महाराष्ट्रातील वाघांच्या वाढीबाबतचे चित्र अतिशय असमाधानकारक आहे आणि दुसरीकडे एका वर्षांतला वाघांच्या शिकारीचा आलेख त्या तुलनेत झपाटय़ाने वर चढला आहे. म्हणूनच मध्य प्रदेश, कर्नाटकसारख्या राज्यांनी वाघांच्या संख्येत घेतलेली उसळी आणि व्याघ्र संरक्षणासाठी तिथल्या वनखात्याचे प्रयत्न आपणही अभ्यासायला हवेत..

देशभरातील १८ राज्यांत वाघांची संख्या वाढली असली तरीही वाघांच्या शिकारीचे वास्तव नाकारून चालणार नाही. राज्याचीच तुलना करायची झाली, तर महाराष्ट्रातील वाघांच्या वाढीबाबतचे चित्र अतिशय असमाधानकारक आहे. चार वर्षांतील वाघांच्या संख्येचा आलेख हा केवळ साडेबारा टक्क्यांनी वर चढला आहे. त्याच वेळी केवळ एका वर्षांतला वाघांच्या शिकारीचा आलेख त्या तुलनेत झपाटय़ाने वर चढला आहे. त्यामुळे वाघाच्या शिकारीवर नियंत्रण आणून पुढच्या व्याघ्रगणनेत शिकारीचा नव्हे, तर वाघांच्या संख्येचा आलेख उंचावण्याचे फार मोठे आव्हान वनखात्यासमोर आहे.
वाघांची शिकार हे वाघ कमी होण्यामागचे मूळ कारण नाही; पण व्याघ्र संरक्षण आणि संवर्धनापेक्षा जंगलातील पर्यटन आणि इतर बाबींना दिले जाणारे अधिक महत्त्व महाराष्ट्र वनखात्याच्या अंगलट आले आहे. एका वाघाचा मृत्यू म्हणजे फक्त एकाच वाघाचा मृत्यू नव्हे, तर १५ वाघांचा मृत्यू असे सर्वसाधारण गणित आहे. एका वाघिणीची क्षमता १५ वाघांना जन्म देण्याची आहे. त्यामुळे साहजिकच तरण्या वाघिणीच्या मृत्यूमागे आपसूकच १५ वाघांचा मृत्यू हे गणित मान्य करावेच लागणार आहे. कधीकाळी शेजारच्या मध्य प्रदेशातील व्याघ्र प्रकल्पात वाघांच्या शिकारीचा असाच प्रश्न निर्माण झाला होता. तेव्हा मध्य प्रदेश सरकारने, तिथल्या वनखात्याने त्यावर नियंत्रण मिळवले. आज मध्य प्रदेशातल्या व्याघ्र प्रकल्पातील व्यवस्थापन संपूर्ण भारतात उत्कृष्ट ठरले आहे. कोअरमधला वाघ बफरमध्ये किंवा बफरमधला वाघ वनविकास महामंडळाच्या क्षेत्रात गेला तरी तातडीने कर्मचारी, अधिकारी एकमेकांना सूचित करतात आणि त्या वाघावर लक्ष ठेवण्यास किंवा त्याचे संरक्षण करण्यास सांगतात. महाराष्ट्रात परिस्थिती अगदी उलट आहे. वाघाच्या मृत्यूचे दु:ख दूरच राहिले, पण आधी तो मृत्यू कोअरमध्ये झाला की बफरमध्ये, वनविकास महामंडळाच्या क्षेत्रात तर नाही झाला ना, याचा शोध आधी घेतला जातो. शिकारीचे प्रकरण असेल किंवा मानव-वन्यजीव संघर्षांतून झालेला मृत्यू असेल, तर तेव्हा एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा हा खेळ अधिकच वेगाने चालतो.
गेल्या दोन ते तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पात शिकाऱ्यांनी प्रचंड उच्छाद मांडला. ज्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांच्या भरवशावर महाराष्ट्रातील वाघांच्या संख्येची मदार आहे, तो व्याघ्र प्रकल्पदेखील शिकाऱ्यांनी सोडला नाही. शिकारीची सुरुवातच येथून झाली असे म्हणता येईल. थोडेफार नियंत्रण त्यावर मिळवले असले तरी व्यवस्थापनातील काही कमजोर बाबी शिकाऱ्यांच्या सोयीच्या ठरत आहेत. मेळघाट, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, बोर, उमरेड-कऱ्हांडला यांसारख्या अभयारण्याच्या क्षेत्रांतील शिकारीचे वास्तव जगजाहीर आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा शिकारीचा मुद्दा चर्चिला गेला. अशा वेळी त्याला डावलून कसे चालेल? या प्रकरणातील निम्मेच आरोपी वनखात्याच्या हाती लागले आहेत. उर्वरित आरोपी हाती लागले तर कदाचित शिकारीचा हा आकडा वाढेलसुद्धा! मात्र, शिकाऱ्यांची माहिती देण्यापासून तर शिकारी पकडण्यापर्यंतची कामगिरी एका अभ्यासू स्वयंसेवी संस्थेच्या व्यक्तीने स्वबळावर केली. अन्यथा शिकारीची ही प्रकरणे उघडकीस येणे दूरच राहिले, शिकारीसुद्धा हाती लागले नसते. वनखात्यातील अधिकाऱ्यांनी त्यातही आपले श्रेय लाटण्याची संधी सोडली नाही आणि काही अधिकाऱ्यांनी शिकारी पकडले म्हणून पुरस्कार मिळवण्यात धन्यता मानली. आज हे शिकार प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्याची काय स्थिती आहे याकडे ढुंकून बघायला वन्यजीव खात्याच्या अधिकाऱ्यांना वेळ नाही. