22 August 2017

News Flash

न्यायालयीन दारूबंदी

अधिकारांचे विलगीकरण करण्याची गरज

अरविंद पी. दातार | Updated: April 16, 2017 1:54 AM

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनी जवळपास सर्व राज्यांवर घातक आर्थिक परिणाम झाले आहेत. राज्यांचा ७५,००० कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याचा अंदाज असून दहा लाख रोजगार नाहीसे होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत आणि परदेशी पर्यटनाला जो फटका बसेल त्याचा अद्याप अंदाजही केलेला नाही. 

आपल्या राज्यघटनेत सत्तेची स्पष्ट विभागणी नाही. काही वेळा कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाच्या अधिकारकक्षा एकमेकांत मिसळलेल्या आढळतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दारूविक्रीवर लादलेल्या ताज्या र्निबधांमुळे न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ  यांच्या अधिकारांचे विलगीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

देशातील शेकडो हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांनी  १ एप्रिलपासून अचानक दारूविक्री बंद केली. विरोधाभास असा की या सर्वाकडे बार चालवण्याचा वैध परवाना होता;  चार आणि पंचतारांकित हॉटेल्सना बारचा परवाना असणे बंधनकारक आहे. हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये असलेल्या भारतीय आणि परदेशी पाहुण्यांनाही मद्य पुरवले गेले नाही आणि बऱ्याच हॉटेलनी खोल्यांमध्ये असलेल्या मद्याच्या लहान बाटल्याही लगोलग काढून घेतल्या. बहुतांशी राज्यांमधील जवळपास सर्व दारू दुकाने बंद झाली आहेत. तामिळनाडूत सरकारी मालकीची ६० टक्क्य़ांहून अधिक दुकाने बंद झाली आहेत.

ही काही एप्रिल फूल्स डेची शक्कल नव्हती तर दारू पिऊन वाहन चालवल्याने महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठीची सर्वोच्च न्यायालयाची जंगी योजना होती. अधिकृत आकडेवाडीनुसार २०१५ सालात रस्त्यांवरील अपघातांत एकूण ५,०१,४२३ नागरिकांचा मृत्यू झाला, त्यापैकी १६,२९८ म्हणजे ३.३ टक्के जणांचा मृत्यू दारू पिऊन वाहन चालवल्याने झाला. यापूर्वी राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरची दारू दुकाने बंद करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली होती, मात्र राज्यांकडून त्यांची अंमलबजावणी झाली नव्हती. १५ डिसेंबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिलपासून अशा महामार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याचा तसेच महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटर अंतरात दारूविक्री बंद करण्याचा दूरगामी परिणाम करणारा आदेश दिला. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे बंधनकारक होते.

३१ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मेघालय, सिक्कीम आणि २०,००० लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज संस्था यांचा अपवाद करून स्पष्ट केले की न्यायालयाचे यापूर्वीचे सर्व आदेश वैध असतील. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की त्याच्या निकालांनी कधीही दारूविषयक धोरण आखण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा कायदे मंडळाच्या (लेजिस्लेटिव्ह) कोणत्याही भूमिकेत जाण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. प्रत्यक्षात न्यायालयाने नेमके तेच केले होते.

केंद्र सरकारने २००५ साली तयार केलेल्या आदर्श धोरणात धार्मिक स्थळ, शैक्षणिक संस्था किंवा रुग्णालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणि राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाच्या मध्यापासून २२० मीटरच्या अंतरात किरकोळ दारूविक्री दुकानांवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, २०,००० किंवा त्याहून अधिक लोकवस्ती असलेल्या गावांतून किंवा शहरांतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाना ही बंदी लागू होणार नाही असे आदर्श धोरणात नमूद केले आहे. हा अपवाद अमान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले की अशा गावे किंवा शहरांतून जाणाऱ्या महामार्गावर दारूविक्रीला परवानगी देण्यात काहीच अर्थ किंवा तर्कशास्त्र नाही. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने आदर्श धोरणात संपूर्ण बदल केला, ज्यामुळे राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर दारूविक्रीवर बंदी आली. त्यात अनेक परवानाप्राप्त हॉटेलांचाही समावेश आहे आणि दुर्दैवाने त्यातील बहुतांश हॉटेल अशा महामार्गावर वसली आहेत. २२० मीटरचे अंतर जवळपास दुप्पट करून ५०० मीटरवर आणण्यात आले. पूर्णत: किंवा अंशत: दारूबंदी करणे हा राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ७, अनुसूची २-८ नुसार फक्त राज्यांचा अधिकार आहे आणि अगदी संसदही एखाद्या राज्याला केव्हा आणि कोठे दारूबंदी करावी याचे निर्देश देऊ शकत नाही. अनेक राज्यांनी त्यांचे स्वत:चे नियम केले आहेत – कर्नाटक सरकारने २२० मीटरची मर्यादा घातली आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये ७२० फुटांच्या मर्यादेचा नियम आहे. काही अपवाद वगळता सर्व देशात दारूबंदीसाठी ५०० मीटरची सरसकट मर्यादा घालून सर्वोच्च न्यायालयाने खरे तर आपापल्या मर्यादा असलेल्या सर्व राज्यांच्या नियमांना पर्याय निर्माण केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन आदेशांनी जवळपास सर्व राज्यांवर घातक आर्थिक परिणाम झाले आहेत. राज्यांचा ७५,००० कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याचा अंदाज असून दहा लाख रोजगार नाहीसे होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत आणि परदेशी पर्यटनाला जो फटका बसेल त्याचा अद्याप अंदाजही केलेला नाही. बारचे परवाने रद्द झाल्याने हॉटेल मालकांचे उत्पन्न घसरून त्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकण्याची शक्यता आहे. १ एप्रिल २०१७ नंतरही वैध असणाऱ्या परवान्यांचे नेमके काय होणार? त्यांना परवाना फी परत मिळणार आहे का?

