केंद्रीय नियोजन आयोग गुंडाळून त्या जागी नवी व्यवस्था आणण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी केली होती. मात्र हा आयोग कालबाह्य़ झालेला नसून सर्व गफलत केंद्राच्या धोरणांमध्ये आहे. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजातील त्रुटी दूर करून तो सक्षम करणे देशहितासाठी आवश्यक आहे, अशी भूमिका मांडणारा लेख..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरील भाषणात जाहीर करून टाकले की, भारताच्या समावेशी विकासाची धुरा सांभाळण्यासाठी स्थापन केलेला नियोजन आयोग बरखास्त करण्यात येणार आहे. जनतेचे जीवनमान उंचावणे, देशाची साधनसंपत्ती वापरून रोजगार मिळवून देणे आणि उत्पादन वाढवणे या नियोजनाच्या उद्दिष्टांचा निर्देश मोदी करतात; परंतु त्यांच्या मते नियोजन आयोग तत्कालीन गरजा पूर्ततेसाठी प्रस्थापित केला होता, आता तो कालबाह्य़ झाला आहे. खरं तर मुख्य प्रश्न हा आहे की, नियोजनाची वरीलपकी कोणती उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहेत म्हणून नियोजन आयोग कालबाह्य़ ठरवावा? २१ ऑगस्ट रोजी नागपूर येथील भाषणात मोदींनी, सव्वाशे कोटी भारतीय जनतेने गरिबी दूर करण्यासाठी त्यांना साथ द्यावी, असे आवाहन केले. याचा अर्थ त्यांनाही जनतेचे जीवनमान उंचावण्याची गरज आजही असल्याचे मान्य आहे. ते नियोजनाविना कसे साधणार? सध्या असाही दावा केला जातो की, आम्ही कृतिशील आहोत. नियोजनाची, विश्लेषण-विचाराची चन पुरे झाली; पण विचार हा कृतीचा पाया असेल तरच अर्थपूर्ण व समुचित कृती करणे शक्य आहे. तेव्हा नियोजनाला मूठमाती देऊन कसे चालणार? १९५० साली भारतामध्ये मार्गदर्शक नियोजनाला प्रारंभ केला तेव्हापासून मूलतत्त्ववाद्यांचा दावा होता की, नियोजन ही पाश्चिमात्य संकल्पना भारताला गरलागू आहे. त्यामध्ये फक्त ऐहिक विचार आहे, भारतासारख्या पौर्वात्य, आध्यात्मिक संस्कृतीचा वारसा असलेल्या समाजास ती अनुरूप नाही. हे मांडताना भारतीय समाजाचा नियोजन, नियंत्रण आणि जबाबदार शासन याबाबतचा प्राचीन वारसा व आदर्श याकडे दुर्लक्ष केले जाते. भारताने स्वीकारलेले नियोजन हेही भांडवली देशांप्रमाणेच मार्गदर्शक होते. कम्युनिस्ट देशांप्रमाणे सर्वसमावेशी नियोजन अजिबातच नव्हते. कोणत्याही देशाचे संघटन करण्यासाठी आणि समाज-अर्थव्यवहार सुव्यवस्थितपणे चालवण्यासाठी ऐहिक जीवनाचे नियमन-नियंत्रण करणे अगत्याचे आहे, मग तो समाज पौर्वात्य असो वा पाश्चिमात्य, आस्तिक असो वा नास्तिक, इहवादी असो वा आध्यात्मिक असो, ‘सब का विकास’ करण्यासाठी नियोजन पायाभूत आहे. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशात मूलभूत उद्योग व यंत्रोद्योगाचा पूर्ण अभाव होता. भारतीय भांडवलदारांना परकीयांचे वर्चस्व कमी करून देशाची बाजारपेठ पटकवायची होती. शेती व उद्योगांच्या विस्तारासाठी धातू, रसायने, यंत्रसामग्री इत्यादी उद्योगांचा पाया देशात घातला जाणे तसेच वाहतूक, दळणवळण, वीजनिर्मिती, शिक्षण आदी सुविधा वाढवणे आवश्यक होते. वीज, रेल्वे, दूरसंचार, सिंचन आदी सुविधांचे देशव्यापी जाळे उभारणे आणि सामान्य जनतेसही परवडेल अशा दरात या सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रसंगी तोटा सोसणे ही जोखीम केवळ सार्वजनिक क्षेत्रालाच पत्करणे शक्य होते. मूलभूत व जड उद्योगांसाठी मोठय़ा भांडवली गुंतवणुकीची गरज होती व प्रकल्प सुरू केल्यापासून प्रत्यक्ष नफा मिळतो ८ ते १० वष्रे किंवा अधिक काळ लागतो, म्हणून ही जबाबदारीही