गेल्या काही वर्षांत शिरसगाव, खैरलांजी, सोनई, खर्डा ते नामांतर दंगल असे असंख्य अत्याचार दलित समाजावर झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेऊन दलितांच्या मतांचा सत्तेसाठी वापर करून घेतला आणि बहुसंख्याकांना चुचकारण्याच्या राजकीय स्वार्थाखातर दलितांना वाऱ्यावर सोडून दिले. आता राज्यात प्रथमच देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने भाजपला मुख्यमंत्रिपद मि़ळाले असून त्यांच्या कारकिर्दीत तरी दलित सुरक्षित राहतील का, याची ही चर्चा जवखेडय़ातील हत्याकांडाच्या निमित्ताने..अहमदनगर जिल्ह्य़ाच्या पाथर्डी तालुक्यातील जवखेडे (खालसा) गावी २० ऑक्टोबर रोजी संजय जाधव, त्यांची पत्नी जयश्री आणि त्यांचा १९ वर्षांचा मुलगा सुनील जाधव यांची खांडोळी करून क्रूर हत्या करण्यात आली. जानेवारी २०१३ मध्ये नेवासे तालुक्यातील संदीप धनवर, राहुल कंधारे आणि सचिन धारू या वाल्मीकी समाजातील तरुणांची हत्या करून त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे सेफ्टी टँक व बोअरवेलमध्ये टाकण्यात आले होते. १ मे २०१४ रोजी जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावी नितीन आगे या १७ वर्षीय दलित युवकाची हालहाल करून हत्या करण्यात आली. कुत्र्याला गोळी घालावयाची असेल तर अगोदर त्याला पिसाळलेला ठरवावे लागते. याच न्यायाने सोनई आणि खर्डा येथील दलित तरुणांचे उच्चवर्णीय तरुणींशी प्रेमसंबंध होते ही कारणे देऊन त्यांच्या हत्या करण्यात आल्या. आता जवखेडे हत्याकांडही अनैतिक संबंधातून घडले असे सांगण्यात येत आहे. आता ही कारणे पाहता प्रश्न असा पडतो की प्रेम करणे हा गुन्हा आहे काय आणि सनातनी समाज ज्या संबंधांना नैतिक-अनैतिकतेच्या कसोटय़ा लावतो ते संबंधसुद्धा परस्पर संमतीचेच असतात हे कसे नाकारता येईल? नगर जिल्ह्य़ातील ही हत्याकांडे दलितविरोधी जातीय मानसिकतेतूनच घडली आहेत हे उघड आहे. दलित-खरे तर बौद्ध समाज ताठ मानेने राहतो याचा ग्रामीण भागात परंपरावादी सवर्ण मानसिकतेला इतका पराकोटीचा राग आहे की ग्रामीण भागातील जात वर्चस्ववादी संघटना दलितांना शासनाच्या कुठल्याही आर्थिक सवलती मिळू नयेत अशी उघडपणे मागणी करतात. का? तर त्यांच्या मते दलितांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत असल्यामुळे दलित माजले असून ते गावातील मोलमजुरीची कामे करायला नकार देतात.राज्यात नव्यानेच सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जवखेडा प्रकरणाचा तपास जलदगतीने करून आरोपींना त्वरेने अटक करावी, असे पोलीस महासंचालकांना आदेश दिले असून जवखेडा प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येईल असे म्हटले आहे. वस्तुत: राज्यात जलदगती न्यायालयेच अस्तित्वात आलेली नसताना मुख्यमंत्र्यांनी जलदगती न्यायालयांचा हवाला कशाच्या आधारे दिला कोण जाणे? घटनास्थळास ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे आणि समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी भेट दिली तेव्हा पंकजा मुंडे यांनी आरोपीस फाशीचीच शिक्षा देऊ असेही म्हटल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. पण जिथे राज्य पोलिसांना डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचे मारेकरी वर्ष उलटून गेले तरी सापडत नाहीत, तिथे दलित हत्याकांडातील खरे आरोपी सापडून त्यांना कठोर शिक्षा होईल की नाही हा खरा प्रश्न आहे. कारण जाधव हत्याकांडातील