पाकिस्तानला नामोहरम करण्याचा ‘जालीम उपाय’ मोदीभक्तांना युद्ध हा वाटत असला तरी तो भारताच्या विकासासाठी मोठा प्रश्न उभा करेल.आपण युद्धातून साध्य करायला जाणार आहोत तेच युद्ध न करता साध्य कसे करता येईल याची चर्चा करणारा लेख.. प्रश्न खरा हा आहे की पाकिस्तानातील हुशार, कामसू, मेहनती कलाकार, नाटककार, व्यावसायिक, विचारवंत, खेळाडू आदी व्यक्तींचा कबिला खरंच भारताला ‘सुरक्षा प्रश्न’ म्हणून भेडसावतो का? आणि तसे असेल तर त्यांचे उपद्रवमूल्य पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या प्रमाणात कमी कीजास्त? कारण आपल्याकडील काही राजकीय पक्षांना आणि व्यक्तींना असे वाटते की एकदा का त्यांना भारताबाहेर काढून दिले की, भारत-पाकिस्तान प्रश्न चुटकीसरशी सुटेल. पण शांतता गोळीच्या टोकावर नाही ना अशा लोकांची हकालपट्टीवरही अवलंबून नाही, असे इतिहासाची पाने चाळल्यास दिसेल. युद्ध का नको? पाकिस्तानला नामोहरम करण्याचा ‘जालीम उपाय’ आताच्या मोदीभक्तांना युद्ध हा वाटत असला तरी तो भारताच्या विकासासाठी मोठा प्रश्न उभा करेल. आधीच मोडकळीला आलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विकासाचा प्रश्न धगधगत असताना नवीन ‘युद्ध म्हणजे काही तरी हटके’ मुळीच नसून स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेणे आहे. दक्षिण आशिया हा आफ्रिकेतील सहारा प्रदेशाच्या खालोखाल सर्वात गरीब लोकांचा प्रदेश असा संयुक्तपणे प्रसृत झालेल्या जागतिक बँक आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या मागील वर्षीच्या अहवालाचे म्हणणे आहे. आपण युद्धातून साध्य करायला जाणार आहोत तेच युद्ध न करता साध्य करता येईल का? आणि ते कसे? हे पाहणे उचित ठरेल. त्यासाठी काही उपाय योजावे लागतील, जे काही वाचकांना भ्रामक वाटतील. युद्ध करून दक्षिण आशियाच्या वाटय़ाला गरिबीचे चटके अधिक बसणार आहेत. युद्ध कोण जिंकते हा झाला गौण भाग. छोटय़ा-मोठय़ा कुरबुरी पाकिस्तान आणि भारत संबंधात मागील अनेक वर्षांपासून चालूच आहेत. लोकसंख्येच्या मानाने पाकिस्तान भारतासमोर काहीही नाही असे म्हणून ऊर बडवून घ्यायचेही काम नाही आणि आपली लष्करी ताकद हा हा म्हणत पाकिस्तान नेस्तनाबूत करेल असे म्हणून धन्यताही मानण्यात अर्थ नाही. सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यास भारत पाकिस्तानच्या किती तरी पट पुढे आहे आणि पुढेही अशीच वाटचाल करीत राहील यातही शंका नाही. व्यक्तिगत अनुभव माझे मागील दोन आठवडय़ातील व्यक्तिगत प्रसंग इथे उद्धृत करतो. ब्रिस्टल विद्यापीठामध्ये अनेक पाकिस्तानी विद्यार्थी शिकतात. पण त्यांना तुमचा देश कोणता हे विचारल्यास ते ब्रिटन असे सांगतात. असे का? जर ते ब्रिटनला शिकायला आलेले आहेत तर खरे उत्तर देणे रास्त का नाही? अनेकांची मागची पिढी स्थलांतर करून ब्रिटिश नागरिक झाली आहे त्यांना तर उर्दू पण माहीत नाही. याचे उत्तर ते पाकिस्तानला तितकेच वैतागलेले होते आणि आहेत जितके की पाकिस्तानी कलाकार आणि इतर मंडळी. त्याहून पुढे सांगायचे झाल्यास मी लंडनवरून ब्रिस्टलला येत असता मला दोन पाकिस्तानी वाहनचालकांनी मदत केली. येथे आम्ही एकमेकांना ‘दक्षिण आशियाई’ म्हणून पाहत होतो. त्याच वेळेला उरीमध्ये पाकिस्तानमधील दहशतवादी मात्र आपल्या सन्याला गोळ्या घालत होते. अशा प्रकारचा अनुभव रोजच्या जीवनामध्ये आपण कधी ना कधी घेतलेला असेलच. काय हवे आणि असे का? भारताने युद्ध टाळून काय उपाययोजना करायला हव्यात म्हणजे आपले परराष्ट्र धोरण यशस्वी करता येईल? जर बारीक विचार केल्यास ज्या गुणी पाकिस्तानी व्यक्तींना खरंच पाकिस्तान नकोसा झालेला आहे त्यांना भारताने कायमचे नागरिकत्व दिल्यास त्यांच्या प्रतिभेचा भारताला सर्वात जास्त फायदा होऊ शकतो. काही लोक इथे म्हणतील की भारताला याचे काय पडलेले आहे? उदाहरण द्यायचे झाल्यास अमेरिकेचे देता येईल. हा देश तसा सर्वच काही बाहेरून आयात करून बसलेला. युरोपमधील नागरिकांनी येथे आपल्या वसाहती स्थापन केल्या. नंतर ब्रिटन, फ्रान्स, पोर्तुगल आदींबरोबर झगडा करून नवीन देश स्थापन केला. तीच आताची अमेरिका. त्यानंतरही अनेक स्थलांतरे होत राहिली. पण इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की