वस्तू व सेवा करप्रणाली अखेर १ जुलैपासून लागू होत आहे. स्वातंत्र्यानंतरची मोठी आर्थिक सुधारणा मानली जाणाऱ्या या करप्रणालीमुळे एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार आहे. या कररचनेमुळे जिथे भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर दोन टक्क्यांनी वाढण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे; तिथेच महागाईत भर पडण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. सध्याची सर्व स्तरावरची अप्रत्यक्ष कराची जागा नवी कररचना घेणार आहे. केवळ कररचनेतील हा बदल नसून कर दर, दर टप्पाही बदलणार आहे. याबाबतची निश्चिती अगदी जूनच्या मध्यापर्यंत अनेक बैठकीच्या माध्यमातून पूर्ण झाली. कररचनेसाठी आवश्यक कायदे, कलम याचबरोबर अनेक वस्तू व सेवा करांमध्ये सुचविण्यात आलेले काही बदल नंतर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सध्या कुठलेही आर्थिक वर्षांचे कॅलेंडर बदलत नाहीय. पण तरीही तुमच्या-आमच्या गुंतवणूक व बचतीच्या सवयी या नव्या करप्रणालीमुळे बदलणार आहेत. एवढेच नव्हे तर या गुंतवणूक - बचतीचे अप्रत्यक्ष सावट हे थेट आपल्या उत्पन्नावर पडणार आहे. प्राप्तिकर टप्प्यात न येणारे ते अगदी उंची सिगारेट ओढणारे, आलिशान गाडय़ा उडवणारे यांच्या खिशालाही या करामुळे काही प्रमाणात चाट पडणार आहे. गुंतवणूक व बचतीबाबत वित्त क्षेत्राशी संबंधित अनेक बाबी या सेवा या प्रकारात येतात. वित्तीय सेवांवर आपण सध्याही कर भरतोच. वित्तीय सेवा आता नव्या वस्तू व सेवा कराच्या जाळ्यात येणार आहेत. सध्या अनेक वित्त सेवांवर सरसकट १५ टक्के सेवा कर आहे. तर वस्तू व सेवा कराचे टप्पे हे शून्य, ५, १२, १८ व २८ टक्केआहे. या शिवाय १५ टक्क्यांपर्यंत अधिभार आहे. वित्तीय सेवा आता १८ टक्क्यांच्या सेवा कर टप्प्यात येणार आहेत. थोडक्यात काय तर बँकिंग, विमा, म्युच्युअल फंड आदी सेवा आता महाग होणार आहेत. म्युच्युअल फंड या गुंतवणूक प्रकारात फंडांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कंपन्यांकडून गुंतवणूकदारांना सेवा कर आकारला जातो. याचा परिणाम संबंधित म्युच्युअल फंड योजनेच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यावर (एनएव्ही) होणार आहे. या गटातील सेवा कर आता अधिक असेल. फंडांच्या योजनांकरिता नेहमी खर्च प्रमाण पाहिले जाते. फंडांकरिता शुल्क, नोंदणी तसेच हस्तांतरण शुल्क हे व्यवस्थापन खर्चाप्रमाणेच वाढणार आहे. यामुळे फंडांकडे गुंतवणूकदार येण्याचे प्रमाण तसेच गुंतवणुकीचा ओघही कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्युच्युअल फंड मालमत्ता सध्या २० लाख कोटी रुपये अशी विक्रमी घरात पोहोचली आहे. हा ओघ तूर्त काही प्रमाणात कमी होण्याची भीती आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रातील खेळाडू कमी होत आहेत. तरीदेखील ४२ कंपन्यांमार्फत विविध योजना हाताळल्या जात आहे. भांडवली बाजाराचे उच्चांकानजीकचे गेल्या अनेक महिन्यांपासूनचे राहणे हे एकूणच म्युच्युअल फंडांच्या पथ्यावर पडत आहे. पण आता सेवा करवाढीमुळे फंड योजना ०.३० ते ०.