मुंबईच्या वाढीतील बकालपणा हा या महानगराच्या नियोजनातील एक अडथळा मानता येईल, पण मुंबईचा विकास आराखडा रद्द होईपर्यंत आणि रद्द झाल्यानंतरही जी चर्चा सुरू आहे, ती पाहता नगरनियोजनाचे विविध दृष्टिकोन हीच एक समस्या असल्याचे लक्षात येते. मुंबई आराखडय़ाच्या निमित्ताने हे दृष्टिकोन कसे दिसले, याबद्दल ही टिप्पणी..‘‘नागरीकरण वाढत गेले आणि नगरविकासाचे काम तज्ज्ञ व्यावसायिकांकडे आले. १९६० सालानंतर पारंपरिक शहर विकासाचा पाया बदलला. त्याची जागा सिद्धांत (theory) आणि आदर्शवाद ( ideology) यांनी घेतली. शहर हे जणू विविध भागांनी बनलेले यंत्रच आहे, असा दृष्टिकोन अतिशय वेगाने प्रचलित झाला. त्याचबरोबर वाहतूक नियोजनकारांनी निर्माण केलेल्या कल्पना आणि सिद्धांत प्रभावी झाले. एकंदरीत गेल्या पन्नास वर्षांत नगर नियोजन हीच एक समस्या बनली.’’ - जान गेल यांच्या ‘सिटीज फॉर पीपल’ मधून मुंबईचे १९६०च्या दशकापासून सुरू झालेले नियोजन वरील सिद्धान्त आणि आदर्शवादांवर आधारलेले होते. त्यामुळेच मुंबईत नगर नियोजन हीच एक समस्या झाली आणि शहाराचे स्वरूप आणि स्वभाव बिघडत गेला. समाजवादी-पोथीवादी धोरणांखाली भरडलेल्या, बकाल झालेल्या मुंबईत १९९५ साली युतीचे राज्य आले. तोपर्यंत कॉँग्रेसप्रणीत भारत सरकारने सद्धांतिक चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न म्हणून खासगीकरणाला वाव देण्याचे धोरण आखले होते. समाजवादी-साम्यवादी चळवळी त्या धोरणाला विरोध करण्यात गुंतलेल्या असतानाच महाराष्ट्र शासनाने खासगी विकासकांच्या सल्ल्याने झोपडपट्टीवासीयांना फुकट घरे देण्याचे धोरण अमलात आणले. भारत सरकारच्या धोरणाचा फायदा उठवून विकासकांना अमर्याद नफेखोरीसाठी कवाडे मुक्त करून दिली. आधीच्या समाजवादी धोरणांनी नागरिकांना सरकाराधीन केलेच होते. आता फुकट घरांच्या धोरणाने तर राज्य शासनच बिल्डराधीन झाले. हे धोरणही ‘गरीब लोकांचा फायदा’ असे पालुपद छापलेल्या वेष्टनातच गुंडाळलेले होते. धोरण मुक्त बाजारव्यवस्थेचे पण वेष्टन समाजवादी घोषणेचे असल्याने काँग्रेस-समाजवादी-साम्यवादी पक्षांनी त्याला विरोधही केला नाही! पूर्वीच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणारे साम्यवादी-समाजवादी नेते अतिशय त्यागी आणि नि:स्पृह वृत्तीचे होते. परंतु वास्तवातली अर्थव्यवस्था आणि सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती त्यांना साथ देणारी नव्हती. त्यांच्या सिद्धान्ताच्या प्रभावाखाली केलेल्या तीन कायद्यांनी तीन दशके मुंबईचे नुकसान झालेच होते, त्यात पाठोपाठ आलेल्या नवमुक्त बाजारपेठेच्या बिल्डरशाहीने भर पडली आणि मुंबईची पार धूळधाण झाली. दोन राजकीय विचारधारांच्या कचाटय़ात सापडलेल्या मुंबईला बाहेर काढून वास्तववादी धोरणांच्या पायावर पुन्हा उभे करण्याचे प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर, नव्या सहस्रकात सुरू झाले. गेले सबंध दशक प्रशासकीय अधिकारी, नगरविकासतज्ज्ञ आणि अभ्यासक नवीन दिशांच्या, उपायांच्या शोधात होते. त्यासाठी जागतिक स्तरावरील अनुभवी लोकांची मदतही मिळत होती. २०१४ ते २०३४ या काळासाठी नवीन आराखडा वेगळ्या पद्धतीने, लोकसहभागातून करणे ही एक चांगली संधी पुढय़ात दिसत होती. कधी नव्हे ते पहिल्यांदाच