केंद्रात सत्ताबदल झाला, त्यामागे ‘बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार’ अशीही एक घोषणा होती. ‘प्रत्येक हिंदू स्त्रीने चार मुले जन्माला घालावीत’ ही घोषणा साक्षी महाराजांचीच असून ती भाजपची अधिकृत घोषणा नसल्याचा खुलासा झालेलाच आहे; परंतु भाजप आणि संघ परिवार यांच्या स्त्रीविषयक उक्ती-कृतींची पडताळणी केल्यास ही भूमिका ‘अनधिकृत’पणे का होईना, वर्णवर्चस्ववादी असल्याचे दिसून येते ..भाजप नेत्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांच्या मालिकेतील पुढचे वक्तव्य करून पुन्हा एकदा ज्योतिर्मठाच्या शंकराचार्यानी साक्षी महाराजांचे समर्थन केले आहे. मोदींचा विजय होत राहण्यासाठी प्रत्येक हिंदू कुटुंबात १० मुले असावीत, असे शंकराचार्य म्हणाले. साक्षी महाराजांनी, ‘प्रत्येक हिंदू स्त्रीने चार मुले जन्माला घातली पाहिजेत,’ असे विधान केले होते. चारपकी एक मूल देशसेवेसाठी लष्करात आणि दुसरे संतांकडे पाठवावे, असाही साक्षी महाराजांचा सल्ला होता. भाजपने ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नसल्याचा खुलासा केला; परंतु विश्व हिंदू परिषदेच्या अशोक सिंघल यांनी गेल्या फेब्रुवारीतच, ‘हिंदू स्त्रियांनी किमान पाच मुले जन्माला घातली पाहिजेत’ असे म्हटले होते. भाजपची मातृसंस्था असलेल्या रा. स्व. संघामधून आलेल्या या विचारधारेचे नाते नाझीवादाशी आहे, त्यामुळे ही वक्तव्ये गंभीर आहेत. मातृत्वाचा नाझीवादी उदोउदो हिटलरच्या वांशिक-राष्ट्रवादी तत्त्वज्ञानानुसार स्त्रियांकडे मुख्यत: माता म्हणून पाहिले आणि राष्ट्र ‘बलवान’ होण्यासाठी अधिकाधिक मुले जन्माला घालून त्यांचे पालनपोषण करणे हे त्यांचे प्रमुख कर्तव्य मानले जात होते. वंशशुद्धतेची खुळचट कल्पना मांडणाऱ्या हिटलरने केवळ विचार मांडून न थांबता, शासनसंस्थेच्या सहभागातून ती प्रत्यक्षात आणत लाखोंची कत्तल केली होती. त्यामुळेच हिटलरचे नाव, विचारसरणी आणि त्याने वापरलेली स्वस्तिकासारखी चिन्हेही आज (विशेषत: युरोपात) तिरस्करणीय मानली जातात. स्त्रियांच्या मातृत्वाचा गौरव हा या वंशशुद्धतेच्या संकल्पनेचाच एक भाग होता. जर्मन राष्ट्राकडून कृतज्ञतेचे चिन्ह म्हणून ‘क्रॉस ऑफ ऑनर’ संततिसंपन्न स्त्रियांना दिला जाईल, अशी घोषणा हिटलरने १६ डिसेंबर, १९३८ रोजी बíलनमध्ये केली होती. त्यानुसार, आठ किंवा त्यापेक्षा जास्त मुले असलेल्या मातेला सुवर्ण, सहा ते सात मुले असलेल्या मातेला रौप्य, तर चार ते पाच मुले असलेल्या मातेला ब्राँझ क्रॉसने गौरवले जाई. सन १९४२ मध्ये हिऱ्यांसह सुवर्ण क्रॉस असावा आणि जिने बारा मुलांना जन्म दिला आहे तिला तो प्रदान करण्यात यावा, असाही प्रस्ताव आला होता.. आणखी एका दस्तऐवजात सोळा मुले असलेल्या स्त्रीला तो दिला जावा, असा उल्लेख आढळतो! स्त्रियांनी अधिक मुले जन्माला घालणे म्हणजे जर्मन राष्ट्रासाठी असाधारण गुणवत्ता प्रदíशत करणे मानले जात होते. जणू स्त्रियांना मेंदू वगरे नसतो आणि केवळ गर्भाशय हाच तिचा सर्वात महत्त्वाचा अवयव असतो! या क्रॉससाठी ज्या स्त्रियांना नामांकने मिळत, ती आणि तिचा नवरा हे अर्थातच जर्मन वंशाचेच असावे लागत. एवढेच नव्हे