यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत अनेक स्तरांतून अनेकांगी अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या, हे नि:संशय. याला काही स्वाभाविक कारणेही होती. एक तर केंद्रात सत्ताधारी एनडीए सरकार हे सुस्पष्ट जनादेश घेऊन स्थानापन्न झाले आहे. जे गेल्या ३० वर्षांत अनुभवास आले नव्हते, असे एका पक्षाचे बहुमत असलेले सरकार सध्या vv03केंद्रात आहे. त्यामुळे ‘आघाडीच्या सरकारच्या मर्यादा-अपरिहार्यते’चे अडथळे या बहाणेबाजीला त्यांना वाव नव्हता. अशा सरकारचे हे पहिले पूर्ण वर्षांचे अंदाजपत्रक होते. उच्च आशा-अपेक्षांचे दुसरे कारण म्हणजे या सरकारला घसरलेल्या तेलदराचा मिळालेला मोफत नजराणा हे होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण आयात करीत असलेल्या खनिज तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी रोडावणे हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळालेला प्रोत्साहक मुक्त नजराणाच खरे तर ठरावा. ज्या परिणामी सरकारचा अनुदान खर्च कमालीचा घसरला. चालू खात्यावरील तूट सावरली आणि देशातील महागाई दराचा स्तरही खालावला. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांकडून या उपहारातील काही हिस्सा उदारपणे जनसामान्यांच्या पदरी टाकला जाईल, अशा स्वाभाविक अपेक्षा होत्या.
पण तरीही अनेक अडसर होतेच. पहिले म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवालाने ज्याकडे संकेत केला होता त्या धडाकेबाज आर्थिक सुधारणा सद्यस्थितीत राबविणे शक्यच नव्हते. आपल्या देशात सत्तेचा पाट हे उभे (राज्य आणि केंद्रात) तसेच आडवे (प्रशासन, न्यायसंस्था आणि लेखापाल वगैरे) विखुरलेला आहे. दुसरे म्हणजे याच सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वी १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींना मान्यता दिली आहे. आयोगाने राज्यांना करांमध्ये अधिकाधिक वाटा दिला आणि जसे अर्थमंत्र्यांना सांगितले त्याप्रमाणे केंद्राच्या तिजोरीत कर महसुलापोटी येणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील ६२ पैसे राज्यांना मिळणार आहेत. त्यामुळे केंद्राला मिळणारा वित्तीय वाव हा अवघ्या ३८ पैशांचा उरतो. अशा मर्यादित मुभा मिळालेल्या अर्थसंकल्पाकडून षटकार-चौकारांच्या आतषबाजीची अपेक्षा करता येत नाही. तरीही या सरकारचा हळुवार पण दमदार, सातत्यपूर्ण रीतीने वेग उंचावत नेत अर्थसुधारणांची कास धरणारा बाणा दिसून आला आहे, हे निश्चितच.
तिहेरी संतुलन
वर उल्लेख केलेले अडसर असले तरी या अर्थसंकल्पाने, वृद्धीला पूरक आवेग प्रदान करणे, वित्तीय संयम बाळगणे आणि पायाभूत क्षेत्र तसेच सामाजिक क्षेत्राला बळकटी देणे या तीन आघाडय़ांवर संतुलन साधणारी कसरत करण्यास यश संपादन केले आहे. वृद्धीपूरकता ही माफक आर्थिक सुधारणा आणि सार्वजनिक खर्चात वाढीने साधली जाईल. या सुधारणा प्रामुख्याने उद्योगधंद्यांना सुलभ वातावरणनिर्मितीतून घडताना दिसून येतात. विशेषत: लघु व मध्यम उद्योगांवर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. ज्यासाठी पूर्वी विविध १४ ठिकाणांहून परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या, त्यांना फाटा देऊन नव्या प्रस्तावित नियमन खिडकीतून छोटय़ा उद्योगांना सत्वर आपला धंदा-व्यवसाय सुरू करता येईल. छोटय़ा उद्योगांची आणखी एक मोठी अडचण म्हणजे बँकांकडून अर्थसाह्य मिळविणे. किमान खेळत्या भांडवलाची चणचण होणार नाही यासाठी छोटय़ा उद्योगांना त्यांच्या मालाच्या विक्रीतून त्वरित धनप्राप्ती होईल, अशा इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीची रचना होऊ घातली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ योजनापूर्तीसाठीही अनेकांगी पावले टाकली गेली आहेत. विदेशी गुंतवणूकदारांचे भारताबद्दलच्या आकर्षणात भर घालणारेही उपाय आहेत. पुढील चार वर्षांत कंपनी कराचा भार ३०टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर येईल. शेजारच्या पूर्व आशियाई देशांच्या बरोबरीने हा करांचा दर येईल.
पायाभूत प्रकल्पांवरील खर्चात गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ७० हजार कोटींनी वाढ झाली आहे. हा खर्च रेल्वे, रस्ते, बंदरे आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर केला जाणार आहे. सर्व प्रकारच्या मंजुऱ्या मिळवून आणि इंधनपूरकता पाहून नवी अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पही प्रस्तावित केले गेले आहेत. ग्रामीण पायाभूत सोयीसुविधा विकासासाठी आणखी २५,००० कोटींची तरतूद आहे.
वित्तीय सेवा क्षेत्रासाठी तर अनेक प्रकारच्या प्रलंबित अर्थसुधारणांची वाट अर्थसंकल्पाने मोकळी केली आहे. जगातील सर्वाधिक सुवर्णसाठा असलेल्या भारतासारख्या देशात सोने हे पिढय़ान्पिढय़ा बंद तिजोरीत पडून असते. सोन्यात दडलेले हे मूल्याला उत्पादक रूप देणारे उपाय निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. उद्योग आणि शेतीक्षेत्राला जनसामान्यांच्या बचतीचा अधिकाधिक वाटा मिळेल, अशी ही पावले आहेत.
दवडलेल्या संधी
कोणकोणत्या संधी दवडल्या गेल्या याची सूची ही प्रत्येक अर्थसंकल्पाबाबत करता येईल. उदाहरणार्थ, या अर्थसंकल्पात अडचणीत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी त्रोटक तरतूद केली गेली आहे. या बँका सध्या बुडीत कर्जे आणि अत्याधिक थकलेल्या कर्जाने बेजार आहेत. तसेच महागाई दरात सुधारासाठी किमान काही तरी करायला हवे होते. व्यक्तिगत करपात्र उत्पन्नाच्या विद्यमान स्तरातही वाढ आवश्यक होती. जरी अत्याधिक श्रीमंतांना आता अधिक दोन टक्क्यांचा अधिभार भरावा लागणार असला तरी देशांतील श्रीमंत शेतकरी आजही करजाळ्याच्या बाहेर आहेत हे पुन्हा दुर्लक्षिले गेले.
एकंदरीत वित्तीय आणि महसुली उद्दिष्टांबाबत विश्वासपात्र उद्दिष्ट राखणारा हा वृद्धीलक्ष्यी अर्थसंकल्प आहे. यातून एकच आश्चर्य संभवते.. ते म्हणजे देशाचा आर्थिक विकासदर हा पुढील वर्षांत नियोजित स्तरापेक्षा अधिक दिसू शकतो.
– अजित रानडे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ, आदित्य बिर्ला उद्योगसमूह