मुंबईच्या मालवणी (मालाड) भागात विषारी दारूने १०२ बळी गेल्यानंतर सरकारने कुटुंबांना मदतीचा हात दिला, त्याऐवजी वेळीच दारूबंदीच्या दिशेने पावले उचलली असती तर अधिक बरे झाले असते, असे सुचवणारा आणि हे बळी रोखण्यासाठी काय करावे लागेल, हे सांगणारा लेख.. मुंबईत विषारी दारूने झालेल्या मृत्यूंमुळे दारूचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे पण जितके मृत्यू झाले त्या गांभीर्याने मात्र हा प्रश्न घेतला गेला नाही. मुंबईतच एका कॉर्पोरेट वकील महिलेने दारू पिऊन केलेला अपघात जितका चघळला गेला त्या पाश्र्वभूमीवर या मृत्यूंकडे लक्ष वेधले गेले नाही. या विषारी दारूचे विश्लेषण करताना मात्र ‘सरकारने शुद्ध दारू उपलब्ध करून द्यावी’ अशी मांडणी करत समस्येचे सुलभीकरण केले जात आहे; त्यावर चर्चा व्हायला हवी. एक ग्लास देशी दारूची किमत आजही गरिबांच्या आटोक्यातच आहे, परंतु व्यसन हे एका ग्लासावर थांबत नाही ही खरी समस्या आहे. गरज वाढत जाते व संपूर्ण मजुरी उधळली जाते. त्यामुळे दारू स्वस्त करा हे धोकादायक उत्तर आहे. त्यातून व्यसनी होण्याची टक्केवारी फक्त वेगाने वाढेल. गरिबांच्या वस्त्यामध्ये दारू आणि इतर अवैध धंदे पोलिस झोपडपट्टी दादा त्या भागातील राजकरणी यांच्या मदतीने फोफावतात. आणि पोलिस असे काही घडले तरच कारवाई करतात अन्यथा हप्ते घेत राहतात. मालवणी दुर्घटने नंतर, पोलिस जणू हे अवैध धंदे त्यांना माहीतच नव्हते अशा थाटात छापे टाकताहेत पण यासंदर्भात १४ वर्षांपूर्वीपासून लागू असलेल्या एका परिपत्रकाकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे.. पोलिस महासंचालक यांच्या ‘२३/५४/अवैध दारू मटका /२००१’ या परिपत्रकाप्रमाणे दर महिन्याला प्रत्येक पोलिस निरीक्षकाने आपल्या वरिष्ठांना ‘माझ्या पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत अवैध धंदे सुरू नाहीत’ असे लिहून द्यावे लागते व दुसरा अधिकारी त्याची खातरजमा करतो. या परिपत्रकाची जर अमलबजावणी केली तर प्रत्येक पोलिस स्टेशनवर उत्तरदायित्व निश्चित केले आहे. या परिपत्रकप्रमाणे मालवणी भागातील पोलिस अधिकारी संबधित झोपडपट्टी ज्या बीट अमलदारकडे असेल, तेही दर महिन्याला ‘या परिसरात अवैध धंदे नाहीत’ असे लिहून देत असतील; पण प्रश्न असा आहे की हा खोटेपणा सर्व महाराष्ट्रात सुरू आहे. गृहखाते स्वत: मुख्यमंत्र्यांकडे असताना किमान अवैध धंदे या प्रशासकीय पद्धतीने - असलेल्या कायद्यांच्या मदतीने - रोखण्याचे त्यांनी काय प्रयत्न केले हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. महाराष्ट्रात सरकारला नऊ महीने होऊन ही शहरी व ग्रामीण भागात पोलिसांच्या मुजोरीत आणि भ्रष्टा चारात काहीच बदल जाणवत नाही. तेव्हा केवळ मुख्यमंत्री प्रामाणिक असून चालणार नाही तर हाताखालचे प्रशासन प्रामाणिक करण्यासाठी ते काय धोरणात्मक पाठपुरावा करतात हे महत्त्वाचे आहे पोलिस समाजासमोर असल्याने त्यांच्यावर सारेच टीका करतात पण ज्या अबकारी खात्यावर ही जबाबदारी आहे त्यांच्या कार्यालयाचा पत्तासुद्धा सामान्य माणसाला माहीत नसतो. बहुधा ते केवळ आलिशान दारू दुकानाकडून मोठे हप्ते घेत फिरतात. कोणतीही समस्या नेली की स्टाफ कमी असल्याचे एकच उत्तर देतात. याउलट पोलिसांचे