तूरडाळीचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर आता तांदळाचे भाव वाढण्याची शक्यता देशातील उद्योजकांच्या सर्वोच्च संस्थेने व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत कमी झालेला पाऊस आणि गेल्या चार वर्षांत तांदळाचा घसरलेला साठा यामुळे आपल्याला किमान ५० लाख टन तांदळाचा तुटवडा भासेल. त्यासाठी सरकारला पावले उचलावी लागतील. आता ताबडतोबीने काही टोकाचे असे होणार नसले तरी नजीकच्या भविष्यात तांदूळ आणि पाणीटंचाई आशियाई देशांना खडतर परिस्थितीच्या दिशेने घेऊन जाण्याची भीती आहे.. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये जपानची हिरोशिमा आणि नागासाकी ही दोन शहरे अणुबॉम्बने उद्ध्वस्त झाली. अपरिमित संख्येने माणसे ठार झाली आणि मालमत्तेची राख-रांगोळी झाली. अपवादाने जी माणसे शिल्लक राहिली ती कायमची अपंग झाली. त्यातील काही मोजके अपंग आजही जीवित आहेत. आज मात्र जपानने ही दोन्ही शहरे आधुनिकरीतीने पुन्हा उभी केली आहेत, हे जपानच करू जाणे! मनुष्यनिर्मित किंवा निसर्गनिर्मित आघात सहन करण्याची अपार क्षमता जशी जपानच्या संस्कृतीत दडलेली आहे तशी जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या संस्कृतीत क्वचितच आढळेल. कोणत्याही भीषण परिस्थितीतून तरून जाण्यासाठी जपान्यांचे एक तत्त्व आहे आणि त्या तत्त्वाला ते त्यांच्या घटनेपेक्षाही मोलाचे मानतात. ते तत्त्व म्हणजे ‘तांदूळ आणि पाणी’. याचा अर्थ कोणत्याही संकटामध्ये जिवंत राहाण्यासाठी या दोन मूलभूत गोष्टी अत्यावश्यक ठरतात. त्या कायम आपल्या जवळ हव्यात. आशियाच्या एकूण प्राचीन संस्कृतीमध्ये तांदळाचे महत्त्व फक्त जेवणापुरते मर्यादित नाही, तर तांदूळ हा सामाजिक, धार्मिक, आíथक आणि सांस्कृतिक अशा अनेक गोष्टींमध्ये एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो (उदा.-आपल्याकडे लग्न समारंभात अथवा पूजेमध्ये तांदळाचा वापर अक्षता म्हणून अनिवार्य असतो). जगात पिकवला जाणारा ९० टक्के तांदूळ हा फक्त आशियाई देशात वापरला जातो. तांदळाचे अनेक खाद्यपदार्थ लहान बाळापासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांसाठी बनविले जातात. पंचतारांकित हॉटेल्सपासून आदिवासी पाडय़ांपर्यंत तांदूळ हा एक आवश्यक अन्न (स्टेपल फूड) म्हणून समजला जातो. इतकेच काय तर तांदळाची बियर ‘छवांग’ नेपाळ, तिबेटमध्ये बनते. जपानमध्ये ‘साके’ तर थायलंडमध्ये तांदळापासून व्हिस्कीही बनवतात. तांदळापासून मुखशुद्धीला गोडाचे पदार्थही (राइस पुिडग) बनविले जातात. असे तांदूळ हे पूर्णान्न आहे. दिल्ली, पंजाबमध्ये जसे ‘रोटी खाना’ म्हणजे जेवण, तसे पॅन आशियाई देशात ‘भात खाऊया’ याचा अर्थ, जेऊया असा होतो. गोव्यामध्येही ‘शीत जांयरे’ (शीत म्हणजे तांदूळ) याचा अर्थ, जेवणार का? असा होतो. जगाची अर्धी लोकसंख्या रोज भात खाते. अशियातील लोकांना अन्नातील २० टक्के उष्मांक (कॅलरीज) भातातून मिळतात. दारिद्रय़रेषेखालील ५० टक्के लोकांचे निव्वळ भात हे अन्न आहे. हे सगळे खरे असले तरी विरोधाभास