पारंपरिक शेतीत महिलांचे स्थान नेहमीच अढळ राहिलेले आहे. शेतात प्रत्यक्ष राबणाऱ्या, दुभदुभत्यांचा कारभार सांभाळणाऱ्या, तर प्रत्यक्षात शेतीच्या पैशाचा व्यवहार सांभाळणाऱ्या, अशा स्वरूपात महिलांचे योगदान अटळ राहिले. मात्र, इतके असूनही शेती व्यवसायात तिला दुय्यमच स्थान मिळाले. पुढे शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात रस्त्यावर मोठय़ा प्रमाणात उतरलेल्या महिलांना शेतीची प्रत्यक्षात मालकी देण्याचे अभूतपूर्व काम शरद जोशींच्या प्रेरणेने झाले. गत २० वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांच्या पाश्र्वभूमीवर घरातील महिलांवर मोठी जबाबदारी आली. महिला खऱ्या अर्थाने पूर्णत: शेतकरी झाली. त्यातूनच २००८ साली महिला शेतकरी ही बाब मध्यवर्ती ठेवून वर्धा व यवतमाळ जिल्ह्य़ात महिलांना मध्यवर्ती ठेवून शाश्वत शेतीचा प्रयोग सुरू झाला. डॉ. स्वामिनाथन फाऊंडेशनच्या प्रेरणेने ६० गावातील ३ हजार २६५ महिलांचे २१५ गट तयार करण्यात आले. त्यात ३९८ महिला शेतकरी विधवा आणि ९२ परित्यक्ता आहेत. अशा महिलांसोबतच २ ते ५ एकर शेतजमीन असणाऱ्या अल्पभूधारक महिला प्रामुख्याने होत्या. केवळ शेतात मजुरी करणाऱ्या महिलांचाही समावेश करून स्वत:ला स्वयंपूर्ण करण्याकडे वाटचाल सुरू झाली. प्रारंभी या महिलांना कौटुंबिक पातळीवर मोठय़ा विरोधाचा सामना करावा लागला. पण व्यसनी नवऱ्यामुळे शेतीही ओसाड होत असल्याचे पाहून व्यथित झालेल्या काहींनी स्वत: कंबर कसली. पेरणी हातात घेतली. मग कापणी, माल गोळा करणे, जवळच्या बाजारात विकायला नेणे, असे शिक्षण सुरू झाले, पण फोयदा दिसत नव्हता. मिळून चारचौघी कसायला लागल्या. आंतरपीक घेण्याचा सल्ला मिळाला. मिश्रपीक पद्धतीने मुख्य पिकांची हानी कमी होते, हे दिसून आले. कापूस, सोयाबीन, तुरीची लागवड करतानाच मूग, बरबटी, मोट लागवड झाली. त्यामुळे उत्पादकता वाढत गेली. किडीचे आक्रमण झाले, तर नुकसान विभागते, या अनुभवानंतर जी पिके आजतागायत घेतली जात नव्हती, ती फु लू लागली. लोणसावळी येथील प्रभा मून सांगतात, ‘शाश्वत शेतीत रासायनिक खतांचा कमी वापर केल्याने खर्च कमी होतो. काही एकरांत रासायनिक व काही एकरांत सेंद्रीय शेती केली. शेतमालाच्या भावाची बोंब नेहमीच, पण खर्च कमी केल्याने फोयदा दिसू लागला. आता तर मी पूर्णपणे सेंद्रीय शेतीच करते. त्यातून कुटुंबाचा खर्च भागतो.’ प्रभाताईंची मुलगी सध्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे. महिलांच्या कर्तृत्वाने शेती तगविण्यात आली. कमी पावसावर ‘जीवामृत’चा उपाय शोधण्यात आला. गोमूत्र, शेण व बेसण यांच्या मिश्रणातून जीवामृत हे घरगुती शेती रसायन तयार होऊ लागले. पाऊस पडेपर्यंत पिके तगविण्याचे काम हे औषध साधते. पिके हिरवी राहतात. गावगाडय़ात आता गाई-म्हशींची संख्या कमी होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर गोमूत्र साठवून ठेवले जाते. त्याचा वेळोवेळी उपयोग केला जातो, हे या प्रकल्पाचे समन्वयक किशोर जगताप यांनी सांगितले. खर्च कमी झाल्याने एकरी ३-४ हजार रुपयांचा फोयदा या महिलांनी साधल्याचे ते म्हणाले. शेती करण्यास निघालेल्या या महिलांजवळ प्रारंभी पुरेशी साधने नव्हती. कुदळ, पावडे, टोपले, वखर, डवर, पेरणीयंत्र, बैलजोडी, बंडी, कोयता, अशा व अन्य