नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रामध्ये संख्यात्मक दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर असले तरी गुणात्मक विकासाच्या दृष्टीने या बँकांना अजून बरीच मजल मारावयाची आहे. गेल्या काही वर्षांत अशा अनेक बँका बुडाल्या वा डबघाईला आल्याने खातेदार आणि ठेवीदारांना मनस्ताप व नुकसानही सोसावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर नागरी बँकांचे विलीनीकरण आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नवीन नियमाप्रमाणे या विलीनीकरणाचा ठेवीदारांवर होऊ शकणारा परिणाम याचा ऊहापोह करणारा लेख..

महाराष्ट्राच्या एकूण अर्थकारणामध्ये सहकार क्षेत्राचे स्थान आणि योगदान कौतुकास्पद आणि त्या क्षेत्राशी संबंधित कार्यकर्त्यांना अभिमानास्पद असे आहे. सहकारी क्षेत्रामध्ये ‘नागरी सहकारी बँका’ हा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे राज्याच्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये ना.स. बँकांचे एक वैशिष्टय़पूर्ण असे स्थान आहे.

तथापि गेली काही वर्षे ना.स. बँकिंग क्षेत्राला ‘वाईट दिवस’ आले आहेत असे दिसते. कारण ना. स. बँका बुडाल्यामुळे दुसऱ्या कोणत्या तरी बँकेमध्ये विलीन (मर्ज) होण्याचे प्रमाण आणि त्यामुळे त्या ना.स. बँकांतील सर्वसामान्य ठेवीदारांना मनस्ताप, आपल्या कष्टाने मिळविलेल्या पैशासंबंधी काळजी आणि वेळप्रसंगी ठेवीदाराचे आर्थिक नुकसान होण्याचे प्रमाण चिंताजनक झाले आहे. बँकेची आर्थिक परिस्थिती डळमळीत होऊन ती बँक बुडणे हे या बाबतीमध्ये महत्त्वाचे कारण होय. 

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालाप्रमाणे (पृ. ९३) मार्च २०१३ अखेर देशामध्ये एकूण १६०६ ना.स. बँका (शाखा नव्हे) होत्या. यांपैकी ५१७ बँका (३२ टक्के) महाराष्ट्रात, २६६ बँका (१७ टक्के) कर्नाटकात तर २३४ बँका (१५ टक्के) गुजरातमध्ये होत्या. म्हणजेच ६४ टक्के ना.स.बँका केवळ या तीन राज्यांमध्येच होत्या आणि त्यातही महाराष्ट्राचा ‘सिंहाचा वाटा’ होता. या तीनच राज्यांतील एकूण ना.स. बँकांपैकी ५० टक्के ना.स. बँका एकटय़ा महाराष्ट्रामध्ये होत्या. (१०१७ पैकी ५१७). अशा प्रकारे, ना. स. बँकिंग क्षेत्राचे एकूण आरोग्य त्या बाबतीत महाराष्ट्रामध्ये काय घडते यावर अवलंबून होते. ना.स. बँकांच्या एकूण आर्थिक आरोग्याबद्दल अत्यंत सोपी व्याख्या आपण लेखामध्ये स्वीकारणार आहोत. त्याप्रमाणे ‘बँका टिकणे म्हणजे आरोग्य चांगले आणि बँक बुडणे/नामशेष होणे म्हणजे आरोग्य वाईट’! या दृष्टीने महाराष्ट्रातील परिस्थिती काय आहे हे पाहू.
‘बुडणे’/ विलीन होणे
एखादी ना.स. बँक (किंवा कोणतीही बँक) दुसऱ्या एखाद्या बँकेत विलीन होते याचा साधा अर्थ असा की विलीन झालेल्या बँकेला आपला कारभार चालविणे अशक्य झाले होते, त्यामुळे तिचे अस्तित्व संपले. ना.स. बँकांच्या विलीनीकरणासंबंधी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार ३१ मार्च २००५ ते ३१ मार्च २०१३ या आठ वर्षांमध्ये ना.स. बँकांच्या विलीनीकरणाच्या देशातील एकूण १११ प्रकरणांपैकी ६६ (म्हणजे ६५ टक्के) प्रकरणे एकटय़ा महाराष्ट्रात घडून आली. म्हणजेच दर वर्षी साधारण आठ बँका नष्ट झाल्या. ना. स. बँकिंग क्षेत्र आणि विशेषत: ठेवीदार यांच्या दृष्टीने ही परिस्थिती चिंताजनक नव्हे काय? त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये ना. स. बँका सुरू करताना आणि त्या चालविताना संबंधित धुरीणांनी पुरेशी काळजी घेतली नाही असे कोणी म्हटल्यास ते चुकीचे होणार नाही.