आरोपींना राजकीय संरक्षण असल्यामुळे त्यांना अटक होत नाही असा जो निष्कर्ष सामाजिक कार्यकर्ते सुबोध मोरे, पत्रकार जतिन देसाई, साहित्यिक रंगनाथ पठारे, उत्तम जहागीरदार, सुधाकर कश्यप, फिरोज मिठीबोरवाला, अंजन वेलदरकर, बेला साखरे यांच्या सत्यशोधन समितीने काढला आहे तोही या संदर्भात लक्षणीयच ठरावा. सत्यशोधन समितीचा निष्कर्ष म्हणतो, जवखेडा हत्याकांडातील संशयित असलेली वाघ मंडळी भाजप व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक असल्यामुळे पोलिसांवर राजकीय दबाव येत असून आरोपींना अटक करण्यात टाळाटाळ होत आहे. विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचारप्रतिबंधक १९८९ कायद्याचे कलम अज्ञात आरोपीला लावता येत नाही असे असताना जवखेडे प्रकरणातील आरोपींना अटक होण्यापूर्वीच पोलिसांनी अ‍ॅट्रॉसिटीची कलमे लावली याचे कारण आंदोलनाची तीव्रता कमी करणे हेच असावे. पाठोपाठ ‘लोकसत्ता’च्या बातमीनुसार (२ नोव्हेंबर) पोलिसांनी असेही म्हटले आहे की, जवखेडा हत्याकांडाचे निमित्त करून राज्यात जातीय दंगली घडविण्याचा कट नक्षलवाद्यांनी आखल्याची पोलिसांची माहिती आहे. हे जर खरे असेल तर ही बाब गंभीरच म्हटली पाहिजे. पोलीस यंत्रणेची माहिती खरी असेल तर या संदर्भातील माहिती जनतेसमोर आली तर बरे होईल. महाराष्ट्रात दीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसी राज्यात शिरसगाव, खैरलांजी, सोनई, खर्डा ते नामांतर दंगल असे असंख्य अत्याचार दलित समाजावर झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेऊन दलितांच्या मतांचा सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी वापर करून घेतला आणि बहुसंख्याकांना चुचकारण्याच्या राजकीय स्वार्थाखातर दलितांना वाऱ्यावर सोडून दलित अत्याचाराबाबत डोळ्यावर कातडे ओढून घेण्याचाच अक्षम्य गुन्हा आजवर केला. सत्ता गेल्यानंतर आता दोन्ही काँग्रेसला दलितांचा पुळका आलेला दिसतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जवखेडय़ास भेट दिली आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे जवखेडय़ास जाऊन नक्राश्रू ढाळून आले. प्रश्न असा की, सत्तेवर असताना दलित समाजावर असंख्य अत्याचार होऊनही तेव्हा तिकडे दोन्ही काँग्रेसचे नेते का फिरकले नव्हते? युती सरकारच्या काळात ११ जुलै १९९७ साली मुंबईच्या रमाबाई आंबेडकरनगरात राज्य राखीव पोलीस दलाच्या गोळीबारात १० दलित ठार नि २६ जण जखमी झाले होते. रमाबाई आंबेडकर दलितकांडाला अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधाची धार होती. याच वेळी युती सरकारने नामांतर दंगलीतील खटले मागे घेतले. परिणामी दलितांवर कितीही नि कसेही अत्याचार केले तरी बिघडत नाही. कारण सत्तेत आपलेच भाईबंद बसलेले असतात असा एक वाईट संदेश लोकांत गेला. शिवशक्ती-भीमशक्तीचे ढोल बडविणाऱ्या शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही अत्याचारात भरडलेल्या दलितांची विचारपूस करावी असे वाटले नाही. तात्पर्य, दलित अत्याचारांकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्यात येते ही बाब सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने क्लेशदायक आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरविलेला असताना आणि अत्याचारविरोधी कायदेही अस्तित्वात आलेले असतानासुद्धा खेडोपाडी दलित समाजावरील अत्याचार न थांबता उलट ते वाढत आहेत, याचे कारण असे की, अत्याचारविरोधी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे जातदांडग्यांना मानवताद्रोही राक्षसी मनोबल मिळून दलित समाजावर वाढत्या प्रमाणात अत्याचार होत आहेत हे उघड आहे. दलित अत्याचाराबाबत प्रशासनही उदासीन नि पक्षपाती असल्यामुळे गुन्ह्य़ाची नोंद नि तपासच अशा सदोष पद्धतीने केला जातो की, एक तर आरोपी निर्दोष सुटावा किंवा त्याला कमीत कमी शिक्षा व्हावी. