आदिवासी व वननिवासींच्या सामुदायिक वनहक्कांना मान्यता देणारा कायदा २००६ मध्ये संसदेने मंजूर केला. कावेबाज वनखात्याने चुकीचे भारतीय वन अधिनियम १९२७ अंतर्गत ग्रामवन नियम करून ते स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा डाव रचला आहे. या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा ऊहापोह करतानाच या संबंधी राज्य शासनाने करावयाचे उपाय सुचविणारे टिपण.. भारतीय स्वातंत्र्य लढय़ाचे नेतृत्व करणारे जेव्हा आदिवासी, वनबहुल क्षेत्रात स्वातंत्र्याचा अर्थ समजावून सांगणे कठीण जात असे तेव्हा ते त्यांना समजावत असत की, स्वातंत्र्य मिळेल म्हणजे आज तुमची नसलेली जंगल-जमीन तुमची होईल. देश स्वतंत्र झाला म्हणजे विनोबांच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘गुलाम गावांचा गुलाम देश होता. तो गुलाम गावांचा स्वतंत्र देश झाला एवढेच झाले’. भारत सरकारला ७० वर्षांनंतर आदिवासी व वननिवासींच्या स्वातंत्र्याची आठवण झाली. ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याकरिता आदिवासी व वननिवासींच्या सामुदायिक वनहक्कांना मान्यता देणारा कायदा २००६ मध्ये संसदेने मंजूर केला. आदिवासी व वननिवासींना त्यांचे खरे स्वातंत्र्य मिळाले. कावेबाज वनखात्याने चुकीचे भारतीय वन अधिनियम १९२७ अंतर्गत ग्रामवन नियम करून ते स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा डाव रचला आहे. इंग्रजांनी त्यांच्या देशातील जंगले फार पूर्वीच संपवले होते. भारतातील वनसंपदा लुटून नेण्याकरिता जेव्हा त्यांनी १८६४ मध्ये भारतीय वन अधिनियमाचा घाट घातला तेव्हा त्यांची इतकी वाईट परिस्थिती होती की, त्यासाठी त्यांच्याकडे सक्षम इंग्रज माणूस उपलब्ध नव्हता. युरोपात त्यावेळेस जर्मन चांगले वन व्यवस्थापक मानले गेले होते. वन अधिनियमासाठी त्यांना डेट्रीच ब्रान्डीस या एका जर्मन वैज्ञानिकाची भारताचा पहिला इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट म्हणून नेमणूक करावी लागली. गाव समुदायाच्या गरजेचे वन ‘ते आधी आरक्षित वन म्हणून घोषित केले असले तरी ग्रामवन घोषित करून ते गाव समुदायाच्या (व्हिलेज कम्युनिटीच्या) हातात सोपवावे’ अशी तरतूद त्यांनी सुचवली. गाव समुदायाच्या गरजांचा विचार करून असे वन वेगळे काढून त्यांच्या स्वाधीन केले नाही, तर ते त्यांच्या जगण्याच्या गरजांसाठी जवळचे वन संपले की, दुसऱ्या वनात पुढे पुढे सरकतील व कोणतेही वन व्यवस्थापन शक्य होणार नाही, हा व्यवस्थापनशास्त्रीय विचारच त्यांनी केला असावा, पण इंग्रजांनी त्याला तीव्र विरोध केला. डेट्रीच ब्रान्डीसने इंग्रजांना समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला. शेवटी, तर त्याने धमकीच दिली की, ग्रामवनाची तरतूद मान्य नसेल तर त्याला हे काम करणे शक्य नाही. त्यांनी यासाठी दुसरा माणूस शोधून घ्यावा. मग मात्र इंग्रजांना नमते घ्यावे लागले. त्यांनी ग्रामवनाची तरतूद राहू दिली, पण त्याची कधीही अंमलबजावणी केली नाही. किंबहुना, ती होणार नाही याची पुरेपूर काळजीच घेतली. सामुदायिक वनहक्क विरुद्ध वनखातेभारत सरकारने ‘अनुसूचित जनजाती व परंपरागत वन निवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम २००६’ पारित केला. याच्या प्रस्तावनेतच स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासींचे त्यांच्या परंपरागत जमिनी व वास्तव्य असलेल्या भूप्रदेशावरील वनहक्क हे ब्रिटिश वसाहत काळात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही झालेले वन बंदोबस्त व इतर धोरणात योग्य प्रकारे मान्य न केल्यामुळे या वननिवासांवर ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे.’ आणि हा अन्याय दूर करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. वनखात्याचा या कायद्याला अगदी सुरुवातीपासून विरोध होता व आहे. जानेवारी २००८ मध्ये नियमही बनले व कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. कायद्यातील कलम ३ (१) प्रमाणे सामुदायिक वनहक्कांना मान्यता देण्याची कारवाई होऊ नये म्हणून प्रयत्नही झाले. गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या धानोरा तालुक्यातील मेंढा (लेखा) ग्रामसभेने व्यवस्थापनाच्या हक्कांसह सर्व सामुदायिक वनहक्कांना मान्यता मिळवून घेऊन संपूर्ण देशात अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला. गौण वनोत्पादनांवर मालकी अधिकारांतर्गत बहुमूल्य बांबूवर ग्रामसभेला विक्रीचा अधिकार मिळू नये, यासाठी वनखात्याने बरेच प्रयत्न केले, पण कायदा स्पष्ट असल्याने व अभ्यासू सहयोगी मित्रांचे सहकार्य असलेल्या मेंढा (लेखा) ग्रामसभेच्या खंबीर अहिंसक लढय़ामुळे व तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांच्या यशस्वी हस्तक्षेपामुळे वनखात्याला माघार घेऊन ग्रामसभेचा टी.पी. (वाहतूक परवाना) देण्याचा म्हणजेच, विक्री करण्याचा कायदेशीर हक्क मान्य करावा लागला.२७ एप्रिल २०११ रोजी मेंढा (लेखा)जवळ झालेल्या जाहीरसभेत जयराम रमेशांनी त्यांच्याच वन कर्मचाऱ्यांना भरसभेत खडसावले की, ‘संसदेने पारित केलेल्या वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येक विभागाचे कर्तव्य आहे. वनखात्याने आपली मानसिकता बदवली नाही तर त्यांची जागा भविष्यात तुरुंगात असेल.’ वनखात्याने केलेल्या प्रमुख चुका १८६५ च्या आधीपासून भारतीय वन अधिनियम १९२७ मध्ये असलेल्या कलम २८ ‘ग्रामवन’ची सकारात्मक अंमलबजावणी न करणे. १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लहान गाव, टोला, पाडा, वाडीच्या ग्रामसभेला आधारभूत घटक बनवून वनखात्याची पुनर्रचना न करणे. १९८८ च्या भारतीय वननीतीत तेव्हा वन कायद्यातील ‘ग्रामवन’ तरतुदीचा व त्या संबंधातील धोरणाचा उल्लेखही न करणे. १९९० मध्ये जे.एफ.एम. स्वीकारताना वन कायद्यातील ग्रामवन तरतुदीचा तुलनात्मक विचारही न करणे. (ज्येष्ठ वनाधिकारी व शिक्षक तसनिम अहमद हे एकमेव असे अधिकारी होते की, जे हा मुद्दा पोटतिडिकीने मांडत होते, पण त्यांचा आवाज दडपण्यात आला.) वनहक्क अधिनियम २००६ तयार होताना त्याला विरोध करणे व संसदेच्या मान्यतेनंतरही त्याचा विरोध सुरू ठेवणे. वनहक्क अधिनियम २००६ संसदेत मंजूर झाल्यावर त्यातील सामुदायिक वनहक्क (सी.एफ.आर.) तरतुदीचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याच्या सुयोग्य अंमलबजावणीकरिता भारतीय वन अधिनियमात आणि वनखात्याच्या रचनेत आवश्यक बदल न करणे. भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या कलम २८ मध्ये सुधारणा करून ते ‘ग्रामवन व सामुदायिक वन’ करावे. जुन्या ग्रामवन तरतुदीला तसेच ठेवून ‘सामुदायिक वन’ नावाने स्वतंत्र तरतूद करावी. त्यात वनहक्क अधिनियमात मान्यताप्राप्त छोटय़ा गावांच्या, टोला, पाडय़ांच्या ग्रामसभेला मिळालेला वन व्यवस्थापनाचा अधिकारही स्पष्टपणे मान्य करावा तरच वन व्यवस्थापनाचा अधिकारही स्पष्टपणे मान्य करावा. असे झाले तरच वनखाते या संदर्भात आपली सकारात्मक भूमिका पार पाडू शकेल. नियम तयार होत असतानाही सामुदायिक वनहक्क मान्यताप्राप्त ग्रामसभेच्या स्वायत्ततेला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी. ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याकरिता केलेल्या वनहक्क कायद्याने सामुदायिक वनहक्क मान्यताप्राप्त ग्रामसभेला वन व्यवस्थापनाच्या संदर्भात प्रथम प्राधान्य असेल व जेथे सामुदायिक वनहक्क अमान्य झाले ते कायद्याने योग्य आहे, असे सिद्ध होईल तेथेच ग्रामवन तरतुदीच्या अंमलबजावणीचा विचार करावा. जेथे ग्रामवन शक्य नाही तेथेच जे.एफ.एम. असा स्पष्ट प्राधान्यक्रम सुनिश्चित करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक वन परिक्षेत्र पातळीवर एक ‘सामुदायिक वन व्यवस्थापन सहयोगी सेल’चे गठन करावे. सहयोगी मित्राची भूमिका नीट समजून घ्यावी. या निमित्ताने सत्ता पुन्हा वनखात्याच्या हातात घेण्याचा प्रयत्न होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी. या सेलचे मुख्य काम सामुदायिक वनहक्क मान्यताप्राप्त ग्रामसभेला तिची स्वत:ची वनकार्य आयोजना बनवणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे, यात सहयोग करणे, असे असेल. गौण वनोत्पादनांच्या ई-निविदा प्रक्रियेत सकारात्मक सहकार्य, तसेच गौण वनोत्पादनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग-ओळख, स्थापना व व्यवस्थापन या कामात या सेलने ग्रामसभेला नि:शुल्क मदत करावी. ग्रामसभेने सहयोगी मित्र बनून त्यांचा विश्वास प्राप्त करावा. महाराष्ट्र सरकारने २९ मे २०१४ च्या राजपत्रात प्रकाशित केलेल्या ‘भारतीय वन (महाराष्ट्र)(ग्रामवन नेमून देणे, त्यांचे व्यवस्थापन करणे व ती रद्द करणे यांचे विनियमन) नियम २०१४’ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी. राजपत्रात प्रकाशित हे नियम मसुदा मानून लोकांना त्यांची प्रतिक्रिया, सूचना, सुधारणा इत्यादी देण्याकरिता महिनाभराचा कालावधी जाहीर करणारी सूचना राजपत्रात प्रकाशित करावी. यानंतर शासनाने अभ्यासक व कार्यकर्त्यांची कार्यशाळा आयोजित करून ग्रामवन नियमाच्या मसुद्याला अंतिम रूप द्यावे. महाराष्ट्र शासनाने सामुदायिक वनहक्क मान्यताप्राप्त प्रत्येक ग्रामसभेला प्रती एकरी १००० रुपये प्रमाणे सामुदायिक वनविकास योजनेसाठी निधी प्राथमिकतेने उपलब्ध करून द्यावा. ग्रामसभेने सर्वसहमतीने निवडलेल्या युवक-युवतींना लघु पाणलोट क्षेत्र आधारित एकात्मिक र्सवकष नियोजनाचे तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या हातानेच योजना तयार करून घ्यावी. त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच सोपवावी. सामुदायिक वनहक्क मान्यताप्राप्त ग्रामसभेला मनरेगाअंतर्गत प्राथमिक अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून मान्यता देणारा शासकीय निर्णय महाराष्ट्र शासनाने त्वरित घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी. लेखक आदिवासी व वनहक्क संबंधित प्रश्नांचे अभ्यासक कार्यकर्ता तसेच ग्रामसभा, मेंढा (लेखा), ता. धानोरा, जिल्हा गडचिरोलीचे सहयोगी मित्र आहेत.
