देशासाठी एक समान नागरी कायदा हा खरे तर मूलभूत अधिकार म्हणून राज्यघटनेत अंतर्भूत होणे आवश्यक होते, पण अल्पसंख्याकांच्या आणि विशेषत: मुसलमानांच्या आग्रहाखातर तो केवळ राज्यकारभारासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येच समाविष्ट करण्यात आला. राज्यघटना तयार करताना अशी अपेक्षा होती की कालांतराने जनमत तयार करून असा कायदा करण्यात यावा. पण स्वातंत्र्यानंतर जवळजवळ सात दशके उलटून गेल्यानंतरही याबाबतच्या खऱ्या चच्रेला सुरुवातही झाली नव्हती. ती आता कायदा आयोगाने जनमत अजमावण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या प्रश्नावलीमुळे झाली आहे. दुर्दैवाने या चच्रेत प्रश्नांची उकल करण्याऐवजी त्याचे राजकारणच करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो.. या प्रश्नाची समग्र चर्चा डॉ. माधव गोडबोले यांनी त्यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘सेक्युलॅरिझम : इंडिया अ‍ॅट अ क्रॉसरोड्स’ या पुस्तकात केली आहे. त्यातील प्रकरणाचा हा संपादित भाग.. राज्यघटना बनवण्यासंबंधी चर्चा चालू असताना काँग्रेस पक्षाला समान नागरी कायद्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याची इच्छा नव्हती हे उघडच होते. परंतु समान नागरी कायदा पारित करून घेण्याची ती एकमेव वेळ होती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे त्याला असलेला अल्पसंख्याकांचा विरोध कमी करण्यासाठी तो ऐच्छिक ठेवता आला असता. आंबेडकरांनी म्हटले होते : ‘समान नागरी कायदा बनवतानाच भविष्यातील संसदेला अशी तरतूद करणे सहज शक्य होते की, सुरुवातीला जे कोणी हा कायदा मान्य करण्यास तयार असतील त्यांनाच तो लागू केला जाईल, म्हणजे सुरुवातीच्या काळात तो पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.’ सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा याबाबत योग्य ती पावले उचलण्याची सरकारला आग्रहाची विनंती केली होती. शाह बानो प्रकरणात न्यायालयाने नमूद केले होते की, ‘न्यायालयाने निरनिराळ्या वेळी केलेले प्रयत्न.. वैयक्तिक कायदा आणि समान नागरी कायदा यामधील अंतर भरून काढू शकणार नाही. प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्रपणे न्याय देण्याऐवजी सर्वानाच न्याय देणे हा अधिक समाधानकारक मार्ग आहे.’ २०१५ साली परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला समान नागरी कायदा करण्याबाबत लवकर निर्णय घेण्याची आग्रहाची विनंती केली आहे. ‘यावर लवकर निर्णय घ्यायला हवा’ अशी न्यायालयाने विनंती केली. या वेळी परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी दोन वष्रे सक्तीने वेगळे राहण्याची अट लागू केली जाऊ नये यासाठी एका ख्रिस्ती जोडप्याने दाखल केलेली जनहित याचिका न्यायालयासमोर होती. इतर धर्मीयांसाठी वेगळे राहण्याचा काळ एक वर्षांचा आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, ख्रिस्ती धर्मीयांसाठी वेगळे राहण्याचा सक्तीचा काळ दोन वष्रे असणे हा त्यांच्याविरुद्ध करण्यात येणारा भेदभाव होता. (इंडिया लीगल, १५ नोव्हेंबर २०१५ : २२) शिखांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदा असावा, अशी मागणी आता एक शीख गट परत करत आहे याकडे लक्ष वेधणेही इष्ट ठरेल. त्याप्रमाणे बौद्ध धर्मीयांसाठी वेगळा विवाह कायदा असावा, अशी मागणी महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे, पण आंबेडकरवादीयांमधील प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील एका गटाचा अशा मागणीला विरोध आहे. (लोकसत्ता, २३ सप्टेंबर २०१५ : ४) समान नागरी कायद्यासंबंधीचे कलम ४४ जर बासनातच राहिले तर अशा मागण्या थोपविणे कठीण होत जाईल. याउलट पारशी समाजाने मृतदेहांचे विसर्जन ‘टॉवर ऑफ सायलेन्स’मध्ये करण्याची आपली परंपरा सोडून त्याऐवजी दहन वा दफन करण्याचा निर्णय आपण होऊन घेतला आहे. काही धर्मगुरूंनीदेखील अशा प्रसंगी करावयाचे धार्मिक विधी करण्यासही मान्यता दिली आहे. (इंडियन एक्स्प्रेस, १७ ऑगस्ट २०१५: १) आतापर्यंतचा अनुभव जमेस धरता समान नागरी कायदा करण्यासाठीची आपली बांधिलकी जाहीर करणारे केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकारदेखील मुसलमानांमधील परंपरावादी, सनातन आणि मूलतत्त्ववादी घटकांची याविरुद्धची हाकाटी आणि तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्ष’ राजकीय पक्षांचे मतपेटीचे राजकारण पाहता याबाबत पुढाकार घेईल असे दिसत नाही. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे घटक पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि शिवसेना अशा संघटनांचा गोवधबंदीसारख्या बाबींना तो ‘हिंदू धर्माचा एक भाग आहे’ म्हणून असणारा पाठिंबा पाहता, समान नागरी कायद्याला तो कुराण आणि धार्मिक संस्कृतीच्या विरोधी असल्याच्या कारणाने मुसलमानांचा विरोध असताना, समान नागरी कायद्याच्या मागणीचा आग्रह धरण्याचा हिंदूंना वास्तविक काहीच नतिक अधिकार राहत नाही. िहदू कोडसंबंधीच्या चच्रेत नमूद केल्याप्रमाणे हिंदू कायद्यातील सुधारणा या हिंदूमधील सुधारणावादी चळवळींमुळेच होऊ शकल्या या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. मुसलमानांमध्ये अशा प्रकारच्या सुधारणावादी नेतृत्वाला प्रोत्साहन दिल्याखेरीज समान नागरी कायद्याची सक्ती केल्यास त्याचा उलटच परिणाम होऊन विरोध वाढेल. सुदैवाने आता बदलाचे वारे वाहण्यास सुरुवात झालेली दिसते. शाह बानो (१९८५) पासून शायरा बानो (२०१६) कडे प्रवास सुरू झाला आहे. शायरा बानो या समाजशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या आणि दोन मुलांची आई असणाऱ्या ३५ वर्षीय महिलेने आपल्या विवाहातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतानाच, तीनदा ‘तलाक’ असा शब्द उच्चारून घटस्फोट देण्याच्या, बहुपत्नीकत्वाच्या आणि ‘हलाला’ या प्रथांवर बंदी आणण्याचीही विनंती केली आहे. ‘हलाला’ या प्रथेनुसार घटस्फोटित महिलेला आपल्या पतीकडे परत यावयाचे असल्यास, तिला त्यापूर्वी दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर विवाह करून पती-पत्नीचे लैंगिक नाते निभावणे सक्तीचे केले आहे. अधिक व्यापक व महत्त्वाचे मूलभूत विषय न्यायालयासमोर आणण्याचा शायरा बानो यांनी केलेला प्रयत्न ही पहिलीच घटना आहे. (इंडियन एक्स्प्रेस, १३ एप्रिल २०१६: ९) आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी वैयक्तिक कायद्यातील प्रथांना आव्हान देणाऱ्या त्या पहिल्याच मुसलमान महिला आहेत. यूपीए सरकारने भारतातील महिलांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने तोंडी ‘तलाक’चा तीनदा उच्चार करून एकतर्फी घटस्फोट देण्याच्या आणि बहुपत्नीकत्वाच्या प्रथेवर बंदी आणण्याची सूचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला तो अहवाल न्यायालयासमोर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक मुसलमान देशांत विवाह नोंदणी कायद्याने आवश्यक केली असतानाही, मुसलमान समाजावरील परंपरावादी व मूलतत्त्ववादी घटकांच्या पगडय़ामुळे, आपल्या देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून असे करणे शक्य झालेले नाही. दत्तकाचा कायदादेखील मुसलमानांना लागू करता आलेला नाही; परंतु या प्रकारचे सर्वात मोठे व महत्त्वाचे प्रकरण म्हणजे शाह बानो प्रकरण. यात घटस्फोटित मुसलमान महिलेला पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयदेखील राजीव गांधी सरकारने मुसलमान महिला (घटस्फोटानंतरच्या हक्कांचे संरक्षण ) कायदा १९८६ साली पारित करून रद्दबातल ठरविला. तत्कालीन राज्यमंत्री अरिफ मोहमद खान यांच्यासारख्या उदारमतवादी मुसलमानांच्या मताकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आणि मुसलमानांमधील अति-परंपरावादी घटकांना भावेल असा निर्णय घेऊन मुसलमान समाजाचा अनुनय करण्यात आला. अशी उदाहरणे समोर असताना, मुसलमान वैयक्तिक कायद्यात लिंगभेद दूर करण्याच्या दृष्टीने बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांच्यातील सुधारणावादी मंडळी पुढे येऊन त्यांच्या प्रयत्नांना यश येण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यकाळात तरी दिसत नाही. वैयक्तिक कायद्यात काळानुसार बदल घडावेत असे मुसलमान स्त्रियांनादेखील वाटते हे लक्षात घेणे विशेष महत्त्वाचे आहे. भारतीय महिला आंदोलनाने देशभरात केलेल्या एका सर्वेक्षणावरून दिसून आले की, सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या ९२.१ टक्के स्त्रियांचा तोंडी ‘तलाक’ला विरोध होता. या एकतर्फी घटस्फोटात तडजोडीला काही जागाच नसते. ९१.२ टक्के महिला बहुपत्नीकत्वाच्या विरोधात होत्या.. सर्वेक्षण केलेल्या बहुतेक महिलांना देशभरात वैयक्तिक कायद्याच्या रक्षणाचे कार्य करणाऱ्या ‘अखिल भारतीय मुसलमान वैयक्तिक कायदा मंडळा’च्या अस्तित्वाचीही माहिती नव्हती.. मुसलमान वैयक्तिक कायद्याची संहिता बनवली जावी म्हणजे त्याचे निरनिराळे अर्थ लावले जाणार नाहीत, अशी अनेक महिला गटांची मागणी आहे; परंतु मुसलमान कायद्यात कोणतेही बदल करण्यास मुसलमान धर्मगुरूंचा विरोध आहे. तथापि, अखिल भारतीय मुसलमान वैयक्तिक कायदा मंडळाने तिहेरी तलाकमध्ये बदल घडवून आणण्याची मागणी फेटाळली आहे आणि म्हटले आहे की पाकिस्तान, बांगलादेश, इराण, सुदान आणि इतर देशांत मुसलमान वैयक्तिक कायद्याच्या संदर्भात जे बदल घडले आहेत त्यांचा भारताशी काही संबंध नाही!! (लोकसत्ता, ४ सप्टेंबर २०१५ : ९) त्याचबरोबर हेही लक्षात घ्यायला हवे की, ‘धर्मस्वातंत्र्याची हमी मिळत नसेल’ तर मुसलमान महिला गटांचा समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. त्याऐवजी ‘भारताच्या राज्यघटनेतील कलम २५ प्रमाणे समानता आणि न्याय या कुराणमधील तत्त्वांवर आधारित लिंगभेद न करणारा मुसलमान वैयक्तिक कायदा’ करण्याची गरज असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. निरनिराळ्या धर्माच्या लोकांसाठी एकच समान नागरी कायदा करणे शक्य आहे का, असा प्रश्न बऱ्याच वेळा विचारला जातो. हे सहज शक्य आहे हे समजण्यासाठी फार दूर पाहण्याची गरज नाही. गोवा, दमण व दीव येथे