खऱ्या अर्थाने, भविष्यातील गरजा आणि मर्यादा लक्षात घेऊन मुंबईसाठी वास्तववादी नियोजन करण्याचा प्रयत्न प्रशासन आणि नगर नियोजनतज्ज्ञांनी केला, पण त्यातील कोणतीही सकारात्मक बाजू माध्यमातून मांडली जाण्याआधीच त्यावर हल्ले सुरू झाले. बॉलीवूडच्या नटांना, लेखकांना मंचावर बोलावून नियोजन समजून न घेताच विरोध करण्याचा राजकीय तमाशा झाला. ‘‘हे नियोजन म्हणजे मुंबईच्या गळ्याभोवती आवळलेला फास आहे,’’ असे अतिरेकी उद्गार बुजुर्ग लेखकांनी काढले. ज्या गुंतागुंतीच्या विषयात आपल्याला काही गम्य नाही त्या संबंधात, निदान शहानिशा करून, संपूर्ण माहिती घेऊन बोलावे इतकेही भान त्यांनी ठेवले नाही. हा नियोजन करणाऱ्या तज्ज्ञ लोकांवर, सचोटीच्या अधिकाऱ्यांवर अन्यायच होता. या आराखडय़ात अनेक चांगल्या गोष्टी, तरतुदी आहेत असे आता लोक दबक्या आवाजात बोलू लागले आहेत. परंतु त्यामुळे झालेली मुंबईची हानी आणि नगर नियोजनतज्ज्ञांची बदनामी दूर होईल का? गेल्या काही वर्षांत मुंबईकरांमध्ये लाचारी, आशाळभूतपणा, बेजबाबदारी आणि लोभ हे दुर्गुण चुकीचे पण कायदेशीर खतपाणी मिळाल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात बळावले. दुर्लक्षित किंवा बिघडलेल्या हवामानात शेतात तण वाढते तसेच दुर्लक्षित शहरांच्या परिसरात मानवी दुर्गुण जोमाने फोफावतात. झोपु योजनेद्वारे फुकट घरांचे धोरण जाहीर झाल्यापासून या योजनेने लोकांची लाचारी आणि अगतिकता वाढवली. तसेच खोटेपणाही वाढवला. तर दुसरीकडे जुन्या भाडय़ांच्या इमारतींचे भाडेकरू आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांनाही फुकट घरांच्या कल्पनेने आशाळभूत आणि लोभी बनविले. बिल्डरांच्या अवास्तव फायद्यात आता हे नवीन लोभी गट मोठी भागीदारी मागू लागले. सुरुवातीला गाजावाजाने झालेल्या योजनांचा पोकळपणा फसलेल्या लोकांच्या नंतर लक्षात येऊ लागला. यात सर्वात महत्त्वाचे आहे ते समावेशक घरबांधणी धोरण. पूर्वीच्या आराखडय़ांमध्ये काही जमिनीचे तुकडे परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव ठेवलेले असत. त्यापकी अनेकांवर अतिक्रमणे तरी झालेली आहेत किंवा कोर्टकज्जे! नवीन धोरणात असे न करता २००० चौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या प्रत्येक जमिनीवर इमारत बांधताना २० टक्के चटई क्षेत्र परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव असणार आहे. उदाहरणार्थ ५००० चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर तीन चटई क्षेत्र, म्हणजेच १५ हजार चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र असेल तर त्या पकी ३००० चौ.मी. क्षेत्रफळ हे लहान, परवडणाऱ्या घरांसाठीच असेल. त्यामुळे तेथे ५० चौ. मी. किमान क्षेत्रफळाची ६० परवडणारी घरे बांधली जातील. त्यामधून जिने, लिफ्ट आणि सामायिक जागा वजा करता घराचे निव्वळ क्षेत्रफळ ४० चौ.