वाहनांचे वाढते अपघात, बसमध्ये विद्यार्थ्यांचे होणारे लैंगिक शोषण यांसारख्या घटनांमुळे विद्यार्थी वाहतूक सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला. घर ते शाळा या प्रवासात मुलांची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यानंतर शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी महाराष्ट्र मोटार वहन नियम, २०१० हा कायदा अस्तित्वात आला. प्रत्यक्षात मात्र सात वर्षे होऊनही या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. परिवहन विभाग, वाहतूक पोलिस, शाळा, पालक संघटना, शालेय विद्यार्थी वाहतूकदार यांची मोट बांधणे अजून शक्य न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हा मुद्दा वाऱ्यावरच आहे. शाळा, परिवहन विभाग, शिक्षण विभाग शालेय वाहतूक नियमावलीचा मुद्दा एकाकडून दुसऱ्याकडे ढकलत राहतात. नियमानुसार जाबाबदारी मुख्याध्यापकांची आहे, मात्र त्याला नियमावली तयार झाल्यापासून विरोधच झाला. यातील दुसरा घटक परिवहन विभाग. खासगी कंत्राटदार जेव्हा विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात तेव्हा हे वाहन आमच्या शाळेच्या मुलांची ने-आण करते अशा आशयाचे शाळेचे पत्र कंत्राटदाराने परिवहन विभागाकडे जमा करणे अपेक्षित असते. जबाबदारी नको म्हणून हे पत्र देण्यासाठी शाळा टाळाटाळ करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची ने-आण करणारे वाहन विशेषत: व्हॅन्स हे अधिकृतपणे शालेय वाहतूक करणारे वाहन म्हणून गृहीत धरता येत नाही. परिणामी, परिवहन विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करतो. यामध्ये शालेय शिक्षण विभागही नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याबाबत उदासीन भूमिका घेतो. राज्यभरात सर्वच ठिकाणी कमीअधिक प्रमाणात अशीच स्थिती आहे. त्याचा प्रातिनिधिक आढावा. मुंबई मुंबईत काही शाळांच्या स्वत:च्या बस आहेत तर काही शाळा या कंत्राटी तत्त्वावर बस चालवितात. स्वत:च्या बस असणाया शाळांचे या बसवर किमान काही प्रमाणात नियंत्रण असते. (यातही सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वच गोष्टींचे पालन केले जाते असे नाही.) परंतु कंत्राटी तत्त्वावर चालणाऱ्या बसवर ना शाळांचा अंकुश असतो ना कंत्राटदारांचा. त्यामुळे या बसचालकांचा व मालकांचा मनमानी कारभार सुरू असतो. शालेय वाहनांसाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीची पूर्तता होत आहे का हे पाहण्याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी मात्र ना प्रादेशिक परिवहन विभागाने उचलली ना शाळांनी. त्यामुळे कायदा लागू झाला तरी त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये मात्र अनेक त्रुटी राहिल्या. मुख्याध्यापक, पालक, प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि बसमालक यांची समिती तयार करण्याची कायद्यातील मुख्य तरतूद अजून एकाही शाळेने पूर्ण केली नाही. प्रत्येक बसच्या कागदपत्रापासून ते रोजच्या वाहतुकीवरील र्निबधांचे पालन केले जाते का याची पडताळणी केली जाईल, असा या समितीच्या स्थापनेमागचा उद्देश होता. प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत होणाऱ्या रस्त्यावरील तपासणीमध्ये शाळा