जगातील कोणत्याही देशाने, त्यातही त्यांच्या न्यायालयांनी, दारू दुकाने बंद करून दारू पिऊन होणारे अपघात कमी केलेले नाहीत. श्वास किंवा रक्तातील अल्कोहोलची मात्रा ठरावीक मर्यादेबाहेर आढळली किंवा दारू पिऊन वाहन चालवल्यास कठोर शासन करण्याने मोठा फरक पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हेतू चांगला असला तरी हे मान्य केले पाहिजे की या समस्येवर उपाय शोधण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्यांवर आहे. जर एकूण १६,२९८ मृत्यूंमुळे दारूविक्रीवरील र्सवकष बंदीचे समर्थन होत असेल तर तंबाखूसेवनाने होणाऱ्या दहा लाख मृत्यूंमुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून तंबाखूवर लादण्यात येणाऱ्या संपूर्ण बंदीचे समर्थन करता येईल का?

दुर्दैवाने अल्कोहोल विक्रीवरील न्यायालयीन बंदी ही काही अद्वितीय नाही. गेल्या वर्षी आपण डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर अचानक लादलेली बंदी आणि नंतर त्यात २००० सीसीच्या कापर्यंत मर्यादा घातली जाण्याचा निर्णय पाहिला. जर १९८८च्या मोटार वाहन कायद्यानुसार ठरावीक वर्णनाच्या डिझेल वाहनांच्या विक्रीस आणि परवाना देण्यास परवानगी असेल तर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालये सामाजिक हिताला बाधा पोहोचेल या कारणास्तव त्यात आणखी अटी किंवा बंधने घालू शकतात का? डिझेल वाहनांवर बंदी घातल्याने ज्या उत्पादकांनी व डीलरनी संसदीय कायद्याच्या आधारावर भविष्यातील आराखडे बांधले होते त्यांना मोठे नुकसान झाले होते.

जनहित याचिकांच्या आधारावर देण्यात आलेले आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या विरोधातील न्यायालयीन आदेशामुळे एक घातक अनिश्चितता निर्माण होते आणि त्याचा कायम विपरीत परिणाम होतो, कारण न्यायालयांना त्यांच्या आदेशांच्या व्यापक परिणामांचा विचार करण्यास वेळ नसतो. लॉन फुलर यालाच ‘बहुकेंद्री प्रश्न’ असे संबोधतात जे न्यायपालिकेच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवले गेले पाहिजेत. ते अशा प्रश्नांची तुलना कोळ्याच्या जाळ्याशी करतात. एखादा तंतू ओढला की संपूर्ण जाळ्यावर परिणाम होऊन त्यात बदल होतो. (संदर्भ – द फॉम्र्स अँड लिमिट्स ऑफ अ‍ॅड्जुडिकेशन, लॉन फुलर आणि केनेथ विन्स्टन, (१९७८) ९२ हार्वर्ड लॉ रिव्ह्य़ू).

सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या १४२व्या अनुच्छेदानुसार दूरगामी निर्णय घेतले आहेत – ज्या तरतुदीनुसार न्यायालयाला संपूर्ण न्याय देणारे आदेश देण्याची मुभा मिळते. आपल्या राज्यघटनेत सत्तेची स्पष्ट विभागणी नाही – काही वेळा कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाच्या अधिकारकक्षा एकमेकांत मिसळलेल्या आढळतात – मात्र काही रेषा आहेत ज्या ओलांडल्या जाता कामा नयेत. अल्कोहोलच्या अभावामध्ये, आता कदाचित या रेषांच्या मर्यादा अधिक सुस्पष्टपणे आणि निश्चितपणे आखण्याची गरज प्रतीत होत आहे.

– अरविंद पी. दातार

(लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील आहेत. त्यांच्या द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये छापून आलेल्या लेखाचे हे भाषांतर आहे.)

 

 

 

 

 

First Published on April 16, 2017 1:54 am

Web Title: supreme court of india alcohol ban marathi articles
  1. No Comments.