28 August 2016

News Flash
2

हे पोलीस की छायाचित्रकार?

दहीहंडी प्रकरणी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं गोविंदांचा जीव वाचावा म्हणून दोन बंधनं घातली होती.

गर्भलिंगनिदान कसे रोखणार?

गर्भलिंगनिदानविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी जाचक असल्याच्या निषेधार्थ

‘मुक्तांगण’ बंद करायला आम्हाला मदत करा..

राज्यात सर्वच थरांत वाढणारी व्यसनाधीनता पाहून अवचट दाम्पत्याने ‘मुक्तांगण’ या संस्थेची स्थापना केली.

वस्तू व सेवा कर आवश्यकच, पण..

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक संसदेत मंजूर झाले.

दावत-ए-खास की दावत-ए-आम?

भौगोलिक निर्देशक कायदा भारतात अस्तित्वात आल्याला तब्बल १४ वर्षे झाली

मूकबधिर मुलांच्या पंखांना बळ

त्यांना ऐकायला येत नाही म्हणून बोलताही येत नाही. लौकिकार्थाने मूकबधिर म्हणूनच त्यांची गणना होते.

2

ही वेतनवाढ ‘नैतिक’ ठरो!

समाजसेवा हा छंद, पेशा, धंदा, कर्तव्य, नोकरी इत्यादीतील नेमके काय आहे

1

४ सप्टेंबरपासूनची चार आव्हाने..

डॉ. ऊर्जित पटेल यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चोविसावे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती घोषित झाली आहे.

2

डॉक्टर समाज कार्यकर्ता व्हावा..

पिढय़ान्पिढय़ा वैदू इमानदारीने समाजाची सेवा बजावायचे.

3

विगुरही असेच करतील..?

चीनने बहुसंख्याक ‘हान’ लोकांचे हेतुपुरस्सर स्थलांतर या क्षिन्जिआन्ग भागात केले आहे.

11

नशा दारूबंदीची कशी?

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यात लागू केलेला दारूबंदी कायदा किती मागास

अध्यात्म-ऐहिकाचा संगम..

श्रद्धा, भक्तीच्या या अनोख्या दर्शनसोहळ्याला अनेक लोकोपयोगी उपक्रमांचीही जोड लाभली होती. त्या विषयी..

बारा तासांची शाळा

दरवर्षी एखाददुसरा उपक्रम घेऊन शाळेच्या ॠणांमधून उतराई होण्याऐवजी एखादा कृतिशील शैक्षणिक उपक्रम सुरू करावा

2

‘बांगलादेशात केले तेच बलुचिस्तानमध्ये करा!’

बलुच नेते ब्रहमदाग बुगती यांची खास मुलाखत..

1

 ‘त्यांचे’ ते पाप, अन्..

‘बलुचिस्तानचा उल्लेख करून भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताशी आणि परराष्ट्र धोरणाशी तडजोड केली आहे.

कायदा.. आजारी मानसिकता बदलण्यासाठी

मानसिक आरोग्य काळजी विधेयक २०१३ नुकतेच राज्यसभेत संमत झाले.

उत्तर प्रदेशचे रणमैदान

पुढील वर्षी होणारी उत्तर प्रदेशची निवडणूक महत्त्वपूर्ण आहे.

3

‘वर्णद्वेषी’ संकटाची चाहूल

‘गोरक्षा’ ‘गो-सेवक’ (मुखवटाधारी) ही प्रतीके या सबंध प्रक्रियेची द्योतक असल्याचे दिसून येईल.

4

‘किमान वेतना’कडून शोषणाकडे

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन अयोग लागू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने अलीकडेच केली. त्या

प्रशासनातील कोसळलेले पूल

सनदी सेवेत राहिलेल्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याने राज्यातील वाढत चाललेल्या प्रशासकीय अनागोंदीचे केलेले विश्लेषण ..

1

राजकीय कार्यकर्ती की ‘माणूस’?

रंगकर्मीनं शर्मिलाशी साधलेला हा पत्रसंवाद..

शिक्षणाबरोबरच उत्पादक उपक्रमांवर भर

जिल्हा परिषदेच्या एखाद्या शाळेत अचानक जाऊन धडकलं तर काय दृश्य दिसेल याची खात्री नसते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा खेळखंडोबा

शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.