खातेअंतर्गत मूल्यमापन त्यांनी गुन्ह्यांच्या केलेल्या तपासावर होते, तो प्राधान्यक्रम असल्याने दारूवर लक्ष घालण्यात पोलिसांनाही मर्यादा आहेत. म्हणून अबकारी खात्याला उत्तरदायी कसे बनवायचे यावर चर्चा व्हायला हवी. वर्धा दारूबंदीची सारे खिल्ली उडवतात पण तेथील पोलिस अधीक्षकांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी वर्षांत ११००० गुन्हे अवैध दारूचे नोंदविले आणि अबकारी खात्यात गेलो तिथे कार्यालयाला गाडी नाही म्हणून ड्रायव्हर मात्र नुसते बसून.. ही ‘कार्यक्षमता’ अबकारी खात्याची आहे. पुन्हा या प्रश्नाशी जोडलेला एक गरसमज दूर करावासा वाटतो.. आज ‘अवैध दारू’ या शब्दाची व्याख्या ही हातभट्टी किंवा विषारी दारू ही फार कमी आहे. हातभट्टीचे प्रमाण शहरी व ग्रामीण महाराष्ट्रात पूर्वीच्या तुलनेत खूप कमी झाले आहे आज अवैध दारू म्हणजे ज्या गावात वा वस्त्यांत परवानाधारक दारू दुकान नाही, तेथे परवानाधारक दुकानातून किंवा विनापरवाना उत्पादकांकडून दारू पाठवली जाते. आज बनावट दारूचे कारखाने वाढले आहेत. या कारखान्यांच्या दारूवर अबकारी भरावी लागत नाही. त्यामुळे ही चोरटी दारू विकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तेव्हा प्रश्न दारू स्वस्त करून प्रश्न सुटणार नाही तर कर चुकवून नफेखोरी करणे व परवाना नसलेल्या भागात दारू विकून पसे कमविणे हा खरा मुद्दा आहे. तेव्हा विषारी दारू बंद करण्यासाठी दारू कितीही स्वस्त केली तरी हे प्रकार संपणार नाहीत हे लक्षात घ्यायला हवे. विषारी दारू ने माणसे मरतात म्हणून देशी दारू उपलब्ध करून देण्याचे समर्थन केले जाते परंतु देशी दारुने काय माणसे अमर होतात की काय ? हे दारू पिऊन दुसऱ्या दिवशी मेले म्हणून इतका हलकल्लोळ झाला पण देशी दारू किंवा विदेशी दारू पिऊन भारतात मरणाऱ्यांची संख्या ही जागतिक अहवालानुसार ३३ लाख आहे. हे बळी लक्षात सुद्धा येत नाहीत. दारू हा विषाक्त पदार्थ ६० पेक्षा वेगवेगळ्या विकारांशी संबधित आहे. डॉ. अभय बंग यांच्या मांडणीनुसार दारूमुळे लिव्हर, जलोदर, रक्ताच्या उलटय़ा मस्तिष्क विकृती अशी विविधांगी हानी पोहोचविते. कर्करोग संशोधन संस्थेने तर दारूला कर्करोगजनक म्हणून वर्गीकृत केलेले आहे. मुख, घसा, जठर, अन्ननलिका यांच्या कर्करोगाची जोखीम दारूने वाढते. एकूण मानसिक विकारांपैकी १७ टक्के आजार दारूमुळे होतात. रोगप्रतिकारक क्षमता कमी होऊन न्युमोनिया/ विषमज्वर संसर्ग वाढतो. मधुमेह व हृदयरोग यांचा धोका वाढतो . इतक्या आजारांचा संबंध थेट दारूशी आहे. स्वीडनमध्ये दहा हजार पुरुषांच्या दारूच्या सवयी व त्याचा आयुष्यमानावर परिणाम यावर संशोधन झाले तेव्हा पुरुषांतील एकतृतीयांश मृत्यूंना दारू जबाबदार असल्याचे आढळले. जागतिक आरोग्य संघटनेने काढलेल्या निष्कर्षांत दारूमुळे दरवर्षी २१ लाख मृत्यू होतात. ब्रिटिश मेडिकल असोसिएशनने प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार रुग्णालयांतील २० ते ३० टक्के रुग्णभरती दारूनिर्मित असते. दारूबंदी चळवळीत काम करताना हेच अनुभव येतात. आम्ही दारूबंदी आंदोलनात झोपडपट्टीत जातो तेव्हा अनेक तरुण मुले दारूने मेल्याचे लोक सांगतात. ५०० घरांत १० ते १२ मृत्यू दारुने झालेले असतात, इतके भयावह वास्तव. चंद्रपूर