४० टक्के महाग होण्याची गणिते मांडली जात आहेत. म्युच्युअल फंडाप्रमाणेच विमा योजनांकरिताही सेवा शुल्क आकारले जाते. आयुर्विमा असो किंवा सर्वसाधारण विमा पुढील कालावधीत अधिक महाग होणार आहे. विम्यापोटी भरावा लागणारा प्रीमियम - हप्त्याची रक्कम यापुढे वाढेल. अर्थात भिन्न विमा योजनांसाठी परिणामकारक सेवा कर हा निराळा असेल. आयुर्विमा असेल तर तो त्या त्या योजनेप्रमाणे असेल. प्युअर लाइफ कव्हर प्लॅनकरिता एक तर सेवा कर हा संपूर्ण हप्त्यावर असेल किंवा यूलिप, एण्डोमेंट प्लॅनसाठी ठरावीक शुल्क असेल. विम्याबाबत टर्म प्लॅनवरील सेवा कर सध्याच्या १५ टक्क्यांवरून १८ टक्के होणार आहे. पारंपरिक बचत आणि गुंतवणूक योजनांवरील कर ३.७५ ते ४.५० टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. अर्थात हे पहिल्या वर्षांच्या हप्त्यावर असेल. दुसऱ्या वर्षांसाठी तो १.८७ ते २.२५ टक्के असेल. समजा टर्म इन्शुरन्स योजनेचा हप्ता करांसह २०,००० रुपये असेल तर त्यावर आता ६०० रुपये अधिक द्यावे लागतील. सर्वसाधारण विमा योजनादेखील १ जुलैपासून महागडय़ा होणार आहेत. यावरील सध्याचा सेवा कर १५ टक्के आहे. तो आता १८ टक्के होईल. म्हणजे कर ३ टक्क्यांनी वाढेल. बँकांच्या विविध सेवाही नव्या करांच्या जाळ्यात येणार आहेत. सध्या त्यावर १५ टक्क्यांपर्यंत कर लागू आहे. अनेक बँका त्यात काही सूट-सवलती देऊ करतात. तर काही त्यात सेवा, उत्पादने वगळतात. बँकेत पैसे भरणे, काढणे, धनादेश, स्टेटमेंट आदी सेवा तसेच एटीएमद्वारे होणारे व्यवहार आदी करांच्या टप्प्यात येतात. बचत खात्यातील किमान रक्कम, मर्यादित व्यवहाराव्यतिरिक्त व्यवहार आदींवर आता अधिक कर लागेल. नोटाबंदीनंतरचे संकट ओसरत नाही तो काही महिन्यांत बँकांद्वारे एटीएम, शाखांमधील व्यवहारांवर शुल्क लावण्यात आले. यामध्ये बचत खात्यात किमान शिलकीची मर्यादाही वाढविण्यात आली. असे करताना शहरी, ग्रामीण अशी विभागणीही आहेच. तर विविध बँकसेवा या वाढीव कराच्या टप्प्यात आता येणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञान मंचावर अधिक तसेच रोकडरहित व्यवहार कमी होण्याच्या दृष्टीने बँकांद्वारे असे शुल्क अधिक लागू केले जाते. तुमच्या-आमच्या जिवाभावाचे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रही वाढीव सेवा कराच्या भारातून सुटलेले नाही. या क्षेत्रावर वस्तू व सेवा असा दुहेरी भार आहे. क्षेत्राशी संबंधित, पूरक क्षेत्रावर, साहित्यावर, उत्पादनांवर विविध कर टप्पे लागू केल्यानंतर हे क्षेत्र सेवा क्षेत्रात येत असल्याने ग्राहकांशी निगडित व्यवहारही आता महाग होणार आहेत. यामध्ये मुद्रांक, नोंदणी शुल्क यांचा समावेश आहे. म्हणजेच जागा, मालमत्तांचे व्यवहार करताना भरावे लागणाऱ्या करांबरोबरच सेवा कराची जोडही असेल. स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला लागणाऱ्या अनेक वस्तूंवर वरच्या टप्प्यावर कर लागू केल्यानंतर या क्षेत्रातील व्यवहारालाही सेवा कराची मात्रा लागू होणार असल्याने एकूणच निवारा महाग होण्याची अटकळ आहे. वीरेंद्र तळेगावकर - response.lokprabha@expressindia.com
