सध्या भारताची अंदाजे लोकसंख्या १३१ कोटी व उत्तर प्रदेशची २२ कोटी आहे. राज्यात ७५ जिल्हे व शहरी लोकसंख्या सुमारे १२ टक्के आहे. गेली अनेक वर्षे उत्तर प्रदेश हे राज्य लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमात खूपच मागे राहिले आहे. हिंदुत्वाचा आक्रमक चेहरा अशी ओळख असेलेले नवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना आता या गंभीर प्रश्नावर विचार करावाच लागेल.. भारताच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्रात उत्तर प्रदेशचे महत्त्व व स्थान अनन्यसाधारण आहे. एकसंध उत्तर प्रदेशचे खासदार होते ८५. उत्तराखंडच्या निर्मितीनंतर ती संख्या झाली ८० आणि या ८० पैकी ७१ भाजप खासदार २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष प्रथमच स्वबळावर केंद्रात सत्तेत आला. विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे ३२५ आमदार झाले. जवळजवळ २२ वर्षांनंतर भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर सत्तेत आला. त्यामुळे उत्तर प्रदेशाच्या विकासाची, प्रगतीची फार मोठी जबाबदारी भारतीय जनता पक्षास व शासनास पार पाडावयाची आहे. हे फार मोठे आव्हान आहे. चिंताजनक आकडेवारी २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या आहे १२१ कोटी. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशची आहे लोकसंख्या १९.९१ कोटी. २०१७ मध्ये भारताची अंदाजे लोकसंख्या १३१ कोटी व उत्तर प्रदेशची २२ कोटी आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ७५ जिल्हे आहेत व शहरी लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजे १२ टक्के व ग्रामीण लोकसंख्या आहे अंदाजे ८८ टक्के. उत्तर प्रदेशमधील मुस्लीम लोकसंख्या १८-१९ टक्के म्हणजे ४ कोटी मुस्लीम आहेत. ही अल्पसंख्याक लक्षणीय लोकसंख्या. उत्तर प्रदेशमध्ये यादव, दलित, जाट, कुर्मी आदींचा लोकसंख्येत वाटा महत्त्वाचा आहे. २५-३० वर्षांपूर्वी बिमारू (बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश) ही चार राज्ये कुटुंब नियोजन कार्यक्रमात पिछाडीवर होती आणि आजही उत्तर प्रदेश या लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमात मागेच आहे. कार्यक्रमाचा आढावा १९५१ पासून कुटुंब नियोजन कार्यक्रम गेली ६८ वर्षे अव्याहतपणे, देशभर राबविला जात आहे. १९७५-७७ मधील १९ महिन्यांचा आणीबाणी काळ, संजय गांधी पर्ववगळता हा कार्यक्रम संपूर्णपणे ऐच्छिक, बिनजबरदस्तीचा बिनसक्तीचा आहे. या कार्यक्रमाच्या बऱ्यापैकी अंमलबजावणीमुळे देशात अंदाजे २५-३० कोटी जन्म प्रतिबंधित झाले आहेत. म्हणजे, आपल्या देशाची लोकसंख्या १ अब्ज ५० कोटी झाली असती. ही कामगिरी निश्चितच दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. आज देशात उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या तीनच राज्यात खऱ्या अर्थाने लोकसंख्येबाबत गांभीर्य, तीव्रता, चिंता आहे. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशचे आव्हान फार मोठे आहे. ते स्वीकारण्याचे सामथ्र्य, शक्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचेकडे मुळीच नाही, ते येणारही नाही. पुरुष सहभाग वाढायला हवा उत्तर प्रदेशच्या कुटुंबनियोजन-क्रमात पुरुषांचा सहभाग अगदी नगण्य आहे. २०१३-१४ वर्षांत उत्तर प्रदेशला एकूण कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया झाल्या १,०९४,९६३. त्यामध्ये स्त्री शस्त्रक्रिया होत्या २,७०,७९० आणि पुरुष शस्त्रक्रिया अवघ्या ९,३२३. याहून कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील पुरुष शस्त्रक्रिया खूपच लक्षणीय. उदाहरणार्थ- महाराष्ट्र- १७६०१, पंजाब- ३९८६, पश्चिम बंगाल- ५८७३, आंध्र प्रदेश- ९०७५, आसाम- ४१२२, उत्तर प्रदेशचा जन्मदर- २७.४, बाल मृत्युप्रमाण ५५, एकूण प्रजोत्पादन दर ३.३. एकूण कुटुंब नियोजन साधने वापरणाऱ्या वर्तमान स्त्रिया ३७.६ टक्के. