निशांत सरवणकर, विकास महाडिक, सतीश कामत, जयेश सामंत, अविनाश पाटील, एजाज हुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, हर्षद कशाळकर, अविष्कार देशमुख

वाढत्या शहरीकरणामुळे जागांचे दर गगनाला भिडलेले असतानाच ८ नोव्हेंबर रोजी नोटांबदी आली आणि तिचा सगळ्याच क्षेत्रांवर परिणाम झाला. नोटांबदीमुळे जागांचे चढे दर खाली उतरतील असा या क्षेत्रातल्या जाणकारांचा आशावाद होता. प्रत्यक्षात काय झालं, सध्या राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात काय चाललं आहे, याचा आमच्या राज्यभरातील प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा-

Portfolio, Stock Market, knr constructions Limited Company, knr constructions Limited share, share market, road construction, bridge construction, construction of irrigation projects, Hybrid Annuity Model, BOT,EPC, knr road construction, knr constructions company share,
माझा पोर्टफोलिओ – कामगिरी उजवी, ताळेबंदही सशक्त! केएनआर कन्स्ट्रकशन लिमिटेड
Pune model of co-working space From start-ups to large companies everyone is getting preference
को- वर्किंग स्पेसचे पुणेरी मॉडेल! स्टार्टअपपासून मोठ्या कंपन्यांपर्यंत सर्वांचीच मिळतेय पसंती
Kinetic Green introduces E Luna an electric scooter for gig workers
गिग’ कामगारांसाठी आता ई-लुना, कायनेटिक ग्रीन कंपनीचे पाऊल; १३० दुचाकींचे वितरण
property tax, metro contractors
मेट्रोच्या कंत्राटदारांनी थकवला ३७५ कोटी रुपये मालमत्ता कर, मुंबई महानगरपालिकेची थकबाकीदारांना नोटीस

नागपुरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात कमालीचे मंदीचे वातावरण आहे. जरी याची विविध कारणे असली तरी आज शहराच्या आसपासच्या परिसरात १५ हजारांवर लहान-मोठे आकाराचे फ्लॅट विक्रीअभावी पडून आहेत. अपार्टमेंट मालकांनी कर्ज काढून ती उभारली आहेत, मात्र खरेदीला ग्राहक सापडत नसल्याने कर्ज फेडताना बिल्डरांना डोईजड झाले आहे. हे उपराजधानीचं वास्तव आहे.

दोन वर्षांपूर्वीचे शहराचे चित्र आठवाल तर मिहान प्रकल्पामुळे नागपुरात रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्रातील व्यवसायाला सुगीचे दिवस आले होते. अनेक मोठय़ा कंपन्यांनी रिअल इस्टेटद्वारे नागपुरात गुंतवणूक केली होती. तर बांधकाम क्षेत्रातील अनेक प्रतिष्ठित समूहांनी त्यांच्या नव्या योजनांना सुरुवात केली होती. त्यामुळे राज्यात मुंबई, पुण्यानंतर नागपुरातील जमिनींचे भाव चांगलेच वधारले होते. मात्र सुरुवातीला जागतिक मंदी, त्यानंतर गृहकर्जाचे अधिक व्याजदर अन् त्यात नोटाबंदी. त्यामुळे या क्षेत्राला याचा सर्वाधिक फटका बसला. गेल्या दोन वर्षांत सतत वाढणाऱ्या जमिनींच्या किमती काही प्रमाणात घसरल्या आणि अनेक योजनांचे वेगाने सुरू असलेले कामकाज ठप्प झाले. सर्वत्र रिअल इस्टेट व्यवसायात गेल्या काही महिन्यांपासून मंदीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. दोन वर्षांपूर्वी नवनवीन ले-आऊट मोठय़ा प्रमाणात थाटले गेले. मात्र तेथील फ्लॅटच्या खरेदीसाठी ग्राहकच पुढे येताना दिसत नाहीत. फ्लॅटचे अव्वाच्या सव्वा वाढवून ठेवलेले भाव हे प्रमुख कारण त्यासाठी सांगितले जात आहे. रिअल इस्टेट व्यवसाय तेजीत असताना दलालांनी मोठय़ा प्रमाणात ही भाववाढ निर्माण केली. प्लॉट मालकाला ठरावीक भाव देऊन त्यावरील भाव मार्जीन म्हणून स्वत:च्या खिशात घालण्याचा फंडा वापरला गेला. त्यातूनच प्रचंड भाववाढ झाली. दलाल त्यात मालामाल झाले. हे भाव मात्र आज सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. दहा लाखांच्या आत कुठेही फ्लॅट नाही अशी स्थिती आहे. बसस्थानकापासून १० किलोमीटर बाहेर गेले तरी १५ लाखांच्या कमी दराचा प्लॉट मिळेनासा झाला आहे. मालमत्तेचे आधीच दुपटीने दर वाढवून ठेवल्याने आज ते मध्यमवर्गीयालाही परवडेनासे झाले आहेत. दलालांच्या दुप्पट दरवाढीच्या फंडय़ामुळेच आज रिअल इस्टेटमध्ये प्रचंड मंदी पाहावी लागत आहे. आज शहराच्या चहूबाजूने प्लॉट, फ्लॅट, रो हाऊसेस पडून आहेत. मात्र त्याला खरेदीदार नाहीत. जाणकारांच्या मते जरी आज रिअल इस्टेट क्षेत्रातील स्थिती उठावदार नसली तरी ती निराशाजनकही नाही आहे. ज्यांना आवश्यकता आहे ते आजही घर घेत आहेत. मात्र या मंदीला विविध कारणे आहेत असे त्यांनी सांगितले. शहराच्या नजीकच्या बेसा, बेलतरोडी, मनीषनगर, िहगणा, दिघोरी, भंडारा मार्ग, वर्धा मार्गावर अनेक छोटे-मोठे अपार्टमेंट तयार होऊनही विकल्या जात नाहीत. सणासुदीच्या काळात थोडय़ा फार प्रमाणात बाजारात उठाव येण्याची शक्यता आहे, मात्र तीही मर्यादित.

बिल्डर लॉबी अडकली व्याजाच्या चक्रव्यूहात

बिल्डर लॉबीने रिअल इस्टेटमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली. त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांचे कर्जही घेतले. परंतु आज उठाव नसल्याने ही बिल्डर लॉबी व्याजाच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे. खासगी बँका-पतसंस्थांचे १६ ते १८ टक्के व्याज त्यांना चुकवावे लागत आहे. मंदीची लाट असली तरी कुणीही कमी दरात आपली मालमत्ता विकण्यास तयार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. ‘व्याज भरू मात्र दर उतरविणार नाही’ अशी बिल्डर लॉबीची भूमिका आहे. महसूल प्रशासनाकडे नव्या ले-आऊटचे आलेले प्रस्ताव बिल्डरांनीच थंड बस्त्यात ठेवणे पसंत केले आहे. आता तर प्लॉट, फ्लॅट पाहायला येणाऱ्यांची संख्याही रोडावली आहे. तरीही बिल्डर लॉबीला नव्या आíथक वर्षांत गुंतवणूक होईल, अशी आशा आहे. काही प्रमाणात उठाव होण्याचा अंदाज वर्तविली जात आहे. मंदीची ही लाट केवळ रिअल इस्टेट व्यवसायापुरतीच मर्यादित नाही. बांधकामाशी संबंधित सर्व व्यवसायांवर ही मंदी पाहायला मिळते.
आविष्कार देशमुख – response.lokprabha@expressindia.com