स्वच्छता मोहीम मोठय़ा धडाक्यात सुरू झाली खरी, मात्र या मोहिमेचा भार ज्या दोन चाकांवर- प्रशासन आणि नागरिकांचा सहभाग- होता ती दोन्हीही रुतली आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक व नागपूर या सर्व पालिकांमधील स्वच्छता मोहिमांचा आढावा घेतला तेव्हा हीच परिस्थिती समोर आली. कचरा टाकण्यात काही गर वाटत नसल्याची मनोवृत्ती जात नाही आणि औपचारिक गाडा हाकण्याची प्रशासनाची सवय सुटत नाहीत तोपर्यंत कचरायुक्त शिवार कायम राहणार..अमेरिकेतील प्रति व्यक्तीमागे तयार होणारा कचरा हा भारतातील प्रत्येक व्यक्तीमागे रोज टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्यापेक्षा दुप्पट आहे. मात्र तरीही अमेरिका हा अस्वच्छ देश आहे आणि भारत हा स्वच्छ देश आहे, असे म्हणण्यास कोणत्याही शहाण्या माणसाची जीभ उचलणार नाही. याचे कारण अमेरिकेत कचरा गोळा होतो आणि भारतात तो टाकला जातो. नेमके हेच कारण लक्षात घेऊन सर्वच पातळ्यांवर स्वच्छता मोहिमेची सुरुवात करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळाला एक वर्ष पूर्ण झाले असले तरी स्वच्छता अभियान नामक चांगल्या संकल्पनेला वर्षभरात तरी कोणतीही दिशा मिळाल्याचे दिसत नाही. यासाठी निव्वळ कागदोपत्री व औपचारिक पद्धतीने गाडा हाकणारी सरकारी यंत्रणा जेवढी कारणीभूत आहे त्यापेक्षाही पर्यावरणाची चर्चा करीत रस्त्यात पचकन थुंकणारे, कचरा टाकणारे तसूभर अधिक जबाबदार आहेत.स्वच्छता अभियान काही आपल्याला नवीन नाही. दर पावसाळ्यात एकाच ठिकाणी वृक्षारोपण करण्याइतके ते आपल्या अंगात भिनलेय. स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई योजना, क्लीन अप मोहीम अशा संकल्पनांना पार धाब्यावर बसवून पुन्हा शहरभर उकिरडा करण्यात आपणच आघाडीवर होतो. त्यामुळे स्वच्छतेचे कौतुक आपल्याला नाही. मात्र एकहाती सत्ता मिळवून पंतप्रधान झालेल्या मोदींनी स्वच्छता अभियानाची हाक दिल्यामुळे या मोहिमेला ग्लॅमर मिळाले. सर्वच पातळ्यांवर स्वच्छता अभियान हाती घेणे पंतप्रधानांना अपेक्षित असले तरी प्रातिनिधिक रूप होते ते रस्ते, परिसर स्वच्छ ठेवण्याचे व स्वत: कचरा न करण्याचे.. अभियान सुरू झाले तेव्हा रस्ते, रेल्वे, मंडया, गरीब वस्त्या येथे हातात झाडू घेऊन छायाचित्र काढणाऱ्यांची रीघच लागली होती. लोकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सेलिब्रेटींच्या स्वच्छ रस्त्यावरील पोझचा किती उपयोग झाला ते नंतर दिसलेच.