सरकारनेच घ्यावी, असे बडय़ा उद्योगपतींनी १९४४ साली बनवलेल्या बॉम्बे प्लॅनमध्ये सुचवले होते. थोडक्यात, स्वातंत्र्यलढय़ातील स्वदेशीची प्रेरणा, भारतातील वजनदार औद्योगिक घराण्यांचे हितसंबंध आणि नेहरूंसारख्या पुढाऱ्यांची आधुनिकीकरण व औद्योगिकीकरण याद्वारे विकास साधण्याची ईर्षां यामुळे भारताचा औद्योगिक पाया घालण्याची व जनोपयोगी सेवासुविधा पुरवण्याची जबाबदारी सार्वजनिक क्षेत्राने घेतली आणि जनतेकडून करांमार्फत उभ्या केलेल्या भांडवलाधारे योजनाबद्ध पद्धतीने ती पार पाडली. १९५० साली नियोजन आयोगाची स्थापना होऊन भारतामध्ये मार्गदर्शक नियोजनाला प्रारंभ झाला. भारतीय राज्यघटनेमध्ये खासगी मालमत्तेचे संरक्षण म्हणून हक्कात समाविष्ट आहे. तेव्हा योजनेखाली केलेली गुंतवणूक ही प्रामुख्याने खासगी उद्योग, व्यापार व शेती यांच्या वाढीला पूरक अशीच होती. १९५५ ते १९६५ या काळात दुसऱ्या व तिसऱ्या पंचवार्षकि योजनेखाली सार्वजनिक क्षेत्राचा मोठा विस्तार करण्यात आला. केंद्र सरकार - रेल्वे, टपाल, दूरध्वनी, हवाई वाहतूक, महामार्ग इत्यादी. राज्य सरकार - वीज, सिंचन, प्रवासी बस वाहतूक इत्यादी. पोलाद उद्योग, खाणी, यंत्रनिर्मिती इत्यादी सरकारी मालकीचे सार्वजनिक क्षेत्रातले उद्योग नव्याने स्थापन करण्यात आले. १९५०-५१ मध्ये राष्ट्रीय उत्पादन - मूल्यात सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा ७.५ टक्के होता, तो १९७८-७९ मध्ये सुमारे २५% झाला. सार्वजनिक क्षेत्रातील रिझव्‍‌र्ह बँक, स्टेट बँक, आयुर्वमिा, सर्वसामान्य विमा, व्यापारी बॅँका, विकास बँका आदी संस्था सार्वजनिक क्षेत्राला, तसेच खासगी उद्योगांसही मोठय़ा प्रमाणात भांडवल पुरवतात. शेती क्षेत्रास सार्वजनिक क्षेत्राकडून फार मोठी पायाभूत मदत झाली. सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक, विहिरी व कूपनलिकांसाठी स्वस्त दरात कर्जपुरवठा, विजेचा जवळजवळ विनामूल्य पुरवठा, शेती संशोधन, संकरित व सुधारित बियाणांचा विकास व प्रसार, रासायनिक खतांवर अनुदान इ. अनेक मार्गानी शेती उत्पादनाच्या वाढीला सार्वजनिक क्षेत्राने मदत केली. अर्थात याबाबत आता अधिक समतामूलक व शाश्वत पर्याय उपलब्ध असून त्याचे विकसित धर्तीवर नियोजन करणे गरजेचे आहे. १९५०-६५ या तीन पंचवार्षकि योजनांच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्राच्या मदतीने खासगी क्षेत्राची वाढ चालू होती. सार्वजनिक क्षेत्राचा मोठा फायदा खासगी उद्योग, राज्यकत्रे व नोकरशहांनी उपटला. शिक्षितांना नोकऱ्या, त्यामध्ये कायद्यांचे नियमन आणि जनतेला विविध सेवासुविधा उपलब्ध झाल्या. भारतामध्ये भांडवली विकासाच्या मार्गाने खासगी उद्योगांच्या विस्तारावर मर्यादा आल्याने १९८०च्या दशकात येथील बडे उद्योगपती परकीय कंपन्यांचे भागीदार बनून आपले नफे टिकवण्याकडे वळले. १९८१ मध्ये नाणेनिधीचे मोठे कर्ज घेऊन बेबंद मोकाटीकरण दामटले जाऊ लागले. जुल १९९१मध्ये भारतातला भांडवलदार वर्ग व त्याचे हितरक्षण करणारी केंद्र व राज्य सरकारे यांनी नियोजनाचे नेहरू मॉडेल मोडीत काढून रिगन-थॅचर यांचे आíथक अनागोंदीचे मॉडेल उघडपणे स्वीकारले. ४० वर्षांच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करून विकसित केलेले पेट्लो, दूरसंचार, वित्तसंस्था, विमा हे भरपूर नफा देणारे सार्वजनिक उद्योग व सेवा यांमध्ये खासगीकरणाचे धोरण रेटून बडय़ा देशी-परदेशी कंपन्यांना ते बहाल करणे सुरू झाले. उदाहरणार्थ, टाटांना