भाडे नियंत्रण कायद्यातील नव्या तरतुदी भाडेकरूला देशोधडीला लावणाऱ्या आणि मालक व बिल्डरांचे भले करणाऱ्या असल्याने राज्य सरकारने त्या लांबणीवर टाकल्या आहेत. मात्र मुंबई- ठाणे महापालिका निवडणुकीनंतर पुन्हा हे संकट उभे राहणार नाही, यासाठी सरकारला ठोस निर्णय घ्यावाच लागेल..
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यामध्ये होऊ घातलेल्या सुधारणांच्या विरोधामध्ये काहूर उठले आहे. राज्य सरकारने केंद्राच्या ‘आदर्श भाडे नियंत्रण कायद्याच्या’ धर्तीवर प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा शहरी भागातील भाडेकरूंच्या मुळावर येणाऱ्या व मालक व बिल्डरांचे उखळ पांढरे करणाऱ्या आहेत, यावर सर्व विरोधी पक्षांचे एकमत आहे. सत्तारूढ भाजपच्या दोन आमदारांनीही या प्रस्तावित सुधारणांविरोधात दंड थोपटायची भाषा केली. सरकारच्या विरोधात उभे राहण्याची एकही संधी न दवडणारी मित्र पक्ष शिवसेना तर मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरली. येऊ घातलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी भाजपेतर पक्षांना आयताच एक नवा मुद्दा हाती लागल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी व सेनेसही मनांतून आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. यातच भाजपच्या चिंताग्रस्त आमदारांनी आपली ‘वोट बँक’ खतरे में असल्याची जाणीव करून दिल्याने मुख्यमंत्रीही बॅकफूटवर गेले असून सपशेल घूमजाव आहे. तथापि, भाडे नियंत्रण कायद्यातील सुधारणांच्या या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती महापालिका निवडणुका नजरेसमोर ठेवून दिलेली असून, जोपर्यंत भाडेकरू त्यांच्या राहत्या जागांचे ‘मालक’ होत नाहीत व आपल्या राहत्या जागांचे पूर्ण अधिकार त्यांच्या स्वाधीन होत नाहीत तोपर्यंत भाडेकरूंसाठी घातक असलेल्या सुधारणांची टांगती तलवार लटकतीच राहणार आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रामुख्याने मराठी मध्यमवर्गीय असलेल्या भाडेकरूंना दिलासा द्यायचा असेल तर प्रथम केंद्र शासनाला व पाठोपाठ राज्य सरकारला आपण भाडेकरूंना वाऱ्यावर सोडणार नाही याची नि:संदिग्ध ग्वाही देणारे बदल आपल्या धोरणामध्ये व प्रस्तावित सुधारणांमध्ये करीत असल्याचे जाहीर करावे लागेल; अन्यथा ‘आजचे मरण टळले उद्यावर’ एव्हढेच होईल व भाजपप्रणीत सरकार मग ते केंद्रातील असो वा राज्यातील, धनिकांचे, उद्योगपतींचे, पुंजीपतींचे, भांडवलदारांचे व मालकांचे हित जपणारेच आहे यावर शिक्कामोर्तब होईल.