स्वच्छता योजनेच्या नाण्याला दोन बाजू आहेत. एक प्रशासकीय व्यवस्था व दुसरी नागरिकांचा सहभाग. स्वच्छता योजनेत परिसर स्वच्छतेपासून शौचालयबांधणीपर्यंत आणि घनकचरा व्यवस्थापनापासून नद्यांच्या स्वच्छतेपर्यंत परीघ विस्तारला आहे. या सर्व पातळ्यांवर स्वच्छता ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार व केंद्राच्या पातळीवरही अनेक योजना नियमित सुरू असतात. तीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा मोठे अर्थकारण सांभाळणाऱ्या मुंबई पालिकेचे प्रातिनिधिक उदाहरण घेतले तरी या सर्व पातळ्यांचा अंदाज येईल. मुंबईत दररोज साडेसात हजार मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. तो टाकण्यासाठी शहरातील जागा केव्हाच अपुऱ्या पडल्याने आता नवीन जागांचा शोध सुरू आहे. बरे, हा कचरा गोळा करणे, उचलणे व वाहतूक करणे यासाठी पालिकेचे वर्षांला कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. नालेसफाईबाबत तर न बोललेलेच बरे. पावसाळ्याआधी नालेसफाईचे उदिष्ट पूर्ण केल्याची कागदोपत्री टक्केवारी दिली जात असली तरी कचऱ्याने तुडुंब भरलेले नाले पाहण्यासाठी कोणतीही विशेष शोधमोहीम हाती घेण्याची गरज नाही. सार्वजनिक शौचालयांबाबत तर न बोललेलेच बरे.. या सर्व पाश्र्वभूमीवर मुंबईत गेल्या वर्षीच्या अखेरीस स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली. पालिकेनेही ही मोहीम सुरू केली तेव्हा दर शनिवारी सकाळी ९ ते ११ या वेळेत २२७ वॉर्डमधील काही भाग स्वच्छ करण्यासाठी श्रमदानाची योजना आखली. दर शुक्रवारी पालिकेच्या संकेतस्थळावर परिसरांची यादी प्रसिद्ध केली जाते. विविध रहिवाशांनी तयार केलेल्या गटांमधून स्वच्छता सुरू आहे. दहिसर, गोरेगाव, धारावी येथे ओल्या-सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण, शून्य कचरा, स्वच्छ परिसर मोहिमा सुरू आहेत, असे सांगत या योजनेचे समन्वयक सुभाष दळवी यांनी पालिकेची बाजू सावरून घेतली. मात्र यातील बहुतांश ठिकाणी कोणीही फिरकत नाही, याची कल्पना काही नगरसेवकांशी बोलल्यावर आली. अभियानाला सुरुवात झाली त्या पहिल्या दोन आठवडय़ांत रहिवासी स्वत:हून आले होते. मात्र त्यानंतर उदासीनता आली, शनिवार सफाई कर्मचारी आले की अस्वच्छ असलेल्या परिसरात कचरा मारून घेतला जातो, असे कुर्ला येथील एका नगरसेविकेने सांगितले. काही ठिकाणी नगरसेवक पुढाकार घेतात, मात्र रहिवाशांना फारसा रस नाही आणि काही ठिकाणी तर नगरसेवक याकडे डोकेदुखी म्हणूनच पाहतात. नागरिक येत नसल्याने सफाई कर्मचारी काही ठिकाणी कचरा मारून दिवस साजरा करतात. मात्र पुढच्या दोन दिवसांत परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. प्रशासनाची स्वच्छतेकडे पाहण्याची दृष्टी कशी आहे याचे उदाहरण मालाड येथील नगरसेवकाने स्थायी समितीच्या बठकीतच मांडले. कचराकुंडय़ा देण्यापासून ते परिसर सुशोभित करण्यासाठी माती, रोपे देण्यापर्यंत सर्वच बाबतीत फक्त अडवणुकीचे धोरण स्वीकारणाऱ्या पालिकेला खरेच स्वच्छता हवी आहे का, असा प्रश्न पडतो, असा विषाद शेलार यांनी व्यक्त केला.