हनुमान कोळीवाडा. उरणपासून साधारण आठ-नऊ किमी अंतरावरचं गाव. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या विस्तारीकरणाच्या रगाडय़ात ३० वर्षांपूर्वी विस्थापित होऊन पुनर्वसित झालेलं. जेएनपीटी बंदर आजही न्हावाशेवा नावाने ओळखलं जातं. त्यातल्याच शेवा गावचा हा कोळीवाडा. विस्थापनानंतर शेवा गाव बोकडवीराला हलवण्यात आलं आणि त्याचा कोळीवाडा बोरीपाखाडीला. राज्याच्या महसूल नकाशावर हनुमान कोळीवाडा म्हणून अवतरलेल्या या गावाची राज्याच्या साधारण नकाशावर पुसटशीही खूण नाही. पण साधारण पंचवीसेक वर्षांपूर्वी या गावाला वाळवीची बाधा झाली आणि हे गाव चर्चेत आलं. तेव्हापासून आजपर्यंत हे गाव वाळवीशी झुंज देत आहे. वाळवीने पोखरलेलं हे गाव कसं असेल? जागोजागी झालेली घरांची पडझड, पडण्याच्या बेतात असलेल्या लाकडाच्या वाशातून भुरभुर उडणारा भुसा, सर्वत्र कळकट घरं आणि रंग उडालेल्या भिंती असं काहीसं चित्र आपल्याला पाहायला मिळेल, असा आपला एक अंदाज. पण प्रत्यक्षात दिसलं वेगळंच दृश्य. टापटिपीने उभारलेली सिमेंट काँक्रीटची एकमजली घरं, रंगवलेल्या बाह्य़ भिंती, दुतर्फा घरांच्या मधून गेलेला छोटासा रस्ता.. वाटलं, आपण चुकून वेगळ्याच गावात आलो की काय? पण, हे दृश्य फक्त वरवरचं. इथले ग्रामस्थ मनोहर कोळी यांनी या गावाच्या वाळवीग्रस्त रूपाचं दर्शन घडवलं. आधुनिक पद्धतीने उभारलेली, आकर्षक रंगांनी रंगवलेली हनुमान कोळीवाडय़ातील सिमेंट काँक्रीटची घरं म्हणजे वर्षांनुवर्षे छळणाऱ्या वाळवीच्या प्रतिबंधासाठी ग्रामस्थांनीच केलेला उपाय. वरून ही घरं धडधाकट वाटत असली तरी, वाळवीची भीती त्यांना आतून पोखरतेय. कौलारू छताची जागा सिमेंट-काँक्रीटच्या स्लॅबने घेतलीय, लाकडी वाशांऐवजी जाड लोखंडी पट्टय़ांनी त्यांना तोलून धरलंय, परंतु वाळवीचं अस्तित्व इथे आजही कायम आहे. बाबुराव पाटील हे ग्रामस्थ भेटले. ते सांगत होते, ‘दिसतंय त्याच्यावर जाऊ नका. सिमेंट काँक्रीटच्या घरांनाही वाळवीने पोखरायला सुरुवात केली आहे. दर दोन वर्षांनी घरांची डागडुजी करावी लागते.’ वैभव कोळी यांनी दिलेली माहिती तर अविश्वसनीय वाटावी अशीच. ते सांगत होते, ‘या गावात वाळवीचा उच्छाद इतका आहे की, संध्याकाळच्या सुमारास या घरावरून त्या घरावर उडत जाणारे वाळवीचे थवेच्या थवे दिसतात.’ वाळवीने खाऊन टाकलेल्या घरांचे अवशेष आजही गावात दिसतात. काही कुटुंबांनी येथून कधीचेच स्थलांतर केले आहे. काहींनी वाळवीने ग्रासलेली घरे आहे त्याच अवस्थेत सोडून गावातच दुसऱ्या जागेवर निवारा उभारला आहे. या वाळवीचे मूळ गावच्या पुनर्वसनातच दडलेलं आहे. मनोहर कोळी सांगतात, ‘गावाचे पुनर्वसन चुकीच्या पद्धतीने झाल्यामुळे गावावर ही आफत ओढवली. खरं तर वाळवी आमच्यासाठी एक प्रकारे फायद्याचीच ठरली. किमान त्यामुळे आमच्या गावाचा प्रश्न तरी जगासमोर आला.’ काय आहे हा प्रश्न? जेएनपीटीसाठी शेवा कोळीवाडा गावाची जमीन ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात हनुमान कोळीवाडा गाव उरणजवळील बोरीपाखाडी गावठाणातील १६.