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक वाटेल व सर्व तऱ्हेचे हितसंबंध बाजूला सारून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल असे दलितांना सुरक्षितता वाटेल असे कायद्याचे राज्य सरकारने स्थापन करणे हा दलित अत्याचारावरील प्रभावी उपाय ठरू शकतो.आपल्या समाजात एका निर्भयावर अत्याचार झाला तर पांढरपेशा उच्चभ्रू समाज रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त करतो. दुसरीकडे दलित स्त्रियांवर पाशवी बलात्कार होऊन दलितांचे तुकडे करण्यात येत असताना येथील बहुसंख्याक समाज मात्र अत्याचारांच्या घटनांचा साधा निषेधही करीत नाही ही मनोवृत्ती दलित हे अत्याचार करण्यासाठीच असतात हेच दर्शविणारी नव्हे काय? अण्णा हजारे भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावर दिल्लीत जाऊन उपोषण करतात, पण त्यांच्या नगर जिल्ह्य़ात दलित हत्याकांडांना ऊत आलेला असताना घटनास्थळासही भेट देत नाहीत. हा अण्णांचा कोणता गांधीवाद म्हणावा? मराठा समाजातील बुद्धिवादी मंडळी एरव्ही आंबेडकर जयंती- पुण्यतिथीस दलित वस्त्यात येऊन परिवर्तनाच्या मोठमोठय़ा गोष्टी करतात, पण दलितांवरील अत्याचारांचा मात्र जाहीरपणे निषेध करणे टाळतात हा त्यांचा दांभिक दुटप्पीपणाच नव्हे काय? सारांश बहुसंख्याक समाजाची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत होऊन अत्याचार करणाऱ्या स्वकीयांविरुद्ध ते जोवर सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन उभे राहणार नाहीत तोवर दलित समाज मान-सन्मानाने निर्भयपणे जगू शकणार नाही हे उघड आहे. दलित समाजावर अत्याचार होत असतानाही सर्व दलित पक्ष- संघटना एकत्र येऊन सामाजिक न्यायाचा बुलंद लढा उभारून शासनावर दबाव आणू शकत नाहीत हा दैवदुर्विलासच म्हटला पाहिजे. पोचीराम कांबळे, जनार्दन मवाडे, भोतमांगे परिवार, नितीन आगे, जवखेडय़ाचे जाधव ते नरेंद्र दाभोलकरांचा खून असे अगणित अत्याचार हे जात्याभिमानी विषमतावादी धर्म नि समाज व्यवस्थेचेच निदर्शक आहेत. महाराष्ट्रातील ही विषमताजन्य परिस्थिती बदलण्याचे आव्हान असे परिवर्तनवाद्यांसमोर आहे, तसेच ती शासनाचीसुद्धा जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात आता भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारा भाजप दलितांना आपला मित्रपक्ष कधीच वाटला नाही, पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकास संकल्पनेस दलितांनीही मतदान केले आहे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडेंनी तर भाजपाचा हिंदुत्ववादी चेहरा बाजूस सारून दलित-बहुजनांना सामावून घेणारे व्यापक राजकारण केले. तेव्हा मुंडेंचे व्यापक राजकारण नजरेसमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दलित हत्याकांडातील आरोपींना कठोर शिक्षा मिळवून देऊन दलित समाजास न्याय देतील काय हा खरा प्रश्न आहे.*लेखक दलित चळवळीचे अभ्यासक आहेत.*उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘‘समासा’तल्या नोंदी’’ हे सदर