प्रशासनाच्या पातळीवर ही उदासीनता असताना मोदी यांना अपेक्षित असलेला लोकसहभागही यात दिसून आला नाही. खरे तर योजनेच्या पहिल्याच टप्प्यात पालिका, रेल्वे अशा महत्त्वाच्या संस्था तसेच सेलेब्रिटी यात उतरल्याने भरपूर प्रसिद्धी झाली होती. त्यातच सोशल मीडियाला हाताशी ठेवण्यात सध्याचे सरकार यशस्वी ठरल्याने त्या माध्यमातूनही जनजागृती केली गेली. मात्र चर्चा करणारे कृती करतातच असे नाही. त्यामुळे स्वच्छतेचे संदेश- शेअर, फॉरवर्ड करणारे हाती झाडू घेण्यास विसरले. ज्यांना या मोहिमेत भाग घ्यायचा होता, त्यांना तो नेमका कशा पद्धतीने घ्यावा तेदेखील समजले नाही. सुरुवातीला सेलेब्रिटींच्या हाकेला ओ देऊन परिसर स्वच्छतेतच सहभागी झालेल्यांना दर आठवडय़ाला स्वत:च्या परिसरात स्वच्छतेसाठी नेमके काय करावे याचे मार्गदर्शन मिळत नव्हते. शनिवार कामाचा दिवस असल्याने काही जण नाक मुरडू लागले तर रविवार ही हक्काची सुट्टी दुसऱ्यांचा कचरा उचलण्यात घालवण्याबाबत काहींना प्रश्न पडू लागले. त्यामुळे आरंभशूरांची संख्या आटल्यावर स्वच्छता मोहिमेचा जीव अर्धामुर्धा झाला. कचरा उचलण्याऐवजी तो न फेकणे हीच या मोहिमेची सुरुवात असू शकते हेदेखील अनेकांच्या लक्षात आले नाही.बदल हा लादला जाऊ शकत नाही. तो स्वत:हूनच आणावा लागतो. आम्ही कचरा करणार, प्रशासनाने तो उचलावा, या भूमिकेतून बाहेर येण्याची गरज आहे. मुळात कचरा करणे यात काही चूक आहे, हेच लक्षात येत नसल्याचे वर्षभरात दिसून आले. पालिका रुग्णालयातील अनुभव बोलका आहे. पालिका रुग्णालये स्वच्छ राहायला हवीत यासाठी पूर्वीही अनेकदा मोहिमा आखण्यात आल्या. मात्र सफाई कर्मचाऱ्यांनी दिवसातून दोनदा स्वच्छता केली तरी पानाच्या पिचकाऱ्या आणि कचरा पुन्हा गोळा होतोच. त्यामुळे सफाई करण्यापेक्षा कचरा करणाऱ्यांवरच र्निबध आणण्यासाठी रुग्णालय संचालक डॉ. सुहासिनी नागदा यांनी वर्ष-दीड वर्षांपूर्वी दंड करण्याची योजना आखली. मात्र औषधालाच पसे नसलेले कचरा टाकल्यावर दंड कुठून भरणार, हे सत्य समोर आले. मग त्यांनाच तो कचरा उचलण्याची किंवा पानाची पिचकारी पुसण्याची शिक्षा देण्यास सुरुवात झाली. मात्र त्यांच्याकडून हे काम करून घेण्यात एवढे मनुष्यबळ लागले की ही योजनाच मागे पडली. अर्थात केवळ गरीब कचरा करतात असे नाही. मर्सिडिजचा दरवाजा उघडून रस्त्यात पिचकारी मारणारेही अनेक आहेत.महापुरुषांचा पराभव त्यांचे अनुयायी करतात. महापुरुषांनी सांगितलेल्या तत्त्वांचा चुकीचा अर्थ लावून, स्वत:पुरता अर्थ लावून केवळ व्यक्तिपूजा करणारे अनुयायी प्रत्यक्षात त्या नेत्याच्या विरोधातच वागत असतात, अशा आशयाचा धडा मराठी पाठय़पुस्तकात होता. एकहाती सत्ता मिळवून देणाऱ्या आणि वर्षभरानंतरही सरकारची प्रगती उत्तम असल्याचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या साठ टक्के जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नेता मानले तरी त्यांच्या लोकसहभागाच्या योजनांमधून मात्र स्वत:ला व्यवस्थित दूर ठेवले आहे. त्यामुळेच स्वच्छता अभियानाची सुरुवात चांगली झाली तरी कथा असफळ व अपूर्ण राहिली आहे.