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण खात्याकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपवण्यात आली; पण त्यांनाही वनखात्याकडून सहकार्य नाही. चौकशी करीत असलेल्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण खात्याच्या पुरस्कारविजेत्या अधिकाऱ्याने या संदर्भात दिल्ली येथील मुख्यालयाला तक्रार करावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव नाही. गुप्तचर यंत्रणेची कमतरता ही वनखात्यातील आणखी एक कमजोर बाब आहे. त्यामुळे शिकारी कधी येतो, शिकार करतो आणि निघून जातो हेच आपल्याला कळत नाही. वनखात्यात विविध कामांसाठी विविध यंत्रणा आहेत; पण त्या यंत्रणांचा वापर कुठे, कसा, कोणत्या वेळी करायचा हे कदाचित या खात्यातील अधिकाऱ्यांना माहीत नाही. वन्यजीव संरक्षणाचे कार्य ज्यांच्या हाती आहे त्या अभयारण्याचे, व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक गावकऱ्यांना गॅस सिलेंडरचा वाटप करणे, निसर्ग पर्यटनाची कामे करणे आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई असतानासुद्धा व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात जेसीबीसारखे यंत्र वापरून खोदकाम करणे यांसारख्या कामात व्यस्त आहेत. आज महाराष्ट्रात विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाच्या (एसटीपीएफ) तीन तुकडय़ा आहेत. शिकाऱ्यांना व्याघ्र प्रकल्पात शिरकाव करू न देणे आणि वाघांच्या संरक्षणाची जबाबदारी या दलावर आहे, मात्र पेंचसारख्या संवेदनशील व्याघ्र प्रकल्पात हे दलच फोडण्यात आले आणि या व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या विविध अभयारण्यांत या दलातील जवानांना पाठवण्यात आले. एक तर ही फोड करणे हेच मुळात बेकायदेशीर आहे आणि त्यातही त्यांना व्याघ्र संरक्षणाऐवजी गॅस सिलेंडर वाटप, निसर्ग पर्यटन आदी कामांत गुंतवून ठेवले आहे. हीच परिस्थिती व्याघ्र प्रकल्पातल्या नियमित वनरक्षकांबाबत आहे. जंगलात गस्त घालण्याऐवजी हे वनरक्षक इतर कामांत गुंतलेले असतात हे वास्तव आहे.
वनखात्यात अलीकडच्या दोन-चार वर्षांत ‘हाय प्रोफाइल’ आणि ‘फॉरेन फंडिंग’ मिळवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा शिरकाव ही आणखीच एक वेगळी बाब आहे. एकीकडे सर्वसामान्य पर्यटकांना व्याघ्र प्रकल्पांचे नियम पाळण्यास सांगायचे आणि दुसरीकडे या स्वयंसेवी संस्थांच्या स्वयंसेवींना वाटेल तेव्हा व्याघ्र प्रकल्पात शिरकाव करण्याची मुभा द्यायची हे वनखात्याचे धोरण अचंबित करणारे आहे. अशा स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊ नये असे नाही; पण त्याला कायद्याचे बंधन नसावे का? वनखात्यातील अधिकाऱ्यांनी, विशेषकरून व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालकांनी या स्वयंसेवींपुढे अक्षरश: नांगी टाकली आहे. कॅमेरा ट्रॅप लावणे, वाघांना रेडिओ कॉलर लावणे या बाबी एक वेळ समजून घेता येतील; पण म्हणून वाटेल तेव्हा कॅमेरे घेऊन जंगलातला त्यांचा शिरकाव कितपत योग्य आहे. मुळातच हे सर्व प्रशिक्षण आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिले पाहिजे, कारण स्वयंसेवींच्या अति घुसखोरीमुळे जंगलातील वन्यजीवांची छायाचित्रे, माहिती बाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही महिन्यांपूर्वीच अशाच एका ‘फॉरेन फंडिंग’ मिळवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला कळमेश्वरचा वाघ बोर अभयारण्यात स्थलांतरित झाल्याचे लक्षात आले. वनखात्याची, राज्य शासनाच्या परवानगीविना कॅमेरा ट्रॅपमधील छायाचित्रासह ही घटना प्रसारमाध्यमांकडे देण्यात आली. या बाबी शिकाऱ्यांना ‘आमचा वाघ या परिसरातून त्या परिसरात स्थलांतर करत आहे. या आणि शिकार करा’ असेच सांगणाऱ्या आहेत. याशिवाय अनेक संरक्षित क्षेत्रांत त्यांनी चालवलेले प्रयोग ही वन्यजीवांसाठी धोकादायक बाब आहे. प्रयोग जरूर करावेत; पण ते संरक्षित क्षेत्रात नव्हे, हे आता वनखात्यातील अधिकाऱ्यांना कुणी सांगावे. व्याघ्र संरक्षणासाठी स्वयंसेवींची, स्वयंसेवी संस्थांची मदत जरूर घ्यावी, मात्र त्यांच्यापुढे नांगी टाकणे आणि आपले जंगल व वन्यजीव त्यांना सोपवणे हे कितपत योग्य आहे?
वाघांच्या संख्येत केवळ साडेबारा टक्क्यांनी झालेली वाढ हा वादाचा मुद्दा नाही किंवा महाराष्ट्राच्या वनखात्याला कमी लेखण्याचा प्रश्न नाही; पण वनखात्याची कार्यपद्धती विचार करायला लावणारी आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटकसारख्या राज्यांनी वाघांच्या संख्येत घेतलेली उसळी आणि व्याघ्र संरक्षणासाठी तिथल्या वनखात्याचे प्रयत्न आपणही अभ्यासायला हवेत. आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करायला हवेत, तरच व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा उंचावेल.
– राखी चव्हाण