शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात कांदासाठवण अशक्य झाल्याने मिळेल त्या भावात कांदा विकला जातो; पण व्यापारी तो साठवून नफेखोरी सुरू करतात. यंदा हे चक्र लवकर सुरू झाले आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे यंदाही परवानाधारक आडत्यांसाठीच्या नियमांची अंमलबजावणी शिथिलच असल्याने कांदा केवढय़ा प्रमाणात उपलब्ध होतो आहे याचे आकडेच उपलब्ध नाहीत.. कांदा दरवाढीच्या निमित्ताने हे नियमन सुरू झाले, तर लाभ ग्राहकांचाही आहे..

कांदाभावाच्या तेजीचे या वर्षीचे आवर्तन जुलमध्येच म्हणजे जरा लवकरच सुरू झाल्याचे दिसले. नसíगक पर्जन्यचक्राने आपला नित्यनेम सोडला असला तरी कांद्याच्या तेजीचक्राचा नित्यनेम काही चुकत नाही हे काही वर्षांच्या अनुभवावरून लक्षात येऊ लागले आहे. या वेळच्या अवकाळी पावसामुळे व गारपिटीमुळे या तेजीला अतिरिक्त बळ दिले जात असून व्यापारी, बाजार समित्या, पणन खाते, सत्ताधारी-विरोधक, साऱ्यांनी एकारवात ‘कांद्याची आवक कमी झाल्याने दर वाढलेत’ याचा धोषा लावला आहे. बघायला गेले तर ‘कांद्याची टंचाई आहे’ असेही म्हणता येत नाही. कारण चढय़ा भावात वाटेल तेवढा कांदा उपलब्ध आहे. ही तेजी ज्या उन्हाळ कांद्यावर बेतलेली असते त्याच्या उत्पादनात कितपत कपात झाली, याचे आकडे बाजार समित्यांत आजवर झालेल्या आवकेच्या आकडय़ांवरून दिसून येण्याची शक्यता असते. परवानाधारक आडत्यांनी घेतलेला माल किती व कुठल्या व्यापाऱ्याला काय भावाने विकला हे शेतकऱ्याला कळवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या साध्या नोंदीवरून कांद्याची एकंदरीत हालचाल लक्षात येऊन या तेजीची कारणमीमांसा होऊ शकेल. मात्र पणन मंडळाकडे एकंदरीतच बाजार समित्यांत होणाऱ्या व्यवहारांची नोंद होत नसल्याने सारा आनंदीआनंद आहे. कृषी व महसूल खात्याची लागवडीची माहिती उत्पादनाच्या दृष्टीने काही कामाची नसते. दुसरीकडे रोजच्या- रोखीत जमा होणाऱ्या- सेसच्या रकमा एकंदरीतच बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे हिशोबात येत नसल्याने, होणाऱ्या व्यवहारांची खरी आकडेवारी उपलब्ध होणे दुरापास्त आहे. कॅगच्या अहवालानुसार एकंदरीत शेतमालाचे उत्पादन सुमारे चार लाख कोटींचे आहे. मात्र याच अहवालात पणन खात्याच्या आकडेवारीत बाजार समित्यांत केवळ ४० हजार कोटींची उलाढाल होत असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजे शेतमालाच्या बाजारातील उपलब्धतेबाबत खरी आकडेवारी नसल्याने अशा तेजीमंदीची खरी कारणे परिस्थितीजन्य माहितीवर शोधावी लागतात.
दरवर्षी येणाऱ्या या कांद्याच्या दरवाढीच्या संकटावर आजवर खूप लिहून आले आहे, तशा चर्चाही झाल्या आहेत. त्याची खरी कारणे उघड झाली तरी सरकार नेमक्या कारवाईबाबत अगं अगं म्हशी मला कुठे नेशी म्हणत झोपेचे सोंग घेत असल्याने, टोल प्रश्नाप्रमाणेच यावर काही होईल अशी आशा वाटेनाशी झाली आहे. कांदाच नव्हे तर साऱ्या शेतमालाबाबत निर्माण झालेल्या अनेक गंभीर समस्यांना बाजार समित्यांची बंदिस्त व्यवस्था कारणीभूत आहे व यात खुलेपणासाठी तातडीने महत्त्वाचे बदल केल्याशिवाय सुधारणा होणे शक्य नाही. दरवाढीच्या चक्रात सारे काही काळ चिवचिवाट करतात, एकदा खरिपाचा कांदा बाजारात आला की सारे कसे शांत होत असल्याने लाभार्थी व्यापारी, सरकार वा बाजार समित्यांना नको असणारे बदल टाळणे सहज शक्य होते. एखादा सुधार खूपच रेटून अमलात यायची वेळ आली की व्यापारी, आडते, हमाल, माथाडी सारे एक होत संपावर जायची हाळी देतात व सारा शेतमाल बाजार बंद होण्याच्या काल्पनिक भीतीने सरकार काहीही कारवाई करायला घाबरते. शेतकऱ्याला लागू नसणारी आडत त्याच्याकडून घेऊ नये व सध्या घेण्यात येणारी आडत बेकायदाच आहे याचा निवाडा होऊनही सरकार त्याबाबतचा निर्णय जाहीर करायला घाबरते आहे, असे चित्र आज तरी तयार झाले आहे.
