16-lp-career-carपूर्वी मोठमोठय़ा कारनिर्मात्या कंपन्यांची शोरूम्स, डीलर्स वगरे मोठय़ा शहरांमध्येच असायचे. आता मात्र निमशहरांमध्येही किमान दोन-तीन तरी शोरूम्स असतात. अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या स्वरूपामुळे या क्षेत्रातही रोजगाराच्या संधी मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होऊ लागल्या आहेत..

माझा एक शेतकरी मित्र आहे. त्याला गाडय़ांची भारी हौस. बागायती शेती असल्याने तसा बऱ्यापकी पसा त्याच्या हातात खुळखुळतो. त्यामुळे निरनिराळ्या गाडय़ा बघणे, परवडल्यास विकत घेणे वगरे त्याचे उद्योग सुरू असतात. परवाच त्याने मर्सडिीज घेतली आणि त्यासाठी त्याला मुंबई-पुण्यात जाण्याची गरज पडली नाही. नाशिकमध्येच त्याला ती मिळाली. हे झाले एक प्राथमिक उदाहरण. सध्या दुष्काळामुळे प्रचंड चच्रेत असलेल्या मराठवाडय़ातील प्रथम क्रमांकाचा औरंगाबाद जिल्हा आता हळूहळू ऑटो हब म्हणून नावारूपाला येऊ पाहात आहे. प्रत्येक नव्या गाडीचे लाँचिंग तर पुण्यातच होते. नागपूर, धुळे, कोल्हापूर या ठिकाणीही आता तुमच्या पसंतीची गाडी तुम्हाला मिळू शकते. त्यामुळे वाहननिर्मात्या कंपन्यांना आता दुसऱ्या, तिसऱ्या, अगदी चौथ्या श्रेणीतील शहरांमध्येही आपापले शोरूम्स उघडावी लागत आहेत. काय कारण असेल यामागे आणि त्याचा व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याचा काय संबंध, असा प्रश्न अगदी सहजपणे पडू शकतो..

अतिश्रीमंत, श्रीमंत, अतिउच्च मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग, गरीब, अतिगरीब.. साधारणत: अशीच रचना आहे आपल्याकडे. या प्रत्येक वर्गाचे किती प्रतिनिधी कुठे जास्त, कुठे कमी त्यानुसार मग त्या त्या परिसराची ओळख होते. मग ते शहर असो वा गाव किंवा मग जिल्हा, तालुका. समाजातील या वर्गाच्या उतरंडीनुसार मग त्या त्या परिसरात उद्योग सुरू होतात, बहरतात आणि झालंच तर मोडूनही पडतात. बांधकाम, उत्पादन, सेवा, तंत्रज्ञान इत्यादी प्रकारचे उद्योग या प्रकारात मोडतात. वाहननिर्मिती क्षेत्राचा क्रम या मांदियाळीत अखेरचा, कारण एका विशिष्ट परिघातच हा उद्योग बहरतो. म्हणजे अगदी सुरुवातीच्या काळात मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता अशा मेगासिटींमध्येच हा उद्योग खऱ्या अर्थाने बहरला. कारण या उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असलेली मागणी या शहरांमधूनच जास्त होती. म्हणून ही शहरे या क्षेत्राची ड्रायिव्हग फोर्स समजली जायची/जातात. आता मात्र चित्र विस्तारले आहे. आता पुण्याहून खाली उतरले की सातारा, कोल्हापूर या ठिकाणीही ब्रॅण्डेड गाडय़ांना अधिकाधिक मागणी आहे. धुळे, नागपूर, चंद्रपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण या भागांतही आता गाडय़ांची, वाहनधारकांची संख्या वाढू लागली आहे. साहजिकच ग्राहकांची संख्या वाढली, की त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उद्योग क्षेत्र त्या त्या शहरांकडे मोर्चा वळवतातच. तसेच झाले आहे. हे एका दिवसात नक्कीच झालेले नाही. काळानुरूप हा बदल झाला आहे.

