नुकत्याच विभाजनाची घोषणा झालेल्या आणि देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील विद्यमान शिक्षण व्यवस्था काहीशी संक्रमित आणि संभ्रमित असल्याचे दिसते. पुण्यापाठोपाठ सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांची तसेच सांस्कृतिक नगरी म्हणून ठाणे, डोंबिवलीची ओळख आहे. परंतु, नवी मुंबईचा अपवाद वगळता ‘शिक्षण पंढरी’ म्हणून जिल्ह्य़ाचा लौकिक कधीच नव्हता. त्यामुळेच की काय ठाणे महापालिकेने शैक्षणिक संस्थांसाठी भूखंड आरक्षित ठेवण्याची घोषणा मध्यंतरी केली होती. मात्र, अद्याप त्याला मूर्त रूप आलेले दिसत नाही. जिल्ह्य़ातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण शासकीय शाळा (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि आश्रमशाळा), खासगी अनुदानित आणि खासगी विनाअनुदानित अशा तीन प्रकारच्या शाळांमधून दिले जाते. शहरात अन्य पर्याय उपलब्ध असल्याने सर्वसाधारणपणे अगदी तळागाळातील पालकही आता सरकारी शाळेऐवजी खासगी त्यातही इंग्रजी शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश देण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तरीही जिल्ह्य़ातील शासकीय शाळांमध्ये अजूनही लाखो विद्यार्थी शिकत आहेत.ग्रामीण भागातही इंग्रजीचे भलतेच आकर्षण आहे. नावीन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इंग्रजी शिकविले जाऊ लागले आहे. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे जिल्ह्य़ातील शासकीय, तसेच खासगी अनुदानित या दोन्ही प्रकारांपेक्षा खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. या विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळेत नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांना शासनाने नेमून दिल्यानुसार सहा ते आठ हजार रुपये वेतन दिले जाते. काही संस्था यापेक्षाही जास्त वेतन देतात, पण त्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. उलट विनाअनुदानित व्यवस्थेत शिक्षकांचे शोषणच होते. साहजिकच ते शिक्षक एका ठिकाणी टिकत नाहीत. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना ही समस्या मोठय़ा प्रमाणात भेडसावते. त्यामुळे अर्थातच विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होते. सेमी इंग्लिशचा वाढता प्रभावखासगी मराठी शाळांनी इंग्रजी माध्यम तसेच सीबीएसई शाळांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सेमी इंग्रजीचा पर्याय निवडला असून त्याला खूपच चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. सध्या मराठी माध्यमातून शिकणारी निम्म्याहून अधिक मुले विज्ञान आणि गणित हे दोन विषय इंग्रजीतून शिकतात. खासगी अनुदानित तसेच विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्यामुळे महापालिका अथवा नगरपालिकांनी आता शाळा व्यवस्थापन सोडून द्यावे आणि त्याची जबाबदारी शहरातील खासगी शाळांवर सोपवावी, त्याबदल्यात त्यांना अनुदान द्यावे, असाही एक मतप्रवाह संस्थाचालकांमध्ये आहे.
