पाऊस पडला नाही, हेच दुष्काळाचे कारण ठरू नये यासाठी तर जलनियोजन करायचे. महाराष्ट्रात त्यासाठी पैसा बराच गेला, पण लाभ काही नाही. अशा वेळी मध्यम वा मोठय़ा प्रकल्पांऐवजी लघु बंधाऱ्यांवर भर देणे, स्थानिक नियोजनाचे महत्त्व ओळखणे हे उपाय करावेच लागतील, याची आठवण देणारे टिपण..
जून महिना संपला तरी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतकरी-शेतमजूर-गोरगरीब जनता चिंताग्रस्त आहे. काही शहरांत पाणीटंचाईची स्थिती लक्षात घेऊन पुरवठा कपात करण्यात येत असल्यामुळे नाममात्र दरात मुबलक पाणी सोयी असलेले लोक त्रस्त आहेत. मात्र, पाणी योजनांचे कंत्राटदार, टँकर पुरवठादार, नोकरदार, अभियंते, लोकप्रतिनिधी, आजी-माजी राज्यकर्ते मस्त आहेत! या टंचाईच्या नावाने लोकांसाठी पाणीपुरवठा करण्याचे नानाविध प्रकल्प व योजनांना मंजुरी दिली जाते. गत काही वर्षांत टंचाई निवारणार्थ जे हजारो कोटी रुपये खर्ची पडले, त्याचा काय हिशेब?
टंचाई निवारण, आपत्तीजन्य मदत, रोजगार हमी, मृद व जलसंधारण आणि अर्थात पाटबंधारे व अन्य पाणीपुरवठा प्रकल्प यांच्यावर महाराष्ट्र सरकारने आजच्या किमतीने उणेपुरे ५,००,००० (होय, पाचावर पाच शून्य) कोटी रुपये खर्च केले, येथे हे सांगणे सयुक्तिक होईल. भारतातील सर्वाधिक धरणे व पाटबंधारे प्रकल्प, जवळपास ४० टक्के आपल्या महाराष्ट्रात आहेत. १६०० धरणे बांधून पुरी केली. सुमारे ९०० बांधकामाधीन आहेत. शून्यावर शून्य चढवत धरण खर्च वाढवण्याची ‘दादागिरी’ कधी व कोण थांबविणार? एवढे करूनही महाराष्ट्रातील सिंचन क्षेत्र एकूण लागवड क्षेत्राच्या फक्त १८ टक्के आहे. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे यापैकी दोन-तृतीयांश भूजलावर अवलंबून आहे. याचा अर्थ पाटबंधारे प्रकल्पाद्वारे सिंचननिर्मिती(?) ४८ लक्ष हेक्टर सांगितली जात असली तरी गत दहा वर्षांत या भूपृष्ठ स्रोतांद्वारे प्रत्यक्षात दरवर्षी होणारे ओलीत क्षेत्र सरासरी १२ लाख हेक्टर एवढेच आहे! प्रत्यक्षात १६ लाख विहिरी व ३२ लाख वीज पंपांद्वारेच महाराष्ट्रात बागायती शेती होत आहे. २०१३ ची ‘सिंचन श्वेतपत्रिका’ आणि २०१४ चा ‘चितळे चौकशी गट अहवाल’ यांनी आकडय़ांची लपवाछपव, सावरासावर, तांत्रिक काथ्याकूट याची कितीही रेटून कवायत केली तरी ही विदारक वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही!
कमीअधिक फरकाने लघु पाणलोट क्षेत्र विकास आणि पेयजल पुरवठा योजनांची स्थितीदेखील वेगळी नाही. तात्पर्य, पाण्याच्या नावाने चाललेला हा पैसा उपसारवेळ व त्याला संरक्षण देणारी साखळी, तुंबडी भरणारी टोळी आणि यांच्या सर्व खेळी हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ऐरणीवरचा प्रश्न आहे. मुख्य म्हणजे आजी-माजी सत्ताधारी (‘आघाडी’ व ‘युती’!) याला जबाबदार आहेत. ते व त्यांची कंत्राटदार टग्गेटोळी यात सामील आहे. विधिमंडळात चर्चेचा कितीही आव आणला तरी कोणतेच प्रकरण धसाला लागत नाही. मुळात ‘अर्थ’पूर्ण मामला असल्यामुळे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा अभेद्य पार्टनरशिप धंदा आहे. हा अखेर धंदा तो धंदा; त्यात पक्ष, जात, प्रदेश काही आडवे येत नाही.