जिल्ह्यात समाजकार्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी मूल तालुक्यातील केलझर या गावाचे सर्वेक्षण केले. लोकसंख्या २८४५ व एकूण कुटुंबे ८७९ आहेत. या कुटुंबांत १३९ महिला विधवा व १० परित्यक्ता आहेत. यापैकी ५६ टक्के महिला ४० हून कमी वयाच्या आत विधवा झाल्या आहेत. यापैकी १०२ महिलांच्या मुलाखती घेतल्या तेव्हा ८६ हून अधिक महिलांनी, पतीच्या मृत्यूचे मुख्य कारण दारूच असल्याचे सांगितले. दारूच्या पशाने विकास करू पाहणाऱ्यांनी आणि दारूबंदीची खिल्ली उडविणायांनी गावागावातले हे वास्तव बघायला हवे. मनुष्यबळ विकसित करण्याची आज चर्चा होते तेथे या तरुण स्त्रिया ही लहान मुले व मेलेले तरुण यांच्या मनुष्यबळा कडे आपण कसे बघणार आहोत ? तेव्हा विषारी दारूने लोक मेले म्हणून दारू अधिक स्वस्त करा किंवा परवाने वाढवा हे सोपे उत्तर शोधू नये. सर्वच दारू विनाशकारी असल्याने मृत्यू होतात व परवाने कितीही वाढविले तरी अवैध दारू वाढतच जाते हे बघता दारूबंदी असणे हेच तर्कसंगत उत्तर आहे. दारूबंदीच्या जोडीला महिलांना अवैध दारू पकडण्याचे अधिकार अवैध दारूचे कायदे कडक करणे व सर्वात महत्वाचे म्हणजे व्यसनमुक्ती केंद्रे गावोगावी व गरीब वस्त्यांत निर्माण करणे हा दीर्घकालीन उपाय आहे. ‘समाजकल्याण खाते एकूण बजेटच्या १ टक्का रक्कम दारूबंदी प्रचारासाठी खर्च करेल’ ही घोषणा प्रभावीपणे अमलात यायला हवी. तसेच पुढील प्रशासकीय सुधारणा करायला हव्यात : १) मुख्य प्रश्न अवैध दारूबाबतच्या अपूर्ण कायद्याविषयी आहे. आज अवैध दारू हा जामीनपत्र गुन्हा आहे. कितीही वेळा अटक झाली तरी लगेच सुटका होत असल्याने विक्रेत्यांत कायद्याची भीती उरलेली नाही. तो गुन्हा अजामीनपात्र करायला हवा व तीनवेळा अटक झाली की त्यांचा तडीपारीचा प्रस्ताव करायला हवा. अवैध दारूच्या वाहन-जप्तीचे अधिकार पोलिसांना नाहीत, ती सुधारणा केली तर कायद्याचा वचक वाढेल.यासोबतच ‘११०१/ सी आर -१ /भाग २/ई एक्स सी -२ मंत्रालय (६ डिसेंबर २००२)’ या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक तालुका स्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली दारूबंदी समितीची तरतूद आहे. तातडीने या समित्या स्थापन केल्या तर प्रत्येक तालुक्यात अवैध दारूवर तालुकास्तरावर नियंत्रण येऊ शकेल २) परोमिता गोस्वामी यांच्या मागणीप्रमाणे १९५७ च्या पोलिस पाटील अधिनियमात पोलिस पाटील या पदाला अवैध दारूबाबत छापे घालून दारू जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. तेव्हा प्रत्येक गावात पोलिस पाटलाला अवैध दारूबाबत जबाबदार धरावे व सतत दारू सापडली तर त्याला पदमुक्त करावे. पोलिस पाटीलच्या मदतीसाठी गावपातळीवर एक समिती बनवावी. त्यात सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, महिला बचतगट/ गावातील तरुण मंडळाचे सदस्य असावेत व दर महिन्याला बठक व्हावी. ‘पुरेसे अधिकार- जबाबदारी आणि समितीची देखरेख’ हेच सूत्र बीट अंमलदार पातळीवरही अमलात यावे. ३)अवैध दारू ज्या परवानाधारक दुकानातून पुरवली जाते. त्या दुकानाचा परवाना रद्द करण्याची गरज आहे. लेखक शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असून दारूबंदी कार्यकर्ते आहेत. ईमेल : herambkulkarni1971@gmail.com