प्राजक्ता कासलेआम्हीच केला आमचा विकास!निशांत सरवणकरदेशभरात सध्या स्वच्छता अभियान सुरू आहे. मुळात असे अभियान राबवावे लागणे हेच भूषणावह नाही. प्रत्येक नागरिकाने मनात आणले तर असे अभियान राबविण्याची गरजच नाही. अंधेरी पश्चिमेकडील चार बंगला परिसरात पाऊण किलोमीटरच्या एन. दत्ता मार्गावरील ३५ सोसायटय़ांमधील रहिवासी असे अभिमानाने म्हणू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छतेचे आवाहन करण्याची त्यांनी वाटही न पाहता ‘आदर्श मार्ग’ करून दाखविला आहे. आपण आपले घर स्वच्छ ठेवू इच्छितो. मग सोसायटीचा परिसर आणि आपण ज्या परिसरात राहतो तो विभाग का स्वच्छ ठेवू शकत नाही, या एकमेव ध्येयाने अलेक्झ्ॉड्रिना अय्यर यांना पछाडले आणि २००१ सालापासून आजपावेतो गेल्या १४ वर्षांत त्या यशस्वी झाल्या आहेत. एन. दत्ता मार्ग पर्यावरणवादी गटाने हा आपला वचक कायम ठेवला आहे. नगरसेवक कोण आहे, याच्याशी आम्हाला काहीही देणे-घेणे नसते. आमचा परिसर स्वच्छ राहिला पाहिजे. अतिक्रमणे, फेरीवाले, टपोरीगिरी आम्ही खपवून घेणार नाही. त्याविरोधात कोणाशीही लढण्याची आमची तयारी असते, असे अय्यर म्हणतात. एन. दत्ता मार्गावर १४ वर्षांपूर्वी एकही झाड नव्हते. आज दुतर्फा पसरलेल्या हिरवाईत हा मार्ग पर्यावरणाची साक्ष देतो. जो कोणी या परिसरात येतो तो कौतुकाचे दोन शब्द बोलल्याशिवाय राहात नाही. दृष्ट लागेल असा हा मार्ग नागरिकांनीच जपला आहे. २००१ मध्ये जेव्हा हा रस्ता आम्ही दत्तक घेतला. त्यावेळी पालिकेने अॅडव्हान्स लोकेलिटी मॅनेजमेंट (एएलएम) संकल्पना मांडली होती. आपला परिसर दत्तक घेऊन त्याची स्वत: काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा होती. एन. दत्ता पर्यावरणवादी गटाने हा रस्ता दत्तक मागितला तेव्हा पालिका अधिकाऱ्यांनी साथ दिली नाही. खूपच मागे लागल्यानंतर त्यांनी आमच्यासमोर एक प्रस्ताव ठेवला. सुरुवातीला परिसरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण करून दाखवा, मग रस्ता तुम्हाला दत्तक देऊ असे सांगितले. आम्ही हा उपक्रम यशस्वी केल्यानंतर एन. दत्ता मार्ग आम्हाला दत्तक मिळाला. त्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांना तक्रार करण्यास जागाच उरली नाही. काही राजकीय मंडळींनी सेंट लुईस कॉन्व्हेन्ट मार्गावरील फेरीवाल्याचे आमच्या मार्गावर हस्तांतरण करण्याची योजना मांडली होती. परंतु सामूहिक विरोधामुळे ते शक्य झाले नाही, असे अय्यर सांगतात. आजही अनेक यंत्रणा त्यांच्या कामासाठी खड्डे खणतात. परंतु खड्डा खणल्यानंतर तो कसाही बुजवून चालत नाही. पूर्वीसारखाच नीट करावा लागतो. इतका दबाव या गटाचा आहे. एक जरी फेरीवाला आला तरी त्याला लगेच पिटाळून लावले जाते. त्यामुळे कुणी हिंमतच करीत नाही. याचे कारण म्हणजे प्रत्येक सदस्य सतर्क आहे. मनात आणले तर प्रत्येक नागरिक आपला परिसर स्वच्छ ठेवू शकतो, याचे आणखी चांगले उदाहरण कुठले असू शकते.