विलीनीकरणाचे नवे नियम
एखादी अक्षम ना.स. बँक ‘सक्षम’ बँकेमध्ये विलीन करण्यासंबंधीचे नियम रिझव्‍‌र्ह बँकेने बदलले आहेत असे वृत्तपत्रांतील बातम्यांवरून समजते. जुन्या नियमाप्रमाणे, एखादी अक्षम बँक ताब्यात घेतेवेळी सक्षम बँकेला अक्षम बँकेच्या लायबिलिटीज (दायित्वे) अदा करण्यासाठी- उदा. ठेवीदारांच्या ठेवी नियमाप्रमाणे परत देण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करावी लागत असे. त्यामुळे नाही म्हटले तरी, सक्षम बँकेवर ओझे येत असे. त्यामुळे सक्षम बँका या व्यवहारास फारशा राजी नसत! त्यामुळेच की काय, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने विलीनीकरणासंबंधीचे नियम बदलले. नवीन नियमानुसार- अक्षम बँक ताब्यात घेतेवेळी सक्षम बँकेस कोणतीही वित्तीय (पैशाची) तरतूद करावी लागणार नाही किंवा नुकसान सोसावे लागणार नाही. कारण या व्यवहारामध्ये अक्षम बँकेचे जे काही नुकसान झाले असेल ते सर्व नुकसान, ज्या ठेवीदारांच्या एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी आहेत अशा ठेवीदारांनी सोसावयाचे आहे. म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सक्षम बँकेवरील बोजा उचलून तो अक्षम बँकेच्या ठेवीदारांवर टाकला असे दिसते. असे खरोखरच असेल तर माझ्या मते ते ठेवीदारांना अन्यायकारक आहे. कारण बँकेची धोरणे ठरवून ती राबविणे, बँक व्यवस्थित चालविणे, गैरप्रकार होऊ न देणे इ. बाबींमध्ये ठेवीदारांचा कोणताही संबंध येत नाही. त्यांनी बँकेवर विश्वास ठेवून आपले पैसे बँकेच्या स्वाधीन केलेले असतात. त्यांना फक्त व्याज आणि आपला पैसा सुरक्षित हवा असतो. तेव्हा बँकेच्या दु:स्थितीबद्दल ठेवीदारांना जबाबदार धरून शिक्षा देणे तांत्रिकदृष्टय़ा एक वेळ बरोबर असेल, परंतु नैतिक आणि मानवीयदृष्टय़ा चूक आहे हे उघड आहे. पण ठेवीदारांचे ना.स. बँकेमध्ये काय स्थान आहे? त्यांना कोणते संरक्षण आहे?
‘ठेवीदारांचे बँकेमधील स्थान आणि महत्त्व अनन्यसाधारण आहे,’ असे अनेक ना.स. बँकांच्या वार्षिक अहवालामध्ये नमूद केलेले असते. हे सगळे ठीक आहे. परंतु कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे बँकेची स्थिती बिघडली, बँक नष्ट झाली तर ठेवीदारांच्या पैशाला संरक्षण काय व कितपत आहे हा होय. त्या दृष्टीने पाहता- (१) सध्या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या मुदतठेवींना पूर्ण विमा संरक्षण आहे. बँकेचे बरे-वाईट झाल्यास ठेवीदारांना एक लाख रुपयांपर्यंत पूर्ण मुदलाची शंभर टक्के भरपाई मिळते. तथापि सध्याच्या काळामध्ये बाजारामध्ये एक लाख रुपयाला कितपत किंमत आहे हे सर्वानाच माहीत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे गेली निदान १५-२० वर्षे तरी ‘एक लाख’ रुपयांची मर्यादा कायम आहे, बदललेली नाही. ही मर्यादा वाढवून ती निदान पाच लाख रुपये करावी अशी शिफारस दामोदरन समितीने २०१२ मध्येच केली होती; परंतु अजून तरी काही निर्णय झाल्याचे दिसत नाही. परिणामी – ठेवींवरील विमासंरक्षणाचा व्यवहारामध्ये उपयोग फारसा नाही, असे म्हणणे भाग आहे. शिवाय पैसे वेळेवर मिळत नाहीत ते वेगळेच! (२) दुर्दैवाने एखादी ना.