भाडेवाढ नियंत्रण कायद्यामधील प्रस्तावित सुधारणा ८४७ चौ.फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या निवासी सदनिकांना व ५४० चौ.फुटापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या अनिवासी गाळ्यांना लागू होणार आहेत. सुधारित कायदा अमलात आल्यापासून एक वर्षांनंतर मालकांना पहिल्या तीन वर्षांपर्यंत बाजारभावाच्या ५० टक्के भाडे व त्यानंतर बाजारभावानुसार पूर्ण भाडे आकारता येईल. यामुळे मासिक भाडय़ाची रक्कम काही हजारांपासून लाखांपर्यंतही जाईल. एका बाजूस कंबरडे मोडण्याऱ्या भाडेवाढीच्या असह्य़ ओझ्यामुळे भाडेकरूस जागा रिकामी करून जाणे भाग पडेल किंवा वेळेवर भाडे न मिळाल्याच्या सबबीखाली मालक वर्ग जागा खाली करून घेण्याचे सत्र आरंभतील अशी भीती भाडेकरूंना वाटत आहे. जागा खाली करून घेण्यापासून भाडेकरूस संरक्षण देणारी तरतूद या प्रस्तावात नाही हीच ती भीती आहे. गेली सुमारे १० वष्रे पुनर्वकिासाचे वारे शहरांमधून घोंघावण्यास सुरुवात झाल्यापासून मोक्याच्या जागांवर टपून बसलेल्या बिल्डरांनी शहरांमधील जुन्या चाळी, वाडय़ा व वाडे मूळ मालकांकडून खरेदी करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. मृत भाडेकरूची जागा वारसाच्या नावावर न करता भाडे स्वीकारण्यास नकार देणे, सदनिकेत छोटे-मोठे बदल केल्याची सबब पुढे करून तक्रारी व कोर्ट केसद्वारे दबाव निर्माण करणे, सोयीसुविधा हिरावून घेणे, जाण्या-येण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणे, कुटुंबांमध्ये भांडणे निर्माण करणे, महापालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून इमारतीस धोकादायक घोषित करून घेणे व इमारत खाली करून घेणे, गुंडांच्या टोळ्या हाताशी धरून भाडेकरूस खोली खाली करून देण्यास भाग पाडणे अशा अनेक क्लृप्त्या लढवून व कुटिल डावपेच आखून मालक व बिल्डर मोठय़ा चलाखीने आपले हेतू तडीस नेत आहेत. परंतु प्रस्तावित सुधारणांमुळे मात्र धनदांडग्या बिल्डरांना व मालकांना मोकळे रान मिळणार असून भाडेकरूंना हुसकावून लावण्याचा परवानाच दिला जाणार आहे. हा कायदा मोठय़ा आकाराच्या सदनिकांना लागू केला जात असल्याने ९० टक्के भाडेकरूंना याची झळ पोहोचणार नसल्याचे सरकारकडून आज जरी सांगितले जात असले तरी भविष्यात यातून मिळालेल्या नफ्याच्या मलईला चटावलेले बिल्डर व मालक वर्ग एवढय़ावरच थांबेल याची हमी कोण देणार? मुंबई शहराचाच विचार केला तर सुमारे १९ हजार इमारती या भाडेकरू असलेल्या व उपकरप्राप्त इमारती म्हणून पुनर्वकिासास पात्र आहेत. या इमारतींमध्ये २४ लाख सदनिका आहेत व त्यापकी २ हजार इमारतींमधील जवळजवळ २ लाख सदनिका ८४७ चौ.फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या आहेत. आज जरी या मोठय़ा सदनिकांतील भाडेकरू म्हणजे जवळजवळ १० लाख लोक जात्यात असले तरी सुमारे २२ लाख छोटय़ा सदनिकांतील भाडेकरूही सुपात आहेत हे नजरेआड कसे करता येईल? राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास जो कायदा मुळातच भाडेकरूंना गरवाजवी भाडेवाढीपासून व जागेतून हुसकावून लावण्यापासून, संरक्षण देण्यासाठी ‘कवच’ म्हणून केला गेला त्या कायद्याला भाडेकरूंचा ‘कर्दनकाळ’ असे स्वरूप प्राप्त होईल यात मुळीच शंका नाही. संपूर्ण राज्यभर हा सुधारित कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव असला तरी मुंबई, ठाणे व पुण्यासारख्या शहरांमध्ये याचे दाहक परिणाम भाडेकरूंनाच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांना व कामगारांनाही भोगावे लागतील. भाडेकरूंना हुसकावून लावल्याने चाळींतून सुरू असणाऱ्या खानावळी व छोटी उपाहारगृहे बंद पडतील व तेथे उभ्या राहणाऱ्या टोलेजंग इमारतींच्या ‘स्मार्ट’ शहरांमध्ये मध्यमवर्गीयांना व कामगारांना राहावयास घरे तर सोडाच, पण हाताला काम व पोटाला अन्नही असणार नाही.