वस्तूंची पदोपदी गरज पडायची. विकत घ्यायची सोय नव्हती. त्यातूनच सामूहिक सुविधा केंद्राचा जन्म झाला. वर्गणीतून साहित्य घेण्यात आले. गरजूंना ते भाडय़ाने मिळू लागले. दोन रुपये रोजाने मिळणारे टोपले घेऊन महिला कापूस वेचू लागल्या. ही कल्पना चांगलीच यशस्वी ठरली. लोणसावळी, सोनेगाव व यवतमाळ जिल्ह्य़ातील विहिरगाव येथे सुविधा केंद्रे आहेत. गत तीन वर्षांत या केंद्राने प्रत्येकी सव्वा लाख रुपयांहून अधिक भाडे कमावले आहे. आठवडय़ापूर्वी या केंद्राच्या पाहणीस गेलेले जिल्हाधिकारी शैलेश नवल या उपक्रमाने इतके भारावले की, त्यांनी आणखी आठ केंद्रे सुरू करण्याचे व त्यासाठी शासकीय मदत देण्याचे सूतोवाच केले. शेती, पूरक उद्योग व विक्री महिलांच्याच नेतृत्वातून पुढेही सुरू राहावी म्हणून आता तीन संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. शेतीनिविष्ठा, शेतमालाची सामूहिक खरेदी-विक्री, महिलांना आर्थिक साहाय्य, मजुरांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शक गट, परसबागेस प्रोत्साहन, अशी कामे या संस्थांच्या माध्यमातून होणार आहेत. शेतीपुरतेच मर्यादित न राहता या आता सक्षम झालेल्या महिलांनी पेयजल, व्यसनमुक्ती, शौचालय बांधणी, कचरापेटी, ग्रामसभा, अशा उपक्रमात पुढाकार घेणे सुरू केले आहे. स्वत: परिश्रम करून गावसुधारणेसाठी भांडणही विकत घेणाऱ्या कुरझडीच्या माजी सरपंच रत्नाताई बोरकर सांगतात, ‘आमचे गावातील कामात लक्ष घालणे लोकांना आवडत नव्हते. विरोध झाला. टोमणे ऐकावे लागले, पण रिझल्ट दिसला अन् मग बापे गप्प झाले. ग्रामपंचायतीत उत्पन्नापैकी १० टक्के निधीचा वापर महिला व बालकांसाठी व्हावा, म्हणून मी ठराव केला. बियाणे बंॅक तयार केली. कौटुंबिक हिंसाचारासारख्या महिलांविषयक कायद्यांची जागृती केली. गाव बदलू लागले. घरात पैसा टिकला.’ आंबोडा येथील जयश्री लोखंडे यांनी माती परीक्षण, शाश्वत शेती, परसबागा, गुरेढोरे तपासणीची कामे महिलांमध्ये रुजवली. या परसबागा आता पोषणबागा ठरल्याचे वास्तव आहे. अठराशेवर महिलांनी घरीच पोषणबागा तयार केल्या. घरच्या घरी मोफ त, ताजा व रसायनमुक्त वैविध्यपूर्ण भाजीपाला उपलब्ध झाला. शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले की, ‘आत्महत्यांचे रुदन असलेल्या प्रदेशात हे दिलासा देणारे ठरावे. अशा सक्षम महिलांची संख्या वाढणे पंचायत राजकारणातील महिला आरक्षणात तिच्या मताला किंमत निर्माण करणारे ठरेल. अशा महिला लोकप्रतिनिधी झाल्यास धोरणात्मक निर्णयावर सकारात्मक परिणाम पडेल. तिची अर्थसाक्षरता वाढावी, असा प्रयत्न व्हावा.’ ज्या महिला घराबाहेर पडण्यास धजावत नव्हत्या त्या आता गावची सत्ता हातात घेण्याइतपत सक्षम झाल्याचे दाखले मिळतात. महिला शेतकरी उपक्रमातील ५६ महिला ग्रामपंचायत सदस्य, तर १३ महिला सरपंचपदापर्यंत पोहोचल्या आहेत. हा बदल राजकीय प्रस्थापित पुढाऱ्यांनाही थक्क करणारा ठरला आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम पुढे केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कार्यक्रम केला. मात्र, वर्धा व यवतमाळ जिल्हा, तसेच तामिळनाडू, केरळ व आंध्र प्रदेशात पूर्वीच सुरू झालेल्या या उपक्रमाने आता चांगलीच मजल मारल्याची आकडेवारी डॉ. स्वामिनाथन फोऊंडेशनच्या अहवालातून दिसते.