स. बँक विलीन झाल्यास सर्व संबंधितांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळावी हे म्हणणे रास्तच आहे. तथापि माझ्या माहितीप्रमाणे, नुकसानभरपाई घेण्यासाठी जे रांगेमध्ये उभे असतात त्यांमध्ये ठेवीदारांचा नंबर शेवटून दुसरा असतो. हे सखेदाश्चर्य नव्हे काय? एका बाजूने ठेव हा व्यवसायाचा पाया आहे असे म्हणायचे, ठेवीदाराला सर्वोच्च मानाचे स्थान आहे, असेही म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने नुकसानभरपाई देताना मात्र त्याला शेवटी उभे करायचे हे योग्य वाटत नाही. तथापि हा दोष ना.स. बँकांचा नाही. त्यांनी प्रचलित कायद्याचे पालन केलेच पाहिजे. माझ्या मते हा दोष संबंधित कायद्याचा आहे. तेव्हा संबंधित कायद्यामध्ये योग्य ते बदल करून ठेवीदारांना ठेव ठेवण्यासाठी अधिक उत्तेजन आणि संरक्षण द्यावे असे मला वाटते.
ना.स. बँकांचे अनेकविध फायदे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने त्यांना शक्य ते सर्व उत्तेजन दिले. ना. स. बँकांचा राज्यभर विस्तार झाला. या क्षेत्रामध्ये संख्यात्मक दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे, ही समाधानाची गोष्ट होय. तथापि गुणात्मक विकासाच्या दृष्टीने ना.स. बँकांना अजून बरीच मजल मारावयाची आहे हे स्पष्ट आहे. दुर्दैवाने संख्यात्मक वाढीच्या दृष्टीने आपले राज्य जरी अग्रेसर असले तरी गुणात्मक विकासाच्या दृष्टीने ते शेवटून पहिले आहे की काय अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती सध्या आहे. ना.स. बँका मोठय़ा संख्येने नष्ट होणे हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. एका अभ्यासामध्ये असे विधान आहे की (महाराष्ट्रामध्ये) ना.स. बँका पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळत आहेत आणि बिचारा ठेवीदार सैरभैर झाला आहे. ठेवीदारांचा कमी झालेली विश्वास परत मिळविण्यासाठी या बँकांकडून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. विलीनीकरणाच्या नव्या नियमामुळे ठेवीदार अधिकच दूर जातील ही भीती आहे. असो.
प्रस्तुत लेखामध्ये मी ठेवीदारांची दु:खे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आतापर्यंत ना.स. बँकांवर विपुल लिखाण झाले आहे. परंतु ठेवीदारांना काय वाटत असेल याचे प्रतिबिंब या लिखाणामध्ये पुरेसे पडल्याचे जाणवत नाही. सरतेशेवटी, कित्येक बँकांच्या वार्षिक अहवालामध्ये म्हटल्याप्रमाणे ‘ठेव’ हा ना. स. बँकांचा जीवनरस आहे आणि ठेवीदार हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. त्याला संभाळले की गुणात्मक विकास दूर नाही. ते घडेल ही आशा!
टीप: ना. स. बँकांचा कारभार सुधारून ठेवीदार समाधानी आणि चिंतामुक्त राहावा यासाठी नेमके काय काय केले पाहिजे हे लिहिणे या लेखाच्या मर्यादेबाहेरचे आहे. तथापि त्या क्षेत्रातील धुरीण मंडळींना याची कल्पना आहेच.
(लेखातील माहिती आणि आकडेवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘रिपोर्ट ऑन ट्रेड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया २०१२-१३’ या अहवालातून घेतली आहे.)

लेखक अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.
उद्याच्या अंकात सदानंद मोरे यांचे ‘समाज-गत ’ हे सदर