मी. असेल. म्हाडा किंवा महापालिकेमार्फत ही घरे गरीब लोकांना बांधकामाच्या किमतीमध्ये मिळू शकतील. झोपु योजनेत झोपडपट्टीच्या जमिनीवर श्रीमंत किंवा मध्यमवर्गीय लोकांना घरे मिळत होती. समावेशक घरांच्या या प्रस्तावित धोरणांमुळे मोठय़ा आकारांच्या प्रत्येक जमिनीवर गरिबांना घरे मिळू शकतील. हे नियोजन गरिबांच्या फायद्याचेच असून त्यावर उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. नव्या वा पुनर्बाधणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सहकारी गृहसंस्था आणि त्यांचे बिल्डर यांचे हितसंबंध यामुळे दुखावलेले आहेत आणि म्हणूनच ते नवीन आराखडय़ाच्या विरोधात रान उठवीत असावेत. मुंबई एक विरोधाभासांनी भरलेली महानगरी आहे. काही विभागांत झोपडपट्टय़ांचे प्रमाण ८०% आहे तर काही भागात नगण्य; काही भाग १०० वर्षांपूर्वीच बांधलेले तर काही १० ते ३० वर्षे जुने आहेत; काही विभागांत लोक घनता ४० हजार तर काही भागांत ती १० हजार प्र.कि.मी. आहे; जुन्या विभागात चटई क्षेत्र ४ तर नवीन भागात ते एक आहे; काही विभागांना वाहतूक साधनांमुळे महत्त्व आले आहे, काहींना उद्योगांमुळे तर काहींना समुद्रकिनाऱ्यामुळे. काही विभाग नियोजनबद्ध विकासाचे नमुने असून, देखणे आणि सुंदर आहेत तर काहींना त्याचा स्पर्शही झालेला नाही. मुंबई बेटावर मोकळ्या जागा, क्रीडांगणे मुबलक आहेत तर उपनगरांत त्यांचा पत्ताच नाही. याशिवाय अनेक विभागांत गावठाणे-कोळीवाडे आणि त्यांच्या भोवतालची नवी वस्ती यांचाही वेगळा विचार आवश्यक आहे. मागील आराखडे करताना या बाबतीत काहीच विचार झाला नव्हता. नवीन नियोजनात मुंबईच्या संपूर्ण क्षेत्रफळाचे १५० लहान विभाग करून त्या प्रत्येकासाठी तपशीलवार स्थानिक क्षेत्र नियोजन करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या प्रस्तावित केलेला आराखडा केवळ सर्वसाधारण दिशादर्शक स्वरूपाचा आहे. प्रत्येक विभागातील वैशिष्टय़े, तेथील सेवांमधील कमतरता शोधून त्यावर उपाय करण्यासाठी असे बारकाईने केलेले नियोजन आवश्यक आहे. झोपडवस्त्यांचे प्राबल्य असलेल्या ठिकाणी मध्यमवर्गीय लोकांच्या वस्त्या तर मध्यम वा श्रीमंत वस्त्या असणाऱ्या विभागांत गरिबांसाठी पुरेशी परवडणारी घरे असे नियोजन त्यामुळे शक्य होईल. प्रस्तावित आराखडय़ामागे शाश्वत विकासाची, जगातील बहुसंख्य देशांनी अनुसरलेली सामाजिक, आíथक, पर्यावरणविषयक भूमिका आहे. त्या अनुषंगाने विकसित झालेली धोरणे गेल्या दोन दशकांत अनेक महानगरांनी यशस्वीपणे वापरलेली आहेत. त्यांचा वापर करून मुंबईला नव्याने घडविण्यासाठी होणार आहे. या कोणत्याही बाबींचा साधा उल्लेखसुद्धा प्रचार आणि प्रसार माध्यमांतून झाला नाही. आजची शहरे अतिशय गुंतागुंतीची झाली आहेत आणि म्हणूनच त्यांचे नियोजनही. असे असूनही त्यावर उपाययोजना करण्याचे अनेक मार्ग, उपाय आणि संशोधन उपलब्ध झालेले आहे. मागील अनुभवातून आलेले शहाणपण तर सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. १९७० च्या दशकात कामगारांच्या नोकऱ्या जातील, या भीतीने सरकार विरोधी लोकचळवळींनी रस्त्यावर मोठय़ा संख्येने उतरून विरोध केला होता. त्या किंवा तशाच प्रकारच्या आंधळ्या विरोधाचे घातक परिणाम विकसनशील देशांतील अनेक शहरांनी अनुभवले आहेत. त्या चुका सुधारून अनेक शहरे नव्याने घडली आहेत, घडविली जात आहेत. मुंबईचा नवीन विकास आराखडा त्या सर्वाची दखल घेऊनच बनवलेला आहे. असे असूनही लोकांपर्यंत त्यातील चांगली बाजू पोचविण्यात महापलिका आणि माध्यमे कमी पडली. या आराखडय़ाबाबत खरी माहिती देऊन मुंबईकरांचा विश्वास संपादन करणे हाच त्यावरचा एकमेव उपाय दिसतो.सुलक्षणा महाजन