१९९९ साली राज्य सरकारने नेमलेल्या ‘भाडे चौकशी समिती’ म्हणजे ‘तांबे समिती’च्या शिफारशी महाराष्ट्र विधि आयोगाने स्वीकारल्या. या शिफारशींनुसार मुंबई, विदर्भ व मराठवाडा विभागांसाठी भाडे नियंत्रणाकरिता लागू असलेल्या तीन कायद्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले व महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ हा लागू करण्यात आला. प्रामाणिक भाडेकरूंना संरक्षण देणे व गरजू घरमालकांच्या अधिकारांचे व हिताचे रक्षण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच हा कायदा तयार करण्यात आला. या उद्दिष्टानुसार भाडे नियंत्रण, राहत्या जागांची दुरुस्ती, जागा पुन्हा ताब्यात घेणे, नव्या गृहबांधणीस प्रोत्साहन, जमीन मालकांना गुंतवणुकीवर योग्य परताव्याची हमी देणे आदीविषयी तरतुदी करण्यात आल्या. ३१ मार्च, २००० पासून ४ टक्के भाडेवाढीस मान्यता, ७० टक्के भाडेकरूंच्या लेखी संमती केलेली दुरुस्ती, संरचनात्मक बदल व सुधारणांसाठी भाडे वाढविण्यास दिलेली परवानगी, भाडेकरार लेखी व नोंदणीकृत असणे बंधनकारक, यासह पागडी वा अधिमूल्य स्वीकारण्यास घरमालकांना कायद्याने दिलेली मान्यता ही या कायद्याची प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत. करारानुसार विहित मुदतीनंतर जागा खाली करणाऱ्या भाडेकरूविरोधात लघुवाद न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद करून घरमालकांनाही संरक्षण दिले गेले व भाडेकरूकडून कोणत्या कारणासाठी व परिस्थितीत जागेचा ताबा परत मागता येईल हेही कायद्यात नमूद करण्यात आल्याने भाडेकरूंच्या व घरमालकांच्या संबंधांमध्ये आवश्यक पारदर्शकताही निर्माण झाली.
भाडेकरू फारच कमी भाडे देऊन आपल्या मालमत्तांचा उपभोग घेत आहेत व आपल्याला मात्र काहीच लाभ होत नाही असा कांगावा घरमालक करीत असतात. वास्तविक पाहता, जागा ताब्यात घेतानाच पागडीची रक्कम स्वीकारण्याच्या रूढ पद्धतीमुळे व जागांच्या दुरुस्तीसाठी आणि परिरक्षणासाठी आजवर कोणतीही आíथक झीज न सोसता, मिळालेल्या भाडय़ामुळे, घरमालकांची गुंतवणूक त्यावरील लाभांसहित त्यांना मिळालेली आहेच असे भाडेकरूंच्या संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्यही आहे. एवढेच नव्हे तर आíथक अडचणी, कुटुंबाचा विस्तार वा अन्य कौटुंबिक अडचणी, दुसऱ्या शहरांमध्ये स्थलांतर अशा अनेक कारणांमुळे भाडेकरू जागा सोडून गेल्याने बाजारभावाच्या ५० टक्केपर्यंत रक्कम घरमालकांना एकाच जागेसाठी गेल्या काही वर्षांत अनेकदा मिळाल्याचीही उदाहरणे आहेत. हे पाहता घरमालकांचे हे रडगाणे केवळ दिशाभूल करणारे आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.
राज्यांतील मुंबई व ठाणेसह अनेक शहरांमधून होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांना समोर ठेवून जर या सुधारणा मागे घेतल्या असतील तर मोठा धोका आहे तो पुढे! भाडे नियंत्रण कायद्याच्या पकडीतून निसटण्याची घरमालकांची धडपड ही नेहमीच सुरू असते. ही धडपड यशस्वी होऊ द्यायची नसेल तर राहत्या जागा भाडेकरूंच्या मालकीच्या झाल्याच पाहिजेत ही ठाम भूमिका सरकारला घ्यावी लागेल; अन्यथा आज मोठय़ा जागांमधील व पुढे चाळीतील छोटय़ा खोल्यांतून राहणाऱ्या भाडेकरूंवरही बेघर करणारी कुऱ्हाड कोसळेल व बिल्डरांना मुंबई ताब्यात घेण्यासाठी निमंत्रण मिळेल.

अजित सावंत
ajitsawant11@yahoo.com.