सेलिब्रिटींची आणखी एक चमकोगिरी?रेश्मा राईकवारपं तप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छता अभियानासाठी निवडलेल्या या ‘नवरत्न’ सेलिब्रिटींनी स्वत: झाडू घेऊन साफसफाई करणे अपेक्षित होते. त्याचबरोबर प्रत्येकाने आणखी नऊजणांना आमंत्रित करत मोठी साखळी निर्माण करणे मोदी यांना अपेक्षित होते. या पहिल्या नऊ सेलिब्रिटींनी झाडू हातात घेत आपापल्या सोयीचा एकेक विभाग निवडून साफसफाई केली. मात्र, त्यांनी साफसफाई केलेल्या परिसराचे पुढे काय झाले हे पाहण्याकरता कुठलीच व्यवस्था नसल्याने या अभियानाचा दीर्घकालीन परिणाम साधला जाणार की नाही यावरच मोठे प्रश्न चिन्ह आहे. मोदींनी प्रियांका चोप्रा, अनिल अंबानी, सलमान खान, सचिन तेंडुलकर, कमल हसन, शशी थरूर, मृदुला सिन्हा, बाबा रामदेव आणि सब टीव्हीवरची लोकप्रिय मालिका ‘तारक मेहता का उलटा चष्मा’च्या टीमला ‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी पहिले निमंत्रण दिले. यात प्रियांका चोप्रा आणि सलमान खान यांनी तत्परतेने पुढाकार घेत कामाला सुरुवात केली. ‘अग्निपथ’चे चित्रीकरण वर्सोव्याच्या झोपडपट्टीत झाले होते त्यामुळे तिथला बकालपणा प्रियांकाला चांगला माहिती होता. प्रियांकाच्या गटाने १६ दिवस या परिसरात काम करून तिथला कचरा हलवला. काम पूर्ण झाल्यानंतर तिथे राहणाऱ्या लोकांना प्रियांकाने परिसराची स्वच्छता टिकवण्याची जबाबदारी ही त्यांचीच असल्याचे समजावून दिले होते. महिन्याभरानंतर या परिसराची परिस्थिती काय असेल? हेही ती पाहणार होती. तिथे नंतर काय झाले, हे माहिती नाही. सलमाननेही त्याचा नित्य परिचयाचा परिसर या कामासाठी निवडला. त्याने कर्जत गावाची जबाबदारी स्वीकारली. तिथे साफसफाईचे काम पूर्ण झाल्यानंतर गावातील प्रत्येक घराला सलमानच्या टीमने रंगरंगोटी करून दिली. उद्योजक अनिल अंबानी यांनी चर्चगेट परिसरातील स्वच्छता मोहीम पूर्ण केली असे सांगितले जाते. तर सचिन तेंडुलकरनेही ब्रांद्रा रेक्लमेशन येथे आपल्या मित्रांना एकत्र करत दोन दिवस साफसफाई केली. अनेक सेलिब्रिटी स्वच्छता अभियानात सहभागी झाले आणि त्यांनी एक-दोन दिवस झाडू घेऊन स्वच्छता मोहीम राबवली. मात्र, या मोहिमेतून मोदींना जी ‘सेलिब्रिटी कार्यकर्त्यां’ची साखळी होणे अपेक्षित होते तसे काही साध्य झाले नाही. ‘तारक मेहता का उलटा चष्मा’ मालिकेच्या टीमने तर या विषयावर खास भागही दाखवले. पण, या सगळ्याचा एकत्रित दीर्घ परिणाम साध्य झालाच नाही. किंबहुना, स्टार कलाकारांची ही आणखी एक ‘चमकोगिरी’ या पलीकडे त्याची फारशी दखल सर्वसामान्यांनीही घेतली नाही.