याच ब्रिटिश आणि इतर युरोपियन जनतेला उदाहरणार्थ अल्बर्ट आइन्स्टाइन यांना हवी ती सुविधा पुरवून अमेरिका बलाढय़ देश बनली. अमेरिका ही गुणी लोकांची खाण मुळीच नाही. तर तिथे अशा गुणी लोकांचे ‘देश-हितकारक मूल्य’ जोखून त्यांना ‘अमेरिका इज ग्रेट’ म्हणायला साधनसामग्री देऊन प्रवृत्त केले जाते. भारताला आपली ‘सॉफ्ट पॉवर’ जर वाढवायची असेल तर पाकिस्तानमधील अशा व्यक्ती शोधून काढून त्यांना भारतात ‘राष्ट्रीय व इतर हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल’ असे काम देऊन पाकिस्तानला खजील करता येऊ शकते. सुरक्षा यंत्रणेच्या काटेकोर तपासणीतून एकदा गेल्यानंतर अशा व्यक्तींना राजदूत म्हणून पाकिस्तान, चीन व इतर असे देश जिथे भारत पाकिस्तानच्या दबावाला बळी पडतो अशा ठिकाणी पाठवले पाहिजे. तेसुद्धा भारताच्या सर्वागीण भल्यासाठी. अशा व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमधील जिल्ह्य़ांमध्ये पोलीस, लष्कराच्या स्वरूपात पाठवल्यास स्थानिक तसेच पाकिस्तानी जनतेला ते अधिक भावणारे असेल. त्यातून पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाकिस्तानवर त्यांच्या चांगल्या सोयी-सुविधेसाठी दबाव आणता येऊ शकतो जसे की बलुचिस्तान, सिंध, अफगाणी, गिलगीट-बाल्टिस्तानमधील जनता आणि त्यांचा सरकारविरोधी आक्रोश. बार्सिलोनामधील १९९२च्या ऑलिम्पिकनंतर ते नुकत्याच होऊन गेलेल्या रिओ ऑलिम्पिकपर्यंत पाकिस्तानने एकही पदक जिंकले नाही. असे का? पाकिस्तानमध्ये एकही तोडीचा खेळाडू नाही का? त्यांना जर तसे पूरक वातावरण मिळत नसेल तर साहजिकच अमेरिका, ब्रिटन आदी पाश्चिमात्य देश त्यांना आपल्या देशाचे लेबल लावून मिरवणार. खरे तर अशा खेळाडूंना भारतात आश्रय दिला असता तर भारताचे क्रीडा क्षेत्रामधील वजन अधिक बळकट झाले असते. तेच सिने-कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, कवी, शायर, इतिहासकार, राजकीय विचारवंत इत्यादींबाबत लागू होते. यात पाकिस्तानी स्त्रियाही आल्या. मी येथे मनमोहन सिंग, लालकृष्ण अडवाणी यांचे उदाहरण देईन. दोन्ही आपआपल्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते हे पाकिस्तान [लाहोर आणि कराची] मधून आले आणि भारतासाठी त्यांनी आयुष्य वेचले. नुसत्याच राजकीय क्षेत्रात नव्हे, तर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रात याचा परिचय आपल्याला होणे गरजेचे. तेव्हाची ज्ञानवंत पाकिस्तानी भूमी- ‘तक्षिला’ ही आताची दहशतवाद्यांची खाण बनली. आपल्यासाठी आपण खड्डा खणत आहोत हे पाकिस्तानमधील सरकार चालवणाऱ्या राजकारण्यांना आणि अधिकारी वर्गाला माहीत नाही असे मुळीच नाही. परंतु त्यांची मुले-बाळे पाकिस्तानमध्ये शिकत नाही की विसावत नाही. भारतविरोधी त्यांना काहीही खुशाल म्हणू देत, पण पाकिस्तानी जनता भारताच्या कायम पाठीशी राहील. पण सामान्य पाकिस्तानी जनतेचे काय? ज्यांना मनापासून भारतीय व्हायचे आहे त्यांना जरूर ती मदत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली पाहिजे. आपला पाकिस्तानमधील दूतावास याकामी वापरता येईल का याचा आंतरराष्ट्रीय कायदेकानू लक्षात घेऊन मागोवा घेण्यास हरकत नाही. भारत पाकिस्तानला जेरीस आणण्यासाठी अपारंपरिक मार्गाने प्रयत्न करणार असे दिसते. हे आताच्या पाणीवाटपावरून, बलुच कार्ड खेळून आणि संयुक्त राष्ट्र, नाम, जी-२० परिषदांमधून दिसते आहे. मोदी सरकारने पाकिस्तानमधील काहींना कायम नागरिकत्व देण्याचा विचार करायला हवा. हा मुद्दासुद्धा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग बनवता येऊ शकतो. फक्त पाकिस्तानातील िहदू लोकांना बोलावण्यापेक्षा किंवा त्यांची व्हिसाची मुदत वाढवण्यापेक्षा सर्वच धर्माच्या पाकिस्तानी जनतेला मदतीचा हात दिला पाहिजे. अशातून पाकिस्तानचा बौद्धिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास (जो बऱ्यापकी पूर्वीच झालेला आहे असे म्हणण्याला वाव आहे) झाला की पाकिस्तानच्या भारताविरोधी कारवाईला काही प्रमाणात आळा बसेल अशी अपेक्षा करू या. लेखक ब्रिटनमधील ब्रिस्टल विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे संशोधक आहेत. chapanerkar.world@gmail.com
