लहान लहान कामांतून स्थानिक जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण व्हावा, माणूस जागा व्हावा, सरकार आणि पाऊस यांच्यावर विसंबून राहण्याची मानसिकता बदलावी, यावर ‘सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ’ या संस्थेचा भर असतो. कायमच दुष्काळी असलेल्या मराठवाडय़ात या संस्थेचे कार्य त्यामुळेच उल्लेखनीय ठरते. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्य़ांतील १०२ दुष्काळी गावांवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. या भगीरथ प्रयत्नांची कहाणी सुफळ संपूर्ण व्हावी यासाठी संस्थेला मदतीच्या हातांची नितांत गरज आहे.

औ रंगाबादला ८०-९० च्या दशकात मेडिकल कॉलेजात शिकणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी एक वेगळा प्रयोग करायचं ठरवलं आणि ‘डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटल’ सुरू झालं. वैद्यकीय क्षेत्रात या हॉस्पिटलनं वेगळा पायंडा पाडला, पण सर्वसमावेशक काम असलं पाहिजे, असंही या विद्यार्थ्यांना वाटत होतं. त्यामुळे, ‘सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ’ या संस्थेच्या माध्यमातून झोपडपट्टय़ांमध्ये आरोग्य प्रकल्प हाती घेतले गेले. प्राथमिक आरोग्याची काळजी घेतली तर लोकांना हॉस्पिटलपर्यंत येण्याचीही गरज पडणार नाही, अशा विचारातून हे काम आखण्यात आलं. मग लक्षात आलं, की आरोग्याच्या प्रश्नाच्या मुळाशी इतरही अनेक प्रश्न आहेत. त्यांच्याशी भिडायचं, आरोग्याच्या समस्येच्या मुळाशी असलेल्या प्रत्येक समस्येचं उत्तर शोधायचं असं ठरवून औरंगाबाद-जालना जिल्हय़ात झोपडपट्टय़ांमध्ये काम सुरू झालं. ग्रामीण भागात अनारोग्य, गरिबी, जागरूकता नसणं, त्यातून पुन्हा गरिबी या दुष्टचक्रानं पिचलेल्या मानसिकतेमुळे शेतीची अवकळा सुरू होते. त्यामुळे १९९३ च्या सुमारास ग्रामीण भागात आरोग्याचे प्रकल्प सुरू झाले. २००६-२००७ मध्ये काही शेतीतज्ज्ञ कार्यकर्ते सोबत आले. शेती किंवा नैसर्गिक संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन केल्याशिवाय हे दुष्टचक्र भेदता येणार नाही, हे तोवर लक्षात आलं होतं. औरंगाबाद जिल्हय़ातील २० गावांवर लक्ष केंद्रित करण्याचं ठरलं. तेथील जमीन, पाणी, भूगर्भस्थितीचा अभ्यास सुरू झाला. या भागात खडकाळपणामुळे जमिनीत पाणी मुरविण्यात मर्यादा आहेत. त्यामुळे जलसंधारणाचे प्रकल्प हाती घेणे आवश्यक आहे, हे स्पष्ट झालं. छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नसतो. शेतीची आधुनिक तंत्रे त्यालाही माहीत असतात, पण त्यासाठी सहजपणे कर्ज किंवा पैसा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे प्रयोगाची मानसिकताच शेतकऱ्याकडे नव्हती. ही मानसिकता बदलण्याची गरज होती. त्याच्या खांद्याला खांदा लावून प्रयोगातून आणि कृतीतूनच ही मानसिकता बदलेल हेही स्पष्ट होतं. त्या दृष्टीने काम सुरू झालं..