पोर्तुगीज राजवटीच्या काळात १८६७ साली बनवलेला समान नागरी कायदा या संपूर्ण प्रदेशासाठी अस्तित्वात होता आणि त्याच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी आल्याचे पुरावे नोंदलेले आढळत नाहीत. गोव्यात शरियत किंवा हिंदू कायदा लागू होत नाही हे लक्षात घेणेही आवश्यक आहे. तेथे समान पोर्तुगीज कायद्याची अंमलबजावणी होते. सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी यांनी लिहिले आहे: आपल्या राज्यघटनेतील समान नागरी कायद्याची कल्पना आपल्या अद्याप पचनी पडलेली नाही. विशेष बाब म्हणजे गोवा, दमण व दीव येथे हे साकार करण्यात आले असून तेथील वैयक्तिक कायद्याच्या अंमलबजावणीत समानता आहे. १८६७ साली पारित झालेला पोर्तुगीज समान नागरी कायदा हा या कायद्याचा मुख्य आधार असून इतर अनेक बाबींसोबत कौटुंबिक बाबी, करार, उत्तराधिकारी व मालमत्ता या सर्वाचे नियमन त्याद्वारे होते. या संहितेचे हिंदू व मुसलमान सर्वच पालन करतात आणि क्वचित आढळणारे काही अपवाद वगळता, त्यांच्या समाजाच्या ज्या रूढी व परंपरा ‘रूढी व परंपरांच्या संहितेत’ स्पष्टपणे राखून ठेवण्यात आल्या आहेत, त्यांचाही वापर करण्यात येत नाही. या कोडमुळे समाज एकसंध व एकजिनसी राखण्यास मदत झाली आहे. मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्यात काहीही बदल घडवण्यास, मग ते कितीही योग्य असले तरीही, विरोध करण्यात अखिल भारतीय मुसलमान वैयक्तिक कायदा मंडळ नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. उदाहरणार्थ, वयाच्या १८ व्या वर्षांपूर्वी मुलींच्या विवाहास प्रतिबंध करणाऱ्या बालविवाह कायद्यातून मुसलमान मुलींना सूट दिली जावी, असा त्यांचा आग्रह होता. मंडळाच्या म्हणण्यानुसार मुलगी वयात आल्याबरोबर ती विवाहयोग्य ठरते, असे शरियत कायदा सांगतो. विवाहनोंदणी सक्तीची करण्याच्या कायद्यास मान्यता द्यायची नाही, असे मंडळाने ठरवले. सप्टेंबर २०१५ मध्ये ‘तलाक’ला सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा मंडळाने फेटाळून लावल्या. . मुसलमानांचा समान नागरी कायद्याला असलेला ठाम विरोध आणि मुसलमान धर्म धोक्यात आल्याची त्यांची हाकाटी हिंदू कोड पारित होण्याच्या वेळी असलेल्या परिस्थितीपेक्षा फारशी निराळी नाही. मुसलमानांना काही झाले तरी सुधारणा करू द्यायची नाही, असा जणू आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा निर्धारच दिसतो. देशातील मुसलमानांची लोकसंख्या १४ टक्क्यांहून अधिक आहे आणि येत्या काही वर्षांत ती २० टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावणार आहे हे वास्तव लक्षात घेतले, तर हे अधिकच अस्वस्थ करणारे आहे. म्हणजेच, समान नागरी कायदा जर अस्तित्वात यायचा असेल, तर त्यासाठीची मागणी ही मुसलमानांकडून यावी लागेल आणि त्यासाठीच्या परिवर्तनासाठीची सुरुवात ही संपूर्ण भारतीय समाजाकडूनच व्हावी लागेल. दुर्दैवाने, या परिस्थितीची कोठेच जाणीव झालेली दिसत नाही; परंतु मुसलमान समाजाशी सरकारने निदान या विषयाची चर्चा तरी सुरू करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व अल्पसंख्याक आयोग यांसह सर्व हितसंबंधितांचा विचार घेऊन कायदा आयोगाला समान नागरी कायद्याचा मसुदा बनवण्याची सुरुवात करण्याची विनंती करून ही प्रक्रिया निदान मार्गी तरी लावता येईल. - अनुवाद : सुजाता गोडबोले - माधव गोडबोले
