राज्यात अलीकडेच दहा महानगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका मुक्त आणि निर्भय वातावरणात व्हाव्यात यासाठी अनेक नावीन्यपूर्ण सुधारणा यावेळी केल्या. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कौशल्याने वापर करून मतदानात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न केले. पारदर्शक कारभाराच्या दिशेने आयोगाने टाकलेले हे पाऊल कौतुकास्पद असून देशाच्या अन्य भागांतही त्याचे अनुकरण होईल अशी अपेक्षा आहे.. राज्य निवडणूक आयोगावर कायद्यानुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित राज्यातील निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आहे. या निवडणुकांची तयारी करणे, निवडणुका घेणे व निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्याच्या कामात लाखो मतदान अधिकारी आणि हजारो देखरेख अधिकारी अहोरात्र कार्यरत असतात. महाराष्ट्रात नुकत्याच संपन्न झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक कारणाने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. एक तर या निवडणुका ‘निश्चलनीकरणानंतर आलेल्या’ कमी रोख अर्थव्यवस्थेतील अभूतपूर्व आणि आव्हानात्मक वित्तीय स्थितीत पार पडलेल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकावगळता राज्यातील इतर महानगरपालिकांमध्ये प्रभागनिहाय निवडणुकीत प्रत्येक मतदारास चार उमेदवारांना मतदान करावे लागले. या निवडणुकांमध्ये अभूतपूर्व असे मतदान झाले, ज्यात मुंबईतील मागील २५ वर्षांचा उच्चांक मोडीत निघालेला आहे. तथापि नागरी व ग्रामीण भागातील झालेल्या प्रतिशत मतदानाची विगतवारी विचारात घेतल्यास असे चित्र स्पष्ट होते की, ग्रामीण क्षेत्रात अधिक प्रमाणात मतदान झाले तर नागरी भागातील मतदारांची मतदान करण्यासाठी बाहेर पडण्याची उदासीनता कायम राहील. अंतिमत: आणि अत्यंत महत्त्वाची बाब अशी की, राजकीय सत्तेची केंद्रस्थाने मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर यांसह २७ पैकी १० महानगरपालिका, २८३ पंचायत समित्या आणि ३६ पैकी २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका यावेळी एकत्रित घेण्यात आल्या आहेत. एकूण ६.१२ कोटी मतदान अपेक्षित असलेल्या या निवडणुका सर्व राजकीय पक्षांना राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या आहेत. पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्याच्या पद्धतीतील परिवर्तनासाठी विशेष पद्धत अवलंबून सुधारणा आणून या निवडणूक प्रक्रियेची सचोटी सिद्ध केली आहे. या सर्व सुधारणांमधील अत्यंत महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत अवैध मार्गाने ओतला जाणारा पैसा खंडित करण्याचे प्रयत्न. राज्य निवडणूक आयोगाने, कोणत्याही खर्चाच्या रकमेपोटी धनादेश दिले पाहिजे, रकमा खर्ची घालण्यासाठी एकाच बँक खात्याचा उपयोग केला पाहिजे, खर्चाच्या हिशेबाची लेखा विवरणे रोजच्या रोज सादर केली पाहिजेत आणि निवडणुकीपासून ३० दिवसांचे आत सर्व विवरणे सादर न केल्यास विजयी उमेदवारांनादेखील अपात्र ठरविण्यात येईल, यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या. जरी नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीवरील खर्चासाठी प्रतिउमेदवार अनुक्रमे रु. १० लाख व ५ लाखांची मर्यादा आयोगाकडून निश्चित करून देण्यात आलेली असली तरी, निवडणुकांमध्ये पैशांच्या शक्तीचा प्रभाव हा सर्वश्रुत व स्वीकृत वस्तुस्थिती आहे. आणखी एक नावीन्यपूर्ण सुधारणा म्हणजे मतदान केंद्राच्या मुख्य दर्शनी भागावर मोठय़ा आकाराचे माहिती फलक प्रदर्शित करून त्यात उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता, मालमत्तेचा तपशील आणि उमेदवाराविरुद्ध प्रलंबित असलेले फौजदारी गुन्हे यासंबंधीची माहिती समाविष्ट करणेसंबंधीचा आयोगाचा निर्णय होय. या निर्णयामागील उद्देश असा की, उमेदवाराची माहिती मतदारांच्या आकलनात आणून, मतदारांनी मतदान करण्यापूवीं त्यांच्या मनाची तयारी व्हावी. या निवडणुकांमध्ये या निर्णयाकडे नागरिकांचे व मतदारांचे पुरेसे लक्ष वेधले गेले नाही, मात्र या फलकांनी जिज्ञासू प्रेक्षक आणि सर्वसामान्य जनतेचे मोठय़ा प्रमाणावर लक्ष वेधून घेतले. गृहनिर्माणा संस्थांचा सहभाग नागरी निवडणुकांच्या कालावधीत मतदानाची टक्केवारी मुंबई व राज्यातील इतर भागात मोठय़ा प्रमाणात वाढावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने या मोहिमेत सहभाग