आता या कांद्याच्या दरवाढीत तपशिलाने शिरले तर, अनेक कारवाईयोग्य बाबी शक्य असूनही अमलात आणल्या जात नाहीत. उदाहरणार्थ, या बाजारात काही घटकांचा एकाधिकार निर्माण झाल्याने बाजाराच्या न्याय्य तत्त्वांचा लाभ न होता उत्पादक, म्हणजे शेतकरी व उपभोक्ता म्हणजे ग्राहक या दोघांच्या शोषणाच्या शक्यता व संधी निर्माण होतात. अन्य बाजारात कितीही मागणी वा भाव असले तरी बाजार समित्यांतील भावावर त्याचा परिणाम दिसून येत नाही. बाजार समित्यांच्या परवाना पद्धतीमुळे विकणारे शंभर व घेणारे दहाच असे व्यस्त प्रमाण झाल्याने खरेदीचे भाव ठरवण्याचे अधिकार घेणाऱ्यांकडे एकवटतात. यात इतर खरेदीदारांना, निर्यातदारांना, प्रक्रियादारांना मुक्तहस्ते प्रवेश मिळाला तर स्पध्रेमुळे भाव वाढतात व मालाची मुबलकता वाढल्याने साठेबाजीला आळा बसतो. आज तर साऱ्या देशात या कांद्याच्या तेजीचा फायदा घेणारी एक यंत्रणा तयार झाली असून स्वस्तातला कांदा साठवून कृत्रिम तेजी निर्माण करत प्रचंड नफा कमावला जातो. मागच्या तेजीच्या वेळी एका माध्यमाच्या अहवालानुसार एका बाजार समितीतील कांदा व्यापाऱ्यांनी चारच दिवसांत दीडशे कोटी कमावल्याचे जाहीर झाले होते.
साठवण-टंचाई!
ही सारी तेजी शेअर बाजाराला शोभेल अशा नियोजनबद्ध पद्धतीने खेळली जाते. एखादा शेअर तेजीत आणून आपले स्वस्तात घेतलेले शेअर्स विकून टाकावेत तसा हा प्रकार असतो. तसे कांदा हे पीक नगदी असल्याने तयार झाल्याबरोबर बाजारात विक्रीला येते. यात बव्हंशी शेतकरी आíथक चणचणीत असल्याने वा साठवणुकीची व्यवस्था नसल्याने त्याला आपले उत्पादन विकणे भाग असते. यात ग्रामीण पतपुरवठय़ाच्या हलाखीचाही सहभाग असतो. या विक्रीत भावापेक्षा पशांची उपलब्धता महत्त्वाची असते. उन्हाळी कांदा दोन पशांच्या आशेने ज्यांना शक्य व सोय आहे असे काही शेतकरी साठवून ठेवतात व त्यात वावगे असे काही नाही. मात्र बऱ्याचशा शेतकऱ्यांची साठवण क्षमता पाऊस पडल्यानंतर नव्या हंगामासाठी लागणाऱ्या आíथक तरतुदींपोटी डळमळते व दरम्यानच्या काळात कांद्याच्या दरात थोडीफार वाढही करण्यात येते. उदाहरणार्थ, उन्हाळी कांदा तयार झाल्यानंतर बराचसा कांदा हा साठवण क्षमता नसल्याने बाजारात येतो व त्या वेळचे बाजार साधारणत: ७०० ते १००० पर्यंत असतात. किरकोळ बाजारात १२ ते १५ पर्यंत हा कांदा मिळतो. पाऊस पडला की शेतकऱ्यांकडचा साठवलेला कांदा बाजारात आणण्यासाठी १७०० च्या बातम्या असल्या तरी बऱ्याचशा मालाला १००० ते १५०० भाव देत हा माल पदरी पाडला जातो. किरकोळ बाजारात साधारणत: २० रुपये किलोने कांदा या दरम्यान उपलब्ध असतो. हे सारे दर गुणवत्तेच्या कांद्याचे आहेत व किरकोळ बाजारात निम्न प्रतीचा गोटी कांदा याहीपेक्षा कमी दरात उपलब्ध असू शकतो. साधारणत: खरिपाचा कांदा बाजारात येईपर्यंत उन्हाळी कांद्यावर अवलंबून राहावे