दुसरे असे की, नव्या सरकारला आता सत्तेत येऊन चांगली दोन वष्रे झालीत. एक तर बऱ्याच कालखंडानंतर देशात एकपक्षीय म्हणता येईल असे स्थिर सरकार लाभले आहे. त्यामुळे कोणी कितीही नाके मुरडली, गळे काढले, आदळआपट केली तरी स्थिर सरकार अस्तित्वात असण्याचे जे काही फायदे असतात ते दृश्यस्वरूपात दिसत आहेतच. केंद्रस्थानी असलेल्या सरकारने त्यातच आता पायाभूत सोयीसुविधांकडे जास्त लक्ष देण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे रस्तेबांधणीला वेग आला आहे. पायाभूत सोयीसुविधांचे जाळे भक्कम होण्यास त्यातून मदतच होत आहे. रस्त्यांचे जाळे विकसित झाल्यास प्रगतीचा वेग वाढणार आहे. आíथक आघाडीवर ठोस नाही, परंतु निश्चित असे निर्णय तरी घेतले जात आहेत. त्याचाच परिपाक म्हणून देशोदेशीच्या गुंतवणूक देशात येत आहेत. राज्य सरकारांनाही पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्याच वेळी मोठय़ा आकाराच्या डिझेल गाडय़ांवर र्निबध लादले जात आहेत. इंधनाचे दर घसरत आहेत. गाडय़ांच्या निर्मितीचा वेग वाढत चालला आहे. दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक असे घडत असताना रोजगाराच्या संधीही मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होत आहेत.

बदलते पतधोरण

चढे व्याजदर आणि घटलेली क्रयशक्ती यामुळे बांधकाम क्षेत्राने मान टाकलेली असतानाच वाहनांच्या खरेदीत मात्र उल्लेखनीय वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या सहा महिन्यांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या पतधोरणात थोडी शिथिलता आणल्याने गृह आणि वाहनकर्जे स्वस्त झाली. त्याचा सकारात्मक परिणाम असा झाला की, नव्या वर्षांत आतापर्यंतच्या काळात गेल्या वर्षांच्या तुलनेत वाहनखरेदीत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. गृहकर्जे स्वस्त झाली असली तरी वाहनांपेक्षा घरांची मागणी कमी होताना दिसत आहे. अर्थात पूर्वीच्या काळाप्रमाणे आधी घर, मग सारे काही, ही मानसिकता आता उरलेली नाही. चारचाकी ही ऐषोआरामाची वस्तू राहिली नसून ती आता एक गरज बनली आहे. त्यामुळेच स्वत:चे घर घेण्याआधी स्वत:ची गाडी घेण्याकडे तरुण वर्गाचा कल वाढू लागला आहे. त्याला स्वस्त कर्जाची जोड मिळाल्याने सध्या वाहननिर्मात्यांची चलती आहे. असो.

मेक इन इंडिया

केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया धोरणामुळे मोठय़ा संख्येने परदेशातील गुंतवणूकदार देशात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. अलीकडेच मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमात अनेक विदेशी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुकता दाखवली आहे. पुण्यापाठोपाठ आता औरंगाबादही ऑटो हब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जपान आणि जर्मन तंत्रज्ञ राज्यात वाहननिर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यास तयार असल्याने नजीकच्या काळात या क्षेत्रातील रोजगाराच्या अमाप संधी निर्माण होणार आहेत, हे निश्चित.

