खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी अडीच एकर जागा, इमारत कशी असावी येथपासून अध्यापकांची संख्या व त्यांची शैक्षणिक पात्रता या सर्व गोष्टी सुस्पष्ट असतानाही अधिकारी आणि विद्यापीठांतील संबंधितांच्या साटेलोटय़ातून मनमानी कारभार चालतो. ‘सिटिझन फोरम’ने सातत्याने केलेल्या लढाईमुळे अखेर ‘एआयसीटीई’ने तक्रारी असलेल्या राज्यातील ३० खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची सखोल चौकशी करून त्यातील १९ महाविद्यालयांना आगामी वर्षांसाठी प्रवेश प्रक्रियेतून बाद केले. गतवर्षी राज्यातील अभियांत्रिकीच्या ५२ हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या. बेरोजगार अभियंत्यांची संख्या वाढत असताना राज्यकर्ते मात्र शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दुर्दैवी चित्र राज्यात दिसते..अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने अखेर एकदाचा राज्यातील शिक्षणसम्राटांच्या १९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना दणका दिला आहे. या महाविद्यालयांना २०१४-१५ साठी प्रवेश प्रक्रियेतून बाद करण्याचा निर्णय घेण्याचे धाडस जरी ‘एआयसीटीई’ने दाखवले असले तरी वर्षांनुवर्षे खोटी माहिती देत मनमानी पद्धतीने अभियांत्रिकी महाविद्यालये चालविणाऱ्या संस्थाचालकांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल करण्याचे धाडस अद्यापि त्यांनी दाखवलेले नाही. आता प्रवेश प्रक्रियेतून बाद केलेली महाविद्यालये न्यायालयात धाव घेतील, तेथे त्यांच्यासाठी मोठमोठे वकील उभे राहतील आणि वकिली-चातुर्यातून कदाचित या महाविद्यालयांना एआयसीटीईच्या निर्णयाविरोधात स्थगितीही मिळू शकेल.. हे आता कोठे तरी थांबले पाहिजे..विद्यार्थ्यांच्या, पर्यायाने देशाच्या भवितव्याशी खळणाऱ्या शिक्षणसम्राटांच्या या महाविद्यालयांना जबरदस्त दणका मिळणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने राज्यातील एकही विद्यार्थी संघटना आज खऱ्या अर्थाने याविरोधात लढताना दिसत नाही.महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी राज्यात जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यानंतर अनेक अभियांत्रिकी संस्था जन्माला आल्या. यातील काहींनी दर्जा जपण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला, तर काही शिक्षणसम्राटांना यातील ‘धंदा’ कळल्यामुळे सरकारी जमिनी ट्रस्ट काढून स्वस्तात पदरात पाडून घेतल्या. अनेकांनी खासगी मालकीच्या जमिनींवर अभियांत्रिकी महाविद्यालये काढून शिक्षणाचे व्यापारीकरण केले. आजघडीला राज्यात ३६५ अभियांत्रिकी महाविद्यालये असून त्यांची प्रवेशक्षमता १,५५,००० एवढी आहे. शासनाची सध्या अवघी सात महाविद्यालये असून या महाविद्यालयांतही सावळागोंधळ आहे. यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये अर्हताधारक अध्यापक नाहीत, पुरेस पीएचडीप्राप्त प्राध्यापक नाहीत, नियमित शिक्षक नाहीत. प्रयोगशाळा, यंत्रशाळा, ग्रंथालये, अभ्यासिका याबाबत आनंदीआनंद आहे. एआयसीटीईने महाविद्यालयासाठी जे पात्रता निकष निश्चित केले आहेत, ते उघडपणे धाब्यावर बसवले जातात. कागदोपत्री यातील सर्व महाविद्यालये ही कदाचित ‘जागतिक कीर्तीची’ ठरावीत अशी आहेत. परंतु राजकारण्यांच्या या महाविद्यालयांना हात लावण्याची हिंमत आजपर्यंत कोणी दाखवली नव्हती. एआयसीटीईने एकदा मान्यता दिल्यानंतर संबंधित राज्यातील विद्यापीठांची ‘स्थानिक चौकशी समिती’ त्या महाविद्यालयांची ‘चौकशी’ करून त्यांना संलग्नता देते. तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालय त्या महाविद्यालयांचा प्रवेश प्रक्रियेत समावेश करते. विद्यापीठांची ‘स्थानीय चौकशी समिती’ जी चौकशी करते ते एक स्वतंत्र प्रकरण होऊ शकते. ‘मुंबई विद्यापीठ’ ज्याचे देशात नाव आहे, त्यांच्या विद्वत् सभेकडून स्थानीय चौकशी समितीची नियुक्ती करून अभियांत्रिकी अथवा अन्य महाविद्यालयांची दरवर्षी तपासणी होणे आवश्यक असते. तथापि मुंबई विद्यापीठानेच २००८-०९पासून स्थानीय चौकशी समिती नेमलीच नाही. गेली अनेक वर्षे अभियांत्रिकी महाविद्यालये संलग्नतेसाठी विद्यापीठाकडे फी भरत आहेत आणि त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा चौकशी अहवालच तयार झालेला नसतानाही राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालय गेली अनेक वर्षे मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ६७ महाविद्यालयांना बिनदिक्कतपणे प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेत आली. मुंबई अथवा राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये योग्य सुविधा आहेत अथवा नाहीत, हे पाहण्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे कर्मचारी वर्गच नाही. या विभागात अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक आणि साहाय्यक संचालकांसह हजारो पदे रिक्त असल्यामुळे मुळात संचालनालयाची अवस्थाच दयनीय आहे. हे कमी ठरावे म्हणून गेली अनेक वर्षे पूर्णवेळ संचालकच नेमण्यात आलेला नाही. विद्यमान संचालक डॉ. सुभाष महाजन यांना चार वर्षांच्या हंगामी कालावधीनंतर पूर्णवेळ केले, तेही एक वर्षांसाठी.. मंत्रालयात बसलेले ‘बाबू लोक’ अभियांत्रिकी शिक्षणाची एवढी बोंब असताना नेमके काय करतात हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. ‘सिटिझन फोरम’ या संस्थेने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या मनमानी कारभाराविरोधात दंड थोपटत प्रदीर्घ लढाई सुरू केली. संस्थेचे संजय केळकर, प्रा. वैभव नरवडे, समीर नानिवडेकर, सदानंद शेळगावकर आदींनी राज्यातील त्रुटी, अनियमितता तसेच अपुरे शिक्षक असलेल्या महाविद्यालयांसंदर्भात एआयसीटीई, तंत्रशिक्षण संचालनालय, सीबीआय, राज्यपाल, मुंबई विद्यापीठापासून अगदी राष्ट्रपतींपर्यंत साऱ्यांकडे अनेकदा पुराव्यानिशी तक्रारी केल्या. एवढे करूनच न थांबता या संस्थेने थेट न्यायालयात तीन जनहित याचिकाही दाखल केल्या. ‘सिटिझन फोरम’ने सातत्याने केलेल्या लढाईमुळे अखेर ‘एआयसीटीई’ने तक्रारी असलेल्या ३० महाविद्यालयांची सखोल चौकशी करून त्यातील १९ महाविद्यालयांना आगामी वर्षांसाठी प्रवेश प्रक्रियेतून बाद केले. मुळात अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असेलले निकष सुस्पष्ट आहेत. अडीच एकर जागा, इमारत कशी असावी येथपासून अध्यापकांची संख्या व त्यांची शैक्षणिक पात्रता या सर्व गोष्टी सुस्पष्ट असतानाही अधिकारी आणि विद्यापीठांतील संबंधितांच्या साटेलोटय़ातून मनमानी कारभार चालतो. अनेक महाविद्यालयांकडे पुरेशी जागा नाही, तर अनेकांनी एकाच आवारात वेगवेगळे शैक्षणिक उपक्रम चालवले आहेत. बहुतेक ठिकाणी पुरेसे अध्यापकच नेमले जात नाही. कागदोपत्री अध्यापकांची संख्या पुरेशी असल्याचे दाखवले जात असले तरी ‘फी शिक्षण शुल्क समिती’ खरोखरच नेमकी कोणती कागदपत्रे पाहून लाखो रुपये फी मंजूर करते हाही एक प्रश्न अध्यापकांकडून उपस्थित केला जातो. महाविद्यालयांकडून अध्यापकांची यादी सादर