गेल्या अनेक महिन्यांपासून काश्मीर अशांत आहे. पर्यटन व्यवसायाचे कंबरडे मोडले आहे. हाताला काम नसल्याने तरुणाई सैरभैर झाली आहे. ती सुरक्षा जवानांवरच दगडफेक करू लागली आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत तेथे अत्यल्प मतदान झाले. गेल्याच आठवडय़ात पंतप्रधान मोदी यांनी तेथील तरुणांना दहशतवाद सोडून पर्यटनाचा मार्ग स्वीकारा असे आवाहन केले. पण तेथील स्थिती बदललेली नाही. चिघळत चाललेल्या काश्मीर समस्येचा ऊहापोह करणारा लेख.. लक्ष्यभेदी हल्ला, नोटाबंदी, पाच राज्यांतील निवडणुका यामुळे राष्ट्रीय पटलावरून लुप्त झालेल्या जम्मू-काश्मीरमधील गंभीर स्थितीकडे तसे दुर्लक्ष झाले होते. वास्तव नाकारल्याने मूळ प्रश्न सुटत नाही. उलट तो क्लिष्ट होण्याचा धोका असतो. त्याची जाणीव केंद्रात व जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तास्थानी असणाऱ्या भाजप सरकारला एव्हाना झाली असावी. जम्मू आणि काश्मीरला जोडणाऱ्या बोगद्याच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्ताने का होईना, अलीकडेच पंतप्रधानांनी काश्मीरच्या विषयात लक्ष घातले आणि तेथील युवकांना दगडाच्या सकारात्मक उपयोगितेचे महत्त्व समजावून सांगितले. त्यांच्या आवाहनास काश्मीर खोऱ्यातून मिळणारा प्रतिसाद पुढील काळात लक्षात येईलच; परंतु काश्मीरच्या जटिल बनलेल्या प्रश्नाचे गांभीर्य सरकारच्या ध्यानी आले हे कमी महत्त्वाचे नाही. एखाद्या विषयाकडे डोळेझाक करून काही काळ अज्ञानातील सुखाचा आनंद मिळू शकतो; परंतु तशी कृती काश्मीर प्रश्नात परवडणारी नाही. निसर्गसौंदर्याने नटलेले हे अशांत नंदनवन प्रदीर्घ काळापासून त्याची साक्ष देत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर बरीच मतमतांतरे आहेत. मध्यंतरी या संदर्भात मराठी सिनेसृष्टीतील अभ्यासू लेखक तथा कलावंतासोबत वादविवाद रंगले. केंद्रात सत्तांतर झाल्यामुळे पाकिस्तानविषयीची बोटचेपी भूमिका बदलून ती आक्रमक झाल्याचे दाखले संबंधितांनी दिले. अर्थात, त्यामागे लक्ष्यभेदी हल्ल्याचे स्फुरण होते. आजवर ज्याच्या कारवायांनी आपण वारंवार जेरीस येतो, त्याला त्याच्याच देशात (खरे तर पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग) शिरून ठेचल्याचा कोण आनंदोत्सव साजरा झाला होता; पण तो फार काळ टिकला नाही हा भाग वेगळा. उलट त्यानंतर भारतीय लष्करी तळांवरील हल्ल्यांत लक्षणीय वाढ झाली. सीमेवर शस्त्रसंधीचे वारंवार उल्लंघन होऊ लागले. खोऱ्यात अतिरेक्यांविरोधात कारवाई वेळी जवानांवर दगडफेकीचे प्रकार वाढले. स्थानिक अतिरेकी मारला गेल्यास अंत्ययात्रेला इतकी गर्दी लोटते की, जनक्षोभ उसळू नये म्हणून पोलीस व सुरक्षा दलांना अंतर राखून नजर ठेवावी लागते. जम्मू-काश्मीर कायम अशांत राहावे, हा पाकिस्तान व फुटीरतावाद्यांचा प्रयत्न आजचा नाही. काही स्थानिक राजकीय पक्ष आपल्या सोयीने त्यास हातभार लावतात. लष्करी जवानांवर दगडफेक करणाऱ्या काश्मिरी तरुणांचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुला यांनी केलेले समर्थन, हा त्याच राजकीय सोयीचा भाग आहे. अशांततेसाठी केवळ निमित्त शोधले जाते. गतवर्षी सुरक्षा दलांच्या कारवाईत मारला गेलेला बुरहान वाणी हा अतिरेकी जिवंतपणी जे करू शकत नव्हता, ते त्याला यमसदनी धाडल्यावर घडले. तेव्हापासून धगधगणारे काश्मीर आज शांत आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. फुटीरतावाद्यांनी स्थानिक अतिरेक्यांच्या उदात्तीकरणाचा डाव खेळला आणि बेरोजगारांच्या एका गटाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आपल्या कळपात सामील केले. हे कसे घडले याचा विचार करणे आवश्यक आहे; पण ते अडचणीचे असल्याने केले जात नाही. चिघळलेल्या स्थितीने काश्मीर खोऱ्यात मागील काही महिन्यांत तब्बल १६ हजार कोटींहून अधिकचे नुकसान झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. पर्यटन हा स्थानिकांच्या रोजीरोटीचा मुख्य आधार. तो ठप्प झाल्याचा फटका हॉटेल, रेस्टॉरंट, हाऊसबोट, व्यापार, वाहतूक अशा सर्वाना बसला. आर्थिक व्यवहार ठप्प आणि प्रदीर्घ काळ संचारबंदी स्थानिक अस्वस्थतेला खतपाणी घालणारी ठरली. शेकडोंच्या संख्येने युवक रस्त्यांवर येऊन जवानांवर दगडफेक करतात. त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या रबरी गोळ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या. सातत्याने बंद पुकारून फुटीरतावाद्यांनी आपली व्यूहरचना यशस्वी केली. या काळात विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान झाले. जवळपास दीडशे दिवस घरात कोंडला गेलेला विद्यार्थी, रबरी गोळ्यांच्या वर्षांवात जखमी झालेल्यांचे आप्तस्वकीय, उद्योग-व्यवसाय बंद असल्याने हातावर हात धरून बसलेले व्यापारी यांची मानसिकता अखेरीस काय होईल? केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेली आकडेवारी त्यातील तथ्य अधोरेखित करते. मागील काही वर्षांत दहशतवादाकडे आकर्षित होणाऱ्या युवकांची संख्या वाढत आहे. २०१० मध्ये ५४ स्थानिक युवकांचा असलेला सहभाग गतवर्षी ८८ युवकांवर पोहोचला. अतिरेकी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी थेट भरती झालेल्यांची ही आकडेवारी आहे. खोऱ्यातील त्यांचे समर्थक आश्रय देण्यापासून वाटाडय़ा आणि सुरक्षा यंत्रणेच्या कारवाईवेळी जवानांवर दगडफेक करण्यापर्यंतची जबाबदारी स्वीकारतात. कारवाईवेळी अतिरेक्यांना पळून जाण्यात मदत व्हावी, हा त्यांचा हेतू. दहशतवाद्यांप्रति वाढती सहानुभूती धोकादायक वळणावर आली आहे. कारवाईप्रसंगी दहशतवादी आणि स्थानिक युवक यांच्यात फरक करणे अवघड होते. दगडफेकीशी संबंध नसलेल्यांनाही कधी कधी प्राण गमवावे लागतात. त्यातून खदखद आणखी वाढते. लष्करप्रमुखांनी दगडफेक करणाऱ्यांना सूचक इशारा दिला होता. तो मुद्दा पकडून फुटीरतावाद्यांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. सीमावर्ती भागात वेगळी स्थिती नाही. पाकिस्तान शस्त्रसंधीचे वारंवार उल्लंघन करीत असल्याने सीमावर्ती भागातील २७ हजारांहून अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करावे लागले. अंतर्गत भागात खदखद, सीमेवर गोळीबार आणि घुसखोरी करीत होणारे हल्ले यांचे आव्हान पेलताना सुरक्षा दलांचा कस लागत आहे. लष्करात दाखल होताना अधिकारी-जवान खडतर प्रशिक्षण घेतात. कोणत्याही प्रसंगात नेटाने कर्तव्य बजावण्याची क्षमता वृद्धिंगत केली जाते; तथापि असे प्रशिक्षण घेऊनही तणाव क्षेत्रात अहोरात्र काम करणे सोपे नाही. एखादी छोटीशी चूक महागात पडते. याची अनेक उदाहरणे अलीकडे पाहावयास मिळाली. मागील वर्षी दहशतवादी हल्ल्यात एकूण ६८ लष्करी जवान शहीद झाले. या वर्षांत पहिल्या तीन महिन्यांत शहीद जवानांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे. दोन वर्षांत घुसखोरीचे प्रमाण तिपटीहून अधिकने वाढले. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१५ मध्ये घुसखोरीचे १२१ प्रयत्न झाले. त्यात ३३ जणांनी घुसखोरी केली होती. लक्ष्यभेदी हल्ल्याच्या वर्षांत घुसखोरीचे प्रयत्न तिपटीने वाढून ३७१ वर गेले. त्यात ३५ घुसखोरांना कंठस्नान घालण्यात आले, तर ११९ जणांनी भारतात घुसखोरी केल्याचा गृह विभागाचा अंदाज आहे. २०१६ मध्ये १५ लष्करी तळ व आस्थापना दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ठरले. तत्पूर्वीच्या वर्षांत असे ११ हल्ले झाले होते. जम्मू-काश्मीरमधील अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी निमलष्करी व पोलीस दलावर, तर दहशतवाद्यांशी लढण्याची जबाबदारी लष्करावर आहे. वरकरणी शांत वाटणारी स्थिती अकस्मात कधी बदलेल याचा नेम नसतो. मागील तीन वर्षांत या भागात तैनात निमलष्करी दलातील जवळपास ३७ जवानांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. त्यास कौटुंबिक वाद, वैयक्तिक शत्रुत्व, मानसिक आजार अशी व्यक्तिगत वा कौटुंबिक कारणे असल्याचे गृह मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षेसाठी मोठे लष्करी बळ कायमस्वरूपी तैनात आहे. दहशतवादी हल्ल्यात सैन्यदलातील कोणी शहीद झाल्यास संबंधितांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीसह विविध सुविधा देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्याबरोबर स्थानिकांच्या मनपरिवर्तनाचे कामही समांतर पद्धतीने करावे लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मिरी युवकांना घातलेली साद हा त्याचाच भाग ठरेल. जन्मापासून सुरक्षा दलांच्या गराडय़ात वाढलेल्या तरुणाईला गोळीबार व तत्सम घटनांचे कसलेही भय नाही. हाती काम नसल्याने दगड भिरकावण्याचा मार्ग अनुसरला जातो. त्यासाठी दहशतवादी गटांकडून संबंधितांना पैसेही मिळत असल्याचा संशय आहे. शिक्षण घेऊनही रोजगार नसल्याची स्थानिकांमध्ये खदखद आहे. राज्यात दर वर्षी साधारणपणे केवळ ५४ हजार रोजगार निर्माण होतात. शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या एक लाखाच्या आसपास आहे. म्हणजे निम्म्या युवकांना कामधंदा नाही. त्यातच उपलब्ध रोजगारांत महिला कामगारांची संख्या वाढत आहे. प्रदीर्घ संचारबंदीने राज्यातील उड्डाणपूल, किशन गंगासारखे महत्त्वाचे वीज प्रकल्प, अशी अनेक विकासकामे ठप्प झाली. त्याचा परिणाम रोजगाराच्या संधी घटण्यात झाला. रोजगाराच्या सीमित संधी असल्याने तरुणाईची गुणवत्ता व कौशल्याला वाव मिळत नाही. स्थानिक युवकांमध्ये देशातील इतर राज्यांत वा परदेशात जाऊन नोकरी करण्याचे प्रमाणही कमी आहे. देशातील इतर भागांत रोजगारासाठी जाण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या हाताला काम द्यावे लागेल. स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे रोजगाराच्या संधी वाढवाव्या लागतील. स्थानिकांशी मैत्री दृढ करण्यासाठी भारतीय लष्कर सद्भावना मोहीम राबवत आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय भावना वाढीस लागण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागेल. सुरक्षा दलांना संरक्षण कवच पुरविणाऱ्या ‘अफ्स्पा’ या विशेष कायद्याबद्दल कमालीचा असंतोष आहे. या कायद्याबद्दलचा रोष कमी करण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करावे लागतील. फुटीरतावाद्यांचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी प्रभावी तंत्राने काम करावे लागेल. अशा अनेक उपायांची सध्या जम्मू-काश्मीरला नितांत गरज आहे. अन्यथा द्विधा मन:स्थितीत सापडलेला काश्मिरी युवक आणि दहशतवाद्यांशी लढताना स्थानिकांच्या कोंडीत सापडणारा लष्करी जवान यांची घुसमट कायम राहण्याचा धोका आहे. अनिकेत साठे aniket.sathe@expressindia.com