पाटबंधारे, पेयजल प्रकल्प व अन्य टंचाई निवारण योजनांची पाश्र्वभूमी व परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून महाराष्ट्राच्या पर्जन्यमान, जलसंपत्ती, प्रचलित जलसिंचन, पाणीनियोजन व धोरणाचा परामर्श घेतला तर काय दिसते? महाराष्ट्र राज्याचे दीर्घकालीन सरासरी पर्जन्यमान ११०० मिलिमीटर आहे. होय स्थलकालदृष्टय़ा ते विषम आहे. अलीकडे त्यात बरीच दोलायमानता जाणवते. सोबतच हे वास्तव आहे की राज्यातील मोठा भाग पर्जन्यछायेच्या टापूत मोडतो, अवर्षणप्रवण आहे. अर्थात, तेथेदेखील दीर्घकालीन सरासरी २५० ते ७५० मि.मी. आहे.
येथे हे नीट समजून घेतले पाहिजे की २५० मि.मी. एवढा (रूढार्थाने कमी) पाऊस झाला तरी दर हेक्टरी जमिनीवर २५ लाख लिटर पाणी पडते. महाराष्ट्राच्या एकूण एक ३५५ तालुक्यांत आणि त्यातील दर हेक्टरी गावशिवारात एवढे पाऊस पाणी होते. अगदी तुरळक अपवादात्मक परिस्थितीत यात घट पडते. मूलस्थानी (इनसिटू) मृद व जलसंधारणाद्वारे हे पाणी पकडणे, पीक व जैवसंहिता वाढीसाठी वापरणे शक्य आहे, हे महाराष्ट्रातील काही प्रथितयश पाणलोट प्रकल्पांनी सिद्ध केले आहे. खेदाची बाब म्हणजे त्याचे फक्त कौतुक केले जाते, अनुकरण नाही!
महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना, गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा व पश्चिमवाहिनी नद्या अशी पाच मुख्य व २५ उपखोरे याचे कृषी-हवामाननिहाय (अ‍ॅग्रोक्लायमेटिक) पर्जन्य, पारंपरिक शेती पद्धती, पीकरचना, पशुपालन व साधी जीवनशैली यांचा मेळ घालून चांगल्या जीवनमानाची हमी देणे अजिबात अवघड नाही. या नदीखोऱ्यांचे पंधराशेहून अधिक मध्यम पाणलोट मुक्रर केले आहेत, ज्याची पुढची विभागणी शेतीचे ४४ हजार व वनक्षेत्रातील १६ हजार अशा ६० हजार लघु पाणलोटात होते. जलशास्त्रानुसार हे जलनियोजनाचे प्राथमिक एकक आहे. माथा ते पायथा (रिज-टू-व्हॉली) या शास्त्रशुद्ध मृद व जलसंधारणाला कुरण वनविकासाशी जोडून पडणाऱ्या पावसाचे निसर्गसुलभ पद्धतीने शेतजमिनीचा थर (सॉइल प्रोफाइल) झाडझाडोरा, भूजल आणि छोटे बंधारे याद्वारे नीट साठवण केल्यास सर्वत्र प्राथमिक गरजा सहज भागू शकतात.
पाण्याचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे ते जलचक्राचा भाग असते. त्याचे आवर्तन सुरू राहते. अर्थात, त्याची उपलब्धता व वापरक्षमता व अन्य हिरवे आच्छादन, जैवविविधता यावर अवलंबून आहे. आपल्या अलीकडील तथाकथित आधुनिक जलप्रकल्प उभारणी व नियोजनात नेमकी याचीच गल्लत झाली आहे. ‘शेतकऱ्याचा असूड’ या ग्रंथात महात्मा फुले यांनी या पाणलोट विकास संकल्पनेची मांडणी अत्यंत नेमकेपणाने केली आहे. शिवाजी महाराजांच्या वनरक्षणाचे फर्मान व त्याचे महत्त्व आमच्या ध्यानीमनी नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चवदार तळ्याच्या जलसव्यागृहाने पाण्याच्या सार्वत्रिक समान हक्काचा प्रश्न अधोरेखित केला. शिवाजी/ फुले/ आंबेडकरांच्या नावाचा जयघोष करणाऱ्या आमच्या लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्त्यांना याचा इत्यर्थ केव्हा कळेल?