तर त्यांचे दोघांचेही चारी आजी-आजोबादेखील ज्यू किंवा इतर ‘परकीय’ वंशाचे नसल्याचे त्या स्त्रीला स्वत:च्या सहीने लिहून द्यावे लागत असे. म्हणजेच, वांशिक शुद्धता टिकवण्यासाठी आणि स्त्रियांनी पारंपरिक भूमिका निभावाव्यात यासाठी प्रोत्साहन देणे, हाच या ‘ऑनर’मागचा हेतू होता. नाझी राजवटीत १९४१ सालापर्यंत हजारो स्त्रियांना हा ‘सन्मान’ दिला गेला. ‘शुद्धते’साठी नियंत्रणपुरुषप्रधानव्यवस्थेत स्त्रीची तथाकथित लैंगिक शुद्धता तिच्या प्राणापेक्षाही महत्त्वाची मानली जाते. योनिशुचितेबाबत अत्यंत आग्रही असणारा समाज पुरुषाच्या लैंगिक शुद्धतेबद्दल मात्र चकार शब्द काढत नाही. स्त्रीची लैंगिकता नियंत्रित करण्यामागे जातीची ‘शुद्धता’ टिकावी हाच हेतू असतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यामुळेच स्त्रियांचा उल्लेख ‘जातीचे प्रवेशद्वार’ असा करतात. हिटलरने तथाकथित वांशिक शुद्धता टिकून राहावी म्हणून ‘क्रॉस ऑफ ऑनर’चा वापर करून स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर आणि पुनरुत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. हिटलरला आदर्श मानणारा संघ परिवार हेच करीत आहे. ‘लव्ह जिहाद’ नावाचा बागुलबुवा उभा करण्यामागेही जातीची आणि धर्माची तथाकथित शुद्धता टिकवण्यासाठी स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवण्याचाच हेतू स्पष्ट आहे. मेरठ शहरात ‘लव्ह जिहाद’ची घटना घडल्याचा दावा हिंदुत्ववादी संघटनांनी गेल्या जुलमध्ये केला होता. त्यानुसार, एका मुस्लीम मुलाने हिंदू मुलीला जबरदस्तीने जाळ्यात ओढले होते. त्या मुलीने सुरुवातीला सामूहिक बलात्कार आणि जबरदस्तीने धर्मातर झाल्याचा आरोप केला होता, मात्र नंतर तिने त्या मुलावर प्रेम असल्याचे आणि विनीत अगरवाल या भाजप नेत्याने हे आरोप करण्यासाठी तिच्या कुटुंबीयांना २५ हजार रुपये दिल्याचे सांगितले होते! अनेक हिंदुत्ववादी नेते ‘लव्ह जिहाद’बद्दल बोलतात, मात्र ठोस केसेस दाखवत नाहीत. गुजरातमध्ये आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या हिंदू मुलींना त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी बाबू बजरंगी प्रसिद्ध होते आणि त्यांना भाजप सरकारचा आशीर्वाद होता. सध्या ते गुजरात दंगलीतील नरोडा पटिया खटल्यात शिक्षा झाल्यामुळे जन्मठेप भोगत आहेत. आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह भारतात कायदेशीर असले तरी संघाचे हे राजकारण उघडपणे स्त्रियांचा जोडीदारनिवडीचा हक्क नाकारते, कारण मनुस्मृती पुरस्कृत पितृसत्ताक आणि जातीयवादी व्यवस्था शाबूत ठेवणे हाच संघाचा मुख्य अजेंडा आहे. माजी सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींच्या लिखाणात याचे संदर्भ आढळतात. हिंदुत्व, मातृत्व आणि स्त्रिया‘स्त्रियांनी आदर्श माता बनून राष्ट्रनिर्माण करावे’ हा नाझीवादी विचार पुढे चालवण्याचे काम रा. स्व. संघाचा महिला विभाग असलेल्या राष्ट्र सेविका समितीमार्फतही सुरू आहे. समितीचे प्रमुख ध्येय ‘तेजस्वी हिंदू राष्ट्राचे पुनíनर्माण’ हे आहे. समितीच्या चर्चाविश्वात हुंडाबळी, स्त्रियांवरील हिंसा, बालविवाह, मुलींचे घटते