बस दोषी आढळल्या तर दंड घेऊन या बसची सोडवणूक करण्यात येते. परंतु ज्या कारणांसाठी बस दोषी आढळल्या आहेत त्या गोष्टींची पूर्तता बसमध्ये केली आहे का याचा पाठपुरावा केला जात नाही. बसमध्ये सीसीटीव्ही आहेत, परंतु त्याचे चित्रीकरण केवळ गुन्हा घडल्यानंतर तपासले जाते. सीसीटीव्ही हे गुन्हा होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आहेत. तेव्हा त्याच्या चित्रीकरणावर देखरेख करणारी यंत्रणा असणे गरजचे आहे. नागपूर गुडगावच्या शाळेमध्ये प्रद्युम्न ठाकूर या विद्यार्थ्यांच्या हत्येमुळेच नव्हे तर एरवीही मुलांच्या शिक्षणाबाबत पालक तणावात वावरताना दिसतात. जरी ते शाळेत असले तर मूल भांडण करेल का? शिक्षक त्याला मारतील का? पाण्याच्या हौदात पडेल का? शाळेच्या बाहेर पडून रस्ता ओलांडताना त्याचा अपघात होईल का? असे कितीतरी विचार पालकांच्या मनात येतात आणि ते बोलूनही दाखवतात. पालक सर्वात जास्त धास्तावलेले असतात ते मुलींच्या सुरक्षेपोटी. मुलींना शिकवायचे तर असते. पण, मुलींच्या बाबतीत घडणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटना तर नेहमीच कानावर येत असल्याने पालकांच्या पुढे मुलींना शिकवणे मोठेच आव्हान असल्याचे सांगितले जाते. मुलींना वारंवार विश्वासात घेऊन, कधी गोडीने तर कधी रागावून शाळेत घडत असलेल्या घडामोडी पालक विचार असतात. बरेचदा लहान लहान गोष्टीही मुले पालकांना सांगतात. पण एखाद्या मुलावर शाळेतच अत्याचाराची बातमी जेव्हा ऐकायला मिळते तेव्हा धस्स होते. नकळत मुलांच्या सुरक्षिततेविषयी काळजी वाटू लागते. याबाबत सुवर्णा चालखूर या पालकांनी सांगितले, ‘मोठी मुलगी वर्धा मार्गावरील एका कॉन्व्हेंट शाळेत शिक्षण घेते. त्या ठिकाणी मुलीला प्रवेश मिळाल्यावर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेबाबतच्या कल्पना बदलून गेल्या. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा खूपच बंदिस्त असल्याने त्यांची जरा जास्तच भीती वाटते.’ नागपुरात सर्वप्रकारची वाहतूक आहे. केवळ स्कूल बस नव्हे तर रिक्षा, व्हॅन, ई-रिक्षाद्वारे मोठय़ा संख्येने विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जाते. ऑटोमध्ये मुले कोंबूनच बसवलेली असल्याचे बरेचदा दिसून येते. परंतु परिवहन विभागाकडून या बाबींकडे सदैव दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसते. पुणे साधारण गेल्या दोनतीन वर्षांपासून शाळेच्या बसमध्ये विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना सातत्याने समोर आल्या. त्यानंतर शालेय वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची एकत्रित माहिती असावी, ती पालकांना केव्हाही उपलब्ध व्हावी, वाहतूक नियमावलीचे पालन व्हावे यासाठी एक संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले. पुणे जिल्हय़ातील प्रत्येक शाळेची बस किंवा व्हॅनची संपूर्ण माहिती, परवान्यांचे तपशील, मालक, चालक यांचे संपर्क क्रमांक, शाळेच्या मुख्याध्यापकांचा संपर्क क्रमांक, शालेय वाहतूक समितीचे तपशील, महिला मदतनिसाचे तपशील या बाबतची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे अशी या मागील कल्पना होती. प्रत्यक्षात एक वर्ष शाळांच्या मागे लागून, साम, दंड