दुचाकी निर्मिती

निव्वळ चारचाकीच्या निर्मितीवरच भर दिला जात आहे, असे नव्हे तर दुचाकींच्या संख्येतही मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत आहे. दुचाकींच्या निर्मितीतही वाढ होत असून या क्षेत्रातही रोजगार मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहे. हिरो, होंडा, बजाज, टीव्हीएस, मिहद्रा यांसारख्या दुचाकी निर्मात्या कंपन्यांनी नवनवीन गाडय़ा रस्त्यावर उतरवण्याचा धडाका लावला आहे. त्यातच दुचाकीस्वारांना हेल्मेटची सक्ती केल्याने हेल्मेटनिर्मिती क्षेत्रालाही संजीवनी मिळाली आहे. हे सर्व लक्षात घेता रोजगाराच्या संधी येथेही आहेत, हे अधोरेखित होते.

वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे साहजिकच या क्षेत्रासाठी लागणारे इंजिनीअर्स, तंत्रज्ञ, कुशल कामगार, डीलर्स, सुटय़ा भागांची निर्मिती करणारे इत्यादींची गरज भासणार आहे. कल्पक बुद्धीलाही येथे वाव आहे. एखाद्या नव्या गाडीची निर्मिती करायची असेल तर तिच्या क्ले मॉडेलपासून ते तिचे फायनल डिझायिनगपर्यंत नवनवीन कल्पना सुचवता येतात. तसेच गाडीच्या अंतर्गत रचनेत म्हणा किंवा इंजिनात बदल करायचा असेल तर त्यासाठीही सर्जनशीलता लागतेच. त्यामुळे केवळ तांत्रिक कौशल्यधारकांनाच या क्षेत्रात वाव आहे, असे नव्हे तर डिझायिनगही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. याशिवाय फायनािन्सग, सíव्हसिंग, गाडी दुरुस्ती यातही संधी आहेतच की. या सगळ्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळ लागणार आहे. त्यामुळे रोजगार संधीत किमान १० ते १५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. संधीच्या या द्रुतगती मार्गावर धावण्यासाठी आपण सक्षम असायला हवे, बस्स..

देशात वाहननिर्मितीचा वेग वाढल्याने साहजिकच वाहननिर्मिती क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. एका निश्चित अशा गतीने हे क्षेत्र वाढत आहे. त्याचे फायदे खोलपर्यंत झिरपत आहेत. वाहनांची संख्या वाढल्याने डीलर्सची संख्या वाढते आहे आणि मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर मेक इन इंडियासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मिळत असलेले प्रोत्साहनही रोजगार संधी निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. मेक इन इंडियामुळे निर्यातीत वाढ होणार आहे. शोरूम्सची संख्या वाढते आहे. तंत्रज्ञांची गरज वाढू लागली आहे. या सगळ्यामुळे येत्या काही वर्षांत वाहननिर्मिती क्षेत्र आणखी बहरणार आहे. गरज आहे ती या क्षेत्रातील इंजिनीअिरग आणि डिझाइन या शाखांच्या सुधारणांची. या क्षेत्रात येऊ पाहणाऱ्यांनी या दोन गोष्टींचे ज्ञान आत्मसात करणे गरजेचे आहे आणि त्याला उत्तेजन देण्याचे निश्चित धोरण अवलंबले जाणे आवश्यक आहे.
– फैसल खान, ऑटो एक्स्पर्ट

ऑटो क्षेत्रात सíव्हसिंग आणि मेन्टेनन्समध्ये फारशी मिळकत नसली तरी यातून बरेच काही शिकून पुढे जाता येते. उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत या क्षेत्रात दक्षिणेकडील राज्यांत कमी वेतनमान मिळते. यात शारीरिक आणि मानसिक ताणही भरपूर असतो. वेतनाच्या तुलनेत हे जास्त कष्टदायक आहे. त्यामुळे थेट मॅन्युफॅक्चिरग क्षेत्रातच नोकरीची संधी मिळाली तर उत्तम. यात वेतनमान उत्तम असते.
– सर्वेश वैद्य, इंजिनीअर , सर्टीफाईड मेन्टेनन्स टेक्निशियन, (मर्सिडीज बेंन्झ)

विनय उपासनी – response.lokprabha@expressindia.com