निशांत सरवणकर, विकास महाडिक, सतीश कामत, जयेश सामंत, अविनाश पाटील, एजाज हुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, हर्षद कशाळकर, अविष्कार देशमुख वाढत्या शहरीकरणामुळे जागांचे दर गगनाला भिडलेले असतानाच ८ नोव्हेंबर रोजी नोटांबदी आली आणि तिचा सगळ्याच क्षेत्रांवर परिणाम झाला. नोटांबदीमुळे जागांचे चढे दर खाली उतरतील असा या क्षेत्रातल्या जाणकारांचा आशावाद होता. प्रत्यक्षात काय झालं, सध्या राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात काय चाललं आहे, याचा आमच्या राज्यभरातील प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा- नाशिकमध्ये उद्योग, गुंतवणूक वाढविण्यासाठी एकीकडे मुंबई येथे ‘मेक इन नाशिक’सारख्या उपक्रमाच्या आयोजनाची धडपड सुरू असताना वर्षभर विविध कारणांमुळे नाशिकमध्ये गुंतवणुकीत आलेले साचलेपण दूर होऊन भविष्यातील चित्र आशादायी दिसू लागले आहे. त्यामुळेच हे वर्ष गुंतवणूक क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सुमारे अडीचशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या नाशिकने मागील दशकभरात केलेली प्रगती अचंबित करणारी आहे. १९८२ मध्ये महापालिका स्थापनेवेळी चार लाख असलेली लोकसंख्या सद्य:स्थितीत २० लाखांच्या घरात गेली आहे. महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि आता हवाई वाहतुकीसाठी सुरू असलेले जोरदार प्रयत्न यामुळे नाशिक मुंबई, पुणे, ठाण्यासह गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरू लागले आहे. नाशिकचे वाढते महत्त्व गुंतवणुकीसाठी बेरजेचे कारण ठरू शकले असते, परंतु दोन वर्षांत गुंतवणुकीसाठी अनिष्ट अशा अनेक घडामोडी घडल्या. त्यामुळेच वर्षभरात कोणत्याच मोठय़ा नवीन प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली नाही. शहरातील कचऱ्याची योग्य तऱ्हेने विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात महापालिका निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कोणत्याही बांधकामास परवानगी देऊ नये, असा निर्णय हरित लवादाने दिला होता. लवादाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेने नोव्हेंबर २०१५ पासून बांधकाम परवानगी व पूर्णत्वाचे दाखले देणे बंद केले. त्यामुळे अनेक गृह प्रकल्पांची मुहूर्तमेढच झाली नाही. सर्वच काही ठप्प झाले होते. कालांतराने काही अटी-शर्तीनुसार हरित लवादाने परवानगी दिली तरी त्या अटीच इतक्या बांधकामदारांसाठी जाचक ठरल्या की त्यांचे सावट बांधकाम क्षेत्रावर राहिले. (उदा. एका सदनिकेसाठी पाच झाडे लावणे इत्यादी) त्यातच काही विकासकांनी नियमानुसार सदनिकांमध्ये कपाटाची जागा न सोडल्याचे प्रकरण उद्भवले. अशा सुमारे साडेतीन हजार इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देणे महापालिकेकडून थांबविण्यात आले. त्याचा परिणाम सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीवर झाला. हे कमी म्हणून की काय, नगर विकास योजनेतील कठीण तरतुदी पुढे आल्या. या योजनेतील तरतुदींमध्ये आता सुधारणा प्रस्तावित असल्याने लवकरच त्याविषयी सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा गुंतवणूकदार बाळगून आहेत. असे असले तरी नाशिकचे प्रसन्न व आल्हाददायक हवामान मुंबई, पुण्यातील नागरिकांना आकर्षित करत आहे. त्यामुळेच गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर शहरात शंभरपेक्षा अधिक सदनिकांची नोंदणी झाली. सर्व सुविधा एकाच संकुलात विकासक उपलब्ध करून देत असल्याने अशा ठिकाणी घरांच्या किमती स्थानिकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. आलिशान स्काय व्हिलांच्या किमती तर दोन कोटींपर्यंत पोहचल्या आहेत. मुंबई, पुण्याप्रमाणेच उंचच उंच इमारती नाशिकमध्ये उभ्या राहू लागल्या आहेत. दरवर्षी ‘रेडीरेकनर’ दर घोषित होण्याची वेळ आली की गुंतवणूकदार धास्तावतात. कारण, आधीच शहरात काही ठिकाणी बाजारमूल्यापेक्षा रेडीरेकनरचे दर अधिक आहेत. या वर्षी मागील वर्षीच्या तुलनेत रेडीरेकनरच्या दरात कमी वाढ असली तरी मुळात आधीचीच वाढ अधिक असल्याने ही कमी वाढही किमती वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. अलीकडेच झालेल्या महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान तत्कालीन पालिकेतील सत्ताधारी मनसेने केलेल्या विकासकामांचे असे काही चित्र मुंबई, पुणे, ठाणे येथील प्रचारसभांमध्ये उभे केले की त्याचा शहराच्या प्रतिमेवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे. शहराच्या चारही बाजूंनी असलेला महामार्गाचा विस्तार हे नाशिकमध्ये गुंतवणुकीसाठी एक विशेष कारण. त्यामुळेच शहरातून गुजरातकडे जाणारे पेठ, वणीमार्गे जाणारे महामार्ग, मुंबई-आग्रा, नाशिक-पुणे, नाशिक-औरंगाबाद या महामार्गालगत शहराजवळील भागात अधिक प्रमाणावर जमिनीत गुंतवणूक होऊ लागली आहे. भविष्यात परताव्याची हमखास हमी असल्याने हळूहळू का होईना मागील दोन वर्षांत गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात निर्माण झालेले साचलेपण दूर होऊ लागले असून, महापालिका आणि राज्य शासनाने काही सकारात्मक निर्णय घेतल्यास येणारे वर्ष गुंतवणूकदारांसाठी निश्चितच नवी आशा घेऊन येईल, असा सूर शहरातील विकासकांनी लावला आहे. अविनाश पाटील - response.lokprabha@expressindia.com