वापरून काही प्रमाणात ही माहिती उपलब्ध झाली. मात्र त्यानंतर हे संकेतस्थळ आता नावापुरतेच राहिले आहे. शाळा सुरू होण्याच्या सुमारास ते बंद झाले होते. त्यानंतर हे संकेतस्थळ पुन्हा सुरू करण्यात आले. मात्र त्यानंतर शाळेचे अर्धे वर्ष संपले तरीही अद्याप या संकेतस्थळावर वाहनांची स्थिती, परवाने, मालक, चालक यांची माहिती, मदतविसाची पूर्ण माहिती, संपर्क क्रमांक उपलब्ध नाहीत. अनेक शाळांच्या बसमध्ये अजूनही महिला मदतनीस, सीसीटीव्ही दिसत नाहीत. पुण्यातील अनेक शाळांतील विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी जुनी, असुरक्षित वाहने धावत आहेत. वाहनांची तपासणी करण्याच्या घोषणा केल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र या सगळ्या गोष्टी कागदोपत्रीच राहतात. शाळेत हे हवेच.. शाळेची जागा- शाळा सुरक्षित ठिकाणी असावी. रेल्वे क्रॉसिंग, नदी-नाले, मुख्य आणि वाहतूक असलेल्या अशा ठिकाणी नसावी. शाळेला कुंपण असावे. आजूबाजूच्या परिसरात आक्षेपार्ह वस्तूंची विक्री अथवा व्यवसाय नसावे. इमारत- इमारत सुस्थितीत असावी. तिच्या बांधकामाची वेळोवेळी तपासणी होणे आवश्यक आहे. अपंग विद्यार्थ्यांना वावरणे सोयीचे व्हावे यादृष्टीने रचना हवी. स्वयंपाकघर स्वतंत्र असावे. शाळेचा परिसर- विद्युतवाहिनी अथवा केबल इथेतिथे लटकणाऱ्या नसाव्यात. विहीर, बोअर वेल यांना कुंपण असावे. अतिक्रमण नसावे. प्रथमोपचार करण्याइतपत वैद्यकीय साहित्य असावे. आजूबाजूला उपलब्ध होणारी रुग्णवाहिका सेवा, डॉक्टर, रुग्णालये यांची माहिती शाळेत असावी. वर्ग- स्वच्छ, नीटनेटके असावेत. फरशी गुळगुळीत नसावी. बाक, खुच्र्या सुस्थितीत असाव्यात. शिक्षक आणि कर्मचारी- संवेदनशील असावेत. एखादी दुर्घटना घडल्यास परिस्थिती कशी हाताळावी याचे ज्ञान हवे. स्वयंपाक, स्वच्छतागृहे या ठिकाणी महिला कर्मचारी असाव्यात. शिक्षक व कर्मचारी शाळेच्या वेळेत मद्यपान वा अमली पदार्थाच्या अमलाखाली नसतील याची काळजी घ्यावी. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शाळेने वारंवार शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती करावी. त्यासाठी कार्यशाळा घ्याव्यात. शाळेच्या सहली - वाहन, चालक, वाहक आदींची तपासणी तर केलीच पाहिजे. सहलींदरम्यान शिस्त असावी यासाठी प्रयत्नशील असावे. मुलींचा समावेश सहलीत असल्यास महिला शिक्षिका असल्याच पाहिजेत. शाळेतील सुविधा- स्वच्छ पिण्याचे पाणी, उपाहारगृहांमध्ये मिळणारे पदार्थ वा मध्यान्ह भोजनाचा दर्जा, स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई, पुरेसे पाणी आदींचा विचार व्हायला हवा. तक्रारनिवारण- विद्यार्थ्यांची शिक्षक, कर्मचारी वा सहकाऱ्यांविषयी तक्रार असल्यास त्याचे निवारण करणारी यंत्रणा शाळेत हवी. शालेय वाहतूक नियमावली काय सांगते? * शाळेच्या बसमध्ये प्रथमोपचार पेटी, अग्निशामक यंत्र, महिला सहायक असणे आवश्यक आहे. * वाहनचालकाकडे वैध परवाना असावा. वैद्यकीय प्रमाणपत्र असावे. * बसचा रंग हा पिवळा असावा. त्याचप्रमाणे समोरील व मागील बाजूस ‘स्कूल बस’ अथवा विद्यार्थ्यांची ने-आण करणारे वाहन असे लिहिलेले असावे. * प्रत्येक शाळेत शालेय परिवहन समिती असावी.परिवहन समितीची दर काही दिवसांनी बैठक व्हावी.