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते, की आता २२ कोटींच्या उत्तर प्रदेशातील कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचे आवाहन फार मोठे आहे व लोकसंख्या वाढ नियंत्रणाचे आव्हान प्रचंड आहे. काय व्हायला हवे कुटुंबनियोजन कार्यक्रम ‘लक्ष्यांकित समयबद्ध’ (Target oriented Time Bound) पद्धतीने उत्तर प्रदेशातून राबवायला हवा. म्हणजे राज्यातील प्रत्येक तालुका, अनेक जिल्हा, प्रत्येक नगरपालिका, प्रत्येक महानगरपालिका यांना कुटुंबनियोजन साधन स्वीकारण्यासाठी म्हणजे पाळणा लांबविण्यासाठी आणि पाळणा थांबविण्यासाठी शस्त्रकर्मांचे (पुरुष व स्त्रिया) वार्षिक लक्ष्य द्यायला हवे. दर तीन महिन्यांनी, सहा महिन्यांनी याचा आढावा घेऊन सुधारणा व्हायला हव्यात. कुटुंब नियोजन क्षेत्रीय कार्यक्रमास दरमहासाठी गृहभेटी, गटसभा, छोटय़ा-मोठय़ा सभा यांचेही लक्ष्य असायला हवे. शक्य झाल्यास स्त्री-पुरुष शस्त्रक्रिया शिबिरे (छोटी) आयोजित करायला हवीत. अशा शिबिरांमुळे एक प्रकारचे पोषक, अनुकूल वातावरण तयार होते आणि त्याचा परिणाम आजूबाजूच्या तालुका, जिल्ह्य़ावर होत असतो आणि तो महत्त्वाचा असतो. कार्यक्रम- जनतेचा, जनतेसाठी कुटुंब नियोजन कार्यक्रम हा काही केवळ आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याचा, मंत्र्याचा कार्यक्रम नाही. हा कार्यक्रम अवघ्या जनतेचा आहे. म्हणजे, जिल्ह्य़ातील, तालुक्यातील, पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रांतील भगिनी मंडळे, युवा, विद्यार्थी, कामगार संघटना, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट या साऱ्यांचा हा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमासाठी अगदी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून आतापर्यंत निधीची, पैशांची कधीही वानवा नव्हती आणि आजही नाही. वानवा आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची, अवघ्या शासनाची, शासन करणाऱ्या पक्षाची, मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री या चौघांनी खंबीर, सातत्यपूर्ण बांधिलकी, नि:संदिग्ध पाठिंबा दिला तर हे आव्हान समर्थपणे स्वीकारता येईल. आवाहनास भरपूर प्रतिसाद मिळेल. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर मतदारसंघातून सलग पाच वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या योगी आदित्यनाथ यांची, २२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली असून, १९ मार्च २०१७ पासून त्यांचे शासन उत्तर प्रदेशवर सुरू झाले आहे. सौम्य, सहिष्णु, समंजस, समतोल, विवेकी, शहाणपणाची वक्तव्ये, भाषणे, संवाद करण्याची ख्याती, लौकिक या नवमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मुळीच नाही. चित्ता जसे आपले शरीराचे ठिपके बदलू शकत नाही, तसेच हे आदित्यनाथ आपली वृत्ती, प्रवृत्ती, शैली, स्वभाव बदलतील अशी मुळीच सुतराम शक्यता नाही. त्यांची निवड जशी आश्चर्यकारक, धक्कादायक आहे, तशी ती भविष्याच्या दृष्टीने कमालीची चिंताजनक, दुर्दैवी, क्लेशदायक, दु:खद ठरणार आहे. देशातील सर्वात अधिक लोकसंख्येच्या उत्तर प्रदेश राज्यात (२२ कोटी) दाम्पत्ये आहेत ४ कोटी मुस्लिमांची, उरलेल्या १८ कोटींमध्ये आहेत दलित, आदिवासी, यादव,जाट, कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकूर, राजपूत आदींची दाम्पत्ये आहेत. देशातील १४ कोटी शेतकरी कुटुंबे एकटय़ा उत्तर प्रदेशात आहेत. दोन कोटी शेतकरी दाम्पत्ये व कुटुंबे. त्यामधील ९० टक्क्य़ांची गणना लहान, छोटय़ा शेतक ऱ्यांत होते. म्हणजे १ कोटी ८० लाख छोटय़ा शेतक ऱ्यांना, छोटय़ा, लहान कुटुंबाचे महत्त्व, मोल, गरज, आवश्यकता प्रबोधन, जाणीव जागृती, लोकशिक्षण या लोकशाही मार्गाने पटवून द्यावी लागेल. शासकीय, स्वयंसेवी संस्थांमधील यंत्रणा हे काम करतीलच, पण त्यांना निश्चित पाठिंबा, साहाय्य अशी कृतिशील बांधिलकी असायला हवी; ती पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधिमंडळ लोकसभा सदस्यांची. तेव्हाच काही चांगल्या गोष्टी घडतील. - ज. शं. आपटे
