्यांना मोठय़ा प्रमाणावर महसूल मिळतो. विविध इतर वस्तूंच्या विक्री करातून कमी महसूल मिळतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त १८ टक्के जीएसटी असल्याने उच्च करांच्या सध्याच्या जटिल व्यवस्थेपेक्षा हा महसूल अधिक मिळेल.

जीएसटी ‘सोपा आणि सुलभ’ बनवायचा असेल, तर त्याकरीता किमान काही काळासाठी तरी ‘काय करू नये’ याची एक यादीच करावी लागेल..  त्याचबरोबर जीएसटी ‘व्यवसायाशी मैत्रीपूर्ण’ आणि भारतीय ‘स्थानिक पातळीशी सुसंगत’ होण्यासाठी आणखी काही पावले उचलावी लागतील.

प्रशासनाच्या प्रस्तावित प्रणालीमुळे अनेक गंभीर अडचणी येतील. १० कोटी किंवा २५ कोटी रुपयांच्या उलाढालीपर्यंत राज्य सरकारांना विशेष अधिकार दिले जातात. जेणेकरून केंद्र फक्त उच्च महसूल असलेल्या करदात्यांसोबत व्यवहार करू शकेल. जर ‘स्लॅब’ १० कोटी रुपये किंवा २५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविलेला असेल तर युनिट्सची संख्या निश्चित करणे गरजेचे आहे. जीएसटीचे कट्टर समर्थकही ही नवीन प्रणाली अपेक्षेप्रमाणे फायदेशीर ठरली नाही, हे वास्तव नाकारू शकत नाहीत. सध्याची जीएसटी प्रणाली समाजवादासारख्या सिद्धांताप्रमाणे वरवर छान दिसत असली, तरी ती रोजच्या व्यवहारामध्ये काम करण्यास पूर्णपणे अक्षम आहे. सर्व काही ठीक होईल अशी भोळीभाबडी आशा पकडून पुढे जाणे धोकादायक आहे. भारताचा भविष्याशी निगडित असणाऱ्या या दुसऱ्या आपत्तीजनक करारातून मार्ग काढण्यासाठी त्वरित पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.

अरविंद पी. दातार, के. वैथीश्वरन

(अनुवाद – चंद्रकांत दडस)

First Published on October 1, 2017 1:30 am

Web Title: room for improvement on gst bill
टॅग Gst Bill