औरंगाबादजवळ मोरहिरा नावाच्या गावातील शिवनाथ कुटे नावाचा तरुण शेतकरी शेती सोडून शहरात मजुरीसाठी आला होता. संस्थेच्या प्रयत्नांना त्याने पहिला प्रतिसाद दिला. त्याआधी संस्थेच्या चमूतील सुहास आजगावकरांनी या समस्यांचा अभ्यास करून उत्तरे शोधण्याचे खूप प्रयत्न केले होते. तेच इथेही सुरू झाले. यशस्वी प्रयोग दाखविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहली आयोजित केल्या जाऊ लागल्या आणि आपल्या शेतातही असे प्रयोग करावेत, असं शेतकऱ्यांना वाटू लागलं. दहा-बारा शेतकरी अशा प्रयोगांसाठी तयार झाले. ठिबक सिंचनावर शेती करावी हे त्यांना पटवून दिलं, पण त्यांना कर्जे मिळालीच नाहीत. मग संस्थेनं एका हितचिंतकाकडून अडीच लाख रुपयांची ठेव दोन वर्षांसाठी बिनव्याजी परतफेडीच्या हमीवर घेतली आणि ते पैसे शेतकऱ्यांना बिनव्याजी देण्यात आले. ठिबक सिंचन टाकल्यानंतर पहिल्याच वर्षी या शेतकऱ्यांना नेहमीपेक्षा दहापटीने अधिक उत्पन्न मिळालं. मग शेतीचा पारंपरिक बाजच बदलला. कापूस, आलं आणि हळद अशी नवी पिकं शेतात डोलू लागली. पहिल्याच वर्षी उत्पन्न वाढल्यानं या शेतकऱ्यांनी पहिल्या दहा महिन्यांतच एका दिवशी पैसे परत दिले. कर्ज देतानाचे मेळावे सगळीकडेच होतात. संस्थेने मात्र, कर्जफेडीचा मेळावा घेतला. या प्रकल्पातून संस्थेच्या कामाची खरी सुरुवात झाली. मग जालना जिल्हय़ात ‘नाबार्ड’च्या साहय़ानं, नेमकी योजना आखून काम हाती घेण्यात आलं. तीन वर्षांपूर्वी १५ गावांतील सहाशे शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी कर्जवाटप करण्यात आलं. दर्जेदार कंपन्यांकडून प्रत्येकी एक एकरासाठी ठिबक सिंचन योजना घेण्यात आली. या योजनेनं जादू करून टाकली. पुढच्या वर्षांतच, या शेतकऱ्यांचं उत्पादन दुपटीने, त्याहूनही अधिक वाढलं. अर्थात, हे होणार हे शेतकऱ्यांनाही माहीत होतं, पण त्यासाठी त्यांना कुणाचा तरी आश्वस्त आधार हवा होता. संस्थेनं आधाराचा हात दिला. आता जवळपास अडीच हजार शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनासाठी कर्जाची मागणी केली आहे. पहिल्यांदा कर्ज घेतल्यानंतर दोन वर्षे दुष्काळाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला, पण या शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीवर त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. एकही शेतकरी थकबाकीदार नाही. आता केवळ दुष्काळ एवढाच मुद्दा नजरेसमोर न ठेवता, एकूणच नैसर्गिक साधनांचे व्यवस्थापन हा मुद्दा हाती घेऊन संस्थेनं काम सुरू केलं आहे. त्यासाठी जन, जल, जमीन, जंगल आणि जनावर या पाच ‘ज’चं योग्य व्यवस्थापन करण्याचे धडे लोकांना देण्याचं संस्थेनं ठरविलं आहे. कोणतंही काम सरकारी यंत्रणेशी समांतर म्हणून नव्हे, तर सरकारच्या सोबतच राबवायचं, या धोरणाचा फायदा झाला आणि सरकारी यंत्रणेच्या मार्गदर्शनातूनच या योजना राबविणं शक्य झालं. आता गावकरीच अनेक प्रकल्प राबवू लागले आहेत.