विदेश संचार निगम, तर रिलायन्सना नफ्याची नवी क्षेत्रे - जंगले, शेती, पाण्याचा व्यापार - बडय़ा कंपन्यांना खुली केली. नव्या आíथक धोरणाखाली बडय़ा कंपन्यांना शासन मोठमोठे जंगलपट्टे बहाल करीत असून मोठय़ा संख्येने आदिवासींची निर्वाहसाधने हिरावून घेतली जात आहेत. नवी बंदरे, विमानतळ, पर्यटन केंद्रे, महामार्ग, बंदरे, आलिशान इमारती, उड्डाणपूल अशा महाकाय बांधकाम प्रकल्पांकडे फेकले जात आहेत. भारतातील या भणंग भांडवलशाही अवस्थेमध्ये धर्माधता, जातजमातवाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे मोहजाल, पशाची धुंदी, शासकीय दमनयंत्रणा व गुंडसेना फोफावत आहे. १९९१ सालापासून भारत सरकारने असे परकीय भांडवलाच्या कुबडय़ा घेऊन श्रमिक जनतेला देशोधडीला लावण्याचे धोरण लादल्याने विषमता वाढत आहे, सामाजिक अधोगती चालू आहे. प्रगत राज्ये परकीय भांडवल आकर्षून घेत आहेत आणि मागास राज्ये मागे पडत आहेत. मोदी घोषणा करतात त्याप्रमाणे सर्व राज्यांची प्रगती साधायची असेल आणि गरिबी दूर करायची असेल तर नियोजनाविना गत्यंतर नाही. त्यासाठी अनुभवी, तज्ज्ञ यंत्रणा योजना आयोगाच्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे. अर्थात राजकीय निर्धाराने या संस्थात्मक रचनेचा नीट वापर करणे हा कळीचा प्रश्न आहे. नियोजन आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिलेले आहेत. बाकी नियोजन आयोगातील ५०० अधिकारी, कर्मचारी, आपापल्या जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. मग तो आंध्र प्रदेश-तेलंगण विभाजनाचा गुंतागुंतीचा प्रश्न असो, पंतप्रधानांची स्वच्छ भारत मोहीम असो, विविध मंत्रालयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावाची छाननी व मंजुरीचा प्रश्न असो, योजनेअंतर्गत राज्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या निधी व विविध योजना असोत, विविध मंत्रालयांना गरज असलेली माहिती पुरवणे, विविध योजना आखणे, त्यांचे मूल्यमापन करणे ही सारी जबाबदारी नियोजन आयोगातील विविध विशेषज्ञ, विभागीय संचालक आदी तज्ज्ञ, अनुभवी अधिकारी तेथील सेवकांच्या मदतीने पार पाडत आहेत. नियोजन आयोग बरखास्त केल्यास वर उल्लेखलेली परीक्षणाची, समन्वयाची, भांडवली गुंतवणुकीच्या नियोजनाची व मूल्यमापनाची जबाबदारी कोण घेणार? आहे ती यंत्रणा मोडून त्या जागी नवी व्यवस्था उभी करण्याच्या मागे लागण्याचे प्रयोजनच काय? चालू व्यवस्थेतील त्रुटी सुधाराव्यात, पण डोके दुखते म्हणून त्यावर इलाज करण्याऐवजी डोके उडवायचे ठरवले तर? तात्पर्य, समस्या नियोजन आयोग ही नसून सारी गफलत आहे ती केंद्र शासनाच्या धोरणामध्ये. आज नियोजन आयोगाला केवळ तांत्रिक स्थान उरले आहे. नियोजन आयोगाची मुख्य जबाबदारी आहे, सर्व जनतेला चांगले जीवन, रोजगार उपलब्ध करून ताठ मानेने जगता येईल यासाठी समुचित योजना आखणे. अर्थात या योजना अमलात आणण्याची जबाबदारी भारत सरकारने मान्य केली पाहिजे. त्यासाठी भारतीय शासनाचे सध्याचे जागतिकीकरण, खासगीकरणाचे धोरण बदलून लोकसभा नियोजन, नियंत्रणाद्वारा लोककेंद्री विकास धोरण शासनास स्वीकारावयास लावणे हे आज भारतासमोरील अव्वल क्रमांकाचे आव्हान आहे. त्यासाठी सक्षम नियोजन आयोगाची नितांत आवश्यकता आहे. बरखास्तीचा निर्णय तारतम्याचा अभाव, ऱ्हस्वदृष्टी नाही तर काय?*लेखक अनुक्रमे गोखले अर्थशास्त्र संस्थेत व्हिजिटिंग प्रोफेसर व याच संस्थेतील निवृत्त प्राध्यापक असून लेखातील मते त्यांची व्यक्तिगत आहेत.