केली जाते. त्याच वेळी मागील तीन वर्षांचा संबंधित अध्यापकांचा प्राप्तिकर टीडीएस प्रमाणपत्र घेतल्यास संस्थाचालकांचा अध्यापकांच्या दावा किती खोटा आहे ते तात्काळ उघड झाले असते. गंभीर बाब म्हणजे शासनाच्याच सात महाविद्यालयांमध्ये अपुरे अध्यापक आहेत. ६७० अध्यापकांची आवश्यकता असताना ३९९ अध्यापकांची कमतरता खुद्द शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्येच आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा हा सावळागोंधळ आजचा नाही. शिक्षणसम्राटांना वेसण घालण्याचे प्रयत्न यापूर्वी झाले, परंतु जेव्हा शिक्षणसम्राट आणि त्यांच्या संस्था अडचणीत येतात तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची ढाल पुढे करून प्रत्येक वेळी त्यांनी कारवाई टाळली आहे. २००२ साली एआयसीटीईने देशातीलच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना त्यांच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सहा वर्षांची मुदत दिली होती. २००८ साली ही मुदत संपल्यानंतरही राज्यातील अनेक महाविद्यालयांनी आपल्या त्रुटी दूर केल्या नसल्याचे एआयसीटीईने १९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर उगारलेल्या कारवाईच्या बडग्यातून पुरते स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या महाविद्यालयासंदर्भात खूपच तक्रारी आल्या तरच एआयसीटीई चौकशी करते, अन्यथा त्यांच्याकडून वार्षिक तपासणी ज्या प्रभावीपणे होणे अपेक्षित आहे ती केली जात नाही. तंत्रशिक्षण संचालनालयही आपल्याकडे कर्मचारी नसल्याचे सांगत तपासणीत कायमच टाळाटाळ करत आली आहे. मुंबई विद्यापीठाबाबत न बोलणेच चांगले अशी परिस्थिती आहे. विद्यापीठाची चौकशी समिती नेमकी कशाची चौकशी करते हा संशोधनाचा विषय ठरावा. दुर्दैवाने अध्यापन क्षेत्रात आयुष्य घालविलेल्या अध्यापक-शिक्षकांनीच आपल्या पेशाशी प्रतारणा करावी, याहून विद्यार्थ्यांचे दुर्दैव ते कोणते? राज्य शासनानेच नेमलेल्या डॉ. गणपती यादव समितीने २०१४साली सादर केलेल्या अहवालात नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नये, अशी स्पष्ट शिफारस केली आहे. या समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, २०१३-१४साली अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षांसाठीच्या १,५५,००० जागांपैकी ५२,४०० जागा रिक्त राहिल्या. याचाच अर्थ अभियांत्रिकीच्या एकूण जागांपैकी ३५ टक्के जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. २०१२-१३ मध्येही सुमारे ४१ हजार जागा रिकाम्या राहिल्या होत्या. राज्यातील ३६५ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी १८६ महाविद्यालयांमध्ये जागा रिकाम्या राहण्याचे प्रमाण हे ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या साऱ्याचा विचार करता एआयसीटीई नवीन महाविद्यालयांना मान्यताच कशी देते हा खरा प्रश्न आहे. देशात आजघडीला दरवर्षी १५ लाख अभियंते तयार होतात. मात्र त्यातील केवळ दीड लाख अभियंत्यांनाच नोकरी मिळते, असा एक अहवाल आहे. या साऱ्याचा विचार करता अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या, त्यांचा दर्जा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवणे हे एक आव्हान असून ते पेलण्याची इच्छाशक्ती ना राज्यकर्त्यांमध्ये आहे ना बाबू लोकांमध्ये, परिणामी जास्तीत जास्त स्वयंसेवी संस्थांनी पुढे येऊन शैक्षणिक गुणवत्ता टिकविण्यासाठी सातत्याने लढाई करणे हाच आजघडीला एकमेव पर्याय आहे.