८२ हेक्टर जमिनीवर स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यापैकी ६.३२ हेक्टर जमीन घरांच्या उभारणीसाठी, तर उरलेली १०.४९ हेक्टर जमीन नागरी सुविधांच्या विकासासाठी देण्यात येणार होती. परंतु ज्या ठिकाणी पुनर्वसन निश्चित करण्यात आले होते, तेथील १० हेक्टर जागेत दलदल होती. या दलदलीवर भराव कोणी टाकायचा, त्याचा खर्च कोणी करायचा, यावरून जेएनपीटी, जिल्हा प्रशासन आणि सिडको यांच्यात टाळाटाळ सुरू झाली. शेवटी या सर्व संस्थांनी मिळून भरावाची जबाबदारी गावकऱ्यांचीच असेल, असे ठरवले. साहजिकच याला गावकऱ्यांनी विरोध केला. मग यातून यंत्रणांनी नवीन ‘शॉर्टकट’ शोधून काढला. ज्या ठिकाणी गावकऱ्यांना ६.३२ हेक्टर क्षेत्र घरांच्या उभारणीसाठी मिळणार होते, त्या ठिकाणी अवघे दोन हेक्टर क्षेत्र देण्यात आले. त्यातही नागरी सुविधांसाठीच्या जागा मोकळ्या सोडून एक हेक्टरपेक्षाही कमी जमीन गावातील २५६ घरांच्या उभारणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे ०.९० हेक्टर जमिनीत ही घरे कशीबशी दाटीवाटीने उभी राहिली. एकमेकांना लागून आणि मागेपुढे पुरेशी जागा न सोडता उभारण्यात आलेल्या या घरांच्या रचनेमुळेच गावाला पुढे वाळवीने ग्रासले. दाटीवाटीच्या रचनेमुळे या घरांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळू शकत नव्हता. असे दमट वातावरण वाळवीच्या प्रादुर्भावास उपयुक्त ठरते. तसेच घडले. १९९६ साली येथील घरांना वाळवीची लागण झाल्याचे उघड झाले. त्यानंतर रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पाहणी करण्यात आली. त्यात २५६ पैकी ३३ घरे संपूर्णपणे वाळवीग्रस्त आणि २१४ घरे कमी प्रमाणात वाळवी लागलेली आढळली. यानंतर अनेक प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात आले. पण मुळातच घरांची रचना दाटीवाटीची असल्याने वाळवी दूर झालीच नाही. हनुमान कोळीवाडय़ातून फेरफटका मारला तर वाळवीचे अस्तित्व उघडपणे जाणवत नाही. गावातली मंडळीही त्याबद्दल फार चिंतेने बोलत नाहीत. त्यांनी त्यांच्यापरीने वाळवीचा बंदोबस्त केला आहे. काहींनी वाळवीसोबत राहण्याची सवय करून घेतली आहे, पण त्यांना धास्ती आहे सरकारी यंत्रणेला लागलेल्या वेळकाढूपणाच्या वाळवीची. या सरकारी वाळवीने गेली ३० वर्षे त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पोखरत ठेवला आहे. ग्रामस्थांचा लढा सध्या खऱ्या वाळवीपेक्षा ‘सरकारी’ वाळवीशी आहे. फेरपुनर्वसनाचे केवळ कागदी घोडे डिसेंबर १९९८ मध्ये रायगडच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनीही या गावाचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला. १९९९-२००० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी हनुमान कोळीवाडय़ाचे पुनर्वसन करण्याची घोषणा केली होती. फेब्रुवारी २००२ मध्ये या गावाच्या पुनर्वसनाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. पण अहवाल सादर करूनही निर्णय झालाच नाही. अखेर ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने ग्रामस्थांना ४० चौरस मीटरऐवजी ९० चौरस मीटरची घरे देण्याचा निर्णय झाल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. सरकारच्या या उत्तरावर समाधान व्यक्त करत गावकऱ्यांनीही न्यायालयातील याचिका मागे घेतली, परंतु हे आश्वासनही पाळण्यात आले नाही. तेव्हापासून आजतागायत पुनर्वसनाबाबत अनेक बैठका झाल्या, परंतु कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे काहीच घडले नाही. यंत्रणांचा आडमुठेपणा आपल्या हक्काची जमीन मिळावी, यासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून सरकारदरबारी हेलपाटे घालणाऱ्या हनुमान कोळीवाडय़ातील ग्रामस्थांना सरकारच्या विविध यंत्रणांमधील विसंवाद, असमन्वय आणि आडमुठेपणा यांचा पुरेपूर अनुभव आला आहे. ‘पहिल्यांदा पुनर्वसन केले तेव्हा आम्ही आमच्याकडून योग्य खर्च केला आहे. ग्रामस्थांच्या फेरपुनर्वसनाची जबाबदारी आमची नाही,’ असे सांगत जेएनपीटीने हात वर केले आहेत. दुसरीकडे, सिडको आणि रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून या कामाची जबाबदारी जेएनपीटीची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या सर्व यंत्रणांमधील टोलवाटोलवीत गावाचे पुनर्वसन मात्र पुरते रखडले आहे. रेल्वे, संरक्षण मंत्रालयाच्या नोटिसा वाळवी आणि सरकारी अनास्थेने ग्रासले असतानाच हनुमान कोळीवाडय़ाच्या ग्रामस्थांना रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या नोटिसांनीही हैराण केले आहे. १९९२ साली हनुमान कोळीवाडय़ाची जागा ‘सेफ्टी झोन’ (संरक्षित क्षेत्र) येत असल्याचे सांगत संरक्षण मंत्रालयाने या ग्रामस्थांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली. त्याच वेळी रेल्वेनेही ग्रामस्थांनी आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा दावा करत त्यांना नोटिसा धाडल्या. ३० वर्षांपूर्वी २५६ घरांनिशी वसलेल्या या गावातील कुटुंबांचा विस्तार झाला आहे. पुनर्वसनाच्या वेळी बांधून दिलेल्या घरांमध्ये जागा नसल्याने ग्रामस्थांनी लगतच्या बंधाऱ्यापर्यंत घरांचा विस्तार केला आहे, परंतु आता अतिक्रमणाच्या नोटिसा झेलण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली आहे, अशी माहिती या गावचे ग्रामस्थ नितीन महादेव कोळी, वैभव नारायण कोळी, चिंतामण पाटील यांनी दिली. मूळ गाव ‘जैसे थे’ १९८७ साली जेएनपीटी प्रशासनाने बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्याकरिता शेवा कोळीवाडय़ाची जमीन संपादित केली होती. आता या संपादनाला ३० वर्षे लोटली आहेत, परंतु शेवा कोळीवाडय़ाचे मूळ गाव आजही तसेच आहे. त्या ठिकाणी साधे सपाटीकरण करण्याचे किंवा झाडेझुडपे हटवण्याचे कामदेखील अद्याप करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ३० वर्षांपूर्वी ही जमीन संपादित करण्याचे कारण काय, असा सवाल मनोहर काशिनाथ कोळी, परमानंद जयवंत कोळी, जगन्नाथ पाटील या ग्रामस्थांनी केला. असीफ बागवान asif.bagwan@expressindia.com