पाणी असेल, तरच जगणं सोपं होईल, ही जाणीव दुष्काळामुळे लोकांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यामुळे जलसंधारणाची कामं सोपी झाली. औरंगाबादच्या पूर्वेकडे दुधना नदीचं खोरं आहे. या नदीवर सरकारनं अनेक बंधारे बांधलेत, पण बंधाऱ्यांचे दरवाजे चोरीला गेले, गाळ साचल्यामुळे हे बंधारे निकामी आहेत. त्यातील सहा बंधाऱ्यांची डागडुजी करून पाया भक्कम केला, कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या दरवाज्यांच्या जागी सिमेंटचे बांध घातले. पाठीमागे भरपूर खोदलं. २०१२ मध्ये दुष्काळात ज्या दोन गावांमध्ये चारा छावण्या लावाव्या लागल्या होत्या, त्या गावांत यामुळे पाणी आलं. त्यांच्या डाळिंबाच्या बागा वाचल्या. संस्थेचं एक उद्दिष्ट आहे. जी कामं हाती घ्यावयाची, त्यामध्ये गावकऱ्यांचा सहभाग हवाच. काही कंपन्यांनी सीएसआरमधूनही मदत केली. त्यांच्याबरोबरीने गावकरीही पुढे आले. दुष्काळी परिस्थिती असल्याने, या गावांतील गावकऱ्यांकडून या कामासाठी अडीच ते तीन लाख रुपये लोकवर्गणी जमा व्हावी, एवढीच संस्थेची अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात तेरा लाख रुपये गावकऱ्यांनीच जमा केले. तीन कामं तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचं ठरविलं होतं. प्रत्यक्षात दोन वर्षांतच सहा कामं पूर्ण झाली. आता त्याची देखभाल गावकरीच पाहतात. आता अप्पर दुधना खोऱ्याचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना संस्थेने आखली आहे. यात केवळ दुधना नदीवरील बंधारे नव्हेत, तर नदीला मिळणारे नाले, ओढय़ांवरही बंधारे बांधणं, डोंगरांची धूप थांबविण्यासाठी उतारावर झाडं लावणं, अशी कामं हाती घेतली आहेत. काही नाले खोल केले, काहींचं रुंदीकरणही केलं. गावकरी व संस्था मिळून २३ लाख रुपये उभे केले. ‘नाबार्ड’नं २३ लाख रुपये दिले. या ४६ लाखांच्या निधीतून औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील एक आणि जालना जिल्ह्य़ातील दोन अशा एकूण तीन गावांच्या शिवारांतील नाले आता जिवंत झाले आहेत. एका हितचिंतकाने संस्थेला एक पोकलेन देणगीदाखल दिला आहे. पोफळा गावातील लोकांनी तर लोकसहभागाचा एक आदर्शच उभा केला. या गावात पाण्याचं कायमचं दुर्भिक्ष होतं. पाणीटंचाईमुळे तर गावकऱ्यांमध्ये चर्मरोगही बळावले होते. या गावात कामाला सुरुवात केली. शेततळ्यातील गाळ काढण्यासाठी गावाने पुढाकार घेतला. बाजूच्या टेकडीवर जलसंधारणाचे काही प्रयोग केले गेले. टेकडीच्या विरुद्ध बाजूला वाहून जाणारं पाणी वळवून गावाच्या दिशेला असलेल्या तलावात आणण्याची कल्पना गावकऱ्यांनाच सुचली आणि या ‘आधुनिक भगीरथां’च्या कष्टातून गावाला पाणी मिळू लागलं. आता या गावात ठिबक सिंचन घेऊन नवी पीकपद्धती शेतात डोलताना दिसते. गावात शंभर टक्के स्वच्छतागृहे झालीत. गावातील एक-दोन भूमिहीन कुटुंबांसाठी पिठाची गिरणी सुरू करून द्यायची, असं गावानं ठरवलं. आता त्या भूमिहीन कुटुंबालाही रोजगाराचं साधन हाती आलं आहे. एकंदरीत, दुष्काळाचं सावट वर्षांनुर्वष अंगावर असलेल्या या गावावर आता समाधानाची सावली दिसू लागली आहे..