प्रमाण, स्त्रियांचा जोडीदार निवडण्याचा वा संपत्तीचा हक्क, स्त्रीच्या शरीरावर तिचा हक्क, असे कोणतेही मुद्दे आढळून येत नाहीत. समितीचा स्त्रीमुक्तीला नाकारून ‘स्त्री शक्ती’ या शब्दाचा वापर हा स्त्रिया या केवळ हिंदू राष्ट्रनिर्मितीचे साधन आहेत या दृष्टिकोनाचाच निदर्शक आहे. ‘मुक्ती’मध्ये अपेक्षित असलेला मुले केव्हा/ किती व्हावीत याचा निर्णय स्त्रीच्या हातात नसतो आणि तिच्यावर लादल्या गेलेल्या मातृत्वाचे परिणाम तिला सहन करावे लागतात. स्त्रीचा सन्मान तिला किती अपत्ये (त्यातही मुलगे) आहेत याच्याशी जोडणाऱ्या आपल्या देशातच (संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार) जगातील सर्वाधिक मातामृत्यू होतात. अर्थात, वारंवारची बाळंतपणे, गर्भपातांचा स्त्रियांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम, त्याचा गरिबी, कुपोषण, लहान वयात लादले जाणारे मातृत्व याच्याशी असलेला संबंध लक्षात घेण्याची अपेक्षा धर्मवादी शक्तींकडून करणे अनाठायी आहे. राजस्थानातील रूपकुंवर सती प्रकरणानंतर भाजपच्या नेत्या विजयाराजे शिंदे यांनी ‘स्वेच्छेने सती जाण्यास विरोध असू नये’ असे म्हटले होते आणि भाजपने सतीचे मंदिर बांधले जावे म्हणून पद्धतशीर राजकारणही केले होते. ‘बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार’ अशीही एक घोषणा देणाऱ्या भाजपने बलात्काराचा आरोप असलेल्या एका खासदाराला मंत्रिपद दिले. कर्नाटकात तरुण मुलींवर हल्ला करणाऱ्या श्रीराम सेनेच्या प्रमोद मुतालिकांना निवडणुकीच्या काळातच भाजपमध्ये प्रवेश दिला गेला आणि त्याविरोधात निषेधाचे सूर उमटल्यावर अवघ्या पाच तासांत त्यांना पक्षातून पुन्हा बाहेरही केले गेले. नरेंद्र मोदींनी सुनंदा पुष्कर यांचा उल्लेख ‘पन्नास कोटींची गर्लफ्रेंड’ असा जाहीरपणे केला होता. स्त्रियांबाबतच्या ‘हिंदुत्ववादी’ दृष्टिकोनाची ही काही उदाहरणे आहेत. खरे तर सर्वच धर्मातील धर्माच्या नावावर राजकारण करणारे स्त्रियांच्या हक्कांच्या विरोधात असतात. मुस्लीम कट्टरवादी मुलींच्या शिक्षणाला विरोध करतात, स्त्रियांना बुरख्यात राहायला भाग पाडतात, पोटगीचा हक्क नाकारतात. ख्रिश्चन कट्टरवादी स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या हक्काला विरोध करतात आणि हिंदू कट्टरवादी त्यांनी किती मुले जन्माला घालावीत, कोणाशी लग्न करावे याचा सल्ला देतात. भाजपशासित छत्तीसगडमध्ये नोव्हेंबरमध्ये कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेच्या वेळी ११ स्त्रियांचा मृत्यू झाला. पुरुष गर्भनिरोधक वापरण्याची जबाबदारी का घेत नाहीत, स्वत: शस्त्रक्रिया का करीत नाहीत, असे प्रश्न साक्षी महाराजांना कधी पडण्याची शक्यताही नाही. सर्वच कट्टरवादी स्त्रियांवर सर्व प्रकारे नियंत्रण ठेवत, त्यांच्याकडे साधन म्हणून पाहत त्यांचे माणूसपण नाकारतात. या कट्टरतेच्या विरोधात आणि स्त्री-पुरुष समानता मानणाऱ्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.मिलिंद चव्हाण* लेखक स्त्रीवादी कार्यकर्ता आहेत. ई-मेल : milindc70@gmail.com* उद्याच्या अंकात डॉ. मृदुला बेळे यांचे ‘कथा अकलेच्या कायद्याची’ हे सदर