पुणे नागरिकांचा सहभाग टिकूनविनायक करमरकरदेशभरात स्वच्छता अभियानाला ज्या पद्धतीने समारंभपूर्वक सुरुवात करण्यात आली त्याच पद्धतीने पुण्यातही स्वच्छता अभियानचा अनेक समारंभ करून प्रारंभ करण्यात आला होता. या अभियानाचा काही शहराच्या काही भागात उपयोग होत असल्याचेही चित्र सुरुवातीला दिसले. नंतर मात्र या अभियानात सातत्य राहिलेले नाही. या उलट अनेक स्वयंसेवी संस्था, मंडळे, शाळा, महाविद्यालये, सोसायटय़ा आणि काही नगरसेवकांनी त्यांच्या त्यांच्या भागात सुरू केलेल्या अभियानात सातत्य राहिले आहे. काही प्रभागांमध्ये नागरिकांनी एकत्र येऊन स्वयंस्फूर्तीने त्यांच्या भागात स्वच्छतेला प्रारंभ केला असून तसे उपक्रम टिकून आहेत. काही शाळा, महाविद्यालयांनीही या अभियानाचा चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून घेतल्याचे दिसले आहे. स्वच्छता अभियानाला प्रारंभ झाल्यानंतर काही नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांना स्वच्छतेसाठी आठवडय़ातून एक दिवस दोन तास देण्याचे आवाहन केले आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. असे छोटय़ा स्तरावरील उपक्रम शहरात सुरू आहेत.नाशिक ‘आरंभशूरता’ ते सामाजिक ‘कळकळ’अनिकेत साठय़ेपुढील दोन महिन्यांत नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याला सुरुवात होत आहे. यानिमित्त लाखो भाविक दाखल होणार असून सार्वजनिक स्वच्छता राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. या स्थितीत शासकीय यंत्रणांनी स्वच्छतेचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. पालिकेचे सफाई कामगार रस्त्यावर जाळताना दिसतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात स्वच्छता तर मागील बाजूस कचरा पडलेला दिसतो. सिंचन विभागाच्या कार्यालयात तर जणू ‘कचरा फेको’ आंदोलन सुरू असल्याचे लक्षात येते. घंटागाडी नियमित नसल्याने सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकला जातो. सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, सध्या गोदावरी नदीची स्वच्छता करण्यासाठी आदींची धडपड सुरू आहे. गोदावरीचे पात्र स्वच्छ करण्यासाठी मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. परंतु, त्या मोहिमांचा परीघ रामकुंड व परिसरापुरताच मर्यादित राहिल्याने उर्वरित पात्राची ‘जैसे थे’ अवस्था आहे. त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, गोदा पात्रावर अथांग पसरलेल्या पाणवेली काढण्यासाठी दक्षता अभियानने पाण्यावरील घंटागाडीचा यशस्वी केलेला प्रयोग.नागपूर फक्त स्वच्छता फलकांची संख्या वाढलीचंद्रशेखर बोबडेभाजपाच्या दिग्गज नेत्यांचे शहर असल्याने येथे मोदींचा स्वच्छता मंत्र अधिक परिणामकारकपणे राबविणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याची लोकांची मनोवृत्ती आणि सरकारी योजनांमधील औपचारिकता यामुळे स्वच्छतेबाबतीत फार काही बदल झालेला नाही. फक्त स्वच्छता फलकांची संख्या वाढली. कचरा-कुंडय़ा लावण्यात आल्या. मात्र शहर