 

संस्थेपर्यंत कसे जाल?

औरंगाबाद बसस्थानकात उतरून रिक्षा किंवा खासगी वाहनाने गारखेडा येथील डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटल संकुलाकडे जाता येते.

सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ, औरंगाबाद
औरंगाबादच्या डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटलची ही भगिनी संस्था असल्याने, हॉस्पिटलच्या आरोग्य प्रकल्पाच्या कामाचा भाग म्हणूनच ही संस्था काम करते. याच्याबरोबरीने भगिनी संस्थांमार्फत औरंगाबाद परिसरातील १०२ गावं आणि ४० झोपडपट्टय़ांमध्ये वेगवेगळे ३४ प्रकल्प सुरू आहेत. ही स्वतंत्र नोंदणीकृत संस्था आहे. रिलीफ अॅक्टिव्हिटी हा एक भाग असला, तरी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर संस्थेचा भर आहे.
पाणी हाच कामाचा केंद्रबिंदू

उद्योजक, कंपन्यांनीही संस्थेच्या कामात हातभार लावावा यासाठी संस्थेचे प्रयत्न सुरू आहेत. सीआयआयच्या मदतीचा तर संस्थेचे डॉ. प्रसन्नकुमार पाटील जाणीवपूर्वक उल्लेख करतात. पाणी हा आता कामाचा केंद्रबिंदू आहे. त्याभोवतीचा संस्थेचा प्रवास सुरूच राहणार आहे, असे ते विश्वासाने सांगतात.संस्थेमध्ये प्रशिक्षित, तज्ज्ञ कार्यकर्त्यांचा चमू आहे.

धनादेश या नावाने काढावेत

सावित्रीबाई फुले महिला
एकात्म समाज मंडळ
(Savitribai Phule Mahila Ekatma Samaj Mandal)
(कलम ८०जी नुसार देणग्या करसवलतीस पात्र आहेत) संस्थांकडे धनादेश नोव्हेंबर महिन्यात सुपूर्द केले जातील.

एखाद्या अशक्ताला चालण्यासाठी आधार देणे चांगलेच असते. पण, स्वतच्या पायावर पळण्यासाठी बळ त्याला मिळवून देणे हे त्याहून चांगले असते. सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाचे कार्य अशा अशक्त पायांना उभे राहण्यासाठी बळ देणारे आहे. या संस्थेने माणूस जागा केला आहे!
– प्रा. रमेश पांडव, जलतज्ज्ञ

धनादेश येथे पाठवा.. एक हजार किंवा त्याहून अधिक रुपयांची देणगी देणाऱ्यांची नावे ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध केली जातील.

मुंबई कार्यालय
लोकसत्ता, संपादकीय विभाग, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई – ४०००२१, (०२२-६७४४०५३६)

महापे कार्यालय
संपादकीय विभाग, प्लॉट
नं. ईएल १३८, टीटीसी इंड. एरिया, एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई – ४००७१० (०२२-२७६३९९००)

ठाणे कार्यालय
संपादकीय विभाग, कुसुमांजली बिल्डिंग, दुसरा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे. (०२२-२५३९९६०७)

पुणे कार्यालय
संपादकीय विभाग,
एक्स्प्रेस हाऊस, प्लॉट
नं. १२०५/२/६, शिरोळे
रस्ता, पुणे – ४११००४. ०२०-६७२४१०००

नाशिक कार्यालय
संपादकीय विभाग, स्टेडियम कॉम्प्लेक्स नं. ६, पहिला मजला, महात्मा गांधी मार्ग, नाशिक – ४२२००१. (०२५३-२३१०४४४)

नागपूर कार्यालय
संपादकीय विभाग,
प्लॉट नं. १९, ग्रेट नागरोड, उंटखाना, नागपूर – ४४०००९, (०७१२ – २७०६९२३)

औरंगाबाद कार्यालय
संपादकीय विभाग,
१०३, गोमटेश मार्केट, औषधी भवनजवळ, नवा गुलमंडी रस्ता, औरंगाबाद. (०२४०-२३४८३०३)

नगर कार्यालय
संपादकीय विभाग,
१६६, अंबर प्लाझा, पहिला मजला, स्टेशन रोड, अहमदनगर. (०२४१-२४५१५४४/२४५१९०७)

दिल्ली कार्यालय
संपादकीय विभाग, एक्स्प्रेस बिल्डिंग, बी१ / बी,
सेक्टर- १० नोएडा (गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) – २०१३०१
(०१२०- ६६५१५००)