लागते व ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कांद्याची बाजार समित्यांतील आवक घटल्याचे दिसत असले तरी वास्तवात कांद्याची टंचाई नसते. मात्र हा कांदा शेतकऱ्यांकडे नसून व्यापाऱ्यांकडे असतो व या वाढीव दराचा फायदा शेतकऱ्यांना न मिळता व्यापाऱ्यांना मिळतो. यातील भाव ठरवण्याचे अधिकार व प्रचंड मात्रेत एकवटलेला माल हाताळण्याचे अधिकार हे अशा तेजीला पोषक ठरतात व बाजार नियंत्रित करत शेतकऱ्यांचा नफा हडप करत ग्राहकाच्या खिशावर डल्ला मारला जातो.
कांद्याच्या बाजाराची साधारणत: माहिती माध्यमांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या भावांवरून ठरते व त्यानुसार शेतकऱ्यांची व ग्राहकांची मानसिकता तयार केली जाते. एखाद्या बाजार समितीतील कमाल दर हे त्या दिवशी आलेल्या किती कांद्याला मिळाले हे समजत नाही. म्हणजे बातमी कमाल दराची, प्रत्यक्षात तो दर एखाददुसऱ्या, तोही व्यापाऱ्याचाच असलेल्या कांद्याला मिळालेला असतो. या तेजीची चाहूल लागताच या पुरवठा साखळीतील अनेक व्यापारी साठेबाजीसाठी खरेदी करू लागतात व एकंदरीत टंचाईचे वातावरण केले जाते. मात्र चढय़ा भावात लागेल तेवढा कांदा उपलब्ध असल्याने टंचाई ही कृत्रिम असल्याचे सिद्ध होते.
निर्यातबंदीही निष्फळच
आता राहिला प्रश्न निर्यातबंदीचा. कांदा निर्यातीमुळे कांद्याचे भाव वाढतात असाही गरसमज साऱ्यांचा झाला आहे. खरे म्हणजे एकूण उत्पादनाच्या दहा टक्के गुणवत्तेच्या कांद्याची निर्यात होत असते व ती या तेजीचक्रापूर्वीच होऊन गेलेली असते. निर्यातीमुळे झालाच तर कांदा दरात दहा टक्क्यांचाच फेरफार व्हायची शक्यता असते. उन्हाळी असला तरी जास्त दिवस साठवलेला कांदा हा निर्यातक्षम नसल्याने भाववाढीशी तसा त्याचा संबंध नसतो. मात्र अशा निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांचे व पर्यायाने देशाचेच नुकसान होत असते. परदेशी बाजारपेठ व त्यातील विश्वासार्हता गमावत एक प्रकारे आपण उत्पादकतेला नाकारत असतो. तशात जागतिक व्यापार करारानुसार अशी एकतर्फी बंदी भारताला आताशा लादता येत नाही. निर्यातीचे परवाने देण्यात अडथळे निर्माण करणे वा अतिरिक्त शुल्क आकारणी करणे या मार्गानीच निर्यातीवर बंधने आणता येऊ शकतात.
खरे म्हणजे अगोदरच आíथक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने त्याच्या हक्काच्या नफ्याचे असे शोषण होणे हे आज परवडणारे नाही. एवढे प्रचंड उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हाती अशा सरकारमान्य व्यवस्थेमार्फत काहीच पडणार नसेल व याची जबाबदारी असलेल्या पणन खात्याकडून केवळ आजवरचे संकेतच पाळण्याचे सत्कर्म होणार असेल तर या कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांना कसा गवसेल, याचीच चिंता करणे मात्र आपल्या हाती उरते.
girdhar.patil@gmail.com