चौथे जागतिक युद्ध पाण्यासाठीच होणार असल्याचे भाकीत अनेक जलतज्ज्ञांनी यापूर्वीच व्यक्त केले आहे. भूगर्भातील पाण्याची खालावत चाललेली पातळी हे त्या अनेक कारणांमागील एक कारण आहे. जलतज्ज्ञांच्या या भाकितावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पाहणी अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. जगभरातील जलस्रोतांच्या वापरासंदर्भातील धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात आला नाही, तर पुढील १५ वर्षांत जगाच्या एकूण गरजेच्या ६० टक्केच पाणीसाठा शिल्लक राहील, असा इशारा या पाहणी अहवालातून देण्यात आला आहे.
जलसंपत्तीच्या एकूणच भवितव्याविषयी काळजी वाटावी अशी परिस्थिती सध्या जगभरात निर्माण झाली आहे. प्रामुख्याने उत्पादन कमी आणि लोकसंख्या अधिक अशी स्थिती असणाऱ्या विकसनशील देशात तर ही परिस्थिती आणखीच गंभीर आहे. या देशांच्या यादीत भारताचासुद्धा समावेश होतो हे खेदाने म्हणावे लागत आहे.  जगातील सुमारे ७४.८ कोटी जनतेला पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळत नाही. भारतातील सव्वाशे कोटी जनतेपैकी अधिकांश जनतेला शुद्ध पाण्यासाठी दर दिवशी संघर्ष करावा लागतो. नेमका याचाच फायदा व्यावसायिकांनी घेतला आहे आणि आता शुद्ध पाण्याचा व्यवसाय तेजीत आला आहे. विकत मिळणारे हे शुद्ध पाणी मूठभर धनदांडग्यांना परवडणारे असले तरीही ग्रामीण भागात राहणाऱ्या ८० टक्के जनतेचे काय? ग्रामीण भागातील या जनतेला शुद्ध पाणी मिळणे तर दूरचीच गोष्ट, पण साध्या पाण्यासाठीसुद्धा त्यांना मैलोन्मैल पायपीट करावी लागते. शुद्ध पाणीपुरवठा हे शासनाचे काम आहे आणि इकडे आरोग्याशी निगडित शुद्ध पाण्याचा व्यवहार शासन डोळे फाडून बघत आहे.
भूतलावर आज सात अब्ज लोक राहतात. पुढील तीन दशकांत त्यात आणखी दोन अब्ज लोकांची भर पडणार असून जगाची एकूण लोकसंख्या नऊ अब्ज होईल, असे संकेत अभ्यासकांनी दिले आहेत. २०५० पर्यंत पाण्याच्या जागतिक मागणीत ५५ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. अशा परिस्थितीत जगभरातील जलस्रोतांच्या वापरासंदर्भातील धोरणात बदल केला नाही तर २०३० पर्यंत पाण्याच्या एकूण गरजेच्या केवळ ६० टक्केच पाणी शिल्लक राहील, असा गंभीर इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पाहणी अहवालात देण्यात आला आहे. मागणी आणि पुरवठा यात योग्य समतोल राखण्याची गरज आहे. वार्षिक जागतिक पाणी विकास अहवालानुसार पाण्याची मागणी आणि पुरवठा याबाबत जगाला संघर्ष करावा लागणार आहे. जगातील प्रत्येक देशाने त्यांच्या धोरणात सकारात्मक बदल घडवून आणले तरच भविष्यात पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेची शाश्वती आहे. अशाश्वत विकासाच्या वाटेवरील मार्गक्रमण आणि विविध देशांतील सरकारचे धोरणात्मक अपयश यामुळे जलस्रोतांची गुणवत्ता व उपलब्धतेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. आर्थिक प्रगतीच्या मागे आज प्रत्येक देश धावत आहे. या आर्थिक प्रगतीने र्सवकष प्रगती साधता येणार नाही, असा इशारा या अहवालाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
जागतिक हवामान बदलामुळे पावसाचा लहरीपणा वाढत असतानाच भूगर्भातील जलसाठय़ाचा मोठय़ा प्रमाणात उपसा होत असल्याने भूजल पातळी खालावत आहे. जगभरातील जलस्रोत कोरडे पडण्यामागे पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास हे एक कारण आहे. दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा समतोल ढासळत चालला आहे. परिणामी पावसाचा लहरीपणा वाढला आहे. त्यातूनच वेळीअवेळी पाऊस आणि वेळीअवेळी वादळ अशा निसर्गाच्या पालटलेल्या रूपाचा मानवी जीवनावर परिणाम होऊ घातला आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे जगभरात पाण्याचे साठे हे कडक उन्हामुळे कोरडे पडल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होताना दिसून येत आहे.
आशिया खंडाबाबत सांगायचे झाले तर भारतात मोठय़ा प्रमाणावर पाणीटंचाई आहे. नद्यांचा प्रवाह आणि पाणीवाटपावरून भारत, पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेशात अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत.
भारत-पाकिस्तान
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंध, चिनाब, रावी, झेलम आणि सतलज नदीच्या पाणीवाटपावरून वाद सुरू आहे. १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपाबाबत एक करार झाला होता. भारतातून उगम पावणाऱ्या सिंधू नदीच्या प्रवाहात बदल केला तर पाकिस्तानात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे या करारानुसार भारत सिंधू नदीच्या प्रवाहात कोणताही बदल करणार नाही, असे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतरही जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत बेकायदा पाणी अडवत असल्यामुळे त्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे, असा आरोप पाकिस्तानने भारतावर केला. त्यावर भारताने पाकिस्तानकडून भारतावर होणारा हा आरोप फेटाळून लावला. कायम तणावाची स्थिती असणाऱ्या या दोन्ही देशांमध्ये पाणी हे एक तणावाचे कारण आहे.
भारत-चीन
आसामच्या वरच्या भागात ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन धरण बांधत आहे. पाणीवाटपावरून दोन्ही देशांत वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत. चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर आतापर्यंत तीन धरणे बांधून पाणी अडवले आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरणे बांधून वीजनिर्मिती करण्याचा चीनचा इरादा आहे. त्यामुळे भारतच नव्हे तर बांगलादेश आणि भूतानमध्ये पूरस्थितीचा धोका वाढणार आहे. चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीचा प्रवाह बदलला तर बांगलादेशात भयंकर परिस्थिती निर्माण होईल. सध्या भारत आणि चीनमध्ये अनेक वर्षांपासून ब्रह्मपुत्राच्या पाणीवाटपावरून चर्चा सुरू आहे, पण अजूनही त्यावर तोडगा निघालेला नाही.
भारत-बांगलादेश
पाण्यावरून भारत आणि बांगलादेशात पहिले युद्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत आणि बांगलादेशात गंगेच्या पाणीवाटपावरून अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. दोन्ही देशांचे अधिकारी दर वर्षी या मुद्दय़ावर चर्चा करतात, पण अजूनपर्यंत ठोस निर्णय घेण्यात त्यांना यश आले नाही. भारत-बांगलादेशात गंगा नदीच्या पाण्याबात १९९६ मध्ये ३१ वर्षांचा करार झाला होता. देशाचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवगौडा आणि बांगलादेशाचे पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यात पाणीवाटपावरून चर्चा झाली होती, तरीही हा वाद शमलेला नाही.