अधिक स्वच्छ झाल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत नाही. १०० कर्मचाऱ्यांची चमू तयार करून नाले व तलावांची सफाईचे काम सुरू आहे. अंबाझरी आणि फुटाळा तलावाच्या स्वच्छतेसाठी प्रत्येक शनिवारी विशेष मोहीम आहे. प्रत्येक झोनमधील दुर्लक्षित व अस्वच्छ वस्त्या निवडून तेथे सफाईचे कामे सुरू असली तरी वस्त्यांच्या स्थितीत विशेष बदल झाला. उद्यानांच्या ठिकाणी कचरा पेटय़ा लावणे, पथनाटय़ांच्या माध्यमातून जनजागृती, प्रचार आणि प्रसारासाठी साहित्य वाटप यावर भर. पण स्वच्छतेबाबतीत दृश्य परिणाम शून्य. सरकारी कार्यालयात स्वच्छतेची मोहीम तर केवळ छायाचित्रांपुरतीच राहिली आहे. स्वच्छता मोहिमेवर खर्च करण्यासाठी मालमत्ता करावर अधिभार लावण्याचा प्रयत्न झाला मात्र नागरिकांचा त्याला विरोध आहे.ठाणे समस्या मोठी, उपाय तोकडे..प्रशांत मोरेएके ठिकाणी साचलेला कचरा दुसरीकडे नेऊन टाकणे हेच आपल्याकडे कचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आहे. त्यामुळे शहराच्या वेशीवर कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. ठाणे शहरही त्याला अपवाद नाही. ठाण्यात पूर्वी घोडबंदर रोडवरील नागला बंदर येथे कचरा टाकला जात होता. तिथे विरोध होऊ लागल्यानंतर आता डायघर येथे कचरा टाकला जातो. तेथील नागरिकही कचरा टाकण्यास विरोध करू लागले आहेत. त्यामुळे शहरात दररोज तयार होणारा शेकडो टन कचऱ्याचे काय करायचे, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात दररोज ७०० टन कचरा तयार होतो. मात्र तेवढा कचरा रोजच्या रोज उचलला जात नसल्याने शहर स्वच्छता धोक्यात येते. रस्त्यावरील कचरा कुंडय़ा ओसंडून वाहत असल्याचे चित्र ठिकठिकाणी दिसते. पावसाळ्यात हा कचरा कुजून त्याची दरुगधी सर्वत्र पसरते. कचऱ्याचे ओला आणि सुका असे वर्गीकरण केले जात नसल्याने विघटन होत नाही. परिणामी डम्पिग ग्राऊंडवर कचऱ्याचे डोंगर वाढत जातात. ठाणे शहरात वैयक्तिक तसेच सामूहिक तत्त्वावर काही पर्यावरणप्रेमी शून्य कचरा मोहीम राबवीत आहेत. तारांगण, कोरस आदी सोसायटय़ांनी त्यांच्या आवारात खत प्रकल्प राबवून किमान ओला कचरा गृहसंकुलाबाहेर जाणार नाही, याची व्यवस्था केली आहे. अन्य सोसायटय़ाही त्यांचे अनुकरण करीत आहेत. घरच्या घरीच प्लॅस्टिकच्या टोपलीत ओल्या कचऱ्याचे विघटन करणारी पद्धतही लोकप्रिय होऊ लागली आहे. जयंत जोशींसारखे पर्यावरणप्रेमी नागरिक या टोपलीचा प्रसार करीत आहेत. मात्र समस्यांच्या तुलनेत हे उपाय तोकडे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात स्वच्छता मोहिमेचा नारा दिल्यानंतर व्यक्तिगत आणि सामूहिक तत्त्वावर काहींनी झाडू हातात घेऊन आपापल्या विभागात हौसेने स्वच्छता मोहीम राबविण्यात सुरुवात केली. मात्र ते सारे उपक्रम आरंभशूर ठरले. त्यामुळे स्वच्छतेच्या नावाने शहरात बोंब असल्याचेच दिसून येत आहे.