म्हणजे १९६९ ते २००७ या काळात दरवर्षी तांदळाची आंतरराष्ट्रीय किंमत चार टक्क्यांनी घसरते आहे. कमोडीटी तज्ज्ञांच्या मते सरकारी सबसीडीज् आणि आयात-निर्यातीमधील अति होणारी सरकारी ढवळाढवळ याला जबाबदार आहे. मोठय़ा प्रमाणात दिल्या जाणाऱ्या सबसीडीज् शेतकऱ्यांची कार्यक्षमता कमी करतात आणि त्यामुळे शेतीवरील खर्च वाढतो. त्याचा भार शेतकरी, ग्राहक आणि करदाते यांच्यावर नाही झाला तरच नवल. भातशेती व्यवसायात मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण नागरिक गुंतलेले आहेत. त्यांना संरक्षण देणे हे राज्यकर्त्यांचे लोकतांत्रिक कर्तव्य आहे. मग तुम्ही जागतिकीकरणाचा कितीही टाहो फोडला तरी शेतकरी मतपेटी गिळून टाकू शकेल याचे भान राज्यकर्त्यांना, सनदी अधिकाऱ्यांना ठेवावे लागते. उदा. जपानमध्ये तांदळावरचा आयात कर हा ३२२ टक्के आहे. त्यापलीकडे जाऊन जपानने १२ अब्ज डॉलरची मदत तांदूळ शेतकऱ्याला दिली आहे. हेच आकडे द. कोरियात २१८ टक्के आयात कर आणि ५ अब्ज डॉलरची मदत असे आहेत. त्यामुळे सामान्य उपभोक्त्यांना जागतिक किमतीच्या तिप्पट इतकी किंमत मोजावी लागते. म्हणजे एकीकडून शेतकऱ्याला खूश करायचे तर दुसरीकडे भुकेल्या गरिबांना महाग तांदूळ घ्यायला भाग पाडून नाडायचे असे मुलखावेगळे विचित्र धोरण जपानसारखे काही प्रगत आशियाई देश राबवत आहेत. आता भारताकडे वळू, भारताचे समशितोष्ण तापमान आणि नद्यांलगतची खोरी यामुळे तांदळाचे भरघोस उत्पादन होते. परंतु भारत काय किंवा व्हिएतनाम काय हे जागतिकीकरणाच्या तत्त्वाप्रमाणे तांदळाचा मुक्त व्यापार न करता निर्यातीवर र्निबध लादतात (२००८). जगातील सर्वात मोठा तांदळाचा निर्यातदार हा थायलंड समजला जातो. १९१२-१३ साली विक्रमी किमती असताना त्या अजून वाढविण्यासाठी थायलंडने तांदळाची साठेबाजी सुरू केली. त्याचा परिणाम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वायदेबाजाराने पुरवठा वाढवून थायलंडला १६ अब्ज डॉलरचा सणसणीत फटका दिला. याचा अर्थ तांदळाचे आशियाई मार्केट ताब्यात ठेवणे ही कोणाच्याही आवाक्यापलीकडची गोष्ट आहे. शिवाय ग्राहकाची स्थानिक मालाची पसंती हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा या बाजारावर महत्त्वाचा अंमल ठेवतो. जसे की, थाय लोकांना स्थानिक ‘जास्मीन’ ही तांदळाची जात लागते, भारतीयांना ‘बासमती’ तर जपान्यांना निगाटाची ‘कोशिहीकरी’ ही तांदळाची जात लागते. शिवाय वेगवेगळ्या लोकप्रिय स्थानिक जातीही आढळून येतात (आपल्याकडे आंबेमोहर, उकडा, कोलम इ.) नुकताच डाळीच्या भावाने आपल्याकडे जो िधगाणा घातला त्याच्या संदर्भात आता तांदळाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण गेली सलग तीन वष्रे जगात तांदळाचे पीक कमी येत आहे. (लेखातील टेबल पाहा) एरवी भाजपच्या बाजूने असणारा अन्नधान्याचा व्यापारीवर्ग साठेबाजी करत तुटवडा निर्माण करून अतिरिक्त पसा कमवण्याच्या बाबतीत मात्र गांधीवादी (नोट) होतात आणि झेंडय़ावरचा भगवा कमरेला गुंडाळतात, असा डाळीच्या बाबतीत आलेला कडवट अनुभव अगदी ताजा आहे. तांदळाच्या बाबतीत अशी टंचाई निर्माण झाल्यास त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. डाळीपाठोपाठ तांदूळही महागणार? अशी शंका अनेकांच्या मनात डोकावते आहे. ‘असोचाम’च्या (अररडउऌअट) अंदाजानुसार. उत्पादनाच्या सरकारी अंदाजानुसार ९ कोटी ६ लाख मेट्रिक टन एवढे तांदळाचे उत्पादन होईल. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटकात कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे फारफार तर ८ कोटी ९० लाख टन म्हणजे तांदळाचे जवळपास १० ते १५ लाख टन उत्पादन कमी मिळेल. त्यात गेल्या चार वर्षांत तांदळाचा साठा अडीच कोटी टनावरून १ कोटी ३८ लाख टनांपर्यंत घसरला आहे. आपल्याला महिन्याला ८५ ते ९० लाख टन तांदूळ लागतो. म्हणजे वर्षांला १० कोटी ८० लाख टनांची गरज आहे. याचा अर्थ आपल्याला किमान ५० लाख टन तांदळाचा तुटवडा पडेल. अशीच परिस्थिती राहिली तर २०१७ साली तांदूळ आयात करावाच लागेल आणि त्याचा फायदा उचलण्यासाठी जागतिक वायदेबाजारात हालचालही सुरू झाली आहे. भारताचे संभाव्य उत्पादन आणि भविष्यातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन साठेबाजी, भाववाढ होऊन डाळीसारखी परिस्थिती येऊ शकते, हे टाळण्यासाठी आत्तापासून ठोस पावले उचलायला हवीत असे ‘असोचाम’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. एकूण सर्व अन्नधान्याच्या उत्पादनाचा विचार करता, २०१३-१४ साली खरिपात विक्रमी २६ कोटी ५० लाख टन अन्नधान्य उत्पादन झाले होते, त्या तुलनेत २०१४-१५ साली ते २५ कोटी २७ लाख टन झाले. यंदा तर २०१५-१६ मध्ये त्यात मोठी घट होऊन अन्नधान्य उत्पादन २५ कोटी टनाच्या जवळपास पोहोचणेही कठीण मानले जाते आहे. देशाची गरज ३० कोटी टन आहे, मात्र प्रत्यक्षात खरीप अन्नधान्य उत्पादन २५ कोटी टन राहील असा अंदाज आहे. थोडक्यात पाच कोटी टन तुटवडा राहील, असा आत्ताचा अंदाज आहे. तांदळाच्या अपेक्षित तुटवडय़ावर मात करण्यासाठी ‘असोचाम’ने ऊरफ (ऊ्र१ीू३ रीीि िफ्रूी) या तंत्राचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. सध्या १० टक्क्यांहून कमी तांदूळ या तंत्राने पिकवला जातो. यासाठी गरजेइतकी साधनसामुग्रीची उपलब्धता नसल्यामुळे या तंत्राचा पुरेसा वापर सध्या होऊ शकत नाही, परंतु येणाऱ्या संकटाची वाट न पाहाता युद्धपातळीवर हे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आवश्यकता ‘असोचाम’ने व्यक्त केली आहे. आता ताबडतोबीने काही टोकाचे असे होणार नसले तरी नजीकच्या भविष्यात तांदूळ आणि पाण्याची टंचाई आशियाई देशांना खडतर परिस्थितीच्या दिशेने घेऊन जाण्याची भीती आहे. थंडी संपून जसा उन्हाळा धग देऊ लागेल तशी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई फक्त मराठवाडय़ालाच नाही तर संपूर्ण देशाला जाणवू लागेल. हे निसर्गचक्र प्रतिवर्षी अधिकाअधिक क्रूर होत जाणार आहे. भविष्यात जपानच्या ‘तांदूळ आणि पाणी’ या तत्त्वाची झळ आपल्याला लागण्याइतकी परिस्थिती बिघडू नये अशी आशा बाळगू या. jayraj3june@gmail.com