मान्सून अगर मोसमी पावसाचे प्रमाण स्थळकालवैशिष्टय़ यानुसार पाणी साठवण करणे आवश्यक आहे. याबाबत दुमत नाही; तथापि किती, कसे व कुठे हा मुख्य प्रश्न आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे लघु पाणलोट स्तरावर कमी खर्चात व कमी वेळात स्थानिक संसाधने व श्रमशक्तीच्या साहाय्याने पाऊसपाणी वापरणे, आवश्यक एवढा जलसाठा करणे शक्य व आवश्यक आहे. पर्यावरणीयदृष्टय़ा ते सुरक्षित, सामाजिकदृष्टय़ा न्याय्य व आर्थिकदृष्टय़ा किमान खर्चाचे आहे. लघु पाणलोट विकासासाठी सध्या जी खर्च मर्यादा आहे, ती दुप्पट वाढवून हेक्टरी २५ हजार केली तरी मध्यम व मोठय़ा धरणाच्या आजच्या हेक्टरी किमान अडीच लाख खर्चाच्या मानाने ती फक्त दहा टक्के एवढीच होईल. याखेरीज विस्थापन टळेल. पाणीसाठे विकेंद्रित होतील. सर्वत्र सर्वाना पुरेसे पाणी मिळेल. याचा अर्थ असा नाही की, जी धरणे बांधून झाली ती पाडावी, किंबहुना जलव्यवस्थापनाची कार्यक्षमता वाढवून काटेकोर अग्रक्रमानुसार यथायोग्य वापर करून त्या पाण्याचा वापर करता येईल. दुर्दैवाने आज पाटबंधारे प्रकल्प हे शेतीला पाणीपुरवठय़ाचे प्रकल्प राहिले नसून शहराला व उद्योगांना हुकमी पाणीपुरवठा करणारे जलसाठे आहेत. दुसरे सिंचन होते तेदेखील उसासारख्या जमीन व पाण्याची नासाडी करणाऱ्या पिकांसाठी होते, हे तात्काळ बंद करावे लागेल!
सोबतच शहरांना छताचे तसेच आपल्या परिसर पाणलोटातील पाण्याचे संकलन, पुनर्भरण करण्याची सक्ती करावी. खेडी व शेती उद्ध्वस्त करून शहरे फुगवणे कितपत शहाणपणाचे आहे? शेकडो किलोमीटर पाणी आणणे चुकीचे आहे.
अंतिमत: हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अवर्षण हा पर्जन्यचक्राचा भाग आहे. त्याचे पर्यवसान पाणीटंचाई व दुष्काळात होणे याचा अर्थ आपण पर्यावरणाची ऐशीतैशी करून जो वाढविस्तार करत आहोत त्यामुळे हे संकट ओढवते. म्हणजेच ते मानवनिर्मित आणि अधिक स्पष्ट भाषेत शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे व अभिजन महाजन वर्गाच्या चैनचंगळवादी जीवनशैलीमुळे निर्माण झाले आहे. हवामान बदलामुळे उत्तरोत्तर ते अधिक तीव्र व्यापक व गंभीर स्वरूप धारण करणारे हे गेल्या काही वर्षांच्या अवकाळी घटनांच्या वाढत्या व्याप्तीवरून स्पष्ट होते. या सर्व सामाजिक-आर्थिक-पर्यावरणीय-राजकीय वास्तवाचा साकल्याने विचार करून पर्यायी जलनियोजन पद्धतीचा अवलंब करणे अपरिहार्य आहे. सुदैवाने असे पर्याय उपलब्ध आहेत. हिवरे बाजार व कडवंचीसारख्या गावांनी २०० ते ४०० मि.मी. पावसावर स्थानिक नियोजनाद्वारे शेती केवळ स्थिरच केली नाही, तर पाच वर्षांत उत्पन्न तिप्पट-चौपट होऊ शकते हे सिद्ध केले. सामूहिक निर्णयाने दुष्काळावर मात केली. ही आहे गुरुकिल्ली दुष्काळ व पाणीटंचाई निर्मूलनाची.
आजमितीला अवर्षणाचा मुकाबला तसेच कायमस्वरूपी दुष्काळ व दारिद्रय़ निर्मूलन करण्यासाठी रोजगार हमी व लोकसहभागाद्वारे पाणलोट विकास हाच ठोस उपाय पर्याय आहे. सोबतच पाटबंधारे प्रकल्पातील पाण्याचा लाभधारकांच्या सहभागाने कार्यक्षम वापर याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. सुदैवाने यासाठी आवश्यक असलेला पैसा, तंत्रज्ञान, कायदा, योजना सर्व काही आहे. मात्र, हे होत नाही हे ढळढळीत सत्य आहे. नेमके काय करावे? गावपातळीवर अनवाणी नियोजनकार प्रशिक्षित करून व ‘पाणलोट विकास सेना’ संघटित करून याला चालना दिली पाहिजे. आंध्र व राजस्थानसारख्या राज्यांनी मागील आठ-दहा वर्षांत प्रत्येक वर्षी चार ते पाच हजार कोटी रुपये केंद्राच्या रोजगार हमी योजनांतून मिळवले. महाराष्ट्र हे रोजगार हमीचे प्रवर्तक राज्य असून, आम्हाला याचा लाभ का घेता आला नाही? याचे कारण ग्रामपंचायतीद्वारे याची शास्त्रशुद्ध पारदर्शी व चोख अंमलबजावणी करण्याची क्षमता आपण निर्माण केली नाही. नोकरशाही व तथाकथित एनजीओंच्या गर्तेत अडकून न राहता ही लोकचळवळ झाली तरच हे शक्य आहे. पाऊस मधूनमधून आम्हाला जागे करण्यासाठी ताण देतो; दगा, धोका नक्कीच देत नाही. हे आम्हाला केव्हा कळेल, वळेल?
*लेखक अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आणि राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.