घेतला. सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या सहकारी संस्थांना दिलेल्या लेखी निर्देशानुसार गृहरचना संस्थांनी मतदानाच्या दिनांकाच्या पूवीं संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून या सभेत निवडणुकीच्या प्रक्रियेविषयी चर्चा करून निवासी सदस्यांनी निवडणुकीत अधिकतम सहभाग घेण्याबाबत खातरजमा करण्यासाठी कळविण्यात आले. या मोहिमेच्या परिणामस्वरूप मतदानातील सहभागात मोठय़ा प्रमाणावर सुधारणा / वाढ झालेली असल्याचे दिसून आले. मतदारांची ओळख व खातरजमा करून घेण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन्सची उपलब्धता करून देण्यात आली होती. यापैकी एक अ‍ॅप्लिकेशन जे (वारंवार विचारले जाणारे या नावाने संबोधले जाते, त्यास वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या अशा निवडणुकीशी संबंधित प्रश्नांची यादी अंतभूत आहे. ‘ट्रय़ुव्होटर’ या नावाने राज्य निवडणूक आयोगाने विकसित करून उपयोगात आणलेले हे अ‍ॅप नागरिकांना त्यांचे मतदार यादीतील नाव व अनुक्रमांक तपासून घेण्यासाठी उपयोगी असून याशिवाय संबंधित मतदार केंद्राचा क्रमांक आणि गुगल मॅपवरून त्याचे स्थान निश्चित करण्यासाठीदेखील उपयुक्त आहे. प्रसंगत: हे अ‍ॅप राजकीय पक्षांकडून व निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांकडून मोठय़ा प्रमाणावर डाऊनलोड करून प्रभावीपणे त्याचा उपयोग करून मतदारांना मतदान केंद्र शोधून काढणे आणि मतदारांची मतदान केंद्रावर मतदानासाठी वेळेवर पोचण्यासाठी मदत करण्यासाठी करण्यात आला. यामुळे महत्त्वपूर्णरीत्या नागरिकांची पायपीट कमी होण्यास मदत झाली आणि परिणामस्वरूप, मतदारांना मतदान केंद्र शोधणे शक्य न झाल्यामुळे त्याचा शोध घेत फिरणे आणि अखेरीस कालापव्यय झाल्यामुळे भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत दुसऱ्यांदा मतदान केंद्रावर न जाण्याचा निर्धार करण्याचे प्रसंगदेखील कमी झाले. देशातील प्रथमच वापरल्या गेलेल्या या ‘ट्रय़ुव्होटर’ अ‍ॅपमुळे नागरिकांचे सशक्तीकरण होऊन मतदान करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया एकसंध व सुसंगत होण्यास मदत झाली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे माहिती तंत्रज्ञानाची माहिती असलेले स्थानिक युवक त्यांच्या मोबाइलचा वापर करून, संभ्रमित झालेल्या सामान्य लोकांना मतदान केंद्राचा शोध घेण्यासाठी मदत करताना दिसत होते. राज्य निवडणूक आयोगाचा आणखी माहिती तंत्रज्ञानविषयक पुढाकार, ज्याचा इथे आवर्जून उल्लेख करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही ते म्हणजे सिटिजन्स ऑन पेट्रोल (उडढ) अ‍ॅप होय. याद्वारे नागरिकांना राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांकडून आचारसंहितेचा भंग करणे किंवा अन्य अनियमिततेच्या बाबींवर दक्षता ठेवणे व तक्रार दाखल करण्यास उपयुक्त ठरले. या सर्व नावीन्यांमध्ये, सामान्य नागरिकांची व राजकीय पक्षांची कल्पनाशक्ती हेरून निवडणुका या अधिकाधिक सहभागाच्या व आनंद उपभोगण्यायोग्य करण्याची क्षमता आहे. काही मतदान केंद्रांवर पायघडय़ा अंथरल्या होत्या व रंगीबेरंगी रांगोळ्या काढून नागरिकांचे स्वागत केले जात होते. अशा प्रकारचे बदल हे सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह चमत्कार ठरले होते. दुसऱ्या बाजूने उपाहारगृहे/खानावळीत मतदारांना अन्नपदार्थाच्या देयकांवर, चित्रपटगृहात तिकिटांवर संघटनांकडून सवलती देणे या बाबी वाजवी उद्देशाने व मतदानाची टक्केवारी वाढण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून केलेल्या असून, त्यामुळे लोकशाही खोलवर रुजविण्यासाठी निश्चितपणे मदतच होणार आहे. मात्र अनुत्साही युवा मतदारांनी मोठय़ा संख्येने घराबाहेर पडून भविष्यातील निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी सहभागीसुद्धा झाले पाहिजे. महाराष्ट्राने निवडणूक व्यवस्थापनात नव्याने घेतलेल्या या पुढाकारामुळे नागरी समाज निवडणूक व्यवस्थापनात एक नवीन पर्वाची सुरुवात झाल्याची नोंद केवळ महाराष्ट्रापुरतीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी होईल त्याद्वारे आपल्या लोकशाहीचे संवर्धन व सशक्तीकरण भावी पिढय़ांसाठी होईल अशी अपेक्षा बाळगता येईल. राजगोपाल देवरा (लेखक भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी आणि राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे प्रधान सचिव आहेत. लेखातील व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)
